Yug Gupta murder case: ‘Death Penalty’ to all three convicts

Yug Guptas father and relatives holding a protest demanding justice to him in Shimla.


Holding the case as rarest of the rare, Sessions Judge Virender Singh pronounced the verdict at 2 pm amidst tight security.


All three accused in the Yug Gupta murder case were sentenced to death by a District and Sessions Court on Wednesday.

Chander Sharma (26), Tajender Pal Singh (29) and Vikrant Bakshi (22) have been held guilty of kidnapping, murder and conspiracy in connection with the death of 4-year-old Yug Gupta in Shimla in 2014.

Holding the case as rarest of the rare, Sessions Judge Virender Singh pronounced the verdict at 2 pm amidst tight security.

All three accused were convicted by the court on 6 August. The court had fixed the date for pronouncing quantum of sentence on 29 August, eight days after recording the statements of the parents of the accused.

Later, the court deferred the date of pronouncing the quantum of sentence to 5 September.

Justice Singh said that the execution of sentence shall be subject to the confirmation from High Court of Himachal Pradesh.

The Judge also told the accused, who were present in the court, that they can file an appeal before the High Court within a period of 30 days from today. A fine of Rs 50,000 also imposed on all the three accused.

The teary-eyed parents and grandmother of Yug Gupta heaved a sigh of relief as the Judge pronounced the punishment.

Yug’s father Vinod Gupta said that justice has been finally delivered.

“Though my son is not alive anymore, the court has done justice,” he said.

Yug’s mother, Pinki Gupta, broke down as she heard the judgment. “My son has got justice and I am relieved,” she said.

Calling it “a landmark”, District Attorney RS Parmar said that the judgment restored the faith of the people in rule of law.

Yug Gupta was kidnapped from outside his house in Ram Bazaar in Shimla on 14 June 2014 by his neighbour Chander Sharma, who lured him with chocolates.

The accused had kept the boy naked, tortured him and forced him to consume liquor for seven days. He was later dumped alive in water storage tank seven days after the abduction, even before the first ransom call was made to his parents.

The accused allegedly sent a letter demanding ransom from the child’s father on 27 June, six days after they had killed the boy.

Two years after the Shimla Police failed to make any headway, the case was handed over to CID who recovered the minor boy’s skeletal remains from the Shimla Municipal Corporation’s water storage tank in Kelston area on 21 August 2016.

On 22 August 2016, the police arrested Sharma, Singh and Bakshi and booked them under sections 302, 201, 342, 364 A and 120 B of the Indian Penal Code.

Police investigations had revealed that Chander had even taken part in protests and search for child to avoid suspicion. And he was the one who had insisted on killing the boy as the child knew him while Tejender and Vikrant were opposed to the idea.

Chronology of Events in Yug Gupta murder case:

14 June 2014: Yug Gupta kidnapped from outside house

16 June 2014: Sadar Police station registers case

21 June 2014: Yug dumped alive in water tank with stone tied to his body

27 June 2014: Parents receive ransom letter demanding Rs 3.6 crore

14 August 2016: Case transferred to CID

21 August 2016: Police recovers skeletal remains from water tank

22 August 2016: Chander, Tejender, Vikrant arrested for kidnapping, murder

25 February 2017: CID filed chargesheet in court

6 August 2018: Court convicts the trio in the case

Badnore surrenders to Sikh agitators

Where is uniformity??


Chandigarh Administration likely to re – amend the Motor Vehicle Act 1988 in favour of Sikh women


Chandigarh, September 5, 2018 :

Administrator UT Chandigarh V P Badnore has  directed Chandigarh  Traffic Police to halt the challan campaign of Sikh women driving bikes without helmets for more fifteen days.

The decision to postpone the challan campaign was taken after a delegation of protesting Sikhs met Mr Badnore today. Now the Chandigarh Traffic police will continue awareness campaign for more two weeks .

Earlier , the Sikh organisations stage a protest demonstration against the decision of the Chandigarh administration to enforce the wearing of helmet mandatory for non-turbaned Sikh women driving bikes without helmet . Traffic police had announced to start challan campaign from today.

MC Panchkula granted 3 weeks time to reply cattle menance

 

Ajay Kumar

PANCHKULA, September 5:

The Court of Sh. Kanwal Kumar, ACS (SD) today granted 3 weeks time to the Commissioner, Municipal Corporation and Deputy Commissioner Panchkula to reply and file an action taken report on the stray cattle menace in Panchkula in response to the PIL filed by Advocate Pankaj Chandgothia, after advocate Anil Garg appeared on their behalf and sought time to file reply. The Court also issued urgent DASTI notices to the Chief Secretary Haryana; Director, Urban Local bodies, Haryana and Director General of police Haryana as no counsel appeared on their behalf today, inspite of their having received the notice in the case. Dasti notices have been issued for 26th September, 2018.
In his petition filed under Section 91 of Civil Procedure Code, Chandgothia has termed the stray cattle menace as a public nuisance. He said that the commuting public in Panchkula is in constant danger and risk of meeting with accidents due to various deficiencies and negligence on the part of the defendants, who all are liable to ensure the safety and welfare of the citizens. Stray Cattle are often found sitting or moving in the middle of busy roads, leading to sudden breaking by vehicles, giving rise to the risk of accidents and resultantly injuries and loss of life and also damage to vehicles. This malaise has been highlighted by the print media many times, but the concerned authorities are turning a blind eye to the grave problem.

Chandgothia contended that there is no proper agency nor co-ordination between the various functionaries to strictly deal with the problem of stray cattle menace in the city. A special cell needs to be created with representatives from all concerned department including the administration, municipal council/corporation and police, in order to deal with this problem. The stray cattle must be immediately removed from the streets/roads/public places and a scheme needs to put in place to prevent them from coming on to roads and public spaces, to ensure the safety of the general public.

It is pointed out that the authorities can also take penal action and register FIRs against the guilty persons under Section 268, 283, 289 and 290 and 291 of IPC. In addition, criminal action can also be taken under sections 337 and 338 of IPC.

Chandgothia has also sought a compensation policy wherein the administration should be held liable to compensate any person who suffers on account of the stray cattle menace. The police must register an FIR in every such case.

क्या वादरा पर वाकई कानूनी शिकंजा कसेगा या फिर……..


‘दामाद श्री’ पुस्तिका में लिखे आरोपों और इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर में जबरदस्त समानता है.


2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए ‘दामाद श्री’ नाम की एक पुस्तिका जारी की थी. अब इसे संयोग कहें या कुछ और, ‘दामाद श्री’ पुस्तिका में लिखे आरोपों और इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर में जबरदस्त समानता है. ये एफआईआर गुरुग्राम के खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में सुरेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स ने राबर्ट वाड्रा के खिलाफ दर्ज करायी है.

‘दामाद श्री’ नाम की इस बुकलेट के कवर पर राबर्ट वाड्रा की फोटो छपी हुई है और वो अपने अक्सर पहने जाने वाले परिधान,टाइट फिटिंग शर्ट, टाई डार्क सन ग्लासेज पहने हुए हैं. उनकी तस्वीर के पीछे बैकग्राउंड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं. इस बुकलेट की शुरुआत होती है वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी रजिस्ट्रेशन की कहानी के साथ.

नवंबर 2007 में एक लाख रुपए की इक्विटी के साथ इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद गुड़गांव के सेक्टर 83 स्थित शिखपुर गांव में 3.51 एकड़ जमीन की खरीद की गयी वो भी फर्जी चेक के सहारे. इस जमीन के एवज में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को 7.5 करोड़ रुपए का एक चेक फरवरी 2008 में कंपनी की तरफ से जारी किया गया जो कि बाद में फर्जी पाया गया था.

इस जमीन की खरीद के बाद इस जमीन का लैंडयूज बदला गया और उसके बाद इस जमीन को देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक डीएलएफ को अगस्त 2008 में 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया.

पुलिस को जो शिकायत सुरेंद्र शर्मा ने की है उसमें भी इसी तथ्य को इंगित किया गया है. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस मामले में तथ्य एक जैसे ही हैं ऐसे में शिकायत और उससे संबंधित जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है उसमें एकसमान चार्ज एकसमान तरीके से लगाए गए होने चाहिए. लेकिन सच्चाई ये है कि एफआईआर किसी निजी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गई है न कि किसी स्टेट एजेंसी के द्वारा. इसके अलावा एफआईआर करने का समय भी मायने रखता है. इसका असर निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति और अन्य मामलों पर पड़ सकता है.

यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले की पड़ताल राज्य की एजेंसियां पहले कई सालों से कर रही थी. इस मामले पर कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग के डायरेक्टर जनरल अशोक खेमका पहले भी ऐतराज जताने के बाद इस मामले का खुलासा वो पब्लिक में 2012 में ही कर चुके थे. जस्टिस एस.एन ढींगरा कमेटी ने भी इस संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट पिछले साल के शुरू में ही सौंप दी थी. इसके बावजूद भी अधिकारिक एजेंसियों ने इस मामले में वाड्रा और हुडा के खिलाफ के अपराधिक मामला दर्ज करने के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया था.

कांग्रेस की समस्या ये है कि इस मामले में केवल वाड्रा ही आरोपी नहीं हैं बल्कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा भी इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं. उसी तरह से ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ का नाम भी आरोपियों की सूची में दर्ज है.

जिन धाराओं के तहत पुलिस ने वाड्रा और हुडा पर मामला दर्ज किया है वो काफी गंभीर हैं. धारा 420 (धोखाधड़ी),120 B (आपराधिक साजिश), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी),471 (जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करना) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

हालांकि अभी तक एफआईआर करने वाले सुरेंद्र शर्मा और बीजेपी के बीच किसी तरह के संबंध की बात साबित नहीं हुई है लेकिन ये मानना सही नहीं होगा कि कोई साधारण व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में जाकर इस तरह का कोई गंभीर एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत करेगा और वो भी वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुडा जैसे शक्तिशाली और रसूखदार व्यक्तियों और डीएलएफ जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ. सत्ताधारी दल बीजेपी के कुछ नेताओं का मानना है कि सरकार का ये चाहना कि इस मामले में कोई सामान्य नागरिक वाड्रा और हुडा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कराए, उसकी गंभीरता को दर्शाता है. अब ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इस मामले को तार्किक तरीके से आगे ले जाने को प्रतिबद्ध है.

मामले की जांच के दौरान ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट का इस्तेमाल सोनिया गांधी के दामाद के खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए किया जाएगा.

ये भी संयोग की बात है कि जिस दिन गुरुग्राम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी, उस दिन राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में ही मौजूद थे. हालांकि मुख्यमंत्री के एक सहयोगी ने इसे स्पष्ट किया कि इससे वहां उनकी मौजूदगी का कोई लेना देना नहीं और वो वहां पर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही कार्यक्रमों में शामिल होने गए थे.

सवाल ये उठता है कि वाड्रा के खिलाफ केस दायर करना केवल राज्य के एक ईमानदार व्यक्ति की पहल है या फिर ये सत्ता पक्ष की तरफ से सोच विचार कर लिया गया फैसला है. वैसे दोनों मामलों में बीजेपी के लिए स्थिति अनुकूल ही है.‘दामाद श्री’ पुस्तिका के जारी किए जाने के चार साल बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ये दावा कर सकती है कि उसने इस मामले में कानून को अपना काम करने देने की पहल कर दी है.

फ़र्स्टपोस्ट को अपने विश्वसनीय सूत्रों ये पता चला है कि चार सालों तक वाड्रा के खिलाफ मुलायम रुख अपनाने के बाद सरकार को अब इस मामले को तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए जांच में तेजी लाने की आवश्यकता महसूस हुई है. वाड्रा के मामले में बात करते हुए सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना था, ‘किसी को बख्शा नहीं जाएगा. कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.’ बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘वाड्रा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में और की जाएगी. मैं जानता हूं की इस संबंध में कुछ प्रगति हुई है.’

राजस्थान के बीकानेर में भी वाड्रा की संदेहास्पद लैंड डील की जांच ने गति पकड़ी है. बीकानेर में जब वाड्रा की लैंड डील हुई थी तो उस समय देश में यूपीए का शासन था और राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार सत्ता में थी. संदेहास्पद लैंड डील के इस मामले में भी वाड्रा और गहलोत सरकार के बीच सांठगांठ को लेकर मीडिया में रिपोर्टों का प्रकाशन होता रहा है.

लेकिन राजस्थान में अभी तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है. पिछले साल अगस्त में राजस्थान पुलिस के द्वारा दायर किए गए 18 मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था. इन मामलों में एक मामला वाड्रा से भी संबंधित था. एक अधिकारी का कहना था कि कागजातों की समीक्षा में दस्तावेजों के फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ है. पता चला है कि जमीन के एक टुकड़े से रियल एस्टेट बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जमीन को कई लोगों के हाथों से गुजारा गया जिनमें से कुछ लोगों का तो अस्तित्व तक नहीं है.

इस साल फरवरी में वाड्रा एसोसिएट्स के परिसर में इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ओर से जांच पड़ताल भी की गयी थी. इससे पहले ईडी ने जयप्रकाश भार्गव और अशोक कुमार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग के तहत इसी मामले में गिरफ्तार किया था. कुमार, काग्रेंस नेता और वाड्रा के नजदीकी महेश नागर का ड्राइवर है और इसका इस्तेमाल वाड्रा की ओर से राजस्थान में जमीन खरीदने में किया गया था.

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार को इंडियन पोस्टल बैंक के उद्धाटन के समय दिए गए बयान का आशय भी इस तरह के मामलों में मिलता जुलता है. पीएम मोदी ने कहा था कि जिस समय अधिकतर लोग फोन बैंकिंग से अनजान थे उस समय भी नामदार (पीएम मोदी कांग्रेस के गांधी परिवार को इससे संबोधित करते रहे हैं) ने एक फोन कॉल के जरिए बैंकों को अपने चहेतों को लोन देने के चलन की शुरुआत की थी.

पीएम ने ये भी कहा कि 2014 के पहले मोटा लोन लेने वाले उन 12 डिफॉल्टरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उन सबसे पाई पाई की वसूली की जाएगी. प्रधानमंत्री का बयान और उसका समय, सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को लग रहा है कि उन्होंने वाड्रा को लेकर भी इशारा किया है जिसमें कुछ डिफॉल्टर उद्योगपतियों को फोन पर लोन दिलाने के मामले में वाड्रा की भी भूमिका रही है.

सीबीएलयू द्वारा बाढड़ा कॉलेज के छात्रों का पूर्व घोषित रिजल्ट सही पाया गया

भिवानी (ब्यूरो):

ने बाढड़ा कॉलेज की बीएससी व बीकॉम की छात्राओं की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए आज विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक डॉ.दिनेश कुमार मदान,कॉलेज प्राचार्य, शिक्षकों व छात्राओं की मौजूदगी में उत्तर पुस्तिकाओं की जांचकर पुन: मूल्यांकन करवाया गया जिसमें विश्वविद्यालयद्वारा घोषित परिणाम सही पाया गया। गत शुक्रवार को बाढड़ा कॉलेज की बीएससी व बीकॉम की छात्राओं ने घोषित परीक्षा परिणाम की पुन: जांचकर मूल्यांकन की मांग की थी। जिस पर विश्वविद्यालयने छात्राओं को मंगलवार का समय दिया गया।आज परीक्षा परिणाम की जांच छात्राओं को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को उनके प्राचार्य व शिक्षकों की मौजूदगी में दिखाया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई भी खामियां नही पाई गई और विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम सही पाया गया जिसपर कॉलेज प्राचार्य,शिक्षकों व छात्राओं द्वारा अपनी संतुष्टि जाहिर कर इस पर अपनी लिखित सहमति दी है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यकारी परीक्षा नियन्त्रक डॉ. दिनेश कुमार मदान ने दी है।

Punjab seeks early Central approval for Rajasthan & Sirhind Feeders’ relining projects

 

New Delhi/Chandigarh, September 04, 2018:

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday met Union Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Nitin Gadkari seeking early nod for Rs. 1976 crore projects of relining of Rajasthan Feeder and Sirhind Feeder.

Captain Amarinder informed the Union Minister that estimates of  projects for Relining of Rajasthan Feeder Reach RD 179000 – 496000 (Punjab portion) and Sirhind Feeder from RD 119700 to 447927 were sanctioned by Central Water Commission in year 2009 for Rs 952.100 crores and Rs 489.165 crores respectively. He said  that  work on these could not be taken up due to various reasons and now the Punjab Government had completed the groundwork and was ready to float global tenders for the work.

The Chief Minister said that since the projects do not figure in the list of 99 prioritized projects, the approval of the Union Government was requires for inclusion in the prioritized projects. He further said the revised cost of the projects, i.e. Rs. 1305.267 Cr. for Rajasthan Feeder and Rs. 671.478 Cr. for Sirhind Feeder, had  been cleared by MoWR, GR & RD, New Delhi on 06-04-2016. Besides, the Punjab Government has submitted all paperwork, including commitment to fund state share of funds, and is awaiting the Union Ministry’s approval, he added.

Moreover, the Government of Rajasthan has also made commitment to fund its share in the projects, the Chief Minister informed Gadkari.

Seeking urgent approval of the project, the Chief Minister said work will be completed in three years and there is a very small window of 70 days each year as it requires closure of the canals. Captain Amarinder said that in view of the large quantum of work required to be executed in a very short period, the contractor will require a period of at least six months for mobilization and any delay in approvals is likely to delay start of the project beyond March 2019.

The Chief Minister requested personal intervention of Union Minister for expeditious approvals at various levels of these two lifeline projects of Punjab and Rajasthan.

Gadkari promising early processing of approval of these projects, said that he understands the importance of these two irrigation projects for an agrarian state like Punjab.

मोहाली में किसानों का प्रदर्शन, चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मियों का चक्का जाम

चंडीगढ़/मोहाली। पंजाब व हरियाणा सरकार के खिलाफ मंगलवार को मोहाली में किसान तो चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मोहाली में जहां किसानों की कर्ज माफी से संबंधित मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ने डिपो में पूरी तरह चक्का जाम कर आंदोलन की शुरुआत की।
मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब में किसान एकत्रित हुए और फिर किसानों ने पंजाब राज भवन की ओर कूच किया। दोपहर के समय किसान नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। किसानों ने कर्ज माफी सहित अन्य मांगों को लेकर उन्हें मांगपत्र सौंपा।

दूसरी ओर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने 5 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल के चलते मंगलवार को दिन में ही डिपो में चक्का जाम कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बलवान सिंह दोदवा ने कहा कि ये सरकार की वादाखिलाफी, तानाशाही रवैये और परिवन के निजीकरण के विरोध में किया गया है।

हरियाणा रोडवेज यूनियन के प्रधान प्रदीप बूरा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बताया कि हरियाणा सरकार 700  नई बसें प्रति किलोमीटर के हिसाब से शामिल करने जा रही है उन्होंने आगेे कहा कि प्राइवेट बसों के आने से सवारियों व हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 13 जून और 27 दिसम्बर 2017 को सरकार के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था कि प्राइवेट बसों को शामिल नहीं किया जाएगा।

मगर सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए सरकार ने प्राइवेट बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। जिसका वह तथा उनकी यूनियन पुरजोर विरोध करती है। इसके साथ ही उन्होंने खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट बंद कर दिए जिसके बाद पुलिस ने आके गेट खुलवाए। उसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए।

पीयू चुनाव 6 सितंबर को, तैयारियां एवं उत्साह शीर्ष पर

चंडीगढ़।

6 तारीख को होने वाले पीयू छात्र संघ चुनावों से पहले कैपस में खूब चहल देखने को मिल रही है। कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं हॉस्टल में जाकर छात्रों का विश्वास जीतने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले मे छात्र पार्टियों ने अपने-अपने स्टाल लगाए व आपनी पार्टी के लिए कैंपेन किया व अपनी पार्टी को विजयी बनाने के लिए छात्रों से आ पूल की गई ।

पीयू कैंपस के साथ साथ यू.आई.टी. में भी संघ पार्टियों ने कैंपेन का आयोजन करवाया व अपने प्रत्याशियों को छात्रों से रूबरू करवाया। सभी पार्टियों केे स्टीकर लगाकर अपनी पसंदीता पार्टी के प्रती समर्थन जाहिर किया। कल ही वीसी राजकुमार ने भी कैंपस का मुआयना पैदल घूम कर किया व हालात का जायजा लिया। खासकर हॉस्टलों में आउटसाइडरों को हॉस्टल व कैपस में एंट्री न दिए जाने पर उन्होंने जोर दिया व वार्डनों को दिशा निर्देश जारी किए।

पीयू कैंपस छावनी में तबदील….

पिछले सालों मे छात्र संघ चुनावो में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस ने पूरे कैंपस को छावनी मे ंतबदील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा सकता , जो किसी भी अप्रीय घटना को रोकने के लिए तत्पर हैं। कैंपस में दाखिल होने वाली गाड़ी की गहनता से जांच की रही है।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड करेगा निवासियों की सुविधाओं के लिए परिवर्तन, 2 महीने का लक्ष्य रखा गया

 

चंडीगढ़।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में रहने वालों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाउंसिग बोर्ड ने कुछ बदलाव करने की योजना तैयार की है। जिसके लिए बोर्ड विशेष कदम उठाने जा रहा है। जिसका सीधा फायदा सेक्टरों में रहने वाले लाखों लोगों को होगा और बोर्ड की ओर से यह कार्य दो महीने के भीतर की पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा है। जिसकी जानकारी प्रशासन के अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देकर दे दी गई है। सीएचबी के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

ये होंगे बदलाव…

– सभी हाउसिंग कांप्लेक्स में रेजिडेंट्स और विजिटर्स के लिए ओपन पार्किंग स्पेस उपलब्ध करवाना।
– ब्लड रिलेशन, डेथ केस और म्यूचअल मकान ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को सरल करना।
– अधिकारियों से मिलने के लिए समय पब्लिक मीटिंग की समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
– कंस्ट्रक्शन साइट पर आंगनबाड़ी स्थापित करना।
– खेल सुविधाओं के साथ कॉलोनियों में खेलने के उपकरण लगाए जाएंगे।
– सुरक्षा के लिए थेफ्ट अलार्म और सीसीटीवी कैमरे लगवाना।
– कॉमन एरिया की मेंटेनेंस के लिए फंड जुटाने को स्कीम तैयार होगी। जिससे ओपन एरिया, रूफ टेरेस, सीढिय़ों और लिफ्ट की मेंटेनेंस हो सकेगी।
– रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत स्माल फ्लैट मेंटेनेंस के लिए फंड निर्धारित किया जाएगा।
– सभी हाउसिंग कांप्लेक्स को दो महीने के अंदर डिसएबल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा।
– फ्लैट्स टॉयलेट और लिफ्ट इस्तेमाल के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जनता दरबार लगाए जाएंगे। दो महीने के अंदर यह दिक्कतें दूर होंगी।
– कमर्शियल प्रॉपर्टी की तीन महीने के भीतर फ्री होल्ड बेस्ड ऑक्शन की जाएगी।

ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद – अम्बाला के द्वारा भगवान परशुराम धर्मशाला के निर्माण कार्य का आरंभ

 

 

अम्बाला |

ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद द्वारा न्यू प्रीत नगर स्थित सत्संग हाल के ऊपर भगवान परशुराम धर्मशाला के निर्माण कार्य का आरंभ किया गया। सर्व प्रथम सभा प्रधान घनश्याम शर्मा ने सभा के अन्य सदस्यों के साथ पूजा करवाई व ईंट रखी। धर्मशाला के लिए स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने अपने स्वैच्छिक कोष से 20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई है। सभा के सभी सदस्यों ने इसके लिए अनिल विज का धन्यवाद किया व आगे भी सहयोग की आशा जताई। मौके पर रमेश जोश वरिष्ठ उपप्रधान, डॉ. . नंद किशोर शर्मा महासचिव, राजिंदर शर्मा कोषाध्यक्ष, सूर्य कान्त भारद्वाज सहसचिव, प्रदीप जोशी, राजीव शर्मा, तिलक राज जोशी, उमेश व्यास एवं अन्य कई सदस्य उपस्थित रहेे।