व्यस्त शेड्यूल के चलते राहुल बजाज ने आरएसएस चीफ से मुलाकात नहीं की

राहुल बजाज ने कहा कि मुझे मोहन भागवत से मिलने के लिए आरएसएस ने आमंत्रित नहीं किया था. आरएसएस के सिटी इंचार्ज राजेश लोया ने कहा था कि आप हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे. एक बार आपकी व्यस्तता खत्म हो जाए तो आप यहां आ सकते हैं

दिग्गज उद्योगपति राहुल बजाज बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गांधियन चंद्रशेखर धर्माधिकार के अंतिम संस्कार में भाग लेने नागपुर पहुंचे थे. यहां उनके आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन राहुल बजाज की आरएसएस चीफ से मुलाकात नहीं हुई. रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राहुल बजाज ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था.

इस पर बोलते हुए राहुल बजाज ने कहा कि मुझे मोहन भागवत से मिलने के लिए आरएसएस ने आमंत्रित नहीं किया था. आरएसएस के सिटी इंचार्ज राजेश लोया ने कहा था कि आप हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे. एक बार आपकी व्यस्तता खत्म हो जाए तो आप यहां आ सकते हैं. जैसा कि मैं पुणे जा रहा था, मैंने कहा कि अगर समय हो तो मैं अगली बार यात्रा करने में खुशी होगी.

आरएसएस की तरफ से राजेश लोया ने कहा कि राहुल बजाज जी बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने यहां आए थे, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के चलते उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात नहीं .

आगे उन्होंने कहा कि अगली बार अगर संभव हुआ तो वो मोहन भागवत से जरूर मुलाकात करेंगे. राहुल बजाज ने मोहन से मिलने से इनकार नहीं किया है.

Congress is directly locked in a battle with the BJP as regards the upper caste Hindu votes

The unprecedented riots unleashed by the BJP and the Sangh Parivar organisations in Kerala on Thursday in their attempt to exploit the possible disquiet among some quarters of the Hindus following the entry of two women at the Sabarimala temple on Wednesday has resulted in a new political polarisation in the state: the BJP versus the CPM.

Completely lost out in the game by not taking either a socially progressive or constitutionally right position is the Congress, that too just ahead of the 2019 elections. In the process, the BJP has edged it out from its traditional antagonist role vis-a-vis the CPM. If the political equations get skewed further or even stay as they are, the Congress is going to be in trouble because on Sabarimala, it’s on the same side of the BJP.

What’s worse is that it even appears to be a clone of the BJP in a state where it’s known for its secular and renaissance values.


A protest opposing the entry of women into the Sabarimala temple

While it remains to be seen if the arson and riots that the state witnessed on Thursday will discourage the soft Hindu voters to throw their weight behind the BJP or it, they certainly show that the BJP and the Sangh organisations have been emboldened enough to take up the role of the main rival to the ruling CPM. Despite its best efforts, the CPM-led state government appeared meek in controlling the civil war-like situation wherein marauding protesters went about destroying public and private properties and waging wars with rival groups of people.

While Kerala’s civil society as a whole stood together against the violence, the Congress has yet again failed to take a stand that’s different from that of the BJP. The statements by all the leaders of the Congress in the state not only failed to slam the BJP and the Sangh for the violence, but they also echoed the latter’s effective position that faith and traditional practices are more important than what’s constitutionally right. While the BJP’s position was predictable given its ideology and eagerness to find an opportunistic communal breakthrough in the state, the Congress was unable to take a more nuanced position that was politically different from the CPM, but not similar to that of the BJP.

Although the core vote-bank of the United Democratic Front (UDF) that it leads comprises minorities such as the Muslims and Christians, the Congress’s problem is that it shares a major part of its political constituency with the BJP, namely the upper caste Hindus. In addition, it also lacks a cadre base. In the last Assembly elections, the BJP, along with its allies, had managed a vote share of 15 percent and wherever it gained strength, the Congress had been the loser. If the BJP further eats into the Congress vote base, the latter is going to be deeper in trouble. In the last elections, the rise of the BJP has either reduced the margin of the Congress candidates or has led to their defeat in many constituencies. In other words, the Congress is directly locked in a battle with the BJP as regards the upper caste Hindu votes.

Therefore, the Congress is evidently wary and doesn’t want to take a chance at all, even at the cost of appearing regressive. As a result, the party had to tragically take two contradicting positions — at the national level, it supports the entry of women into the temple on account of gender equality, while in the state, it opposes it because it hurts the religious sentiments of people. The reported intervention of Sonia Gandhi to dissuade the Congress MPs from staging a black-badge protest in Parliament against the entry of women to the temple was a clear manifestation of this contradiction. Unfortunately, the Congress’ plight has come to such a helpless pass that every time the Congress leaders in the state, whether it’s Opposition leader in the Assembly Ramesh Chennithala or the state unit president Mullappally Ramachandran, speak on the issue, they sound like the unreasonable BJP leaders.

The CPM, on the other hand, has taken a calculated risk although its principal vote bank is also Hindus, mostly the Ezhavas, the powerful backward caste that accounts for about 27 percent of the state’s population. The CPM’s strategy is to take the BJP head on for two reasons — one, it will win the support of the progressive and left-leaning civil society and also probably bring in the elusive minorities. Since the devotees of Ayyappa do not belong to the upper castes alone, and probably comprise a larger number of the backward castes, it’s indeed a gamble; but ideologically, the CPM showed more character.


Members of Ayyappa Dharma Samrakshana Samithi (Delhi and NCR) display placards and raise slogans during a protest over the Sabarimala issue, at Kerala House, in New Delhi

In fact, the reality was that it had no other way. If it had tried to legally circumvent the Supreme Court verdict allowing entry of women of all ages to Sabarimala, which triggered the whole controversy, or soft-pedalled its implementation, it would have appeared to be on the same side of the BJP. The CPM was very clear and resolute right from the beginning — it wouldn’t fall for the game of religious appeasement and would prefer to gain a moral upper hand. The “Wall of Women” it spearheaded on 1 January was a pilot to gauge the public mood and its success gave enough political thrust to the Pinarayi Vijayan government to take the risk of facilitating the entry of two women to the temple. Reportedly, in the coming days more women are likely to visit the shrine with the help of the police.

a politicised woman wall by whom

The CPM’s political calculation is also to weaken the Congress by pitting itself against the BJP. When the CPM projects the BJP as its main antagonist, Congress runs the risk of getting sidelined by the Hindu voters because they have a new political dispensation to back. The CPM probably assumes that even a marginal rise in the BJP’s vote share will be good enough to destroy the Congress’ chances, as it happened in other states.

However, what’s completely unknown is if the backward caste Hindu votes also will be influenced by these developments, because such faith-based political polarisation has never been tested in the state. Probably, that would be the only hope for the Congress — to retain the upper caste Hindu votes by taking a stand similar to that of the BJP, and expect a defection of backward caste Hindu votes of the CPM towards itself.

For the BJP, it’s pretty simple, because communal polarisation is its only weapon to gain some foothold in the state, while for the CPM and the Congress, the strategy is to weaken each others’ constituencies. The CPM has taken a radical approach, while the Congress has tried to play if safe. Which one will pay off? One has to wait till 2019 elections.

पहले कांग्रेस भेजती थी CBI, अब BJP: अखिलेश यादव

अखिलेश ने कहा वो खुश हैं कि बीजेपी ‘अपना असली रंग दिखा रही’ है. उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं बाद में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवैध खनन मामले में सीबीआई छापेमारी पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी पर प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सीबीआई है तो हमारे पास गठबंधन (एसपी-बीएसपी) है.

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई उनसे सवाल करेगी तो वो उसका वो जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी ‘अपना असली रंग’ दिखा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतना चाहती है. जो (बीजेपी) हमें इससे रोकना चाहते हैं उनके पास सीबीआई है. जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी.

अखिलेश ने कहा वो खुश हैं कि बीजेपी ‘अपना असली रंग दिखा रही’ है. उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी कुछ वो कर रहे हैं बाद में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि यूपी के कार्यकाल में पहले कांग्रेस सीबीआई भेजती थी अब बीजेपी यही काम करती है.

अवैध खनन घोटाले मामले में CBI ने 14 जगहों पर की थी छापेमारी

दरअसल शनिवार को सीबीआई की टीम ने अवैध खनन घोटाले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दिल्ली समेत लखनऊ, कानपुर, जालौन, हमीरपुर समेत एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी. साथ ही उस दौरान हमीरपुर की जिलाधिकारी रहीं बी.चंद्रकला के लखनऊ स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी.

आरोप है कि हमीरपुर में अधिकारियों ने वर्ष 2012 से 2016 के दौरान अवैध खनन होने दिया और खनन पर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के प्रतिबंध के बाद भी नए लाइसेंस जारी किए. यह भी आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने खनिजों की चोरी को भी अनुमति दी और लीज धारकों और ड्राइवरों से पैसे भी वसूले.

जिस दौरान (2012-2013) का यह घोटाला है तब अखिलेश यादव के पास खनन विभाग का भी प्रभार था. जिसके बाद सूत्रों के अनुसार यह माना जा रहा है कि सीबीआई उनसे भी इस मामले में सवाल-जवाब कर सकती है.

2016 में मामूली खनिजों के अवैध खनन के मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 7 प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दायर की थी. इसके बाद कई धाराओं के तहत लोगों और लोक सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

ढाकला CHC में MTP किट बेचने आया हरियाणा पुलिस का कर्मचारी रँगे हाथों गिरफ्तार।

Breaking झज्जर

ढाकला CHC में MTP किट बेचने आया हरियाणा पुलिस का कर्मचारी रँगे हाथों गिरफ्तार।

डॉक्टर अंचल के नेतृत्व में मेडिकल व पुलिस टीम ने विभाग की महिला कर्मचारी को फर्जी ग्राहक बना आरोपी को फंसाया जाल में।

झज्जर के गाँव बिठला का रहने वाला है आरोपी पुलिस कर्मचारी जयबीर ।

आरोपी को 2 MTP किट और नकद रुपयों के साथ रँगे हाथों पकड़ा।

आरोपी को झज्जर पुलिस ने लिया हिरासत में,सुबह किया जाएगा कोर्ट में पेश।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ शुरू की कार्रवाई।

पेट्रोल की घटती कीमतों से मिली राहत कुछ देर की है

नए साल में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिससे आगे कीमतें बढ़ सकती हैं. 

नई दिल्ली: नए साल में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में राहत जारी है. एक से 6 जनवरी तक जहां चार दिन कीमतों में कटौती की गई, वहीं दो दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ. इस तरह नए साल में अभी तक किसी भी दिन महंगे पेट्रोल-डीजल का बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ा. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन डीजल की कीमतों में 10 पैसे की कटौती की गई. इस तरह दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 68 रुपए 29 पैसे रही, वहीं डीजल 62 रुपए 16 पैसे पर आ गया. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का सस्ता होना है. लेकिन नए साल में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है. पिछले हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव करीब 10 परसेंट बढ़े हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल फिर महंगा हो सकता है. 

क्या हैं आज तेल की कीमतें?

शहर पेट्रोल/लीटरडीजल/लीटर
दिल्ली₹68.29 ₹62.16
मुंबई ₹73.95₹65.04
नोएडा₹68.62 ₹61.86
कोलकाता₹70.43₹63.93
चंडीगढ़ ₹64.59₹59.20
भोपाल  ₹71.31 ₹63.38

क्यों बढ़ सकती हैं कीमतें?

कच्चे तेल के दाम में आगे और तेजी आने की सूरत में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आ सकती है और पेट्रोल, डीजल के दाम में वृद्धि हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में चढ़ाव-उतार का असर पेट्रोल, डीजल के दाम पर करीब 10 दिन बाद आता है, ऐसे में पिछले हफ्ते जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दिखाई दी है, उससे आगे पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है. फिलहाल कच्चे तेल की कीमत 57 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है.  

‘ममता बनर्जी का पहली बंगाली PM बनना हमारे लिए गर्व की बात होगी’: दिलीप घोष

दिलीप घोष ने कहा ‘तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनने की अच्छी संभावनाएं हैं.

कोलकाता : लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा चढ़ने लगा है.प्रधानमंत्री बनने की रेस में भी कई नेताओं को दावा है. शनिवार को बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने यह कहकर अपनी पार्टी में असहज स्थिति पैदा कर दी कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के देश की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनने की अच्छी संभावनाएं हैं.

ममता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए घोष ने कहा कि वह उनकी अच्छी सेहत और जिंदगी में कामयाबी की दुआ करते हैं, ‘‘क्योंकि हमारे राज्य का भविष्य उनकी सफलता पर निर्भर करता है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि वह फिट रहें ताकि वह अच्छा काम कर सकें. उन्हें फिट रहने की जरूरत है क्योंकि अगर किसी बंगाली के पीएम बनने की संभावनाएं हैं तो उनमें वही एक हैं. अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए गर्व की बात होगी.’’

बता दें कि महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद को लेकर बयान दिया था. उनसे जब पूछा गया था कि क्‍या देश को 2050 तक महाराष्‍ट्र से कोई प्रधानमंत्री मिल सकता है, तो उन्‍होंने कहा हां, ऐसा बिलकुल होगा.

शुक्रवार को नागपुर में आयोजित मराठी जागरण सम्‍मेलन में महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर आगे बोलते हुए कहा था ‘अगर देश में किसी ने सच में शासन किया है तो वे महाराष्‍ट्र के लोग थे. हमारे अंदर शीर्ष पर पहुंचने की पूरी क्षमता है.’ उन्‍होंने कहा कि 2050 तक देश को महाराष्‍ट्र से एक से अधिक प्रधानमंत्री मिलेंगे.

5 साल बाद 5 रोहङियाओं को वापिस भेजा

इन रोहिंग्याओं को बिना यात्रा दस्तावेज के पांच साल पहले पकड़ा गया था. इन पर विदेशी कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था.

गुवाहाटी: असम के तेज़पुर जेल में बंद एक रोहिंग्या परिवार के पांच सदस्यों को गुरुवार को म्यांमार वापस भेज दिया गया. अधिकारियों ने तीन महीने पहले भी सात अन्य लोगों को पड़ोसी देश वापस भेजा था. पुलिस ने यहां यह जानकारी दी.

असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीमा) भास्कर ज्योति महंत ने बताया कि इन लोगों को मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर म्यांमार अधिकारियों को सौंप दिया गया. इन रोहिंग्याओं को  बिना यात्रा दस्तावेज के पांच साल पहले पकड़ा गया था और इन पर विदेशी कानून का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था. यह जेल की सजा पूरी करने के बाद तेजपुर हिरासत केंद्र में बंद थे.

बता दें कि फिलहाल असम के अलग -अलग जिला के डिटेंशन कैंपों में कुल 20 रोहिंग्या हैं, जिनके प्रत्यार्पण की प्रस्तुति भी सजा पूरी करने के बाद कर दी जाएगी. बिना दस्तावेज के मणिपुर के मोरे से यह रोहिंग्या असम में प्रवेश करते हैं. चूंकि पहले से ही संदिग्ध बांग्लादेशियों के रहने के मामले आलोक में हैं इसलिए रोहिंग्याओं को केवल उनके बोली से ही पहचाना जाता है.

फिलहाल असम बॉर्डर पुलिस के पास अवैध रूप से असम में घुसे और रोहिंग्याओं के कोई तथ्य नहीं हैं कारण ये असम को केवल भारत के अन्य हिस्सों में जाने का मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. भारत सरकार के तथ्य अनुसार फिलहाल भारत में 40 हज़ार रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं. असम बॉर्डर पुलिस बिना कोताही बरते संदिग्ध रोहिंग्याओं की खोजबीन जगह-जगह पर कर रही है.

म्यांमार देश में बर्मी लोगों के बोलचाल और संस्कृति से बिल्कुल भिन्न रोहिंग्या मुसलमान होते हैं. ये बांग्लादेश से म्यांमार के रखाइन प्रान्त में बहुतायत में बताये जाते हैं. रख़ाइन में कई लोगों का मानना है कि बढ़ती आबादी की वजह से एक दिन वो उनके ज़मीन को हथिया लेंगे.  म्यांमार के समाज और सेना को रोहिंग्याओं से अपनी संस्कृति और राजनैतिक क्षमता के जाने की चिंता सताती हैं. इसलिए इन्हें देश की सीमा से बहार खदेड़ देने की कोशिश की जाती है. इस लिए इन पर अमानवीय जुल्मो सितम भी ढहाये जाते हैं.

म्यांमार में बोली जाने वाली 135 आधिकारिक जातीय समूहों में रोहिंग्या मुसलमानों को गिना नहीं जाता है. म्यांमार के राष्ट्रवादी समूहों ने इस अवधारणा को प्रोत्साहित किया कि रोहिंग्या मुसलमान एक ख़तरा हैं, क्योंकि मुस्लिम पुरुषों की चार पत्नियां और कई बच्चे हो सकते हैं.

बता दें कि असम पहले से ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के संकट से जूझ रहा है. ऐसे में रोहिंग्या संकट चाहे शरणार्थी के तौर पर ही हो, असम के लोग इन्हें शरण देने के पक्ष में नहीं हैं. 

यूपीए की आरटीई एक बोगस स्कीम

कुमारस्वामी ने कहा कि अंग्रेजी के कारण राज्य में कन्नड़ भाषा समाप्त हो रही है

धारवाड़: कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने ‘राइट टू एजुकेशन’ (आरटीई) योजना को फर्जी स्कीम बताया है. सीएम कुमारस्वामी ने शुक्रवार को धारवाड़ में कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर रहे थे. उनका यह बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आया है जिसमें कहा गया है कि कन्नड़ मीडियम (माध्यम) के स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में बदला जाए. उन्होंने कहा कि डेढ़ लाख से ज्यादा छात्रों की फीस सरकार द्वारा दी गई है और वे आरटीई के तहत प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं. यह एक फर्जी योजना है.

कुमारस्वामी ने कहा कि अंग्रेजी के कारण राज्य में कन्नड़ भाषा समाप्त हो रही है. उन्होंने लोगों से कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि प्राइवेट कॉन्वेंट और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को राज्य में पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में रखेंगे. बता दें कि 1 अप्रैल 2010 को यूपीए सरकार ने 6 से 14 की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) बनाया था. इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही देश के हर बच्चे को शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया था. 

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत देश के हर 6 साल से 14 साल के बच्चे को पहली से आठवीं तक मुफ्त और अनिवार्य रूप से पढ़ने का अधिकार होगा. यह कानून निजी स्कूलों पर भी लागू होता है. इसके साथ ही बच्चों को स्कूल में अन्य सुविधाएं जैसे पेयजल, खेलकूद की सामग्री आदि भी मुफ्त में दी जाती हैं.

मिसाइलों का विज्ञान भारत के लिए नया नहीं है और यह हजारों वर्ष पहले भी मौजूद था: जी नागेश्वर राव


आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति जी नागेश्वर राव ने कहा कि रामायण में कहा गया है कि रावण के पास केवल पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि विभिन्न आकार और क्षमताओं के 24 तरह के विमान थे
 (फोटो साभार – andhrauniversity.edu.in)

आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि भगवान राम ने ‘अस्त्रों’ और ‘शस्त्रों’ का इस्तेमाल किया जो लक्ष्यों का पीछा करते थे और उसे भेदने के बाद वापस आते थे

जालंधर: आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति जी नागेश्वर राव ने शुक्रवार को भारतीय विज्ञान कांग्रेस में दावा किया कि कौरवों का जन्म स्टेम सेल और टेस्ट ट्यूब तकनीकों से हुआ था तथा भारत ने हजारों साल पहले ही इस ज्ञान को हासिल कर लिया था. राव ने एक प्रेजेंटेशन में कहा कि भगवान राम ने ‘अस्त्रों’ और ‘शस्त्रों’ का इस्तेमाल किया जो लक्ष्यों का पीछा करते थे और उसे भेदने के बाद वापस आते थे. कुलपति ने कहा कि इससे पता चलता है कि मिसाइलों का विज्ञान भारत के लिए नया नहीं है और यह हजारों वर्ष पहले भी मौजूद था.

उन्होंने कहा, ‘हर कोई हैरान होता है और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि गंधारी ने कैसे 100 बच्चों को जन्म दे दिया. मनुष्य के तौर पर यह कैसे संभव है? क्या कोई महिला एक जीवन में 100 बच्चों को जन्म दे सकती है.’ 

उन्होंने कहा, ‘लेकिन अब हम मानते हैं हमारे टेस्ट ट्यूब से बच्चे होते हैं. एक बार फिर महाभारत में कहा गया कि 100 अंडों को निषेचित किया गया और 100 घड़ों में रखा गया. क्या वे टेस्ट ट्यूब शिशु नहीं थे? इस देश में स्टेम सेल शोध हजारों साल पहले हो गया था. आज हम स्टेम सेल शोध की बात करते हैं.’  राव ने कहा, ‘स्टेम सेल शोध और टेस्ट ट्यूब तकनीक के कारण एक मां से सैकड़ों कौरव हुए थे. यह कुछ हजारों साल पहले हुआ. यह इस देश में विज्ञान था.’ 

रावण के श्रीलंका में थे कई हवाई अड्डे
राव ने यह भी कहा कि रामायण में कहा गया है कि रावण के पास केवल पुष्पक विमान ही नहीं बल्कि विभिन्न आकार और क्षमताओं के 24 तरह के विमान थे. रावण के श्रीलंका में कई हवाईअड्डे थे और वह विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन विमानों का इस्तेमाल करता था.

अफ़ग़ानिस्तान ने दिया ट्रंप को जवाब

अफगानिस्तान के एनएसए मोहिब ने अजित डोभाल से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान को मिल रही भारत की मदद की सराहना की. उन्होंने अफगानिस्तान में आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण में भी भारत के योगदान को सराहा.

नई दिल्ली : अफगानिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में आइना दिखाया है. अफगानिस्तान ने कहा है कि उनके देश में शांति स्थापित करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है. दरअसल एक दिन पहले ही ट्रंप ने कथित रूप से कम मदद के लिए भारत पर चुटकी ली थी. इस पर अब अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्लाह मोहिब ने जवाब दिया है. शुक्रवार को दिल्ली में एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की. उनकी ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई.  

मोहिब ने अजित डोभाल से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान को मिल रही भारत की मदद की सराहना की. उन्होंने अफगानिस्तान में आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण में भी भारत के योगदान को सराहा. मोहिब ने कहा, भारत के साथ बैठक अच्छी रही. अजित डोभाल के साथ बैठक में हमने क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर बात की. इसके साथ ही अफगानिस्तान में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाने और अफगानिस्तान में सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की गई.

एनएसए अजित डोभाल ने कहा, भारत अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा में अपना सहयोग देता रहेगा. भारत कई बड़ी निर्माण परियोजनाओं को लागू कर रहा है, साथ ही अफगानिस्तान में लोगों की जरूरतों के मुताबिक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग देश को आर्थिक रूप से समृद्ध और स्थिर करने के लिए जारी रहेगा.

क्या कहा था ट्रंप ने…
अफगानिस्तान में एक ‘पुस्तकालय’’ का वित्त पोषण करने के लिए ट्रंप ने मोदी पर तंज कसा था और कहा था कि युद्ध से प्रभावित देश में इसका कोई मतलब नहीं है. साथ ही उन्होंने उस देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त काम नहीं करने को लेकर भारत एवं अन्य देशों की आलोचना की थी.
नये साल में बुधवार को कैबिनेट की पहली बैठक में ट्रंप ने भारत, रूस, पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों से कहा था कि अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें.

ट्रंप ने कहा,‘‘मैं आपको मेरे, भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे तालमेल का एक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन वह लगातार मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में पुस्तकालय बनवाया. पुस्कालय.’