सोलर पम्प सैट के लिए आवेदन मांगे


रोहतक, 7 अगस्त:

अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिन किसानों ने अपने खेत में कृषि विभाग/बागवानी विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रमाण पत्र सहित सोलर पम्प सैट लगवाने हेतु आवेदन नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, रोहतक में जमा करवाए थे, वे किसान सोलर पम्प सैट की कुल लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा 83250 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय में 10 अगस्त तक जमा करवाएं।
इसके अतिरिक्त जिन किसानों ने उपरोक्त सोलर पम्प सैट प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन शपथ पत्र देकर इस शर्त पर जमा करवाए थे कि वह अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था कर लेंगे, वह किसान भी कृषि विभाग/बागवानी विभाग द्वारा सुक्षम सिंचाई प्रमाण पत्र जारी करवा कर लाभार्थी हिस्सा कुल लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा 83250 रूपए का डिमांड ड्राफ्ट 10 अगस्त तक कार्यालय में जमा करवाएं। इसके पशचात कार्यालय में कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं लिया जाएगा व आवेदन रदद् समझे जाए। अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, जिला विकास भवन, प्रथम तल कमरा न. 114-115 में सम्पर्क करें।

साध्वियों के यौन शोषण, देश द्रोह और दंगा भड़काने का आरोपी नवीन उर्फ गोबी राम गिरफ्तार

 

पंचकूला: 

साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के दिन पंचकूला में हुए दंगों के मामले में जांच कर ही एसआईटी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसआईटी हेड एसीपी आदर्शदीप की टीम ने पंचकूला हिंसा मामले में मोस्ट वांटेड आरोपी नवीन उर्फ गोबी राम को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 50 हज़ार रुपये का ईनाम रखा गया था, जिसपर सिरसा बस स्टैंड में दंगा फैलाने का आरोप था।

गौरतलब है कि 25 अगस्त को पंचकूला में हुए दंगों और देशद्रोह के आरोप में एफआईआर 345 के आरोपी नवीन को गिरफ्तार किया गया है। पंचकूला पुलिस आरोपी गोबी राम को कल पंचकूला कोर्ट में पेश करेगी। वहां पंचकूला पुलिस आरोपी गोबी राम की अधिकतम दिनों तक रिमांड पर लेने की कोशिश में है। पुलिस की दंगे की मोस्ट वांटेड लिस्ट में बाबा का करीबी गोबी राम का नाम शामिल है,जो सिरसा डेरे की कोर कमेटी में शामिल है। इस कारण पंचकूला हिंसा में शामिल आरोपी से अहम जानकारियां मिल सकती है।

इनेलो-बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर 5 रूप्ये प्रति युनिट से देगें बिजली उपभोक्ताओं को बिजली-अभय चौटाला

फोटो-पंचकूला सैक्टर-16 स्थित अग्रवाल भवन में इनेलो नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जनसभा को संबोधित करते हुए। साथ में बसपा प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती, इनेलो अध्यक्ष अशोक अरोड़ा इत्यादि


– कहा- पूंजीपतियों के मीटर अंदर और आम जनता के मीटर सड़क़ों पर सरकार बनने पर पूंजीपतियों के मीटर बाहर और आम जनता के मीटर अंदर होगें, पार्टी के खिलाफ प्रचार करने वालों को बाहर निकालने का जिलाध्यक्ष को अधिकार, बसपा नेताओं ने भी किया संबोधित, 18 अगस्त को एसवाईएल को लेकर हरियाणा बंद को सफल बनाने का किया आहवान


पंचकूला, 7 अगस्त। भांखड़ा से सरकार 44 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही है और प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को करीब 11 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेच रहे है। इसके साथ ही प्रदेश में आगामी चुनावों में इनेलो-बसपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनते ही हरियाणा में बिजली 5 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली लोगों को दी जाएगी और उस भेदभाव को भी खत्म किया जाएगा, जो पूंजीपतियों के व्यवसायिक संस्थानों के मीटर अंदर और जो ईमानदारी से बिजली बिल भरते है, उनके मीटर बाहर सडक़ों पर लगाएं हुए है। सरकार बनने पर पूंजीपतियों के मीटर बाहर और लोगों के मीटर मकान के अंदर होगें। यह बाद मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पंचकूला सैक्टर-16 स्थित अग्रवाल भवन में जिला भर के इनेलो-बसपा कार्यकत्ताओं के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीें। यहां अभय चौटाला 18 अगस्त को सतलुज-युमना लिंक नहर के पानी को लेकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए गठबंधन के हरियाणा बंद को सफल बनाने का भी आहवा्न किया। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला का पंचकूला पहुंचने पर कार्यकत्र्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

खचाखच भरे हॉल में कार्यकत्र्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रत्येक कार्यकत्र्ता पार्टी की मुख्य 5 घोषणाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। मोबाइल पर गलत पोस्ट करने से बचे, क्योंकि कांग्रेसी और भाजपा के लोग हमारे नाम पर गलत पोस्ट बनाकर विवाद पैदा कर रहे है। हमारा परिवार संगठित है और पार्टी जिलाध्यक्ष ऐसे लोगों पर नजर रखें, जो गलत तरीके से प्रचार करके पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते है। क्योंकि जो लोग ऐसा काम करते है, वो कभी पार्टी हितैषी नही हो सकते। पार्टी जिलाध्यक्ष को पुरा अधिकार है, वो ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत बाहर निकालने का काम करें। चौटाला ने कहा कि अब सीधे नेताओं से मिलकर कार्यक्रम नही मिलेगा। जिलाध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों के बिना संज्ञान के कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नही किया जाएगा।

नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने अपने संबोधन में पंचकूला की समस्याओं पर बोलते हुए कहा कि एक दिन मैं गाड़ी से पंचकूला से गुजर रहा था तो कई जगह पर चौंक के ऊपर हरी जाली लगी हुई है, मैंने सोचा कही हमारा कार्यकत्र्ता तो काम नही कर रहा। पूछने पर पता चला कि यह आर.एस.एस के लोगों की मिलीभगत से किसी को निजी फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विधायक ज्ञानचंद पर निशाना साधते हुए कहा कि रेहड़ी वालों से पैसे लेने वालों को नही बक्षा जाएगा और गठबंधन की सरकार बनने के बाद रेहड़ी-फहड़ी वालों से जो पैसे इन लोगों से वसूले वो वापिस करवाए जाएगें और चौंक बनाने में हो रही मिलीभगत का भी ईलाज किया जाएगा। चौटाला यहीं नही रूके और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सैंटर पार्टी ऑफिस से कार्यक्रम तय होगें और उन्हीं कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उसके अलावा कोई बिना पार्टी ऑफिस के संज्ञान के कार्यक्रम से दूरी बनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही चौटाला ने कहा कि पंचकूला जिला का एसवाईएल के संघर्ष में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और इसी प्रकार कार्यकत्र्ता लगन के साथ हरियाणा बंद को सफल बनाने का काम करें। आज भाजपा के राज में इतनी समस्याएं है कि इनका तो लोग इंतजार कर रहे है, इन्हें वोट की ऐसी चोट देंगे कि याद रखेगें।

आयोजित जनसभा में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को अनुभवहीन सरकार बताते हुए एक विफल सरकार बताया और कहा कि हर मोर्चे पर सरकार फेल साबित हुई है। वहीं बसपा प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती ने कहा कि कांग्रेस-भाजपा के लोगों को इनेलो-बसपा के गठबंधन की बड़ी चिंता सता रही है। उनके लोग मिले तो उन्हें साफ कह दो, यह गठबंधन दिल का गठबंधन है, टूटे से भी नही टूटेगा। कार्यक्रम में हरियाणा बसपा प्रभारी गुरमुख और नरेश सारण ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती और प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को बनाने के लिए कार्यकर्ता पुरी मेहनत और लगन से काम करें। कालका से पूर्व विधायक एवं पंचकूला इनेलो जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का जो भी आदेश होगा, उसे पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष व्यापार सैल कुलभुषण गोयल ने कहा कि आज पंचकूला जिला समस्याओं से जुझ रहा है और सरकार मौन रूप धारण किए हुए है। युवा नेता कर्ण चौटाला ने भी संबोधित किया और कहा कि युवा एकजुट होकर संगठन के लिए काम करें। आयोजित कार्यक्रम में इनेलो-बसपा के सैंकड़ों कार्यकत्ता, पदाधिकारी, समर्थक जिला के हर कोने से अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए पहुंचे। इस मौके पर इनेलो के नवनिर्वाचित जिला संयोजकों, हलका प्रधानों और शहरी प्रधानों को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी गई।

Three held several snatching cases solve cops claim

Photo & News by Rakesh Shah

Chandigarh police claims to have solved various cases of snatching by arresting three youths namely Honey, Paras and Vikram Singh under the supervision of Inspector Amanjot Singh.
According to the Police they had secret information about the boys that they were roaming around on activa . Honey was apprehended while looking for the prey later on same day his associates Paras and Vikram Singh also apprehended .
Police has registered the case under section 356,379, 411 of IPC

पानीपत पुलिस ने भाईचारा कावड़ यात्रा को रोका

अजय कुमार

7 अगस्त

पानीपत पुलिस ने भाईचारा कावड़ यात्रा को रोका

भाई नवीन जयहिंद की भाईचारा कावड़ यात्रा से बौखलाई सरकार

कावड़ यात्रा को बीच मे रोका पुलिस ने

कावड़ियों को पुलिस स्टेशन ले कर जाने की कोशिश की है

कावड़ियों के मोबाइल फ़ोन छीने गए

कावड़ियों की गाड़ियों की चाबियाँ छीनी गई

पुलिस वालों से पूछने पर पुलिस ने बताया की उन्हें ऊपर से आदेश मिले है

मां का दूध बच्चे को मजबूत, तंदरुस्त, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, गौरवशाली बनाता है – राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी


मां के दूध की लाज ही देशभक्त को कर्तव्यनिष्ठा का पाठ सिखाती है, हर मां को चाहिए बच्चे के उज्ज्वल भविष्य को नवजात को दूध जरूर पिलाए, स्वस्थ नागरिक ही देश का उज्ज्वल भविष्य, एनडीआरआई के सभागार में स्तनपान बच्चे का मूल अधिकार विषय पर किया कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने किए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत


करनाल 6 अगस्त,

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि बच्चों के लिए मां का दूध तंदरुस्त, मजबूत, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, गौरवशाली बनाता है। मां को अपने औलाद पर गर्व होता है और मां गौरव से कहती है कि बेटा मेरे दूध की लाज रखना, मां की इस आवाज को बुलंद करने के लिए देश के सैनिकों और अन्य देशभक्तों ने अपनी जान को कुर्बान करके मां के दूध की लाज को रखा। मां के दूध की लाज ही देशभक्त को कर्तव्यनिष्ठा पाठ सिखाती है। मां का दूध वास्तव में पौष्टिक आहार है, हर मां को चाहिए कि वे अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए कम से कम पहले 6 महीने अपना दूध जरूर पिलाए ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके।
राज्यपाल सोमवार को एनडीआरआई के सभागार में हरियाणा मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य व सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा के संयुक्त रूप से आयोजित किए गए स्तनपान बच्चों का मूलभूत अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रीय गान से हुआ। इससे पहले राज्यपाल व अन्य अतिथियों द्वारा एनडीआरआई सभागार के परिसर में ही स्तनपान बच्चे का मूल अधिकार विषय पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा मुख्य अतिथि राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी, वशिष्ट अतिथि हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मानवाधिकार आयोग हरियाणा के अध्यक्ष जस्टिस सतीश कुमार मित्तल, आयोग के सदस्य जस्टिस के.सी.पुरी, आयोग की सचिव रेणू फुलिया ने दीप प्रज्ज्वलित करके कार्यक्रम की शुरूआत की।
राज्यपाल ने कहा कि मां का दूध बच्चे का अधिकार है, इस विषय को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विश्व स्तर पर अगस्त का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम मानवाधिकार आयोग के माध्यम से मनाया गया, यह एक सराहनीय कदम है। इस कार्यक्रम की जागरूकता के लिए स्तनपान विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई जिसकी हर पेंटिंग विषय पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि हर पेंटिंग करने से पहले थ्री-एच को केन्द्रित करना पड़ता है जिसमें एक एच से हैंड (हाथ), एक से हैड (सिर) व एक से हार्ट (दिल) होता है तभी एक सकारात्मक विषय निकलता है जो आज के कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी में हूबहू दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मां द्वारा नवजात को तुरंत स्तनपान करवाना में कई भ्रांतियां हैं जोकि गलत है। मां के लिए सबसे जरूरी है उसका बच्चा और मां को चाहिए अपने बच्चे को सुंदर, सुडौल, मजबूत, बलशाली, दिमागदार बनाने के लिए उसे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करवाए। उन्होंने कहा कि माताओं को अपने बच्चे को 100 प्रतिशत स्तनपान करवाना चाहिए इससे भारत में बच्चे कुपोषण मुक्त होंगे और वो आने वाले समय में देश के विकास में चार चांद लगाएंगे।
कार्यक्रम के वशिष्ट अतिथि हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि माता के दूध में बच्चे के लिए 400 प्रकार के पौषक तत्व पाए जाते हैं जो बच्चों को हर तरह से विकसित करते हैं। मां का दूध बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मां का दूध बच्चों को जन्म के तुरंत बाद मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। किसी भी मां को किसी प्रकार के अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपने नवजात शिशु को अपना दूध पिलाना चाहिए ताकि वह कहावत भी सार्थक हो सके जिसमें कईं बार कहते सुना है कि यदि ‘मां का दूध पिया हो तो सामने आओ’। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग का ये सराहनीय कदम है और बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छा प्रयास है।
मानवाधिकार आयोग हरियाणा के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक जस्टिस सतीश कुमार मित्तल ने कहा कि 1992 से पहले पूरे विश्व में शायद सभी को मिलता हो इस विषय पर कोई विवाद नहीं था जब बच्चों में कुपोषण बढ़ता गया तो यह चिंता का विषय बन गया। इसके लिए विश्व के देशों ने 1992 में विश्व स्तनपान दिवस मनाने का निर्णय लिया और हर मां को जागरूक करने के उद्देश्य से साल के अगस्त महीने के पहले सप्ताह में स्तनपान बच्चे का मूल अधिकार विषय पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। मां का दूध ही ऐसा दूध है जो बच्चों का रोगमुक्त बनाता है। यह मां का दूध रोगों से लडऩे में कवच का काम करता है। बच्चों के लिए अन्य उपकरणों से जो दूध पिलाया जाता है उस पर बैन किया गया और मां के दूध अमृत है जिसमें 88 प्रतिशत पानी और 12 प्रतिशत अन्य गुणकारी आवश्यक तत्व हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर मां का दूध न मिलने से देश ही नहीं संसार में बच्चों की मृत्यु दर बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को 2 साल स्तनापन करवाना आवश्यक है, कुपोषण से बच्चों की होने वाली मृत्यु में 30 प्रतिशत की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार मां को बच्चे की देखभाल के लिए कार्यालयों में 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलता है और मां के दूध के अलावा बोतल में पीने वाले दूध के प्रचार पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि सभी समाजसेवी संस्थाओं को स्तनपान संदेश घर-घर पहुंचाने चाहिए ताकि देश स्वस्थ बन सके।
मानवाधिकार आयोग हरियाणा के सदस्य जस्टिस के.सी.पुरी ने कहा कि मां का दूध नवजात के लिए सबसे उत्त्तम है, इसमें प्रोटिन, विटामिन, वसा व न्यूट्रीन पदार्थ मिलते हैं और बच्चों के पेट में कीड़े जैसी बीमारियों को भी समाप्त करता है। बच्चों को पहले 6 महीने में मां का दूध ज्यादा जरूरी है इससे कैंसर, खून की कमी जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बाल रोग विशेषज्ञ डा. ए.पी. मेहता ने बच्चों में मां के दूध महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जीटी रोड पानीपत की लड़कियों ने स्तनपान विषय पर अपनी सुंदर प्रस्तुति दी तथा स्तनपान से मिलने वाले लाभ के विषय में एक नाटक प्रस्तुत किया जिसकी सभी अतिथियों ने सराहना की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तरावड़ी की छात्राओं ने भी स्तनपान विषय पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मानवाधिकार आयोग हरियाणा की सचिव रेणू फुलिया ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और सभी महिलाओं से कहा कि वे अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्तनपान जरूर करवाएं और आसपास प्रचार भी करें।
बॉक्स: मेवात की तनिष्का रही प्रथम, राज्यपाल ने किया सम्मानित


स्तनपान विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जिला मेवात की तनिष्का को 5100 रुपये व प्रशस्ति पत्र, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली अम्बाला जिले की विशाखा को 3100 रुपये और प्रशस्ति पत्र तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली जिला रोहतक की लक्ष्यता को 2100 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि राज्यपाल द्वारा 10 छात्राओं को 1100-1100 रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को भी आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया।
ये रहे उपस्थित
कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया, पुलिस अधीक्षक एस.एस. भोरिया, मानवाधिकार के रजिस्ट्रार एस.सी. गोयल, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक गौरी मिड्डा, एसडीएम करनाल नरेन्द्र पाल मलिक, कार्यक्रम की नोडल एवं एसडीएम इन्द्री ईशा काम्बोज, महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीओ रजनी पसरीजा, जिला शिक्षा अधिकारी ईश्वर मान सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

छात्रो की लड़ाई के लिए इस मुहिम में अन्य संगठनों को निमंत्रण है :दीपांशु बंसल

एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बायाप्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए , एनएसयूआई हरियाणा द्वारा सभी छात्र राजनीतिक व सामाजिक संगठनों को ज्वांइट स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है,जिसमे अग्रवाल वैश्य समाज छात्र संगठन ने मेरे आग्रह पर अपना समर्थन दिया जिसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा और प्रदेश के छात्रो की लड़ाई के लिए इस मुहिम में अन्य संगठनों को निमंत्रण है।

सीवरेज समस्या का मिलकर समाधान करें नगर निगम व जनस्वास्थ्य विभाग: रमेश कौशिक


– जिला विकास समन्वयन एवं मुल्यांकन समिति की मासिक बैठक में की विकास कार्यों की समीक्षा
-मनरेगा के तहत की गई नहरों की सफाई की जांच के लिए सभी एसडीएम देंगे रिपोर्ट


सोनीपत, 04 अगस्त। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि सोनीपत शहर के अलावा गोहाना, गन्नौर व खरखौदा में सीवरेज सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए जनस्वास्थ्य विभाग व नगर निगम अधिकारी मिलकर कार्ययोजना तैयार करें और इस समस्या का स्थाई समाधान करें। श्री कौशिक शनिवार को प्रगति हाल में जिला विकास समन्वयन एवं मूल्यांकन समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
श्री कौशिक ने कहा कि कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान अगर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तालमेल कर करना चाहें तो समय पर कर सकते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें समय पर पूरा करें। इन योजनाओं में मनरेगा स्कीम की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गन्नौर उपमंडल में जितनी भी नहरों की सफाई मनरेगा स्कीम के तहत की गई हैं उनकी जांच सभी एसडीएम करें। इसके साथ ही जिन उपमंडलों में मनरेगा के तहत कार्य नहीं हुए हैं वहां पर लोगों तो जागरूक कर जॉब कार्ड बनवाएं और लोगों को काम दें।
इसके साथ ही मिड डे मिल योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए है। ऐसे में सभी उपमंडल अधिकारी (ना.) और अन्य अधिकारी स्कूलों मे जाकर बच्चों के साथ बैठकर भोजन करें और वहां की गुणवत्ता की जांच करें। इस दौरान उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा की और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वह सभी स्कूलों में जाकर वहां के भवनों की रिपोर्ट तैयार करें और उनके निर्माण कार्य की तरफ ध्यान दें। पीर गढ़ी गांव में स्कूल की बिल्डिंग कंडम होने पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए।
सांसद ने मीटिंग में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में बुजुर्गों की पेंशन को लेकर गंभीरता बरतें। कुछ बुजुर्गों को मृत दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई है उन्हें ठीक करें और भविष्य में ऐसी गलती न हो। उन्होंने कुछ गांवों के लोगों द्वारा पेंशन को डाकघर से बैंकों में स्थानांतरित करने के लिए भी निर्देश दिए।
बिजली निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली की बिलों को लेकर जो समस्या आ रही है उसे दूर करें ताकि आम आदमी को कोई दिक्कत न हो। सांसद ने मीटिंग में जनस्वास्थ्य विभाग के वाटर वक्र्स व ट्यूबवेलों को भी बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए। मीटिंग में सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, डिजीटल इंडिया लैंड रिकार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सांसद क्षेत्रिय विकास निधि सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।
मीटिंग में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, उपायुक्त विनय सिंह, एडीसी सुखविंद्र कौर, एसडीएम प्रशांत पंवार, एसडीएम गोहाना आशीष कुमार, एसडीएम खरखौदा विजय कुमार, एसडीएम गन्नौर सुरेंद्र पाल सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

दादुपुर नलवी नहर परियोजना को डिनोटिफाई करना किसानो से ‘घोर अन्याय और धोखा’


  • किसान इस बिश्वासघात को नहीं करेंगे बर्दाश्त, भाजपा सरकार को चुकानी पड़ेगी क़ीमत

  • कांग्रेस इस लड़ाई में पूरी तरह से किसानों के साथ


चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार द्वारा दादुपुर नलवी परियोजना को डिनोटिफाई करने की कड़ी निंदा करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे उत्तरी हरियाणा के किसानों के साथ ‘घोर अन्याय और धोखे’ की संज्ञा दी है।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार के इस गलत फैसले से किसानों पर चौतरफा मार पड़ी है। एक तरफ उन्हें उनकी जमीन के बदले अदालतों द्वारा निर्धारित मुआवजा नहीं दिया जा रहा वहीँ इस तुगलकी फैसले के कारण उन्हें सालों पहले लिया गया मुआवजा वापिस करने के साथ-साथ पिछली तिथि से ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा उन्हें सरकार द्वारा बनाई गयी नहर के स्थान पर वापिस कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च करके समतल करनी होगी, जबकि अधिकतर प्रभावित किसान मोदी सरकार की गलत नीतियों के चलते पहले ही भारी कर्ज़ों से जूझ रहे हैं।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि इस फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार का रवैया पूरी तरह से किसान-विरोधी है । उन्होंने कहा कि दादुपुर नलवी परियोजना उत्तरी हरियाणा के किसानों हो नहीं पूरे इलाके की लिए बेहद आवश्यक है लेकिन खट्टर सरकार ने परियोजना से प्रभावित किसानों का पूरा मुआवजा देने की बजाए इस किसान हितैषी परियोजना को ही रद्द कर दिया।

श्री सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश के किसानों में खट्टर सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ भारी गुस्सा है और वे इस फैसले की कीमत उन्हें अगले चुनावों में उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा की कांग्रेस किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ है और इस संघर्ष में किसानों के हकों की लड़ाई को अदालत के अलावा हर मोर्चे पर मजबूती से लड़ा जायेगा।

दादुपुर नलवी परियोजना उत्तरी हरियाणा के लिए जीवन रेखा बताते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के इस जनविरोधी फैसले से अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के 225 गांवों की लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दादुपुर नलवी नहर परियोजना आरंभ किया था । 2005 में कांग्रेस ने ही एक बार फिर से इस योजना को चालू किया और किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने व भूजल स्तर उठाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 1,019 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा इन नहरों को बनाने में 111 करोड़ 17 लाख रु खर्च किए और पीडब्लूडी विभाग द्वारा भी सड़कें बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अब सरकार द्वारा परियोजना रद्द किये जाने से प्रदेश की जनता के खून पसीने से खर्च सारा निवेश बेकार हो जाएगा।

लोकसभा में सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने उठाया कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा


  • कच्चे कर्मचारियों को पक्का होते देखा था, भाजपा राज में पहली बार पक्के कर्मचारियों को कच्चा होते देखा गया

  • · भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी के कारण हजारों अनियमित कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटका

  • · नयी नीति बना सरकार कच्चे कर्मचारियों को करे पक्का


चंडीगढ़, 6 अगस्त। सांसद दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने आज लोकसभा में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2014 से पहले की नियमितीकरण नीति रद्द किये जाने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार के समक्ष माँग रखी की सरकार एक नीति बना कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करे। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी की प्रष्ठभूमि में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जिसपर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

सांसद ने कहा कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का होते तो देखा है मगर भाजपा राज में यह पहला उदाहरण है जब पक्के कर्मचारियों को कच्चा होते देखा गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से 2014 में हुड्डा सरकार द्वारा लागू की गयी तीन नियमितीकरण नीतियाँ न्यायालय द्वारा 31 मई 2018 को रद्द कर दी गयीं और लगभग 5 हजार कर्मचारियों को पूरी योग्यता होने और पूरी पारदर्शिता के तहत भर्ती होने के बावजूद भी दोबारा अनियमित कर दिया गया है। उन्होंने सरकार के समक्ष पुरजोर माँग रखी कि हरियाणा समेत देश भर के लगभग 20 लाख अनियमित कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सरकार एक नीति लाये जिससे इन कर्मचारियों को नियमित कर उनका रोजगार बचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व भाजपा ने दो करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था मगर पिछले साढ़े चार साल में नये रोजगार मिलना तो दूर की बात लोगों को अपनी नौकरियाँ, चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र, बचाना मुश्किल हो रहा है।