Result Of Indian Forest Service (Preliminary) Examination, 2018 Also Declared

 

 

New Delhi, July 14, 2018 :

UPSC has also declared the result of civil service (preliminary) examination, 2018 for admission in Indian forest service (main) examination, 2018

The following is the text of the official release of UPSC :

Result of civil service (preliminary) examination, 2018 for candidates who have qualified for admission in indian forest service (main) examination, 2018. On the basis of screening test held through Civil Service (Preliminary) Examination, 2018 on 03-6-2018, the candidates with the following Roll Numbers have qualified for admission to the Indian Forest Service (Main) Examination, 2018. The candidature of these candidates is provisional. In accordance with the Rules of the Examination, all these candidates have to apply again in the Detailed Application Form (DAF) for IFoS (Main) Examination, 2018 which would be available on the website of the Union Public Service Commission www.upsconline.nic.in. All the qualified candidates are advised to fill up the DAF-IFoS, make the payment of Fee (Where applicable) as per the prescribed mode i.e. ONLINE and submit the same ONLINE for admission to the Indian Forest Service (Main) Examination, 2018 to be held from 2nd December 2018. The DAF will be available on the Commission website from 04-09-2018 to 18-09-2018 till 06.00 PM. important instructions (regarding filling up of the DAF-IFoS and submitting the same ONLINE to the Commission) would also be available on the website. The qualified candidates have to first get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the ONLINE Detailed Application Form. The qualified candidates are further advised to refer to the Rules of the Indian Forest Service (Main) Examination, 2018, published in the gazette of India (Extraordinary) of Ministry of Environment Forests and Climate Change dated 07-02-2018. It may be noted that mere submission of application form does not, ipso facto, confer on any right for admission to the Main Examination. The E-Admit card alongwith the time table of the Main Examination will be uploaded on the Commission’s website for the eligible candidates 3 weeks before the commencement of the Examination. Changes, if any, in the postal address or e-mail address or mobile number after submission of the DAF may be communicated to the Commission at once. Candidates are also informed that marks, cut off marks and answer keys of screening test held through CS(P) Examination, 2018 will be uploaded on the Commission web site i.e., www.upsconline.nic.in only after entire process of the IFoS Examination, 2018 is over i.e. after the declaration of final result of IFoS Examination, 2018. The Union Public Service Commission has a Facilitation Counter near the Examination Hall Building in its Campus. Candidates may obtain any information/clarification regarding their result of the above mentioned examination on all working days between 10.00 Hrs. to 17.00 Hrs. in person or on Tel. No. 011-23385271, 011-23098543 or 011-23381125 from this Facilitation Counter. Candidates can also obtain information regarding their result by accessing Union Public Service Commission Website www.upsconline.nic.in. The result of Roll Number 1048940 has been withheld as the issue regarding the candidature is subjudice:

Click at pdf to get details and list of successful candidates.

Civil Services (Preliminary) Exmination, 2018 Result Declared

New Delhi, July 14, 2018 :

UPSC has declared the result of result of the Civil Services (Preliminary) Examination, 2018.

The following is the text of the official release of UPSC:  On the basis of the Examination, 2018 held on 03/06/2018, the candidates with the following Roll Numbers have qualified for admission to the Civil Services (Main) Examination, 2018.

The candidature of these candidates is provisional. In accordance with the Rules of the Examination, all these candidates have to apply again in the Detailed Application Form, DAF (CSM), for Civil Services (Main) Examination, 2018, which would be available on the website of the Union Public Service Commission www.upsconline.nic.in. All the qualified candidates are advised to fill up the DAF (CSM) online and submit the same ONLINE for admission to the Civil Services (Main) Examination, 2018 to be held from Friday the 28.09.2018. The DAF (CSM) will be available on the website of the Commission from 23/07/2018 to 06/08/2018 till 6.00 P.M.

Important instructions for filling up of the DAF (CSM) and for submitting the completely filled application form ONLINE to the Commission, would also be available on the website. The candidates who have been declared

successful have to first get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the ONLINE

DAF. The qualified candidates are further advised to refer to the Rules of the Civil Services Examination, 2018

published in the Gazette of India (Extraordinary) of Department of Personnel and Training Notification dated 07.02.2018.

It may be noted that mere submission of application form DAF(CSM), either online or the printed copy thereof, does not, ipso facto, confer upon the candidates any right for admission to the Main Examination. The eAdmit card along with the time table of the Main Examination will be uploaded on the Commission’s Website to the eligible candidates around 3 weeks before the commencement of the examination. Changes, if any, in the postal address or email address or mobile number after submission of the DAF (CSM) may be communicated to the Commission at once.

Candidates are also informed that marks, cut off marks and answer keys of screening test held through CS (P) Examination, 2018 will be uploaded on the Commission website i.e., www.upsconline.nic.in only after the entire process of CS(M) Examination, 2018 is over i.e. after the declaration of final result of Civil Services Examination, 2018.

The Union Public Service Commission has a Facilitation Counter near the Examination Hall Building in its Campus at Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi. Candidates may obtain any information/clarification regarding their result of the above mentioned examination on all working days between 10.00 AM to 5.00 PM, in person or on Tel. No. 011-23385271, 011-23098543 or 011-23381125 from this Facilitation Counter.

Candidates can also obtain information regarding their result by accessing Union Public Service Commission Website www.upsconline.nic.in

The result of Roll Numbers 0420287, 0633049, 0888064, 1048940, 5902495 and 6609761 have been withheld as the issue regarding their Candidatures are sub-judice.

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आप खुद को दिल्ली का ‘सुपरमैन’ समझते हैं : सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा है कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? आप खुद को दिल्ली का ‘सुपरमैन’ समझते हैं?


  1. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण में नाकाम रहने पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में पूछा है कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है?
  2. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा कि आप खुद को दिल्ली का सुपरमैन समझते हैं. आपको लगता है कि आपको कोई छू नहीं सकता है. आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपके पास काम आता है तो आप सिर्फ पास कर देते हैं?
  3. आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दूसरे पर टाल नहीं सकते. दिल्ली में कूड़े के ढेर की ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर पहुंच गई है. आप बताइए कि भलस्वा, गाजीपुर और ओखला में कूड़े के पहाड़ को कब तक हटाएंगे?
  4. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से सख्त लहजे में पूछा कि आप दिल्ली सरकार की किसी मीटिंग में भी नहीं जाते हैं. आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को भी कुछ नहीं समझते. आप हर मामले को लेकर सीएम को घसीट लेते हैं. अब आपको सिंपल अंग्रेजी में बताना होगा कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ कब हटेगा?

अबतक आपने इस मसले पर क्या किया इससे हमारा कोई मतलब नहीं है. आप कूड़े के पहाड़ हटाने को लेकर एक टाइमलाइन और स्टेटस रिपोर्ट बुधवार तक कोर्ट को सौंपें. इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद ही संज्ञान में लेते हुए दिल्ली में फैलते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को लेकर सुनवाई शुरू की है. पिछले मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार से पूछा था कि दिल्ली में कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली के सीएम की, दिल्ली के एलजी की या फिर केंद्र सरकार की?

एलजी के प्रति जवाबदेह है दिल्ली नगर निगम 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि दिल्ली नगर निगम एलजी के प्रति जवाबदेह है. सुप्रीम कोर्ट में दो जजों न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने एलजी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद को भलस्वा, गाजीपुर और ओखला से कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए एक निश्चित समय सीमा बताने को कहा.

एलजी की ओर से पेश पिंकी आनंद ने कोर्ट से कहा कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और उचित निर्देश के बाद ही हम अदालत को समय सीमा बताएंगे. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजालिव्स ने अदालत को बताया था कि कूड़ा प्रबंधन को लेकर गुरुग्राम नगर निगम अच्छा काम रहा है.

गुरुग्राम नगर निगम की इस तकनीक को दिल्ली में भी लागू किया जाना चाहिए. इस पर अदालत ने गुरुग्राम नगर निगम के डिप्टी डायरेक्टर को कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण के बारे में अदालत को बताने को कहा है. साथ ही एलजी को गुरुग्राम के डिप्टी डायरेक्टर से सलाह लेने को भी कहा है.

पिछली सुनवाई के दौरान ही एलजी की तरफ से अदालत को एक हलफनामा दाखिल किया गया था. इस हलफनामे में बताया गया था कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर मनोज दत्ता की अध्यक्षता वाली साइंटिकफिक एडवाइजरी कमेटी ने कूड़े के प्रबंधन और निस्तारण पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस पर अमल होना शुरू हो गया है.

साथ ही दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई पहले से कम करने की दिशा में कदम उठा लिए गए हैं. अगले कुछ महीनों में कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को पांच से सात मीटर कम कर लिया जाएगा.

पिछले तीन-चार सालों से दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अक्सर तकरार की खबर आती रही है. एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है. कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसे फैसले दोनों के टकराव के कारण बाधित हो रखे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एलजी पर कड़ा रुख अख्तियार करना एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है.

 

पहली बार एलजी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

पिछले तीन-चार सालों से ज्यादातर दिल्ली सरकार की ही आलोचना होती रही है. कोर्ट और राजनीतिक बयानों में भी केजरीवाल सरकार को ही दिल्ली के हर फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है. शायद पिछले कुछ सालों में यह पहली बार हुआ होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को फटकार लगाई है.

बता दें कि चाहे वह मोहल्ला क्लीनिक का मसला हो या दिल्ली के नाले की साफ-सफाई का मसला हो या फिर दरवाजे पर ही राशन डिलीवरी का मसला हो. दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगाती रही है कि इन तमाम नीतिगत फैसलों पर एलजी जानबूझ कर अड़ंगा लटका रहे हैं.

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद यह लगने लगा था कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकारों के बीच एक लकीर खींचने का फरमान सुना दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की जनता को लगा था कि अब दोनों के बीच तकरार खत्म हो जाएगी.

लेकिन, दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट के लकीर खींचने वाली जजमेंट के बाद भी एक-दो दिनों तक गलतफहमी में ही जीती रही. जिस तकरार की खत्म होने की खबर सुनकर दिल्ली की जनता एक-दो दिन चैन से सोती रही, उसके अगले ही दिन दोनों के बीच तकरार की खबर आ गई. ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर दोनों ने एक बार फिर से एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

पिछले तीन-चार सालों में शायद एक भी ऐसा दिन नहीं आया होगा जब दिल्ली की जनता को दोनों के बीच तकरार की खबर सुनने को नहीं मिली होगी. लेकिन, सवाल यह है कि दिल्ली में क्या इस तरह के टकराव पहले की सरकारों और एलजी के बीच भी हुआ करते थे? और अब सुप्रीम कोर्ट के एलजी पर सख्त रुख के बाद क्या दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव खत्म हो जाएंगे?


वैसे पूछ रहे हैं :

कूड़ा प्रबंधन कि, नियुक्ति- पदोन्नति एवं स्थानांतरण जवाबदेही एलजी की।

सड़कों स्कूलों सरकारी इमारतों के रख रखाव की जवाबदेही नगर निगम की।

राजधानी में पुलिस व्यवस्था सुरक्षा इत्यादि की जवाबदेही गृह मंत्रालय की।

तो फिर वह कौन है जो एलजी के घर जा कर सो जाता है, किसी आयोजन पर न बुलाये जाने से खफा हो कर दिल्ली की सड़कों पर लोटने लगता है हर समय  किसी न किसी को कोस्ता रहता है बिना मंत्रालय के दिल्ली मुख्तार है सबसे बड़ा सवाल वह है किस लिए?

आआपा प्रमुख को यादव में दिख रहीं हैं आपार संभावनाएं


राजनीति की पल-पल बदलती परिस्थिति में आज अरविंद केजरीवाल को योगेंद्र यादव में सार्थकता नजर आने लगी है, लेकिन इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने विचारों में अंतर के कारण योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया था.


दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में दो पुराने बिछड़े दोस्तों की फिर से मिलने की खबर से हलचल बढ़ गई है. यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि दो पुराने बिछड़े दोस्त एक बार फिर से एक होने जा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव के दिल जुड़ने को लेकर कयासों का बाजार गर्म है. हालांकि, इस खबर पर अब तक किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद इतना तो तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव के बीच जमी बर्फ अब कुछ-कुछ पिघलने लगी है. बर्फ पिघलने की सुगबुगाहट दोनों पार्टियों के अंदर देखी जा रही है.

बुधवार को स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर उनके परिवार को तंग करने का आरोप लगाया था. यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर मोदी सरकार पर अपने रिश्तेदारों को परेशान करने का आरोप लगाया था. योगेंद्र यादव का कहना था कि मोदी सरकार इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल कर मेरी बहन और भांजे को फंसाने का काम कर रही है. योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर लिखा था कि मोदी सरकार को अगर रेड करनी है तो मेरे घर रेड करे, मेरे परिवार को क्यों तंग कर रहे हो?

बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी में कलावती अस्पताल और कमला नर्सिंग होम्स पर बुधवार को आईटी विभाग की रेड पड़ी थी. ये दोनों अस्पताल योगेंद्र यादव की बहन पूनम यादव और नीलम यादव के हैं. इंकम टैक्स विभाग को रेड में रु 20,00,000.00  मिलने का दावा भी किया गया, जिस पर योगेन्द्र यादव की कोई टिप्पणी नहीं आई

योगेंद्र यादव के रिश्तेदारों के यहां आईटी विभाग के छापे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. इस मसले पर सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आई. अरविंद केजरीवाल अपने पूर्व सहयोगी और स्वराज इंडिया पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव के परिवार के सदस्यों पर आईटी रेड का विरोध में उतर आए. अरविंद केजरीवाल ने इस मामले के बहाने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी को बदले की राजनीति अब बंद कर देनी चाहिए.

बता दें कि केजरीवाल के कभी सहयोगी रहे और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक योगेंद्र यादव हाल के दिनों में अपनी उपयोगिता को काफी मजबूती के साथ दर्शाया है. देश के कई राज्यों में स्वराज इंडिया पार्टी किसानों के समर्थन में किए गए अभियान की काफी तारीफ हुई है.

जानकारों का मानना है कि हाल के कुछ वर्षों में देश की सोशल मीडिया पर स्वराज इंडिया की तरफ से किसानों की समस्या को लेकर किए गए धरना और प्रदर्शन की काफी तारीफ हुई है. आईटी विभाग के द्वारा योगेंद्र यादव के रिश्तेदारों के यहां रेड को भी कहीं न कहीं इसी नजरिए से देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर स्वराज अभियान द्वारा जारी पदयात्रा को लेकर भी अब तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं.

दरअसल देश के कई राज्यों में किसानों की बेहतरी के लिए योगेंद्र यादव पदयात्रा कर रहे हैं. पिछले दिनों ही हरियाणा में स्वराज यात्रा निकाली गई. इस यात्रा को किसानों का अच्छा खासा समर्थन मिला था.

राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम है कि हरियाणा में स्वराज इंडिया का अच्छा-खासा जनाधार बढ़ा है. पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से योगेंद्र यादव से नजदीकी बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है.

हाल के कुछ दिनों में योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज इंडिया हरियाणा में आम आदमी पार्टी से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है. साल 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपना वजूद तलाशने में लगी हुई है. आम आदमी पार्टी को चिंता इस बात की है कि दिल्ली की तरह हरियाणा में भी कहीं योगेंद्र यादव उसका नुकसान न कर दें.

पिछले साल दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी स्वराज इंडिया पार्टी को बेशक कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी ने आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी. नतीजा यह हुआ कि कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली नगर निगम चुनाव में मुंह की खानी पड़ी. ऐसे में अगर स्वराज इंडिया पार्टी हरियाणा में उतरती है तो वह भले ही सरकार न बना पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोक जरूर सकती है.

राजनीति की पल-पल बदलती परिस्थिति में आज अरविंद केजरीवाल को योगेंद्र यादव में सार्थकता नजर आने लगी है, लेकिन इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने विचारों में अंतर के कारण योगेंद्र यादव को पार्टी से निकाल दिया था. इसके बाद ही योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया पार्टी का निर्माण किया.

वर्तमान में स्वराज इंडिया से जुड़े और पूर्व में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक प्रोफेसर आनंद कुमार ने अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव के साथ आने की संभावना पर बात की. आनंद कुमार ने कहा, ‘देखिए योगेंद्र यादव ने अपनी तरफ से तो अलगाव की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण से टेलिफोन पर भी हेलो करने से मना कर दिया था. जब अरविंद केजरीवाल के पास इतना शिष्टाचार भी नहीं बचा था और इतना अहंकार आ गया था. तो अब फिर से साथ आने की पहल अरविंद केजरीवाल के निर्णय पर ही निर्भर करेगी. मुझे उम्मीद है कि वह (अरविंद केजरीवाल) सुधरेंगे. चुनाव सिर पर आ गया है. दिल्ली में नगर पालिका के चुनाव में भी आप का वोट प्रतिशत 54 से घटकर 27 प्रतिशत पर आ गया. अगर अरविंद केजरीवाल समझौते की बात करते हैं तो अच्छी बात है.’

आनंद कुमार आगे कहते हैं, ‘दिल्ली सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य होगा, वह खुद ही जानते हैं. जहां तक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की बात है तो उन लोगों ने अपनी क्षमता दिखा दी है कि हमलोग देश में एक नया माहौल बना सकते हैं. सबकी मेहनत और कोशिश के बाद हमलोग राष्ट्रीय मंच पर आ गए हैं. मैं आपको बता दूं कि हमलोग अलग-अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन सभी के मुद्दे तो एक ही हैं. हमलोग कोई प्रोफेशनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं. मैं अपनी भावनाओं के बारे में ही आपको बता सकता हूं कि हमलोग अरविंद केजरीवाल को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं. हम तकलीफ महसूस करते हैं कि हमलोगों के पास एक अच्छा मौका था, जिसमें हमलोग राष्ट्रीय विकल्प बन सकते थे, लेकिन इन लोगों ने दिल्ली की सरकार को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लिया था. अगर ये लोग अपना दृष्टिकोण बदलेंगे और भारत के लिए सोचना शुरू करेंगे तो उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं.’

वहीं अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव के साथ आने की संभावनाओं पर स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम बात की. अनुपम ने बताया, ‘सबसे पहले बता दूं कि आयकर विभाग की जो कार्रवाई हुई है, उसके पीछे साफ है कि योगेंद्र यादव किसानों और बेरोजगारी के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जो लगातार घेर रहे थे, ये उसी का बदला है. इस कार्रवाई के बाद योगेंद्र यादव के सपोर्ट में कई पार्टियों के नेता सामने आए हैं. पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर इस कार्रवाई की निंदा की है. कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस पर अपनी नारजगी व्यक्त की है. रही बात अरविंद केजरीवाल के साथ आने की है तो हमलोगों ने कभी इस बात की चर्चा नहीं की है. मैं आपको बता दूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी लाइन बिल्कुल तय कर रखी है. देश में मोदी के समर्थन में या मोदी के विरोध में जो भी गठबंधन बन रहा है, उससे हमारा किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होगा.’

अनुपम आगे कहते हैं, ‘जहां तक अरविंद केजरीवाल के साथ आने की बात है तो ये लोग अलग-अलग मोर्चे पर पहले भी ये काम करते रहे हैं. कई चैनल्स के जरिए यह बात हमलोगों तक आती रही है. बीच में कई मौकों पर तो इन लोगों ने अपने कैडर में भी और बाकी जगहों पर भी भ्रम फैलाने का काम किया है. लेकिन, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अभी तक इस बात पर कोई अंतर नहीं पड़ा है. हमलोगों में इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्टता है कि वह क्या करेंगे. यह तो हाइपोथेटिकल बातें हैं कि हमलोग अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आएंगे. आज की तारीख में पार्टी के अंदर साथ आने की कोई चर्चा नहीं है.’

कुलमिलाकर कह सकते हैं कि दोनों तरफ से गिले-शिकवे हैं जो अभी भी दूर नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे भी गिले-शिकवे नहीं है कि दूर नहीं किए जा सकते हैं. दोनों पार्टियों के अंदर भी कई तरह की बात चल रही हैं. इसके बावजूद राजनीति में कुछ संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं.

नितीश – शाह कुछ तो है जो ‘सरकार’ बदले बदले से नज़र आते हैं


बीजेपी ने समय रहते लगता है नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर कर दिया है


अपने एक दिन के बिहार दौरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुबह नाश्ते पर जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की. बिहार दौरे की शुरुआत नीतीश के साथ मुलाकात से हुई. इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी साथ थे.

मुलाकात के बाद बाहर निकलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराहट से बहुत कुछ साफ झलक रहा था. चेहरे की मुस्कुराहट और बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफी थी कि दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिन से आ रही तनातनी खत्म हो गई है. हालांकि नाश्ते पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा.

लेकिन, पटना के बापू सभागार में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश के साथ बीजेपी के रिश्ते और विपक्षी दलों को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया. शाह ने कहा ‘नीतीश जी अलग थे लेकिन, भ्रष्टाचार का साथ छोड़कर चले आए. अब बिहार में कुछ नहीं होने वाला. लार टपकाना बंद कर दो. बिहार में चालीस की चालीस सीट जीतेंगे.’

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Amit Shah
@AmitShah

बिहार प्रदेश के शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक की। भाजपा की शक्ति उसका बूथ का कार्यकर्ता है, 2019 में इन शक्ति केंद्रों से ही भाजपा के नेतृत्व वाली एक शक्तिशाली NDA सरकार केंद्र में बनेगी। और बिहार में NDA गठबंधन चालीस की चालीस लोकसभा सीटें जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं।

अमित शाह ने आगे कहा कि हमें साथियों का सम्मान करने आता है. हमें साथियों को संभालने आता है. आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़कर जाने पर तंज कसते हुए शाह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की तारीफ की. बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि चंद्रबाबू चले गए तो नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए. अब आप ही बताइए नायडू के जाने का कोई फर्क पड़ेगा. इस पर कार्यकर्ताओं की तरफ से जवाब मिला ना.

बीजेपी अध्यक्ष के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू से गठबंधन को लेकर दिए गए इस बयान ने उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है, जिसमें दोनों दलों के रिश्तों में कड़वाहट के बाद एक बार फिर से अलग-अलग राह पर चलने की संभावना जताई जा रही थी.

हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग समेत और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है. चर्चा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर विपक्षी दलों को मात देने पर भी हुई है. चर्चा आने वाले दिनों में सरकार के बेहतर प्रदर्शन और केंद्र की तरफ से दिए जाने वाले सहयोग पर भी हुई है. संगठन और सरकार में सहयोग की भी बात हुई है.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों ही दलों के बड़बोले नेताओं को सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बयानबाजी बंद करने को भी कहा गया है. लेकिन, इस मुलाकात के बाद तय है कि अब विवादों को खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की गई है.

बीजेपी अध्यक्ष का सुबह-शाम दोनों वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खाने पर बैठना इस बात का संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कितना वजन दे रही है. लेकिन, ऐसा ही नजरिया नीतीश कुमार का भी रहा है.

पिछले कुछ दिनों में लगाए जा रहे तमाम कयासों के बावजूद जेडीयू की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार की अगुआई में सारे नेताओं ने साफ-साफ लहजे में इस बात का ऐलान किया कि 2019 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू एनडीए का ही पार्ट रहेगी.

दरअसल, हकीकत यही है कि अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात का खांका भी पहले ही तैयार हो गया था. दोनों दलों के नेताओं के बीच पर्दे के पीछे बात कर एक बेहतर माहौल बना दिया गया था. बेहतर माहौल में मुलाकात का असर दिख भी रहा था.

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो संदेश दिया उसमें नीतीश कुमार की अहमियत साफ-साफ दिख रही थी. अमित शाह ने बार-बार यह बताया कि कैसे अपने दम पर सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चल रही है. दो दिन पहले चेन्नई में भी अमित शाह ने इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मौजूदा सहयोगियों को सम्मान देकर नए साथियों की तलाश की बात कही थी.

फिलहाल, अमित शाह के पटना दौरे के बाद जेडीयू के साथ बीजेपी के हिचकोले खाते रिश्ते को लेकर लग रहे कयास खत्म होते दिख रहे हैं. सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग से लेकर हर मुद्दे पर नीतीश कुमार को बीजेपी नाराज नहीं करेगी. यानी रिश्ता बराबरी का होगा या फिर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी भले ही बड़े भाई की भूमिका में रहे लेकिन, बिहार में चेहरा नीतीश कुमार का ही आगे रहेगा.

हालांकि अमित शाह ने दावा किया कि यूपी में मायावती, अखिलेश, अजीत सिंह और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़े तो उनको बीजेपी हरा देगी. दावा पूरे देश में जीत का किया जा रहा है, लेकिन, हकीकत यही है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ने के बाद शिवसेना की तरफ से भी दबाव बढ़ा दिया गया है.

बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने अगला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है. ऐसे में नीतीश को साथ रखना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. बीजेपी ने समय रहते लगता है नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर कर दिया है. वरना, 2010 में मोदी के साथ अपनी तस्वीरों वाले विज्ञापन के छपने के चलते बीजेपी नेताओं को दिया गया डिनर रद्द करने वाले नीतीश कुमार मोदी के सबसे भरोसेमंद चाणक्य के सम्मान में इस तरह डिनर के साथ-साथ नाश्ते पर सहज नहीं दिखते.

हिट ऐंड रन न करें राहुल, सामने आ कर बहस करें जयंत सिन्हा

 


सिन्हा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वह हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में झारखंड लिंचिंग मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं.


केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. सिन्हा ने कहा कि राहुल ने व्यक्तिगत स्तर पर हमला बोला है और मेरी शिक्षा और मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं. इसलिए वह चुनौती देते हैं कि राहुल उनसे हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में झारखंड लिंचिंग मुद्दे पर बहस करें. लेकिन यह बहस सभ्यतापूर्वक होनी चाहिए.

सिन्हा ने यह भी कहा कि राहुल अपने सोशल मीडिया हैंडल के पीछे छिपकर शूट एंड स्कूट की राजनीति ना करें. लिंचिंग मामले पर सफाई देते हुए सिन्हा ने कहा, ’29 जून 2017 को हुई घटना बहुत भयानक और दर्दनाक थी और ऐसी घटनाओं की वह निंदा करते हैं. अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.’

सिन्हा ने कहा, ‘लोगों को लगता है कि अलीमुद्दीन हत्याकांड के दोषियों के लिए मेरे मन में सहानुभूति है और मैंने अपने घर में दोषियों का स्वागत किया लेकिन किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना मेरा मकसद नहीं है. लोगों को अगर ऐसा लग रहा है तो यह बहुत खेद का विषय है.’

लिंचिंग मामले के कोर्ट में होने का हवाला देते हुए सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है. जिन लोगों को इस मामले में दिलचस्पी है, वह पहले कागजों और तथ्यों को पढ़ ले फिर अपनी राय बनाएं.

थरूर का बयान कांग्रेस की बेचैनी को दर्शाता है

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क्या ये माना जाए कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने बयान से कांग्रेस के भीतर की बेचैनी को खोलकर सबके सामने रख दिया है?


साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिये कांग्रेस नेता शशि थरूर एक नई अपील और रिसर्च के साथ सामने आए हैं. थरूर ने कहा है कि, ‘अगर बीजेपी साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो वो एक नया संविधान बनाएगी जिससे भारत ‘हिंदू पाकिस्तान’ बन जाएगा’. थरूर ये मानते हैं कि पाकिस्तान की ही तरह भारत में भी अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे.

एक तरफ शशि थरूर साल 2019 में बीजेपी की जीत को लेकर अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं तो दूसरी तरफ बुद्धिजीवी मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दूसरी सलाह दे रहे हैं. बुद्धिजीवी मुसलमानों ने राहुल को सलाह दी है कि वो मुसलमानों की बात न कर मुसलमानों की गरीबी और शिक्षा पर जोर दें. जाहिर तौर पर बुद्धजीवी भी नहीं चाहते कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लड़ा जाए. तभी वो कांग्रेस से गुजारिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पुराने सिद्धांतों पर अमल करे.

क्या अपने कोर वोटर्स की ओर लौट रही है कांग्रेस?

दूसरी तरफ शशि थरूर का ये बयान साल 2019 के लोकसभा चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के लिए काफी है. ऐसे में क्या ये माना जाए कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने बयान से कांग्रेस के भीतर की बेचैनी को खोलकर सबके सामने रख दिया है? क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपने कोर मुस्लिम वोटर के भरोसे साल 2019 का चुनाव लड़ने का मन बना रही है? तभी राहुल गांधी भी बुद्धिजीवियों से मुलाकात में मुसलमानों को लेकर कांग्रेस की गलती मान रहे हैं?

हालांकि कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से किनारा कर लिया है. कांग्रेस ने थरूर के बयान को निजी बताया है. कांग्रेस में ये परंपरा है कि जिस बयान की वजह से विवाद होने पर पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़े तो उस बयान से पल्ला झाड़ना ही ठीक है. इससे पहले भी कांग्रेस इसी तरह वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर के विवादास्पद बयानों से पल्ला झाड़ चुकी है.

लेकिन थरूर के बयानों की कमान से शब्दों का तीर तो निकल गया. बीजेपी अब इसे बड़ा सियासी मुद्दा जरूर बनाना चाहेगी. वैसे भी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही हैं. लेकिन अब थरूर का बयान ही आगामी लोकसभा चुनाव के लिये हिंदू-मुस्लिम वोटों की जंग की जमीन तैयार कर रहा है.

हालांकि कांग्रेस साल 2014 की हार से सबक ले चुकी है. साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा पर आई एंटनी रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि कांग्रेस की मुस्लिम परस्त छवि ने उसे हिंदू विरोधी करार दिया जिसका खामियाजा उसे चुनाव में उठाना पड़ा. इसी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने हिंदुत्व की छांव तले नई रणनीति बनाई थी.

राहुल गांधी ने गुजरात और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मंदिर परिक्रमा की तो उनके जनेऊ धारण का कांग्रेसी नेताओं ने प्रशस्तिगान भी किया था. वहीं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कहा था कि कांग्रेस कभी भी हिंदू विरोधी नहीं रही है बल्कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर दुष्प्रचारित किया गया.

राजनीति की विडंबना ही है कि एक वक्त हिंदू शब्द ही ‘सेकुलर’ सियासत के दौर में सांप्रदायिक हो गया था. लेकिन सियासी मजबूरी के चलते कांग्रेस को हिंदू वोटबैंक को मनाने के लिए ये सफाई देनी पड़ गई कि वो हिंदू विरोधी नहीं है. इस तरह से कांग्रेस ने अपनी छवि को सॉफ्ट हिंदुत्व में बदलने की कोशिश भी की.

बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी

 

लेकिन अब शशि थरूर ने कांग्रेस के किये-कराए पर एक तरह से पानी फेर दिया. बीजेपी अब जनता के बीच ‘हिंदू पाकिस्तान’ के मुद्दे को जमकर भुनाएगी.  बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार-बार हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमेशा ही हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है.

थरूर का ये बयान बीजेपी के लिए उसी तरह फायदेमंद साबित हो सकता है जैसे कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने बयान दिया था. मनमोहन सिंह ने दो बड़ी बातें कही थीं. उन्होंने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए कहा था कि मोदी के पीएम बनने से देश में खून की नदियां बह जाएंगी. साथ ही उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है.

2014 की तर्ज पर ही चुनाव लड़ने की योजना

अल्पसंख्यकों की तुष्टिकरण और मुस्लिमों को डराने की राजनीति के पुराने फॉर्मूले ने कांग्रेस को साल 2014 में सत्ता का वनवास दिला दिया था. मोदी लहर के चलते धार्मिक भावनाओं पर विकास की उम्मीद भारी पड़ी थी. बीजेपी को पहली दफे समाज के हर वर्ग से भारी संख्या में वोट मिले और बीजेपी ने अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाई. बीजेपी की ऐतिहासिक जीत साबित करती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में मुस्लिम मतदाताओं ने भी अपनी पुरानी डरी हुई सोच को बदला. बिना किसी भय के पूर्ण विश्वास के साथ मोदी पर अपनी आस्था जताई. आज देश के 22 राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें हैं. बीजेपी और आरएसएस का डर दिखा कर चुनाव जीतने वाली पार्टियां अपने ही गढ़ में वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं.

2014 की तर्ज पर ही चुनाव लड़ने की योजना

ऐसे में बीजेपी के लेकर जहां विपक्ष ‘महागठबंधन’ के नाम पर एकजुट नहीं हो पा रहा है वहां शशि थरूर अल्पसंख्यकों को एक ही धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं. हिंदू पाकिस्तान को लेकर थरूर का बयान यूपीए शासनकाल में गृहमंत्री रहे पी चिदंबरम के ‘हिंदू आतंकवाद’ की यादें ताजा कर रहा है. चिदंबरम ने कहा था कि देश को हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है. ऐसा लग रहा है कि जहां बीजेपी भी साल 2014 की तर्ज पर चुनाव लड़ना चाह रही है तो वहीं कांग्रेस भी साल 2014 की ही तर्ज पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है तभी वो किसी न किसी बहाने मुस्लिम मतदाताओं का मन टटोल रही है.

लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कल तक मोदी सरकार की प्रशंसा कर कांग्रेस में विरोध का पात्र बनने वाले शशि थरूर अब मोदी सरकार के विरोध में क्यों उतर आए हैं? क्या इसकी बड़ी वजह ये है कि उन्हें सुनंदा पुष्कर मौत मामले में केंद्र से उम्मीद के मुताबिक राहत नहीं मिल सकी? फिलहाल थरूर जमानत पर हैं लेकिन उनके विदेश जाने पर रोक है.

अल्पसंख्यकों को थरूर ने ‘हिन्दू पाकिस्तान’ का डर दिखाया


थरूर ने कहा, बीजेपी नए तरह का संविधान लिखेगी जिससे ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो पाकिस्तान की तरह होगा और जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोई कद्र नहीं होगी


कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अगर 2019 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो देश में ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे भारत ‘हिंदू’ पाकिस्तान बन जाएगा.

तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा, बीजेपी नए तरह का संविधान लिखेगी जिससे ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा जो पाकिस्तान की तरह होगा और जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कोई कद्र नहीं होगी.

थरूर ने कहा, ‘अगर वे (बीजेपी) लोकसभा चुनाव में दोबारा जीतते हैं, तो हम जिस लोकतांत्रिक संविधान को समझते हैं, उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा क्योंकि उनके पास वे सारे तत्व होंगे जो संविधान को तहस-नहस कर कोई नया संविधान लिखेंगे.’

थरूर ने आगे कहा, नया संविधान ऐसा होगा जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को मजबूत करेगा. यह संविधान अल्पसंख्यकों की समता को खत्म करेगा, हिंदू पाकिस्तान बनाएगा. अगर ऐसा होता है तो महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और स्वतंत्रता सेनानियों का वह भारत नहीं रह जाएगा जिसके लिए उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी.

थरूर के इस बयान पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि थरूर के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.

पात्रा ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को जन्म दिया. पाकिस्तान आज टेररिस्तान है, जिसकी हिंदुस्तान से कतई तुलना नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार-बार हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की है. साथ ही हमेशा हिंदुओं को गाली देने का काम किया है.

कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी ने हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहा था. अब उनके नेता शशि थरूर ने हिंदुओं को गाली दी है. इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस के लिए माफी मांगनी चाहिए.

कूड़े पर भी राजनीति करती है भाजपा : योगेश्वर शर्मा

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से आईना दिखाया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का दुररुपयोग करते रहते हैं

 

पंचकूला,12 जुलाई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल् ली के उपराज्यपाल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से आईना दिखाया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का दुररुपयोग करते रहते हैं, और जो काम करने वाले हैं, उस ओर ध्यान नहीं देते।

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिल्ली के उपराज्यपाल को फटकार लगाये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के जिला पंचकूला के प्रधान योगेश्वर शर्मा ने कहा कि देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल को अपने पद पर बने रहने का काकेई अधिकार नहीं रह जाता,क्येांकि वह अपने संवैधानिक पद का इसतेमाल जनहित में न कर भाजपा आलाकमान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या हो सकती है कि दिल्ली में  सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कारगर कदम नहीं उठाने पर सुप्रीम कोर्ट को ही दखलअंदाजी करनी पड़ रही है और आज इसी के संदर्भ में आज अदालत ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाई।  उन्होंने कहा कि अदालत को यहां तक कहना पड़ा कि आप (एलजी) कहते हैं कि मेरे पास शक्ति है, मैं सुपरमैन हूं। लेकिन, एलजी दफ्तर कूड़े की समस्या को हल करने में गंभीरता नहीं दिखाता।  योगेश्वर शर्मा ने कहा कि दरअसल, सफाई व्यवस्था से जुड़ी एक अहम बैठक में बैजल शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की। उधर, एलजी दफ्तर ने अदालत में सिर्फ ये कहा कि दिल्ली में कूड़ा हटाने की जिम्मेदारी तीन नगर निगमों की है। उन्होंने कहा कि एलजी और उनका कार्यालय हमेशा अपनी सुविधा अनुसार ही बात करता है।

योगेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि देश व कई प्रदेशों में सत्ता में चल रही भाजपा अपनी सत्ता की भूख के चलते कूड़े पर भी राजनीति कर रही है। यही वजह है कि अदालत को ही बार बार दिल्ली के मामलों में दखलअंदाजी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा नेतृत्व आज तक पिछले विधानसभा चुनावों में दिल्ली में हुई अपनी बुरी हार को आज तक हजम नहीं कर पा रहा और इसी लिए दिल्ली के हर उएक काम में अड़ंगा लगाता रहता है। इसी लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को वह अपने मोहरे की तरह से इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को आम आदमी की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, दिल्ली सरकार द्वारा कई तरतह के सुझाव दिए जाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान उपराज्यपाल नहीं कर पा रहे।

धारा 377 अब सर्वोच्च न्यायालय ही तय करे : केंद्र


सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखने का यह मुद्दा कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं


समलैंगिकता (होमो सेक्सुएलिटी) अपराध है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई में आज यानी बुधवार को केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटार्नी सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने कहा कि समलैंगिकता संबंधी धारा 377 की संवैधानिकता के मसले को हम कोर्ट के विवेक पर छोड़ते हैं.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, ‘जब आपने यह हमारे ऊपर छोड़ा है कि धारा 377 अपराध है या नहीं, इसका फैसला हम करें तो अब हम यह तय करेंगे.’

उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि दो व्यस्कों द्वारा सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध है या नहीं. समहति से बनाया गया अप्राकृतिक संबंध अपराध नहीं होना चाहिए. हम बहस सुनने के बाद इस पर फैसला देंगे.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील मेनका गुरुस्वामी ने लिखित में कहा, एलजीबीटी समुदाय भी कोर्ट, सरकार और देश से सुरक्षा हासिल करने का अधिकार रखता है. धारा 377 ऐसे लोगों के समान नागरिक अधिकारों का हनन है.

बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की संविधान पीठ मंगलवार से इस मामले में सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के दौरान कहा पीठ ने कहा कि वो केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर विचार करेगी जो समान लिंग के 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से यौन संबंधों को अपराध घोषित करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जुलाई, 2009 के फैसले को बदलते हुए 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बनाए गए रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी में डाल दिया था.

नाज फाउंडेशन समेत कई लोगों द्वारा दायर याचिकाओं में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कहा था कि ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहते हैं, उन्हें कभी भी डर की स्थिति में नहीं रहना चाहिए. स्वभाव का कोई तय पैमाना नहीं है. उम्र के साथ नैतिकता बदलती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो वयस्कों के बीच समलैंगिकता को वैध करार दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 149 वर्षीय कानून ने इसे अपराध बना दिया था, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था.