मुनीश सलूजा, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, हिसार – 24 फरवरी :

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गायत्री देवी ने हरियाणा के बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में गऊ,गांव, गरीब और बुजुर्गों तथा युवाओं का ख्याल रखा गया है । गायत्री देवी ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को चौथा बजट 2023-24 पेश किया।

मनोहर सरकार  ने हरियाणा गौ-सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया। जिससे गौ माता की स्थिति मे काफी हद तक सुधार होगा। मनोहर बजट से बुजुर्गों मे ख़ुशी की लहर उठी क्योंकि पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 से से घटाकर 60 साल करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है। आम आदमी को मनोहर सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा कर ख़ुश किया है।मनोहर सरकार ने इस बार खास महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2047 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

इस बजट मे बच्चों को भी ध्यान मे रखते हुए 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूलों में बदला जाएगा। मनोहर सरकार ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से ‘वेंचर कैपिटल फंड’ स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं के चेहरों पर इस बजट से ख़ुशी झलकी है।

इस बजट से हर आम आदमी, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और गांव को सौगात मिली है। गायत्री देवी ने कहा कि विकासात्मक बजट से हरियाणा का चहुमुखी विकास होगा।

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 24 फरवरी :  

                हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य चन्द्र मोहन ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ,हरियाणा विधानसभा में आज  हरियाणा का वर्ष 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है उसमें  महगांई से त्रस्त आम आदमी को बजट में कोई राहत की घोषणा नहीं की गई है। मुख्य मंत्री  ने सदन में अधिकारियों द्वारा तैयार किए बजट को पढ़कर अपनी पीठ थपथपाने का भ्रम पाल लिया है और केवल मात्र औपचारिकता पूरी करके  मुख्यमंत्री अगले विधानसभा चुनाव में वोट हासिल नहीं कर सकती है।

                उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए अगर कोई  जिम्मेदार है तो वह भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है ।कांग्रेस के शासन काल में खिलाड़ियों को प्रथम श्रेणी से लेकर जो नौकरियां दी गई थी ,उसको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है।  कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के कारण ही हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों में एक जज्बा पैदा हुआ था और अब इस बजट  खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा करके खिलाड़ियों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है और  इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आज 8 साल बाद मुख्यमंत्री को खेल अकादमी स्थापित करने का विचार आया और इस समय  वर्तमान सरकार  से खिलाड़ियों की भलाई के लिए क्या उम्मीद रखी जा सकती। है।

                चन्द्र मोहन ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के नाते चौथा बजट करीब 1 लाख 83 हजार  950 करोड़ का पेश किया है। जिसमें  लगभग 11.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी का दावा किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि बजट में यह नहीं बताया गया हरियाणा प्रदेश पर पिछले 8 वर्षों में 4 गुणा से अधिक कर्जा  लिया गया है उसको कहां पर खर्च किया गया है और इस कर्ज बच्चा-बच्चा कर्ज के बोझ के नीचे दब  गया है। उन्होंने कहा देश का किसान ख़ून के आसू पीने पर मजबूर हैं उनको 2021 में ख़राब हुई फसलों के मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान करके किसानों के घावों पर नमक छिड़कने का कुत्सित प्रयास किया गया है।  जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पानी की एक बूंद भी देने से इंकार कर दिया है।प्रदेश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को  राहत  देने के नाम पर झुनझूना थमा दिया गया है।

                उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी को  छोड़ कर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे प्रदेश को  इससे मुक्त करवाने का काम करे। आज प्रदेश का व्यापारी, कर्मचारी, किसान और छोटा दुकानदार  सभी परेशान हैं। प्रदेश के किसान गन्ने का भाव बढ़वाने के लिए सहकारी चीनी मिलों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की मांग करने वाले कर्मचारियों को  दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सोनीपत को बजट में मेट्रोपोलिटन सीटी बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि पंचकूला को भी मेट्रोपोलिटन सीटी बनाने की घोषणा की  गई थी उसका  क्या हुआ। इसी प्रकार गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी खोली जाएगी और इसका भी  प्रत्येक बजट  में इसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन वही घाट के तीन पात । उन्होंने कहा यह बजट एक झूठ का पुलिंदा है और प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। यह बजट निराशा और लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

• बेरोजगारी, महंगाई को रोकने और निवेश को बढ़ाने में नाकाम साबित होगा बजट- हुड्डा
• बजट को सिर्फ भाषणबाजी समझती है सरकार, जमीन पर लागू नहीं होता कोई ऐलान- हुड्डा 
• आंतरिक लोन, सार्वजनिक खाता जमा (लघु बचत) और सरकार की गारंटी पर लिए गए लोन पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार- हुड्डा
• कर्ज लेकर कर्ज उतारने का खेल खेलने में लगी है बीजेपी-जेजेपी – हुड्डा
• राजस्थान सरकार की तर्ज पर हरियाणा की गठबंधन सरकार ने क्यों नहीं किया 500 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान- हुड्डा

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट , चंडीगढ़ – 23 फरवरी :  

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर निराशा जाहिर की है। उनका कहना है कि ये बजट किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, ग्रामीण, शहरी, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा और गृहणी विरोधी है। बजट ने हर वर्ग को खाली हाथ छोड़ दिया है। मौजूदा सरकार ने बजट को सिर्फ भाषणबाजी बनाकर रख दिया है। क्योंकि जो बजट में बोला जाता है, उसको कभी जमीन पर उतारा ही नहीं जाता। सरकार बजट को सिर्फ औपचारिकता समझती है। वह इसमें किए गए वादों को लागू करने बारे कभी गंभीरता नहीं दिखाती।

हुड्डा ने कहा कि सरकार ने शिक्षा पर 20,340 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है जो कि जीडीपी का महज 2% है। जबकि नई शिक्षा नीति 6% खर्च करने की सिफारिश करती है। इसी तरह सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 9,647 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है जो कि बजट का सिर्फ 5.2% है। जबकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में साल 2020 तक ही स्वास्थ्य सेवाओं पर 8% खर्च की सिफारिश की गई थी। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो सरकार ने इसपर 7342 करोड़ रुपए खर्चने का ऐलान किया है। यह कुल बजट का सिर्फ 3.9% है जबकि हरियाणा की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है। इतनी बड़ी आबादी के लिए 4% से भी कम खर्च करना उसके साथ अन्याय है। इतना ही नहीं यह बजट किसानों की आय डबल करने के वादे पर भी पूरी तरह खामोश है। सरकार का यह रवैया उसकी किसान और कृषि विरोधी नीति को दर्शाता है।

बजट से स्पष्ट हो गया है कि सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने 2,85,885 करोड़ तक कुल आंतरिक कर्ज का लक्ष्य रखा है। इस बार सरकार 64,840 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। बढ़ते कर्ज की वजह से उसके मूल और ब्याज को देने में ही सरकार को 56,769 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ब्याज व मूल का भुगतान करने के बाद सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए सिर्फ 8071 करोड़ रुपये ही बचते हैं। यानी सरकार कर्ज लेकर कर्ज उतारने का खेल खेलने में लगी है। इसलिए कांग्रेस की मांग है कि सरकार बढ़ते कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करे ताकि जनता को कुल आंतरिक ऋण, सार्वजनिक खाता जमा (लघु बचत) और सरकार की गारंटी पर लिए गए ऋण (पीएसयू द्वारा लिया गया ऋण) की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

सरकार ने पूंजी निर्माण पर कुल 18,460 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। जो कि कुल बजट का सिर्फ 10% है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा के लिए महज इतने खर्च से जरूरत के मुताबिक रोजगार सृजन संभव नहीं है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

प्रति व्यक्ति आय को लेकर सरकार ने हवा हवाई दावे किए हैं। क्योंकि सरकार ने प्रति व्यक्ति आय 2,96,685 रुपये बताई है। इस हिसाब से प्रत्येक परिवार की सालाना आय 14,83,425 रुपए बनती है। प्रदेश के 30 लाख ऐसे परिवार हैं, जो सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर करते हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि किसान परिवारों की कुल आय 22,841 रुपये महीना यानी 2,75,000 रुपये सालाना से ज्यादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार दावा करती है कि प्रदेश में 29 लाख से अधिक परिवार (जिनकी आय 1.80 लाख से कम है) आयुषमान योजना के लाभार्थी हैं। ऐसे में 2,96,685 प्रति व्यक्ति आय का दावा धरातल पर नजर नहीं आता। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बढ़ती महंगाई को रोकने में भी यह बजट नाकाम साबित होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। ऐसे में हरियाणा की जनता भी प्रदेश सरकार से ऐसे किसी ऐलान की उम्मीद कर रही थी। लेकिन बजट से लोगों की उम्मीदों को धक्का लगा। सरकार ने पेट्रोल-डीजल की महंगाई से राहत देने के लिए वैट में कटौती का भी ऐलान नहीं किया। सरकार ने महंगाई से त्रस्त जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है।