पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने को भारत को ही आगे आना होगा: इमरान

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भारत पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि सेना के जरिए दोनों देशों के मसले ठीक नहीं हो सकते. कश्मीर समस्या का हल बातचीत के जरिए होगा

अमरीका ओर चीन से रिश्ते ओर सुधरेंगे ओर मजबूत होंगे 

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्‍तान और पीटीआई चीफ इमरान खान एक और बड़े खिताब के काफी करीब पहुंच गए हैं. उनकी इस कामयाबी के लिए उन्हें दुनियाभर से बधाई मिल रही हैं. इमरान खान ने चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे करने पर जोर डाला है.

भारत पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि सेना के जरिए दोनों देशों के मसले ठीक नहीं हो सकते. कश्मीर समस्या का हल बातचीत के जरिए होगा. भारत एक कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान दो कदम बढ़ाएगा. भारत के साथ अच्छे संबंध के साथ भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते चाहते हैं.

इमरान खान ने कहा कि कश्मीरी लंबे समय से दुख झेल रहे हैं. हमें कश्मीर का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझाना होगा. अगर भारत का नेतृत्व चाहता है तो हम दोनों मिल कर इस मुद्दे का सामाधान निकाल सकते हैं. यह इस उपमहाद्वीप के लिए अच्छा होगा.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीटीआई चीफ इमरान खान ने कहा कि जिस तरह से मुझे भारतीय मीडिया में पेश किया गया उससे मुझे दुख पहुंचा. मैं उन पाकिस्तानियों में से हूं जो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता हूं. अगर हम उपमहाद्वीप को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं तो हमें दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रखने होंगे और व्यापारिक रिश्ते अच्छे करने होंगे.

अपने संबोधन में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद का सबसे बुरा दौर देखा है. अगर वहां पर शांति हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर को खोला जाए.

इमरान खान ने कहा कि इस चुनाव के दौरान मेरे पर सबसे ज्यादा व्यक्तिगत हमले हुए. हम बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे को पूरा करूंगा.

खान ने राष्ट्र के संबोधन में कहा कि पहले हुक्मरान, शासन करने वाले अपने आप पर खर्च करते थे. आज से यह नहीं होगा. म सादगी से रहेंगे, इतने बड़े पीएम हाउस में नहीं. छोटी जगह देखेंगे कोई. मैं आवाम के टैक्स की हिफाजत करूंगा.

उन्होंने कहा कि हमें गरीबी से लड़ाई लड़नी है. यह एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि चीन हमारे सामने एक उदाहरण की तरह है जिसने पिछले 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. यह अभूतपूर्व था.

पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान के लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देख रहे हैं. तमाम आतंकी हमलों के बाद भी चुनावी प्रक्रिया सफल रही. उन्होंने सुरक्षा बलों को धन्यवाद भी दिया.

इमरान खान ने कहा कि वह जिन्‍ना के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आए थे. पाकिस्‍तानी सरकारों को गिरते देखा है. नया पाकिस्‍तान बनाना मेरा लक्ष्‍य है. हम देश में लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देख रहे हैं.

राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 22 सालों की मेहनत रंग लाई है. उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को धन्यवाद भी दिया है. उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है.

घर द्वार तक राशन पहुँचने वाली दिल्ली में 3 बच्चियों की भूख से हुई मौत

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दिल्ली के मंडावली में भूख से तीन लड़कियों की मौत के मामले में महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. वहीं इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 25 हजार की फौरन मदद उपलब्ध करवाई गई है. लड़की की मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें बेहतर इलाज मिले. जैसे ही लड़कियों के पिता वापस आएंगे, हम उन्हें और आर्थिक मदद उपलब्ध करवाएंगे.

सिसोदिया ने कहा कि हमारा सिस्टम फेल हो चुका है. हमने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से रिपोर्ट मांगकर पूछा है कि क्या ये लोग हमारे रिकॉर्ड में थे. अगर ऐसा है तो इन लड़कियों की मदद क्यों नहीं की गई.

बता दें कि पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में तीन बहनों की मौत हो गई थी. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का संकेत मिला था कि उनकी मौत भुखमरी से हुई है. मामला चर्चा में आते ही दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. इन तीनों की उम्र दो, चार और आठ साल थी. बुधवार की दोपहर में करीब एक बजे उनकी मां और एक मित्र उन्हें अस्पताल लेकर आए थे. जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को उनकी मौत के बारे में सूचित किया.

 

Trade Setup for Thursday: Top 15 things to know before Opening Bell

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Maximum call open interest (OI) of 32.18 lakh contracts was seen at the 11,200 strike price. This will act as a crucial resistance level for July series.

 

 

After opening higher Wednesday the Nifty50 made multiple attempts to move near its earlier record high amid rangebound trade but failed due to selling pressure. The index ended flat with a negative bias ahead of the expiry of July derivative contracts, forming bearish candle on the daily candlestick charts, which also resembles ‘Spinning Top’ kind of pattern.

Spinning Top is often regarded as a neutral pattern which suggests indecisiveness on the part of both bulls as well as bears. It can be formed in an uptrend as well as in a downtrend.

The Nifty Midcap index also ended flat while the sectoral trend was mixed. The 30-share BSE Sensex managed to end at record closing high again, rising 33.13 points to 36,858.23.

The Nifty50 after opening higher at 11,148.40 attempted many times to move near its record high of 11,171.55 but failed to do so and remained in a 44-point range at around 11,113.25-11,157.15 throughout the session. The index closed 2.30 points lower at 11,132 after three consecutive positive sessions.

“Nifty50 continued its consolidation phase for second day in a row as it signed off the session with an indecisive formation, forming small bearish candle which also resembles Spinning Top after moving in a 44-point narrow range ahead of the expiry session,” Mazhar Mohammad, Chief Strategist – Technical Research & Trading Advisory, Chartviewindia.in told Moneycontrol.

According to him, a major move in either of the directions can be expected in next couple of trading sessions as we head for a fresh F&O series.

He said on the downsides it looks critical for the indices to sustain above 11,000 as a close below this level may usher in a short term pressure on the markets. “For time being upsides may get capped in the zone of 11,150–11,171 unless market witnesses a strong upswing beyond 11,171. In such a scenario initial target of around 11,250 can be expected.”

Gaurav Ratnaparkhi, Senior Technical Analyst, Sharekhan said the index posted a negative daily close after three consecutive positive sessions. “Nevertheless, overall Technical outlook continues to be in favour of the bulls.”

Once the key hurdle of 11,171 gets taken out, the benchmark index can march towards 11,450 in the short term, he said, adding on the downside, 11,030-11,020 shall act as a key support zone for any minor degree dip.

India VIX fell by 1.18 percent at 12.32 levels. VIX has been falling down from last five sessions and decline in with rising Put Call Ratio suggests that Put writers have taken the market in their tight grip.

We have collated the top 15 data points to help you spot profitable trades:

Key support and resistance level for Nifty

The Nifty closed at 11,132 on Wednesday. According to Pivot charts, the key support level is placed at 11,111.07, followed by 11,090.13. If the index starts moving upwards, key resistance levels to watch out are 11,155.07 and 11,178.13.

Nifty Bank

The Nifty Bank index closed at 27,031.30, up 56.9 points on Wednesday. The important Pivot level, which will act as crucial support for the index, is placed at 26,955.73, followed by 26,880.17. On the upside, key resistance levels are placed at 27,090.43, followed by 27,149.57.

Call Options Data

Maximum call open interest (OI) of 32.18 lakh contracts was seen at the 11,200 strike price. This will act as a crucial resistance level for July series.

This was followed by the 11,300 strike price, which now holds 21.55 lakh contracts in open interest, and 11,100, which has accumulated 16.67 lakh contracts in open interest.

There was hardly any Call writing seen.

Call unwinding was seen at the strike price of 11,100, which shed 11.35 lakh contracts, followed by 11,000, which shed 6.37 lakh contracts and 10,800 which shed 3.9 lakh contracts.

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Put Options data

Maximum put open interest of 49.78 lakh contracts was seen at the 11,000 strike price. This will act as a crucial support level for July series.

This was followed by the 10,600 strike price, which now holds 33.9 lakh contracts in open interest, and the 10,900 strike price, which has now accumulated 32.94 lakh contracts in open interest.

There was hardly any Put writing seen.

Put Unwinding was seen at 10,700, which shed over 9.08 lakh contracts, followed by 11,000, which shed 5.49 lakh contracts and 10,900 which shed 5.45 lakh contracts.

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FII & DII data

Foreign institutional investors (FIIs) sold shares worth Rs 1,195.75 crore while domestic institutional investors bought shares worth Rs 97.64 crore in the Indian equity market on Wednesday, as per provisional data available on the NSE.

Fund Flow Picture:

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Stocks with high delivery percentage:

High delivery percentage suggests that investors are accepting delivery of the stock, which means that investors are bullish on it.

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26 stocks saw long buildup

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59 stocks saw short covering

A decrease in open interest along with an increase in price mostly indicates short covering.

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49 stocks saw a short build-up

An increase in open interest along with a decrease in price mostly indicates a build-up of short positions.

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73 stocks saw long unwinding

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Bulk Deals

Sumeet Industries: Mystique Media Private Limited bought 6,70,364 equity shares of the company at Rs 13.53 per share.

Suumaya Lifestyle: Bimalkumar Rajkumar Bansal purchased 1,44,000 equity shares of the company at Rs 29.13 per share.

Navin Fluorine International: Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC sold 3,87,639 shares of the company at Rs 604.07 per share while New World Fund bought 3,84,769 shares at Rs 604.06 per share.

Analyst or Board Meet/Briefings

Orissa Minerals Development Company: Fourth meeting of the Committee of Creditors of the company is scheduled to be held on July 26.

IG Petrochemicals: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on July 31.

NMDC: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 8.

Bank of Maharashtra: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 3.

Great Eastern Shipping: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 10.

Punjab Alkalies & Chemicals: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 14.

Ramco Systems: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 2.

Pfizer: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 2.

Amber Enterprises India: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 7.

Greaves Cotton: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 13.

Suryalakshmi Cotton Mills: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 11.

Mold-Tek Technologies: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 2.

Triveni Engineering: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 1.

Matrimony.com: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 10.

Nestle India: Board meeting for the approval of the unaudited financial results for April-June quarter is scheduled to be held on August 3.

GPT Infraprojects: 38th Annual General Meeting of the company will be held on August 21.

ACC: Company is meeting Ashmore Investments for Investor meeting on July 26.

Piramal Enterprises: Conference call with investors/ analysts is scheduled to be held on July 30.

Finolex Industries: Conference call with investors/ analysts is scheduled to be held on July 27.

Inox Leisure: Company has scheduled an Analyst/Investor Meeting on July 26.

Gateway Distriparks: Investor / Analysts Call is scheduled to be held on August 2.

Reliance Nippon Life Asset Management: Analyst call on the unaudited financial results of the company for the quarter ended June will be on July 26.

Stocks in news

Results on Wednesday: Bharti Airtel, Biocon, Dr Reddy’s Labs, ITC, Maruti Suzuki, Yes Bank, CESC, Ajmera Realty, Alembic Pharmaceuticals, Bayer Cropscience, Bharat Financial Inclusion, Cholamandalam Investment, Colgate Palmolive, Container Corporation, Control Print, Essel Propack, Force Motors, HeidelbergCement, Jammu & Kashmir Bank, Jindal Stainless (Hisar), Lakshmi Vilas Bank, NIIT, Novartis, Orient Green Power, Petronet LNG, Quess Corp, SBI Life Insurance, Schaeffler, Shemaroo, Shriram Transport Finance, Star Cement, Tata Metaliks, Tata Power, Tata Coffee, Tinplate Company, City Union Bank.

Larsen & Toubro: Q1 profit jumps 36.1 percent to Rs 1,215 crore versus Rs 892.5 crore; revenue increases 18.8 percent to Rs 28,283 crore versus Rs 23,811 crore (YoY).

Hero MotoCorp: Q1 profit falls 0.5 percent to Rs 909.2 crore versus Rs 914 crore; revenue rises 10.4 percent to Rs 8,809.8 crore versus Rs 7,980.5 crore (YoY).

Bharti Infratel: Q1 profit rises to Rs 638 crore versus Rs 606 crore; revenue increases 0.3 percent to Rs 3,674 crore versus Rs 3,662 crore (QoQ).

Ambuja Cements: Q2 standalone profit rises 27.3 percent to Rs 499 crore versus Rs 329.3 crore; revenue increases 5.7 percent to Rs 3,016.9 crore versus Rs 2,854.5 crore (YoY).

Canara Bank: Q1 profit rises 11.7 percent to Rs 281.5 crore versus Rs 251.6 crore; NII jumps 43.1 percent to Rs 3,882.9 crore versus Rs 2,713.2 crore (YoY); net NPA at 6.91 percent versus Vs 7.48 percent and gross NPA at 11.05 percent versus 11.84 percent (QoQ).

IRB Infrastructure: Q1 consolidated profit rises 5.2 percent to Rs 250.1 crore versus Rs 238 crore; revenue falls 15.4 percent to Rs 1,537.9 crore versus Rs 1,816.9 crore (YoY).

Reliance Nippon Life: Q1 profit rises to Rs 112 crore versus Rs 109 crore; revenue increases to Rs 394 crore versus Rs 368 crore (YoY).

Shriram City Union Finance: Q1 profit increases to Rs 229.58 crore versus Rs 200.06 crore; revenue rises to Rs 1,401.65 crore versus Rs 1,227.43 crore (YoY).

Sanofi India: Q1 profit jumps to Rs 99.6 crore versus Rs 73.7 crore; revenue increases to Rs 683.6 crore versus Rs 600.6 crore (YoY).

KPIT Technologies: Q1 profit rises 2.6 percent at Rs 78.6 crore versus Rs 76.6 crore; revenue increases 4.9 percent to Rs 1,013.8 crore versus Rs 966.4 crore (QoQ).

Gruh Finance: Q1 profit jumps 20 percent to Rs 115 crore versus Rs 95.8 crore; revenue rises 11.8 percent to Rs 452.2 crore versus Rs 404.4 crore (YoY).

JSW Steel: The company completed acquisition of 100 percent shares of Aferpi S.p.A and Piombino Logistics S.p.A and 69.27 percent of the shares of GSI Lucchini S.p.A.

Punjab National Bank: The bank invited expression of interest towards strategic sale’ process initiated by itself and Quality Investment Holdings in relation to the respective shareholding in PNB Housing Finance.

Hindustan Copper: Board meeting of the company has been convened at short notice on July 26 to review the status of QIP.

Sumeet Industries: Board has has fixed the record date as August 4 for determining the entitlement of members to receive Bonus Equity Shares of the Company in the ratio of 1:4.

Sanofi India: Board declared an interim dividend of Rs 18 per share for the financial year ending December 2018.

Dish TV: World Crest Advisors LLP along the PAC’s has successfully completed the open offer process for acquisition of the equity shares of the company.

Sterling Tools: ICRA revised long term rating of the company to AA- from A+.

Confidence Petroleum: Board approved allotment of 1,50,00,000 equity shares of Rs 1 each at Rs 52 per share on preferential basis.

One stock under ban period on NSE

Securities in ban period for the next day’s trade under the F&O segment includes companies in which the security has crossed 95 percent of the market-wide position limit.

For July 26, Adani Enterprises is present in this list.

पहले मस्जिद पर होगा फैसला, फिर पूजा के अधिकार की बारी: सर्वोच्च न्यायालय

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सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बुधवार को कहा कि वो अयोध्या के विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार दिलाने की मांग करने वाली अपनी याचिका का उल्लेख, क्या मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है, के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करे.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मुसलमान समूह की याचिका पर अपना फैसला 20 जुलाई को सुरक्षित रख लिया था. याचिका में समूह ने अनुरोध किया था कि कोर्ट, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है बताने वाले अपने 1994 के फैसले की बड़ी पीठ से समीक्षा कराए.

चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ की पीठ ने स्वामी से कहा कि वो इस मामले में फैसला आने के बाद उचित तरीके से अपनी याचिका सूचीबद्ध कराते हुए उस पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध करें. स्वामी ने कोर्ट से पूजा करने का अपना अधिकार जल्दी दिलाने का अनुरोध किया था.

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना पर फिरा पानी

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राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना पर पानी फिर गया है. कांग्रेस कार्यसमिति ने रविवार को ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया था.

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की योजना पर पानी फिर गया है. कांग्रेस कार्यसमिति ने रविवार को ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया था. राहुल गांधी साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार नहीं हैं. बल्कि गठबंधन में से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. हालांकि पार्टी के भीतर किसी महिला को इस पद के लिए आगे करने पर विचार किया जा रहा है. जिसमें दलित चेहरे की चर्चा ज्यादा हो रही है. मीरा कुमार कांग्रेस की पंसद हो सकती हैं. लेकिन मायावती और ममता बनर्जी गठबंधन के भीतर से उम्मीदवार हो सकते हैं. जिनके पास राहुल गांधी से ज्यादा प्रशासनिक अनुभव है.

राहुल ने जमीनी हकीकत को समझा

राहुल गांधी को लेकर कई आपत्ति आ रही थी. जिसमें सबसे पहले कांग्रेस के सबसे विश्वस्त सहयोगी आरजेडी की तरफ से आया. आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल के अलावा भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं. इस बीच मायावती ने कहा कि वो सम्मानजनक सीट मिलने पर ही गठबंधन करेंगी. पार्टी को पता है कि रीजनल पार्टियां अपने हिसाब से बिसात बिछा रही हैं. कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना मजबूरी है.

हालांकि कांग्रेस के सूत्र कह रहे है कि गठबंधन बनाना महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री पद इस वक्त कांग्रेस के लिए प्राथमिकता नहीं है. कांग्रेस के लिए प्राथमिकता बीजेपी को हटाना है. इसके लिए एक बडा एलांयस खड़ा करना जरूरी है. कांग्रेस के नेता अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद संख्या बल पर तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा. हालांकि कांग्रेस को उम्मीद है कि संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में रहेगा.

कैसे होगा विपक्षी गठजोड़

कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को गठबंधन करने के लिए अधिकृत कर दिया है. 2019 के चुनाव तक गठबंधन के फैसले राहुल गांधी ही करेंगे. जिसके लिए राहुल गांधी एक कमेटी का गठन करेंगें जो गठबंधन के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से बात करेगी. लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी करेंगे.

वर्किंग कमेटी में युवा ब्रिगेड इस बात पर जोर देता रहा कि गठबंधन को कांग्रेस ही लीड करे, यानी राहुल गांधी ही किसी भी तरह गठबंधन के अगुवा बने रहें, सचिन पायलट, रमेश चेन्निथला जैसे नेता यही चाहते हैं. कांग्रेस की महासचिव अंबिका सोनी ने कहा कि ये स्वाभाविक है, राहुल गांधी मुख्य विपक्षी दल के नेता है, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनें.

2004 जैसे हालात नहीं

साल 2004 में लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते सोनिया गांधी. ( रॉयटर्स इमेज )

राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाना आसान नहीं है. 2004 में जब यूपीए गठबंधन वजूद में आया था तो माहौल दूसरा था. कांग्रेस के तकरीबन 145 से ज्यादा सांसद थे. बीजेपी की तादाद 138 सांसदों की थी इसके अलावा लेफ्ट तीसरी सबसे बड़ी ताकत थी. 13 वीं लोकसभा में यूपीए के घटक दलों की ताकत ज्यादा नहीं थी. कई दलों के सांसदो की संख्या दहाई के आंकड़े से भी कम थी. इसलिए कांग्रेस की अगुवाई छोटे दलों ने स्वीकार कर लिया था अब हालात ऐसे नहीं हैं.

कांग्रेस को इसको समझना पड़ेगा कि अब कांग्रेस के हिसाब से क्षेत्रीय दल गठबंधन करने के लिए तैयार होंगे ये मुश्किल लग रहा है. हालांकि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गठबंधन के लिए नया रास्ता निकालने की हिमायत की है. चिंदबरम ने कहा यूपी से लेकर बंगाल तक और तमिलनाडु में पार्टी की हालत नाजुक है. इसलिए गठबंधन ही रास्ता है. यानी तकरीबन 200 सीट पर कांग्रेस की स्थिति खराब है. इस बात का अंदाजा सभी नेताओं को है. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध नहीं किया है.

कांग्रेस मुश्किल दौर में

16 वीं लोकसभा में कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर है. कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की पार्टी है. जिसको राहुल गांधी के नाम पर सबसे ज्यादा एतराज है. ममता बनर्जी की मंशा है जो गठबंधन बने उसका कोई अगुवा ना हो यानी पहले से नेता ना तय हो बल्कि चुनाव के बाद ये मसला तय किया जाए. ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बैठक से पहले 19 अगस्त को संघीय मोर्चा की रैली का ऐलान कर चुकी है. जिसमें कांग्रेस को भी आमंत्रित करेंगी.

ममता एकला चलो का नारा भी दे चुकी हैं, बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीट पर अकेले लड़ने का मन बना रही हैं. हालांकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का दावा है कि ममता का ये बयान आखिरी नहीं है. जब बातचीत होगी तो तय हो जाएगा चुनाव से पहले बयानों में तब्दीली हो सकती है. सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और शरद पवार किसी भी गठबंधन की संभावना से इनकार कर चुके हैं.

 

 वर्किंग कमेटी को रोडमैप नहीं दे पाए राहुल गांधी

राहुल गांधी की अध्यक्षता में पहली वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी को रोडमैप नहीं दे पाए. इस विस्तारित बैठक से उम्मीद थी कि ये पार्टी के लिए कोई दिशा तय करेगी. 2019 की तैयारी को लेकर कोई खाका नहीं बनाया गया है. जिससे पार्टी और जनता के बीच कनेक्ट बन सके, कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि पार्टी ऐसा प्रोग्राम तय करेगी. जिससे बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है. हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा था.

जिस तरह राहुल गांधी की स्पीच के बाद बीजेपी में खलबली थी. उसको वर्किंग कमेटी की बैठक में बढ़ाने का माद्दा नदारद था. संसद का तेवर आगे बढ़ाया जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया पार्टी के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने की कवायद करते रहे, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनेगी, इस बात को लेकर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है. ज्यादा जोर गठबंधन पर ही था.

आरएसएस से सीख रहे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने संसद में कहा कि हिंदू होने का मतलब सीख गए हैं. यानि सहिष्णु होने का, राहुल गांधी ने तंज के जरिए ही कहा था. लेकिन वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने गंभीरता से कहा कि जिस तरह बीजेपी/आरएसएस का काम चल रहा है. उससे सीखने की जरूरत है. राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी समाज के भीतर संघ ने काम किया उसकी वजह से ये समाज कांग्रेस से दूर हुआ है.

संघ की शाखा वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है. उस तरह ही काम करने की जरूरत है. लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास इस तरह का संगठन नहीं है. कांग्रेस सेवादल इन सब कामों के लिए बना है. लेकिन निष्क्रिय है. पार्टी की आला लीडरशिप कोई प्रोग्राम फ्रंटल संगठनों को नहीं दे पाया है.

क्या वाकई में मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है

क्या वाकई में मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया है

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का काउंट डाउन शुरू हो गया है. मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है. लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में शिव सेना के वॉकआउट के बाद एनडीए को 325 वोट मिले ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है. प्रधानमंत्री के साथ मजबूत संख्या बल है. जिसको तोड़ने के लिए कांग्रेस को 2004 वाली नीति अपनानी पड़ सकती है.

जनता के मुद्दों पर संघर्ष

कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि किसानों की समस्या से लेकर कानून व्यवस्था के मसले पर आंदोलन किया जाएगा. लेकिन बेहतर होता कि इस बैठक में ये रोड मैप तय कर दिया जाता. जिसमें सभी 239 सदस्यों को पार्टी काम सौंपती. जिसकी समय समय पर समीक्षा भी की जाती. कौन सा मुद्दा कब उठाना है. कितने दिन तक आंदोलन करना है, ये सब तय किया जाता. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है.

कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि कांग्रेस को तय करना होगा कि किस सामाजिक मुद्दे की वजह से कौन नेता पार्टी में है, या किस मुद्दे के लिए काम कर रहा है. ये तय नहीं होगा तब तक पार्टी की हालत नहीं सुधरेगी. झप्पी का पोस्टर लगाने से काम नहीं चलने वाला है. बल्कि ऐसा कुछ करें कि जनता कांग्रेस को झप्पी देने के लिए बेकरार हो जाए.

नितीश कुमार को बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए: कुशवाहा

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केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर गरमाई राजनीति

लखनऊ/पटना।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीेय अध्य क्ष उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश कुमार को अगले मुख्यमंत्री नहीं मानने की बात पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान का स्वागत करते हुए एनडीए में फूट की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद एनडीए में फूट तय है। आने वाले दिनों में लोजपा से भी ऐसे बयान आएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के बड़े भाई के दावे को खत्म कर दिया है। आने वाले दिनों में बीजेपी भी नीतीश कुमार से किनारा कर लेगी। गौरतलब है किपत्रकारों से खास बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार को सीएम पद पर रहते हुए 15 साल हो गए हैं। अब उन्हें खुद अपने पद से हट जाना चाहिए। रालोसपा नेता ने कहा कि नीतीश जी हमारे भी नेता रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें लगभग 15 साल का मौका दिया है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि नीतीश कुमार को खुद पद छोड़ देना चाहिए और बिहार में किसी और को मौका देना चाहिए। उन्हें बड़ी राजनीति करनी चाहिए।

कांग्रेस हताश, किसी को भी पीएम उम्मीदवार बनाने को तैयारः अनंत कुमार

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प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती और ममता बनर्जी के नाम पर कांग्रेस की सहमति पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है, ‘ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है. जिस दिन वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चयनित किया था. हमने उसी दिन कहा उनकी उम्मीदवारी  के लिए कोई सहमति नहीं होगी.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस की साथी पार्टियों में इस कारण विकट परिस्थिति शुरू हो गई है. जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो निराश होकर कोई भी प्रधानमंत्री बने, कैसे भी बने तो हम उसका समर्थन करेंगे. यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है.’

वहीं राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा विशेषाधिकार हनन लाए जाने के नोटिस पर संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस संसद के नियमों के हिसाब से होता है.

अगर कांग्रेस विशेषाधिकार हनन लाती है तो उसका कोई स्टैंड नहीं करेगा. प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन लाने की बात कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है. इससे कांग्रेस के लिए अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी.

संसद में जब विशेषाधिकार हनन का नोटिस आता है वो संसद की नियमावली के सूझ-बूझ और ज्ञान, विवेक के हिसाब से देते हैं. हर बार इस तरीके से विशेषाधिकार हनन का नोटिस इस्तेमाल करने का प्रावधान नहीं है. लेकिन बिना सूझ-बूझ और बिना विवेक के कांग्रेस जहां कोई विशेषाधिकार का हनन नहीं है, कोई विशेषाधिकार हनन का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, वहां पर नोटिस दे रही है. तो एक और बार खुलासा होगा कि जो संसदीय प्रक्रिया है उसकी कमी कांग्रेस में.

चंदन मित्रा टिवीटर के फेर में फंसे

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उनके पुराने ट्वीट्स को ट्विटर पर रिट्वीट किया जा रहा है, जिनमें उन्होंने टीएमसी को जमकर कोसा है

हाल ही में बीजेपी छोड़ टीएमसी का दामन थामने वाले पूर्व सांसदको उनके पुराने ट्वीट्स को लेकर कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. दरअसल उनके पुराने ट्वीट्स को ट्विटर पर रिट्वीट किया जा रहा है, जिनमें उन्होंने टीएमसी को जमकर कोसा है. अपनी नई पार्टी के खिलाफ पुराने ट्वीट्स से संबंधित सवाल को उन्होंने ट्रोल्स का हथकंडा बताया.

उन्होंने कहा ‘जो मैने पांच-छह साल पहले लिखा, वो अभी जरूरी कैसे हो सकता है. यह सिर्फ ट्रोल्स का हथकंडा है मुझे परेशान करने के लिए. हां मैने कुछ बयान जरूर दिए थे क्योंकि में बीजेपी का वरिष्ठ नेता और बंगाल में उम्मीदवार था. लेकिन हर किसी के पास अपनी सोच और विचार बदलने का अधिकार है.’ लेकिन उनके इन विचारों से इतर लोग  उनके पढ़ें ऐसे ही कुछ ट्वीट्स.

अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनावों के समय ट्वीट किया था, ‘टीएमसी के गुंडों के आतंक के शासनकाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग को दक्षिणी पश्चिम बंगाल में तुरंत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करना चाहिए.’

30 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था, ‘हुगली लोकसभा सीट के धनीखली सेगमेंट में टीएमसी ने मतदान के दौरान बुरी तरह से धांधली की है.’

पिछले दिनों बीजेपी का दामन छोड़ कर मित्रा ने चार अन्य नेताओं के साथ टीएमसी का दामन थाम लिया था. इनमें समर मुखर्जी, अबू ताहिर, सबीना यासमीन और अखरुज्जमां शामिल हैं.पिछले दिनों बीजेपी का दामन छोड़ कर मित्रा ने चार अन्य नेताओं के साथ टीएमसी का दामन थाम लिया था. इनमें समर मुखर्जी, अबू ताहिर, सबीना यासमीन और अखरुज्जमां शामिल हैं.

 

2019: कांग्रेस के पास 272 के ‘मैजिक फिगर’ के लिये कोई जादुई छड़ी नहीं है

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क्या कांग्रेस 1977 के चुनावी फॉर्मूले को लेकर 2019 का चुनाव जीतने का ख्वाब संजो रही है? 1977 में जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हुआ था क्या वो ही तस्वीर 2019 में बीजेपी के खिलाफ दिखाई देगी?

दरअसल बीजेपी की इस वक्त मजबूत स्थिति 1960 और 1970 के दशक में कांग्रेस की स्थिति को दर्शा रही है. कांग्रेस की ही तरह बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर राज्य दर राज्य अपनी विजय यात्रा जारी रखे हुए है. बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गहन मंथन हुआ. पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिये ‘मिशन 300’ का प्लान पेश किया है.

chidambaram

चिदंबरम का मानना है कि 12 राज्यों में कांग्रेस के मजबूत जनाधार को देखते हुए 150 सीटों का लक्ष्य रखा जाए. कांग्रेस अगर अपनी मौजूदा सीटों की संख्या को तीन गुना बढ़ा कर 150 तक पहुंचा ले तो बाकी 150 सीटों का बचा हुआ काम क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पूरा कर सकते हैं. जिससे 272 के ‘मैजिक फिगर’ को यूपीए-3 पार कर सकती है.

चिदंबरम का मानना है कि तकरीबन 270 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन की मदद से 150 सीटें जीती जा सकती हैं. चिदंरबरम फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 300 सीटों पर अकेले और 250 सीटों पर रणनीतिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़े.

साल 2004 में भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 145 सीटें मिली थीं जिसके बाद उसने केंद्र में यूपीए-1 की सरकार बनाई थी. लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 44 सीटें ही जीत सकी थी.

कांग्रेस की रणनीति ये हो सकती कि वो जिन राज्यों में मजबूत स्थिति या फिर नंबर दो पर हो वहां बीजेपी से सीधा मुकाबला करे. लेकिन जिन राज्यों में उसकी स्थिति नंबर 4 की हो तो वहां क्षेत्रीय दलों को बीजेपी से टक्कर के लिये आगे बढ़ाए और खुद पीछे रह कर समर्थन करे.

एनसीपी नेता शरद पवार ने भी ऐसा ही सुझाव कांग्रेस को सुझाया था. पवार ने चुनाव पूर्व महागठबंधन की कल्पना अव्यावाहरिक बताया था. उन्होंने महागठबंधन के आड़े आ रही क्षेत्रीय दलों की निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की मजबूरी को सामने रखा था. उनका कहना था कि चुनाव में क्षेत्रीय दल पहले अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहेंगे. भले ही बाद में बीजेपी विरोधी दल समान विचारधारा के नाम पर एक छाते के नीचे महागठबंधन बना लें.

लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लिये आखिर 150 का आंकड़ा भी कैसे और किन राज्यों से आ सकेगा? इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से सत्ता में धमाकेदार वापसी की थी, वैसा ही करिश्मा दिखाने के लिये कांग्रेस के पास आज न ज़मीन है और न ही चेहरा.

दरअसल इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी वजह खुद जनता पार्टी भी थी. जनता पार्टी की सरकार अंदरूनी कलह की वजह से गिर गई थी. जिसका फायदा उठाते हुए कांग्रेस जनता को ये समझाने में कामयाब रही कि सिर्फ कांग्रेस ही देश में शासन चला सकती है. उस वक्त कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसा करिश्माई चेहरा भी था. पाकिस्तान से 1971 की जंग जीतने के सेहरा उनके राजनीतिक बायोडाटा में दर्ज था. ‘इंदिरा इज़ इंडिया’ जैसे नारों की गूंज थी. लेकिन आज कांग्रेस के पास बीजेपी के भीतर भूचाल लाने वाले चेहरे का शून्य साफ देखा जा सकता है.

जहां कांग्रेस के लिये यूपीए 3 को लेकर चुनाव पूर्व गठबंधन की राहें इतनी आसान नहीं है तो वहीं चुनाव बाद महागठबंधन को लेकर भी आशंकाएं दिनों-दिन गहराने का ही काम कर रही हैं. अविश्वास प्रस्ताव में बीजेडी और टीआरएस जैसी पार्टियों के रुख ने कांग्रेस को झटका देने का काम किया है. इन दोनों ही पार्टियों ने खुद को वोटिंग से अलग रख कर बीजेपी का ही एक तरह से साथ दिया है. जबकि महागठबंधन को लेकर एसपी,बीएसपी और टीएमसी जैसी पार्टियों ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है. कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में इन पार्टियों को अपने जनाधार खिसकने का भी डर है.

समान विचारधारा के नाम पर भी ये पार्टियां यूपीए3 का हिस्सा बनने से कतरा रही हैं क्योंकि कांग्रेस के ‘मुस्लिम पार्टी’ के ठप्पा का डर इन्हें भी लगने लगा है. यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी का मुस्लिम-यादव समीकरण का सत्ता दिलाने का हिट फॉर्मूला फेल हो गया तो बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग का किला भी ध्वस्त हो गया था. साफ है कि अब एसपी-बीएसपी भी लोकसभा चुनाव में हर कदम फूंक-फूंक कर रखेंगीं. ऐसे में कमजोर कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल की संभावना सियासी सौदेबाजी के कई चरणों के बाद ही हो सकती है.

बिहार की राजनीति में कांग्रेस अपने ही वजूद के लिये संघर्ष कर रही है. ऐसे में यहां उसके पास यूपीए के सहयोगी आरजेडी के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है. बिहार की राजनीति में मुख्य लड़ाई आरजेडी और बीजेपी-जेडीयू के बीच ही होगी.

जबकि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी का ज्यादा जोर थर्ड फ्रंट बनाने पर दिखता रहा है. लेकिन टीआरएस के बदले-बदले से मिजाज को देखकर वो भी अब खुद की पार्टी को ही चुनाव में मजबूत करने का काम करना चाहेंगीं. इसी तरह तमिलनाडु और केरल जैसे दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की उम्मीदें डीएमके और सीपीएम जैसी पार्टियों पर है. इन राज्यों में कांग्रेस को अपने ही धैर्य का इम्तिहान लेना होगा. सीपीएम कभी हां-कभी ना के साथ कांग्रेस के साथ दिखाई देती है तो वहीं डीएमके भी बदलते राजनीतिक समीकरणों के चलते कोई नया दांव चल सकती है.

दरअसल सवाल सभी क्षेत्रीय दलों के अपने वजूद का भी है जो कि मोदी लहर की वजह से गड़बड़ाने के बाद अबतक सम्हल नहीं सका है.

ऐसे में कांग्रेस को मिशन 150 के लिये बीजेपी की मिशन 300+ की रणनीति से ही कुछ सीक्रेट फॉर्मूले निकालने होंगे. एक वक्त तक बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता था तो कांग्रेस को दलित-मुसलमानों के मसीहा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था. लेकिन आज बीजेपी ने सवर्णों की पार्टी के टैग को हटा कर सोशल इंजीनियरिंग की जो मिसाल पेश की उसकी काट किसी के पास नहीं है. कांग्रेस को भी एक नए समीकरण की तलाश करनी होगी क्योंकि उसका वोट बैंक क्षेत्रीय दल लूट चुके हैं.

यूपी में कांग्रेस को फिलहाल मंथन करने की जरूरत नहीं है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटें ही मिलीं. जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ 7 सीटें मिलीं. गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में उसकी जमानत भी जब्त हुई. ऐसे में यहां ज्यादा एक्सपेरीमेंटल होने की जरुरत नहीं है. यूपी की 80 लोकसभा सीटों को देखते हुए कांग्रेस को एसपी-बीएसपी गठबंधन पर ही भरोसा दिखाना होगा. कांग्रेस के पास यूपी में कोई करिश्माई चेहरा नहीं है. ऐसे में कांग्रेस सौदेबाजी की हालत में नहीं है. यहां वो दर्शन ठीक है कि जो मन का हो जाए तो ठीक है और न हो तो और भी ठीक है.

हालांकि साल 2009 की तर्ज पर कांग्रेस यहां सभी 80 सीटों पर दांव भी खेल सकती है क्योंकि उसके पास यहां खोने को कुछ नहीं है. अगर दांव चल गया तो कांग्रेस के लिये सबसे अप्रत्याशित एडवांटेज होगा.

गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं. साल 2014 में गुजरात में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी. लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में ‘ट्रेलर’ दिखाने वाली कांग्रेस का दावा है कि वो लोकसभा चुनाव में पूरी ‘पिक्चर’ दिखाएगी. गुजरात कांग्रेस का दावा है कि वो लोकसभा चुनाव में सभी बीजेपी विरोधी ताकतों को साथ लाकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी.

गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी जैसे नेताओं के साथ गठबंधन कर बीजेपी के ‘क्लीन-स्वीप’ के तिलिस्म को तोड़ दिया था. ऐसे में इस बार गुजरात में कांग्रेस को संभावना दिख रही हैं जो कि उसकी 150 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिये बूंद-बूंद से घड़ा भरने का काम कर सकती है.

इस बार पंजाब और राजस्थान को लेकर कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है. पंजाब में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में हारी कांग्रेस ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की. इस चुनाव से न सिर्फ उसकी सीटों में इजाफा हुआ बल्कि वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 38.5 फीसदी मत मिले. वहीं गुरुदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है. ऐसे भी संकेत मिल रही हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को कड़ी टक्कर देने के लिये कांग्रेस आम आदमी पार्टी से भी हाथ मिला सकती है. आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया था.

इसी साल मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं. मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में कांग्रेस के पास केवल 2 ही सीटें हैं. ये सीटें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जीती थीं. लेकिन इस बार कांग्रेस को एमपी में एंटीइंकंबेंसी से काफी उम्मीदें हैं. शिवराज के 15 साल के शासनकाल में उपजी सत्ताविरोधी लहर के भरोसे कांग्रेस न सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतने का सपना देख रही है बल्कि उसे लोकसभा सीटें मिलने की भी उम्मीदें है.

इसी तरह छत्तीगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं. लेकिन कांग्रेस के पास यहां विद्याचण शुक्ल जैसा पुराना चेहरा नहीं है. नक्सली हमले में कांग्रेस ने अपने कई बड़े नेताओं को खो दिया था. बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह का फिलहाल कांग्रेस के पास यहां कोई तोड़ नहीं दिखाई देता है.

राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता में आने का पूरा भरोसा है. यहां हर पांच साल में सरकार बदलने की परंपरा है. विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस को यहां लोकसभा सीटें भी जीतने की उम्मीद है. साल 2014 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी थी. लेकिन इस बार उपचुनावों में उसने लोकसभा की दो और विधानसभा की एक सीट जीती.

उत्तर-पूर्वी राज्यों में एक वक्त कांग्रेस का एकछत्र राज होता था. लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों में ताकत झोंक दी. बीजेपी ये जानती है कि यूपी में साल 2014 का करिश्मा दोहरा पाना आसान नहीं होगा. इसलिये उसने वैकल्पिक सीटों के लिये उत्तर-पूर्वी राज्यों को खासतौर से टारगेट किया. ये इलाके कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ होने के बावजूद अब भगवामय हो चुके हैं.

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है. वहीं नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट-लीड डेमोक्रेटिक गठबंधन को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ. ऐसे में कांग्रेस को उत्तर-पूर्वी राज्यों में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बीजेपी ने पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों के लिये साल 2014 से ही तमाम परियोजनाओं के जरिये साल 2019 की तैयारी शुरू कर दी थी.

सबसे ज्यादा असम के पास 14 लोकसभा सीटें हैं. असम में बीजेपी की सरकार है. बीजेपी ने पूर्वोत्तर को कांग्रेस मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कांग्रेस पांच राज्यों से सिमट कर मेघालय और मिजोरम तक ठहर गई है.

महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी आशान्वित हो सकती है. महाराष्ट्र के वोटरों में हर पांच साल में सरकार बदलने की मानसिकता रही है. यूपी के बाद महाराष्ट्र ही लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें देता है. यहां असली मुकाबला कांग्रेस-एनसीपी और बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के बीच है. फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी यहां पर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है क्योंकि शिवसेना के साथ रिश्ते काफी बिगड़ चुके हैं. कांग्रेस और एनसीपी इसका फायदा उठा सकते हैं.

कर्नाटक में भले ही कांग्रेस दोबारा सरकार नहीं बना पाई लेकिन उसे जेडीएस के रूप में साल 2019 का लोकसभा पार्टनर मिल गया है. कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को साल 2014 में केवल 9 सीटें ही मिली थीं. ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन इस बार चुनाव में बीजेपी का गेम-प्लान बिगाड़ने का काम कर सकता है.

चिदंबरम के गेम-प्लान के मुताबिक अगर कांग्रेस को 150 सीटें हासिल करनी है तो उसे मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में जोरदार मेहनत करनी होगी तो वहीं क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व वाले राज्यों में गठबंधन को ही रणनीति बनानी होगी.

चिदंबरम के फॉर्मूले में अंकगणित के हिसाब से कागजों पर कांग्रेस करिश्मा देख सकती है. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोदी-विरोधी मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ किन मुद्दों पर मैदान में ताल ठोंक सकेगा? सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर चुनाव जीतने की गलतफहमी कांग्रेस को साल 2014 की ही तरह दोबारा ‘हाराकीरी’ पर मजबूर ही करेगी.

कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी. पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों से बचना होगा. इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ही करनी पड़ेगी तभी दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जबान पर लगाम रखेंगे. अब राहुल भी ये जान चुके हैं कि ‘आंखों में आंख न डाल पाने वाले’ मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर कैसे विरोधियों को धूल चटा गए हैं.

कांग्रेस में पीएम मोदी पर बोलने के नाम पर ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ का ‘भरपूर इस्तेमाल’ करने वाले नेता ही अपनी पार्टी का काम तमाम करते आए हैं. तभी राहुल को सीडब्लूसी की बैठक में बड़बोले नेताओं की बोलती बंद करने के लिये कड़ी कार्रवाई की धमकी देनी पड़ी है.

बहरहाल, कांग्रेस ये सोचकर खुद में आत्मविश्वास भर सकती है कि इस साल लोकसभा की दस सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी 8 सीटों पर हारी है. वहीं बीजेपी भी 8 सीटों की हार से 2019 के अपने मिशन 300+ की दोबारा समीक्षा कर सकती है. फिलहाल सौ साल पुरानी कांग्रेस को 150 सीटों की सख्त दरकार है. ये चुनौती इसलिये भी बड़ी है क्योंकि कांग्रेस के पास 272 के ‘मैजिक फिगर’ के लिये कोई जादुई छड़ी नहीं है.

प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस

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 एक ओर जहां संसद में गलत बयानी कर राहुल ने अपनी किरकिरी कारवाई है वहीं दूसरी फ्रांस के आधिकारिक बयान के बाद भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा निर्मला सीतारमण पर राफेल विमान सौदे को लेकर सदन को ‘गुमराह करने’ का आरोप लगाते हुए मंगलवार को उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया.

सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से सुमित्रा महाजन को दिए गए इस नोटिस में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को ‘गुमराह करने वाला बयान’ दिया.

खड़गे ने कहा, ‘लोकसभा में कार्यवाही एवं प्रक्रिया के नियम 222 के तहत मैं सदन को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता हूं.’ रक्षा मंत्री के खिलाफ ऐसे ही एक अन्य नोटिस में पार्टी ने कहा कि 20 जुलाई को चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए निर्मला सीतारमण सदन को ‘गुमराह करने वाला’ बयान दिया था उसको लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया जाता है.

राफेल को लेकर दोनों पार्टियों में जंग जारी

कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ने संसद को गुमराह किया है, ये विशेषाधिकार का हनन है. वहीं, इससे पहले बीजेपी सासंदों ने कांग्रेस अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया था.

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रांस के साथ हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. राहुल ने पीएम और रक्षा मंत्री से राफेल की कीमत बताने की मांग भी की थी. जवाब देते हुए पीएम ने कहा था कि ये दो देशों के बीच समझौता है. रक्षा मंत्री ने भी सीक्रेसी क्लॉज़ का हवाला देते हुए कीमत बताने से इनकार कर दिया था.

कांग्रेस का कहना है कि सौदे में सीक्रेसी क्लॉज़ जैसी कोई व्यवस्था नहीं और पीएम व रक्षा मंत्री दोनों ने सदन को गुमराह किया. सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने विशेषधिकार हनन प्रस्ताव लाने का संकेत भी दिया.

इसे कहते हैं चोरी ओर सीनाज़ोरी