श्री कृष्ण के नामकरण पर पधारे महर्षि गर्ग ने कुंडली विचार जो भविष्यवाणियाँ कीं वह अक्षरश: सत्य थीं

जगत के पालनहार का कृष्ण अवतार विधि का विधान था और वे स्वयं दुनिया का भाग्य लिखते हैं, उनके भाग्य को कोई नहीं पढ सकता। लेकिन जैसे ही मानव योनि में अवतार आया तो वे संसार के बंधन में पड़ जाता है और इस कारण उसे दुनिया के लोकाचार को भी निभाना पडता है। जन्म से मृत्यु तक सभी संस्कार करने पडते हैं।

इन्हीं लोकाचारों में श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर महर्षि गर्ग पधारे और उनका नामकरण संस्कार किया। उनका नाम कृष्ण निकाल कर उनके जीवन की अनेकों भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार की थी जो अक्षरशः सही रही। इस आधार पर श्रीकृष्ण की कुंडली में ग्रह क्या बोलते हैं का यह संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया। सोलह कला सम्पूर्ण महान योगी श्रीकृष्ण का नामकरण व अन्नप्राशन संस्कार गर्ग ऋषि ने कुल गुरू की हैसियत से किया तथा कृष्ण के जीवन की सभी भविष्यवाणियां की जो अक्षरशः सही रहीं। भाद्रपद मास की इस बेला पर हम गर्ग ऋषि को प्रणाम करते हैं।

अष्टमी तिथिि की मध्य रात्रि में जन्मे कृष्ण का वृषभ लग्न में हुआ। चन्द्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में बैठे व गुरू, शनि, मंगल, बुध भी अपनी-अपनी उच्च राशियों में बैठे थे। सूर्य अपनी ही सिंह राशि में बैठे।

योग साधना, सिद्धि एवं विद्याओं की जानकारी के लिए जन्म जन्म कालीन ग्रह ही मुख्य रूप से निर्भर करते हैं। अनुकूल ग्रह योग के कारण ही कृष्ण योग, साधना व सिद्धि में श्रेष्ठ बने। गुरू अष्टमेश बनकर तृतीय स्थान पर उच्च राशि में बैठ गुप्त साधनाओं से सिद्धि प्राप्त की तथा पंचमेश बुध ने पंचम स्थान पर उच्च राशि कन्या में बैठ हर तरह की कला व तकनीकी को सीखा।

चन्द्रमा ने कला में निपुणता दी। मंगल ने गजब का साहस व निर्भिकता दी। शुक्र ने वैभवशाली व प्रेमी बनवाया। शनि ने शत्रुहन्ता बनाया व सुदर्शन चक्र धारण करवाया। सूर्य ने विश्व में कृष्ण का नाम प्रसिद्ध कर दिया।

जन्म के ग्रहों ने कृष्ण को श्रेष्ठ योगी, शासक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, चमत्कारी योद्धा, प्रेमी, वैभवशाली बनाया। श्रीकृष्ण की कुंडली में पांच ग्रह चन्द्रमा, गुरू, बुध, मंगल और शनि अपनी उच्च राशि में बैठे तथा सूर्य व मंगल अपनी स्वराशि में हैं।

रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला बुद्धि और विवेक का धनी होता है। यही चन्द्रमा का अति प्रिय नक्षत्र और चन्द्रमा की उपस्थिति व्यक्ति को जातक मे आकर्षण बढा देती है। ऐसे व्यक्ति सभी को प्रेम देते हैं और अन्य लोगों से प्रेम लेते हैं। श्रीकृष्ण को इस योग ने सबका प्रेमी बना दिया और वे भी सबसे प्रेम करते थे।

जन्म कुंडली का पांचवा स्थान विद्या, बुद्धि और विवेक तथा प्रेम, संतान, पूजा, उपासना व साधना की सिद्धि का होता है। यहां बुध ग्रह ने उच्च राशि में जमकर इन क्षेत्रों में कृष्ण को सफल बनाया तथा राहू के संयोग से बुध ग्रह ने परम्पराओं को तुड़वा ङाला और भारी कूटनीतिकज्ञ को धराशायी करवा डाला।

स्वगृही शुक्र ने उन्हें वैभवशाली बनाया तो वहां उच्च राशि में बैठे शनि ने जमकर शत्रुओं का संहार करवाया। भाग्य व धर्मस्थान में उच्च राशि में बैठे मंगल ने उनका भाग्य छोटी उम्र में ही बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मारकेश व व्ययेश बने मंगल ने धर्म युद्ध कराकर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कराया।

अष्टमेश गुरू को मारकेश मंगल ने देख उनके पांव के अगूठे में वार करा पुनः बैकुणठ धाम पहुंचाया। अष्टमेश और मारकेश का यह षडाष्ठक योग बना हुआ है और मारकेश मंगल ग्रह को पांचवी दृष्टि से राहू देख रहा। यह सब ज्योतिष शास्त्र के ग्रह नक्षत्रों का आकलन मात्र है। सत्य क्या था यह तो परमात्मा श्रीकृष्ण ही बता सकते हैं।

Opp. Pits Stalin Against Modi


Since the Opposition parties are yet to find out a suitable candidate, leaders like Farooq Abdullah and Azad had said Stalin should lead the country,” said A Saravanan, the DMK spokesman


The demand from regional party satraps to lead a united Opposition in the upcoming Lok Sabha elections and the gradual fade away of sibling rivalry has clearly gave an edge to M K Stalin, the 65-year-old president of the DMK and he seems to be on course of leaping to the stature of a king maker in the national politics.

Though Bengal chief minister Mamata Banerjee is currently leading the race, Stalin could be the regional parties’ answer to Prime Minister Narendra Modi for the 2019 Lok Sabha elections, if the words of some of the leaders ~ who addressed the public meeting held at Chennai on Thursday in memory of former chief minister of Tamil Nadu late M Karunanidhi ~ are any indication.

In the meeting Farooq Abdullah, leader of the National Conference and former chief minister of Jammu & Kashmir, urged Stalin to unite and lead the secular forces in the country against the BJP.

“Who is going to lead the flock? Stalin, I tell you. Lead us to the nation that Gandhi could not take us and Karunanidhi could not take us. Please take my children and grandchildren to an India where we can live with honour and dignity and walk with freedom,” said Abdullah who also alleged that the country was undergoing a regime of dictatorship.

The way regional parties pictured Stalin’s importance in the national politics, one could easily analyse that he will be a catalyst of a maha gat bandhan taking shape in Tamil Nadu.

Ghulam Nabi Azad, the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha and the senior leader of the Congress also declared that Stalin would be the ideal person to take on the BJP. “Under the leadership of Stalin, we will fight oppression and discrimination of the worst kind India has ever faced,” said Azad.

The words of these two leaders were played again and again by Kalaignar TV, the channel owned by the Karunanidhi family. Former Prime Minister Deve Gowda too paid rich compliments to Stalin, though he did not endorse the candidature of the latter for the post of Prime Minister.

Barring the BJP, leaders of all political parties who were present were vying with one another in praising Stalin and attacking Narendra Modi, though indirectly.

“Yes, it was an endorsement of Stalin as the Prime Ministerial candidate. He has all the qualities to be the Prime Minister of the country. Since the Opposition parties are yet to find out a suitable candidate, leaders like Farooq Abdullah and Azad had said Stalin should lead the country,” said A Saravanan, the DMK spokesman

तरुण सागर जी के ब्रह्मलीन होने की खबर सुनकर आहत हूं: अनिल विज

 

 

अम्बाला- जैन मुनि तरुण सागर जी के निधन पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने व्यक्त किया शोक।

अम्बाला- विज ने कहा समाज को सही दिशा दिखाने में हमेशा याद किया जायेगा तरुण सागर जी का योगदान।

अम्बाला- विज ने कहा- तरुण सागर जी के ब्रह्मलीन होने की खबर सुनकर आहत हूं।

Maoist crackdown: Kiren Rijiju slams Rahul Gandhi over his tweet on RSS


Congress spokesperson Jaipal Reddy also condemned the raids and arrests saying no human rights activists should be arrested without a case.


Congress president Rahul Gandhi hit out at the Central government on Tuesday over the arrest of prominent activists for suspected Maoist links, saying there was place for only one NGO — the RSS — in the “new India”.

In a major crackdown in connection with the Bhima-Koregaon riots case of January 2018, the Maharashtra Police raided the homes of various activists in several states on Tuesday  and arrested at least five of them.

“There is only place for one NGO in India and it’s called the RSS. Shut down all other NGOs. Jail all activists and shoot those that complain. Welcome to the new India,” Gandhi said in a tweet with the hashtag Bhima Koregaon.

Earlier, Congress spokesperson Jaipal Reddy condemned the raids and arrests saying no human rights activists should be arrested without a case.

“I condemn those arrests in unqualified terms. No human rights activist should be arrested. For that matter, no Indian can be arrested without proper case.

“I defend the rights of everybody, more particularly human rights protesters. They are selfless NGOs, activists, who are obliged to fight the enveloping darkness of dictatorial tendencies,” he told reporters when asked about the arrests of some activists by the Pune police.

The raids took place at 10 places in Mumbai and Pune in Maharashtra, Goa, Telangana, Chhattisgarh, Delhi, and Haryana.

Those arrested include Vernon Gonsalves, Arun Ferreira, Sudha Bharadwaj, and Gautam Navlakha.

Activists Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha have been put under house arrest, while others will be produced before a court in Pune today.

प्रधान मंत्री की हत्या के षडयंत्र के आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, नज़रबंद रहेंगे आरोपी

नई दिल्ली:

नई दिल्ली भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी और उनके ठिकानों पर छापेमारी में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पांच विचारकों की गिरफ्तारी पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी है। मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सेफ्टी वॉल्व है। अगर असहमति की अनुमति नहीं होगी तो प्रेशर कूकर की तरह फट भी सकता है।

जनवरी में हुए भीमा-कोरेगांव दंगों के सम्बंध में गिरफ्तार पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा ने बताया कि यह पूरा मामला इस कायर और प्रतिशोधी सरकार की राजनीतिक असहमति के खिलाफ एक राजनीतिक चाल है। सरकार महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव दंगों के असली अपराधियों को बचाना चाहती है और इसीलिए उसने कश्मीर से केरल तक अपनी असफलताओं और घोटालों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। नौलखा ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए और मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं। मेरा कुछ भी लेना-देना नहीं है। यह तो महाराष्ट्र पुलिस है, जो अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम कर रही है, और मेरे और मेरे गिरफ्तार अन्य साथियों के खिलाफ अपने मामले साबित करने की कोशिश कर रही है।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स’ (पीयूडीआर) में हम लोग 40 वर्षों से भी अधिक समय से एकजुट और निडर होकर लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इसके हिस्से के तौर पर मैंने ऐसे कई मामलों को कवर किया है। अब मैं खुद एक राजनीतिक लड़ाई का सामना करूंगा। नौलखा और चार अन्य नक्सल समर्थकों को 31 दिसंबर को पुणे में जनसभा आयोजित करने के मामले में पुणे पुलिस ने कई शहरों में छापे मारने के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें क्रांतिकारी कवि वरवर राव भी शामिल हैं। जनसभा के अगले दिन पुणे से 60 किलोमीटर दूर कोरेगांव-भीमा में हिंसा हुई थी।

आपको बता दें कि 28 अगस्त को पुणे पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा, नक्सलियों से संबंधों और गैर-कानूनी गतिविधियों के आरोपों में 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वेरनोन गोन्जाल्विस और अरुण फरेरा शामिल हैं। इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की तरफ से रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे, माया दर्नाल और एक अन्य ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका को चीफ जस्टिस की अदालत में पेश किया है। याचिका में गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

राहुल गांधी ने इस मसले पर बीजेपी सरकार पर अटैक करते हुए ट्वीट किया, भारत में सिर्फ एक ही एनजीओ के लिए जगह है और उसका नाम है आरएसएस। इसके अलावा अन्य सभी एनजीओ को बंद कर दीजिए। सभी ऐक्टिविस्ट्स को जेल में डाल दो और जो विरोध करे, उसे गोली मार दो। राहुल की ओर से सरकार पर ऐक्टिविस्ट्स की आवाज को दबाए जाने के आरोप लगाने पर सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है।

‘Govt. opposed RBI in court for first time’: Jairam

 

The Congress on Monday alleged that the Centre, for the first time ever, has opposed a circular of the Reserve Bank of India (RBI) in a court of law, to protect the Gujarat State Petroleum Corporation (GSPC) from being declared bankrupt under the new Insolvency and Bankruptcy Code law.

“This is the first time in independent India, in 70 years, that the Government of India challenges a circular of the Reserve Bank in a court. There are always differences between the government and the RBI, but it never [reached] a court of law,” senior Congress leader Jairam Ramesh told reporters at a press briefing.

Circular challenged

On February 12, the RBI had issued a circular stating that any company with over ₹2,000 crore of bank dues should be declared bankrupt if they did not clear them within 180 days. However, this RBI circular has been challenged by a number of private power companies in the Allahabad High Court, arguing that the 180-day period is too short.

On August 2, the Centre too filed an affidavit in the High Court stating that it did not agree with the order.

This move by the Centre, the Congress alleged, was aimed at protecting the GSPC that owes ₹12,519 crore to a consortia of public sectors banks, with the State bank of India (SBI) as the lead lending bank.

“I am making this statement with a full sense of responsibility that these power producers were encouraged by the Government of India to go to the Allahabad High Court to challenge this RBI circular,” Mr. Ramesh said.

He said that as per the RBI circular, the SBI as the lead bank, should initiate action to get the GSPC declared bankrupt under the Insolvency and Bankruptcy Code law.

“This demonstrates the [Modi] government’s approach to institutions and if the RBI circular is not implemented, it will be performing the antim sansksar (last rites) and RBI would have lost all autonomy and credibility,” he said.

“All efforts are being made to ensure that GSPC is not declared bankrupt because if it is done, then it will be a blemish on Prime Minister Modi’s record.”

पीवी सिंधू ने 18वें एशियाई खेलों में रचा इतिहास


रियो ओलंपिक खेलों की रजत विजेता भारत की पीवी सिंधू ने सोमवार को 18वें एशियाई खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा के महिला एकल स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचकर इतिहास रच दिया।


सिंधू भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गयी हैं जिन्होंने एशियन खेलों के फाइनल में प्रवेश पाया है। उन्होंने महिला एकल सेमीफाइनल मुकाबले में भारी उत्साह और भारतीय समर्थकों के सामने दूसरी सीड जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ 66 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले को 21-17, 15-21, 21-10 से जीता।

विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी सिंधू ने यामागुची की चुनौती को स्वीकारते हुये बराबरी की टक्कर दिखाई। पहला गेम जीतने के बाद दूसरे गेम में हालांकि जापानी खिलाड़ी ने कहीं बेहतर खेल दिखाया और 8-10 से सिंधू से पिछड़ने के बाद लगातार भारतीय खिलाड़ी को गलती करने के लिये मजबूर किया और 11-10 तथा 16-12 से बढ़त बना ली।

सिंधू पर दबाव बढ़ता गया और एक समय यामागुची ने स्कोर 17-14 पहुंचा दिया और फिर 20-15 पर गेम प्वांइट जीतकर 21-15 से गेम जीता और मुकाबला 1-1 से बराबर पहुंचा दिया। निर्णायक गेम और भी रोमांचक रहा जिसमें यामागुची ने आत्मविश्वास के साथ शुरूआत करते हुये 7-3 की बढ़त बनाई।  लेकिन सिंधू लगातार अंक लेती रहीं और 5-10 से पिछड़ने के बाद लंबी रैली जीतकर बढ़त बनाई।

उन्होंने 11 अंकों की सबसे बढ़ी बढ़त ली और 16-10 से यामागुची को पीछे छोड़ा और 20-10 पर मैच प्वाइंट जीतकर निर्णायक गेम और मैच अपने नाम कर लिया। तीसरी वरीय खिलाड़ी के सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के साथ ही स्टेडियम में बैठे लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी जीत का स्वागत किया।

सिंधू अब फाइनल में भारत को पहला एशियाड स्वर्ण दिलाने के लिये चीनी ताइपे की ताई जू यिंग के खिलाफ उतरेंगी जिन्होंने दिन के एक अन्य सेमीफाइनल में भारत की सायना नेहवाल को 21-17, 21-14 से पराजित किया।
सायना एशियाई खेलों में महिला एकल का पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं।

वाम पंथ की ओझल होती राजनैतिक स्थिति से दुखी हैं अमर्तय सेन


सेन वामदलों की विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित हैं. उन्हें सिमटते वामदल की चिंता सता रही है. अमर्त्य सेन विकास के गुजरात मॉडल को खारिज कर केरल को विकास का मॉडल मानते और बताते रहे हैं. ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व का भी असर उनके बयानों में दिखाई देता है.


मोदी विरोध की राजनीति के दौर में नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनने से रोकने के लिये अब राजनीति ने नया अर्थशास्त्र गढ़ा है. नोबल पुरस्कार से सम्मानित ‘भारत रत्न’ अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी गैर सांप्रदायिक पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है ताकि एनडीए को सत्ता में आने से रोका जाए.

अमर्त्य सेन की इस अपील का आखिर राज़ क्या है? क्या ये विपक्षी दलों में एकता फूंकने की ‘कौटिल्य-नीति’ है? आखिर मोदी विरोध की नीति के पीछे अमर्त्य सेन का कौन सा दर्द छिपा हुआ है?

अमर्त्य सेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए उसे एक वो बीमार पार्टी बताया जिसने 55 फीसदी सीटों के साथ सत्ता हासिल कर ली जबकि उसे केवल 31 फीसदी वोट ही हासिल हुए थे. सेन बीजेपी को गलत इरादों से सत्ता में आई पार्टी मानते हैं. क्या माना जाए कि अमर्त्य सेन के मुताबिक देश की जनता ने ‘गलत इरादों वाली पार्टी’ को देश सौंपा है?

साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अब अमर्त्य सेन साल 2014 की ही तरह एक्टिव हो गए हैं. एक बार फिर अर्थशास्त्री और बीजेपी आमने-सामने हैं. सवाल उठता है कि आखिर अमर्त्य सेन को एनडीए या फिर मोदी सरकार से क्या नाराजगी है? दरअसल साल 2014 में भी अमर्त्य सेन ने मोदी के पीएम पद की दावेदारी का जोरदार विरोध किया था.

अमर्त्य सेन की अपील विपक्ष के लिये अमर-वाणी हो सकती है. लेकिन पिछले पांच साल से बीजेपी को सेन के शब्दों के एक-एक बाण गहरे तक लग रहे हैं. तभी बीजेपी ने पलटवार करते हुए अमर्त्य सेन की तुलना उन बुद्धिजीवियों से की है जिन्होंने हमेशा समाज को गुमराह किया.

अमर्त्य सेन को साल 1998 में अर्थशास्त्र के लिये नोबल पुरस्कार मिला था. बंगाल की मिट्टी से उभरे अर्थशास्त्र के नायक अमर्त्य सेन ने गरीबों, स्वास्थ और शिक्षा को लेकर अपने विचारों से दुनिया में सबका ध्यान खींचा था. लेकिन आज वो एनडीए को सत्ता में आने से रोकने की अपील कर देश में सबका ध्यान खींच रहे हैं. खासबात ये है कि अमर्त्य सेन को एनडीए सरकार ने ही ‘भारत-रत्न’ दिया था. उस वक्त एनडीए सरकार के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे.

लाल बिहारी जोशी

लेकिन साल 2014 आते आते अमर्त्य सेन की एनडीए को लेकर मानसिकता बदल गई. साल 2014 में जब बीजेपी ने गुजरात के तत्तकालीन सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया तो अमर्त्य सेन ने इसका विरोध किया. सेन ने मोदी की पीएम पद की दावेदारी पर सवाल उठाए. जिसके बाद बीजेपी के पश्चिम बंगाल से नेता चंदन मित्रा ने ‘भारत-रत्न’ वापस लेने तक की मांग कर डाली थी. अमर्त्य सेन के विचारों को निजी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता कर कांग्रेस और वामदलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था.

इसके बाद से लगातार ही अमर्त्य सेन मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मोदी को आर्थिक विकास के मामलों की समझ नही हैं. उन्होंने नोटबंदी को दिशाहीन मिसाइल कहते हुए गलत फैसला बताया.

अमर्त्य सेन के पीएम मोदी के खिलाफ राजनीतिक विचार अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हैं तो उनके निजी विचार मोदी के प्रति उनके निजी मतभेदों को ही जताते हैं. नालंदा यूनिवर्सिटी से कुलपति पद से इस्तीफा देने के बाद से अमर्त्य सेन की अभिव्यक्ति की आजादी में तल्खी बढ़ती ही जा रही है.

जिस तरह से सेन ने साल 2014 में मोदी की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे उसी तरह साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब वो बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं. सेन का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और निरंकुशता के खिलाफ विरोध जताना चाहिए. लेकिन इस बार चंदन मित्रा की जगह मोर्चा संभाला है पश्चिम बंगाल से बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने. घोष ने कहा कि वाम विचारधारा का अनुसरण करने वाले सेन जैसे बुद्धिजीवी वास्तविकता से दूर रहे हैं.

अमर्त्य सेन मोदी सरकार के विरोध में अपने बयान देने में ‘मुखर’ अर्थशास्त्री हैं. उन्हें जब भी मोदी सरकार को घेरने का मौका मिला वो निशाना लगाने से नहीं चूके हैं. जेएनयू में देशद्रोह के मामले में भी अमर्त्य सेन की राय सरकार के बेहद खिलाफ थी. सेन ने कहा था कि जिन छात्रों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उन पर आरोप साबित नहीं हुए और छात्रों की कस्टडी में पिटाई कानून के खिलाफ हैं. सेन ने देश में अराजकता और असहिष्णुता जैसे हालातों का हवाला देते हुए कहा कि देश में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है.

आज अमर्त्य सेन जिस तरह से मोदी सरकार पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं, वो उनके पूर्वाग्रह को ही परिभाषित करता है. यूपीए सरकार में सलाहकार रहने वाले अमर्त्य सेन को 84 के सिख दंगे या फिर भागलपुर और मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं दिखाई देते हैं. वो पश्चिम बंगाल में होने वाली सांप्रदायिक हिंसा पर चुप रहना ठीक समझते हैं. केरल में बीजेपी या फिर संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर उन्हें निरंकुश होती सत्तासीन ताकतों की क्रूरता नहीं दिखाई देती.

1984-सीख विरोधी दंगे जो अमर्तय सेन को कभी सुने ही नहीं

अमर्त्य सेन का ये बयान निजी विचारों के बावजूद किसी राजनीतिक दल के नजरिये से मेल खाते हैं. तभी बीजेपी उन पर किसी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोलने का आरोप लगाती आई है.

दुनिया अमर्त्य सेन को उनके आर्थिक सिद्धांतों की वजह से जानती है. हिंदुस्तान के विकास और विकास के मॉडल पर नजर रखने वाले अमर्त्य सेन मोदी सरकार पर स्वास्थ और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर सवाल उठाते रहे हैं. लेकिन ये विडंबना ही है कि यूपीए सरकार को आर्थिक सुधारों,स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में सलाह देने की जरूरत नहीं महसूस हुई.

अमर्त्य सेन ने अपनी किताब ‘भारत और उसके विरोधाभास’ पर चर्चा के वक्त कहा था कि साल 2014 के बाद से देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है. हाल ही सेन ने कहा था कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से सामाजिक क्षेत्रों से ध्यान हटा है और देश में जरूरी और बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

अमर्त्य सेन की छवि एक आम अर्थशास्त्री से अलग है. जहां उन्होंने अर्थशास्त्रों के नए सिद्धांतों की व्याख्या की तो वहीं उन्होंने स्त्री-पुरुष असमानता, गरीबी, विकास और अकाल पर भी किताबें लिखी हैं. ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एक सम्मानित शख्सीयत होते हुए क्या उन्हें राजनीतिक विचार रखने चाहिये या खुद को किसी खास विचारधारा से जुड़ी पार्टी के प्रवक्ता की तरह पेश करना चाहिये?

सेन वामदलों की विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित हैं. उन्हें सिमटते वामदल की चिंता सता रही है. अमर्त्य सेन विकास के गुजरात मॉडल को खारिज कर केरल को विकास का मॉडल मानते और बताते रहे हैं. ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभुत्व का भी असर उनके बयानों में दिखाई देता है. कहीं न कहीं सेन ये नहीं चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की जमीन पर वामपंथ बीजेपी की वजह से पूरी तरह हाशिए पर चला जाए. शायद तभी लगता है कि वो गैर-सांप्रदायिक पार्टियों के नाम पर दरअसल बीजेपी को रोकने की बात कर वामपंथ को बचाने की भी गुहार लगा रहे हैं.

‘मन की बात’ का 47वां संस्करण

 

मोदी ने रविवार को आकाशवाणी अपने मासिक कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 47वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन को मुख्य धारा में लाने के लिए देश सदा वाजपेयी का आभारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वाजपेयी ने भारत को नई राजनीतिक संस्कृति दी और बदलाव लाने का प्रयास किया। इस बदलाव को उन्होंने व्यवस्था के ढांचे में ढालने की कोशिश की जिसके कारण भारत को बहुत लाभ हुआ हैं और आगे आने वाले दिनों में बहुत लाभ होने वाला सुनिश्चित है।

उन्होेंने कहा कि भारत हमेशा 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के लिए अटल जी का कृतज्ञ रहेगा। इस बदलाव ने भारत की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पहला यह कि राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार कुल विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत तक सीमित किया गया। दूसरा यह कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत तय सीमा एक-तिहाई से बढ़ाकर दो-तिहाई कर दी गयी। इसके साथ ही दल-बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई वर्षों तक भारी भरकम मंत्रिमंडल गठित करने की राजनीतिक संस्कृति ने ही बड़े-बड़े “जम्बो” मंत्रिमंडल कार्य के बंटवारे के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं को खुश करने के लिए बनाए जाते थे। वाजपेयी ने इसे बदल दिया। इससे पैसों और संसाधनों की बचत हुई। इसके साथ ही कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी हुई।

मोदी ने कहा कि यह अटल जी दीर्घदृष्टा ही थे, जिन्होंने स्थिति को बदला और हमारी राजनीतिक संस्कृति में स्वस्थ परम्पराएं पनपी। अटल जी एक सच्चे देशभक्त थे। उनके कार्यकाल में ही बजट पेश करने के समय में परिवर्तन हुआ। पहले अंग्रेजों की परम्परा के अनुसार शाम को पांच बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था क्योंकि उस समय लन्दन में संसद शुरू होने का समय होता था। वर्ष 2001 में अटल जी ने बजट पेश करने का समय शाम पांच बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया।

मोदी ने कहा कि वाजपेयी के कारण ही देशवासियों को ‘एक और आज़ादी’ मिली। उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाई गई और 2002 में इसे अधिसूचित कर दिया गया। इस संहिता में कई ऐसे नियम बनाए गए जिससे सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराना संभव हुआ। इसी के कारण अधिक से अधिक भारतीयों को अपना राष्ट्रध्वज फहराने का अवसर मिल पाया। इस तरह से उन्होंने प्राण प्रिय तिरंगे को जनसामान्य के क़रीब कर दिया। उन्होेंने कहा कि वाजपेयी ने चुनाव प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों से संबंधित प्रावधानों में साहसिक कदम उठाकर बुनियादी सुधार किए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह आजकल आप देख रहे हैं कि देश में एक साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव कराने के विषय में चर्चा आगे बढ़ रही है। इस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। ये अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी। मैं जरुर कहूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उत्तम लोकतंत्र के लिए अच्छी परम्पराएं विकसित करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना, चर्चाओं को खुले मन से आगे बढ़ाना, यह भी अटल जी को एक उत्तम श्रद्धांजलि होगी।

वाजपेयी के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने गाज़ियाबाद से कीर्ति, सोनीपत से स्वाति वत्स, केरल से भाई प्रवीण, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर स्वप्न बनर्जी और बिहार के कटिहार से अखिलेश पाण्डे के सुझावाें का जिक्र किया।

श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन की कोटी कोटी बधाई