हंगामेदार होगा इस बार का मानसून सत्र, क्या एकजुट विपक्ष चलने देगा संसद?

कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आठ सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई/नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं।

नयी दिल्ली(ब्यूरो):

विपक्षी दल संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने इस बारे में बताया है। 

14 सितंबर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र

उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की संभावना है। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आठ सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। 

विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई/नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं। 

एक बार बैठक कर चुकी है कांग्रेस

कांग्रेस की रणनीति बनाने वाला समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संप्रग के सहयोगियों और समान सोच वाले दलों से संपर्क करने को कहा गया है ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखायी जाए। 

तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पूर्व में कहा था कि समान सोच वाले विपक्षी दल संसद में एक साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि संसद में ऐसे दलों के बीच आपसी तालमेल होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि विपक्ष की संयुक्त रणनीति के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। 

विपक्षी नेताओं की जल्द ही बैठक होगी

सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा कि इस संबंध में विपक्षी नेताओं की जल्द ही बैठक होगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बढ़े तनाव के संबंध में विपक्ष इस पर सरकार से जवाब की मांग करेगा। देश में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। फेसबुक को लेकर भी संसद में गर्मागर्म बहस हो सकती है। 

नीट समेत कई अन्य परीक्षाएं कराने का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षाएं आयोजित कर सरकार ने छात्रों के जीवन को खतरे में डाला है। कांग्रेस हालिया समय में सरकार द्वारा जारी अध्यादेश का भी विरोध कर सकती है। 

पालघर साधुओं कि हत्या : फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कई चौंकाने वाले दावे किए

महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल में हुई दो साधुओं सहित तीन लोगों की हत्या की जांच करने वाली एक स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। साधुओं की हत्या के पीछे गहरी साजिश और नक्सल कनेक्शन की तरफ इशारा किया है। रिटायर्ड जज, पुलिस अफसर और वकीलों को लेकर बनी इस कमेटी ने इस बड़ी साजिश के पदार्फाश के लिए पॉलघर मॉब लिंचिंग की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की सिफारिश की है। टीम ने कहा है कि पुलिस कर्मी चाहते तो घटना को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा की साजिश में शामिल होने का रास्ता चुना। कमेटी ने शनिवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान रिपोर्ट के चौंकाने वाले अंश पेश किए।

पुणे (महाराष्ट्र ब्यूरो):

महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की हत्या के मामले में एक फैक्ट-फाइंडिंग पैनल के सदस्य संतोष जनाठे का दावा है कि एक एनसीपी नेता को उस भीड़ के बीच देखा गया था, जो पालघर में साधुओं की लिंचिंग की घटना में शामिल थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जिस NCP नेता को इस भीड़ हिंसा के बीच पाया है, उसका नाम काशीनाथ चौधरी है।

काशीनाथ चौधरी शरद पवार की ‘नेशनलिस्ट कॉन्ग्रेस पार्टी’ का जिला सदस्य है। उन पर आरोप लगे हैं कि साधुओं की लिंचिंग कर उनकी निर्मम हत्या करने वाली भीड़ में वामपंथी पार्टी सीपीएम के पंचायत सदस्य व उसके साथ विष्णु पातरा, सुभाष भावर और धर्मा भावर भी शामिल थे।

इस भीड़ में एनसीपी और सीपीएम नेताओं की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। एनसीपी महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी है और शिवसेना के साथ गठबंधन में मिल कर सरकार चला रही है।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मसलन, झारखंड में नक्सल नेतृत्व वाले पत्थलगढ़ी आंदोलन की तर्ज पर पालघर में भी मुहिम चल रही है। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आदिवासियों को केंद्र और राज्य के कानूनों का पालन न करने के लिए भड़काने में जुटे हैं। आदिवासियों को अपने कानून का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आदिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है कि उनके पास सौ साल पुराना आदिवासी संविधान है। उन्हें सरकारी कानूनों का पालन करने की जगह आदिवासी संविधान का पालन करना चाहिए। कमेटी ने इस दावे के समर्थन में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के बयान और वीडियो भी जारी किए हैं।

फैक्ट फाइंडिंग समिति पहले भी इस निष्कर्ष पर पहुँच चुकी है कि क्षेत्र में काम करने वाले वामपंथी संगठन आदिवासियों के मन में सरकार और हिंदू धर्म गुरुओं, साधुओं और सन्यासियों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं।

कमेटी ने करीब डेढ़ सौ पेज की जांच रिपोर्ट में कहा है, “झारखंड में नक्सल नेतृत्व वाले पत्थलगढ़ी आंदोलन की तर्ज पर पालघर में काम करने वाले वामपंथी संगठन संवैधानिक ढांचे और गतिविधियों के प्रति घृणा को बढ़ावा देने में लिप्त हैं। कम्युनिस्ट संगठन आदिवासी बाहुल्य गांवों की पूर्ण स्वायत्तता का दावा करते हुए संसद या राज्य के कानून का पालन न करने की घोषणा किए हैं। वामपंथी संगठनों की ओर से आदिवासियों में झूठ फैलाया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं।”

उनकी जाँच से यह निष्कर्ष निकला था कि कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, काश्तकारी संगठन, भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, सीपीएम जैसे संगठनों के बढ़ते प्रभाव के साथ क्षेत्र में बढ़ती हिंसा, साधुओं की हत्या के रूप में सामने आई थी।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा, “क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधियां चल रहीं हैं। स्थानीय संगठन आदिवासियों के दिमाग में सरकार और साधुओं के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। काश्तकारी संगठन, आदिवासी एकता परिषद, भूमि सेना और अन्य कई संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं। गांव में पत्थलगढ़ी आंदोलन की तरह संकल्प पारित करने के पीछे आदिवासी एकता परिषद के सदस्य का शामिल होना गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है।”

जानें :- पत्थलगढ़ी आंदोलन : जानें कैसे उभरा आंदोलन और कहां तक इसका असर

इसके साथ ही इस केस को अभी तक भी सीबीआई के पास नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस केस में अपनी क्षेत्रीय गौरव को आगे रखा है और वह इसलिए भी नहीं चाहती कि यह केस सीबीआई के पास ट्रांसफर हो क्योंकि सीबीआई गृह मंत्रालय के दायरे में आती है। महाराष्ट्र सरकार की इस केस को लेकर बरती गई उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें फटकार लगा चुकी है।

सनद रहे कि महाराष्ट्र स्थित पालघर के गढ़चिंचले गाँव में गत 16 अप्रैल को दो साधुओं और उनके वाहन चालक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। बाद में यह कहा गया कि वह बच्चों की चोरी होने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जबकि, ये दोनों साधु ड्राइवर के साथ अपने गुरुभाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे।

राहुल के नेतृत्व में कॉंग्रेस 2024 का चुनाव नहीं जीत सकती: कॉंग्रेस नेता

जिन 23 असंतुष्ट नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख कर पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी वो अब निशाने पर आ गए हैं. दरअसल गुरुवार को कांग्रेस ने संसद से जुड़े विषयों पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई. इसमें दोनों सदनों के पांच-पांच सदस्यों को शामिल गया है. इस समिति से चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है.

नयी दिल्ली (ब्यूरो):

कांग्रेस पार्टी में घमासान लगातार जारी है. जिन 23 नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, वो अब भी लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं. अब इनमें से एक नेता ने कहा है कि पिछले दो लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है.

क्या 2024 में मिलेगी जीत?

एनडीटीवी से बातचीत करते हुए चिट्ठी लिखने वाले एक नेता ने नाम न बता की शर्त पर कहा, ‘ हमलोग इस हालत में नहीं है कि ये कह सके कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें 400 सीटों पर जीत मिलेगी. हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जरूरत के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई हैं.’ बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनीं.

‘पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत’

इस नेता ने भी कहा कि चिट्ठी लिखने वालों में से ज्यादातर का कहना है कि वो लंबे वक्त से राजनीति में हैं और वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वे सब सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं. लेकिन पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है. उन्होंन कहा, ‘नागपुर से लेकर श‍िमला तक पार्टी के सिर्फ 16 सांसद हैं, जिनमें से भी 8 अकेले पंजाब से हैं. हमें मान लेना चाहिए कि हम भारत में हैं और वास्तविकता कुछ और है. अगर कोई बैठक होती है तो मैं इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर रखूंगा.’

असंतुष्ट नेताओं सोनिया का कड़ा संदेश

बता दें कि जिन 23 असंतुष्ट नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख कर पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी वो अब निशाने पर आ गए हैं. दरअसल गुरुवार को कांग्रेस ने संसद से जुड़े विषयों पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई. इसमें दोनों सदनों के पांच-पांच सदस्यों को शामिल गया है. इस समिति से चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है.

नाग पंचमी 2020

व्रत – उपवास – त्यौहार, चंडीगढ़ – 25 जुलाई:

नाग पंचमी का त्योहार आज 25 जुलाई को मनाया जा रहा है. आज लोग सांपों/नाग देवताओं की पूजा करेंगे और नाग देवता को दूध पिलाएंगे. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करने से कुंडली के राहु और केतु से संबंधित दोष दूर होते हैं. जिन जातकों की कुंडली में सांप का भय और सर्पदंश का योग होता है वो नाग पंचमी के दिन कालसर्प योग की पूजा करेंगे. आज कई महिलाएं सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं और भाई से अपने परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं. आइए नाग पंचमी के मौके पर पढ़ते हैं नाग पंचमी कथा …

नाग पंचमी कथा:

नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार, बहुत समय पहले की बात है जब प्राचीन नगर में एक सेठजी के सात पुत्र थे. सातों के विवाह हो चुके थे. सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदूषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था.

एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी. तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी. यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा- ‘मत मारो इसे? यह बेचारा निरपराध है.’

यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा तब सर्प एक ओर जा बैठा. तब छोटी बहू ने उससे कहा-‘हम अभी लौट कर आती हैं तुम यहां से जाना मत. यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई.

उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सब को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली- सर्प भैया नमस्कार! सर्प ने कहा- ‘तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता. वह बोली- भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ, तब सर्प बोला- अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ. तुझे जो मांगना हो, मांग ले. वह बोली- भैया! मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया.

कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि ‘मेरी बहन को भेज दो.’ सबने कहा कि ‘इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला- मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था. उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया. उसने मार्ग में बताया कि ‘मैं वहीं सर्प हूं, इसलिए तू डरना नहीं और जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना. उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई. वहां के धन-ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई.

एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा- ‘देश परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई. तब सर्प ने कहा कि बहिन को अब उसके घर भेज देना चाहिए. तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र-भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया.

इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा- भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए. सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दीं. यह देखकर बड़ी बहू ने कहा- ‘इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए’. तब सर्प ने झाडू भी सोने की लाकर रख दी.

सर्प ने छोटी बहू को हीरा-मणियों का एक अद्भुत हार दिया था. उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि- सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए.’ राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो मंत्री ने सेठजी से जाकर कहा कि ‘महारानीजी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो’. सेठजी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया.

छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की- भैया ! रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए. सर्प ने ठीक वैसा ही किया. जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प बन गया. यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी.

यह देख कर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो. सेठजी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा? वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए. राजा ने छोटी बहू से पूछा- तुने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा. छोटी बहू बोली- राजन ! धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है. यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा- अभी पहनकर दिखाओ. छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरों-मणियों का हो गया.

यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दीं. छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई. उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है. यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा- ठीक-ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सर्प को याद करने लगी.

तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा- यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा. यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया. उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं. 

आशोक गहलोत ने बंधक बनाए अपने ही विधायक, रिज़ॉर्ट राजनीति जारी है

राजस्थान राजनैतिक संकट के दौरान गहलोत द्वारा जो बैठक सुबह 10 बजे बुलवाई गयी थी वह बैठा 2 बजे तक भी शुरू नहीं हो पाई थी। अव्वल तो बैठा में पूरे विधायक नहीं पहुंचे और जो 96 विधाया पहुंचे भी उन्हे बंधक बना लिया गया।

राजस्थान (ब्यूरो) – 13 जुलाई

आशोक गहलोत ने बंधक बनाए अपने ही विधायक, मुख्यमंत्री निवास में सात बसों के आने से ही स्थिति स्पष्ट हो गयी थी की सरकार खतरे में है। गहलोत का दर इतना अधिक है की वह विधायकों से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो सकते। इन सात बसों में विधायकों को ‘कूकस’ ले कर जाया जा रहा है। इस बात से साफ ज़ाहिर हो रहा है की गहलोत को अपने आप पर ही भरोसा नहीं है।सचिन खेमे के 10 विधायक भी इन्हीं बंधकों में शामिल हैं।

राजस्थान कॉंग्रेस ने जो सुबह पायलट के पोस्टर उतारने की गलती की उससे जो संदेश जाना था वह तो गया ही साथ ही रही सही कसर सुरजेवाला के बयानों ने पूरी कर दी। सुरजेवाला आए तो संकट का हल निकालने थे परंतु उन्होने सचिन पायलट को राष्ट्रीय मंच से सीधे सीधे चुनौती देने के अंदाज़ में अपील की की आपके पास 48 से 72 घंटे हैं आप वापिस आ जायें इस बयान का क्या अर्थ निकाला जाये कि आ जाओ अन्यथा 48 घंटों से 72 घंटों के पश्चात सब दरवाजे बंद।

राजस्‍थान में मचे सियासी भूचाल के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। इस बैठक के लिए विधायकों का आना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया है कि जो भी इस बैठक में नहीं आएगा, उसपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, डिप्‍टी सीएम सचिन पायलट (CM Sachin Pilot) समर्थक 17 विधायक इसके बावजूद बैठक में शिरकत करने नहीं पहुंचे।

बैठक में 96 विधायक पहुंचे थे जबकि दावा 102 का किया गया था।

बैठक में न पहुंचने वाले विधायक

  1. राकेश पारीक
  2. मुरारी लाल मीणा
  3. जीआर खटाना
  4. इंद्राज गुर्जर
  5. गजेंद्र सिंह शक्तावत
  6. हरीश मीणा
  7. दीपेंद्र सिंह शेखावत
  8. भंवर लाल शर्मा
  9. इंदिरा मीणा
  10. विजेंद्र ओला
  11. हेमाराम चौधरी
  12. पीआर मीणा
  13. रमेश मीणा
  14. विश्वेंद्र सिंह
  15. रामनिवास गावड़िया
  16. मुकेश भाकर
  17. सुरेश मोदी

क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी है?

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी है. उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार पर छाए संकट के बाद फिलहाल छंटते नजर आ रहे हैं. सीएम आवास के अंदर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है. गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक हैं. यानी बहुमत के आंकड़े 101 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं. हालांकि, सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 25 विधायक हैं. लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बचती नजर आ रही है. अब प्रियंका गांधी ने भी इस संकट को खत्म करने के लिए मार्चो संभाल लिया है. प्रियंका के अलावा राहुल गांधी समेत कुल 5 बड़े नेताओं ने पायलट से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की है.

राजस्थान (ब्यूरो)

सीएम अशोक गहलोत और डिप्‍टी सीएम सचिन पायलट के बीच सियासी मनमुटाव ने कांग्रेस आलाकमान की परेशानी बढ़ा दी है. तमाम प्रयासों के बावजूद सोमवार को सचिन पायलट (Sachin Pilot) की गैरमौजूदगी में ही राजस्‍थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. इस बीच, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) अब इस सियासी संकट को निपटाने के लिए सामने आई हैं. उनके दखल पर नाराज पायलट से फिर से बातचीत शुरू हुई है, ताकि हालात को सामान्‍य किया जा सके. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस कार्यालय से सचिन पायलट के उतारे गए होर्डिंग्‍स को फिर से लगा दिए गए हैं. बताया जाता है कि राजस्‍थान के राजनीतिक घटनाक्रम से कांग्रेस आलाकमान बेहद चिंतित है.

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक में 100 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने के बाद दो दिन से चल रहे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप होता दिखा. सीएम गहलोत ने 10 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाकर मीडिया को संकेत दिया कि उनकी सरकार सुरक्षित है. हालांकि इस बैठक में सचिन पायलट और उनके कुछ समर्थक विधायक शामिल नहीं हुए. पायलट के करीबी सूत्रों ने यह दावा भी किया था कि उनके गुट को 25 MLA का समर्थन हासिल है. उन्‍होंने स्‍पष्‍ट रूप से कहा था कि सीएम गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे. बहरहाल, बदलते घटनाक्रम के बीच अब डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मनाने की कवायद फिर से शुरू हो गई है.

आपको बता दें कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने आज सुबह मीडिया के साथ बातचीत में प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया था. पांडे ने कहा था कि बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. राजस्थान कांग्रेस के सब विधायक एकजुट हैं. उन्होंने कहा था कि बीजेपी हर राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को अस्थिर करने की साजिश रच रही है. वह कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं दोहराना चाहती है, लेकिन इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा.

कांग्रेस के बागी: सचिन आखिरी नहीं

  • राजस्थान में संकट में आई गहलोत की सरकार
  • कांग्रेस में उभर रहा युवा नेताओं का असंतोष
  • सिंधिया और हिमंता बिस्वा की राह पर पायलट

डेमोक्रेटिकफ्रंट॰कॉम सिंधिया के इस्तीफ़े को कांग्रेस के लिए ख़तरे की घंटी बताया था। उस समय भी कहा गया था कि, “ऐसा नहीं है कि सिंधिया से पहले कोई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुआ. असम के हिमंता बिस्वा सरमा को देखिए. कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और अब वो बीजेपी में जाकर चमक रहे हैं. अब सिंधिया के इस्तीफ़े से कांग्रेस के अन्य युवा नेताओं के भी ऐसा क़दम उठाने की आशंका है.”

आज हम फिर दोहराते हैं कि सचिन आखिरी नहीं हैं, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह और जितिन प्रसाद जैसे युवा नेताओं को पार्टी ने कोई अहम भूमिका नहीं दी है. ऐसे में उनमें असंतोष आना स्वाभाविक है। कांग्रेस के कई नेता बीच-बीच में पार्टी की अप्रभावी कार्यशैली और नेतृत्व की कमी का मुद्दा उठाते रहते हैं। ज़ाहिर है, कांग्रेस के अपने नेताओं में भी कम असंतोष नहीं है।

Sachin Pilot , Jyotiraditya Scindia , RPN Singh Milind Deora Jitin Prasada during the swearing-in ceremony for the new ministers at Rashtrapati Bhavan on October 28, 2012 in New Delhi, India

सारिका तिवारी, चंडीगढ़ – 13 जुलाई :

सियासत में हमेशा ओल्ड गार्ड के साथ युवा जोश के सामंजस्य को कामयाबी की सबसे मजबूत कड़ी समझा जाता है. ये फॉर्मूला कई मौकों पर कारगर होते हुए भी देखा गया है. मौजूदा वक्त में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए भी अनुभव और युवा सोच ने मिलकर जीत की कई कहानियां लिखी हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि युवा चेहरे ही पार्टी के साथ-साथ दिग्गज नेताओं की चूलें हिला रहे हैं.

ताजा उदाहरण सचिन पायलट का है. राजेश पायलट जैसे कांग्रेसी दिग्गज के बेटे सचिन पायलट 26 साल की उम्र में कांग्रेस से सांसद बने तो 35 साल की उम्र में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई. इसके बाद 2014 में जब उनकी उम्र 37 साल थी तो पार्टी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान उनके हाथों में सौंप दी.

सचिन पायलट ने जी-तोड़ मेहनत की. पूरे प्रदेश में घूमकर तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार को एक्सपोज किया और अपने संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाया. ये वो वक्त था जब अशोक गहलोत दिल्ली में राहुल गांधी के साथ देश की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए थे. सचिन पायलट की मेहनत रंग लाई और 2018 में राजस्थान की जनता ने वसुंधरा सरकार उखाड़ फेंकी और कांग्रेस को सत्ता सौंप दी. हालांकि, जब जीत का सेहरा बंधने का नंबर आया तो अशोक गहलोत का तजुर्बा और प्रदेश व पार्टी में उनकी पकड़ सचिन पायलट की पांच साल की मेहनत पर भारी पड़ गई. तमाम खींचतान के बाद सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री पद पर राजी हुए, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया. अब बात यहां तक पहुंच गई है कि सचिन पायलट बगावत पर उतर आए हैं और गहलोत सरकार संकट में आ गई है.

सिंधिया ने दिखाई कांग्रेस को जगह

इसी साल मार्च महीने में जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर पसार रहा था और देश होली के जश्न में डूबा हुआ था, मध्य प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा फेस माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को ऐसा गम दिया कि पार्टी को सरकार से हाथ धोना पड़ा. पिता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद सिंधिया ने 2001 में कांग्रेस ज्वाइन की और चुनाव-दर चुनाव गुना लोकसभा से जीतते चले गए. 2007 में केंद्र की मनमोहन सरकार में सिंधिया को मंत्री बनाकर बड़ा तोहफा दिया गया. लेकिन 2018 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो सिंधिया के अरमान टूट गए. इसका नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का साथ देकर कमलनाथ की सरकार 15 महीने के अंदर ही गिरा दी.

हिमंता बिस्वा सरमा ने नॉर्थ ईस्ट से बाहर कराया

सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए उन राज्यों में चुनौती बनकर उभरे जहां मुख्य विरोधी बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है. लेकिन पार्टी के एक और युवा चेहरे रहे हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया वो ऐतिहासिक है. हिमंता बिस्वा सरमा कभी दिल्ली में बैठे कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच रखते थे. लेकिन 2015 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया. 1996 से 2015 तक हिमंता बिस्वा कांग्रेस में रहे और असम की कांग्रेस सरकार में मंत्रीपद भी संभाला.

कांग्रेस से हिमंता बिस्वा सरमा इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उस वक्त गंभीर आरोप भी लगाए. इसके बाद 2016 असम विधानसभा चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री बने. इतना ही नहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने हिमंता बिस्वा सरमा को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (NEDA) का संयोजक भी बना दिया. NEDA, नॉर्थ ईस्ट भारत के कई क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन है. नेडा के संयोजक रहते हुए हिमंता बिस्वा सरमा बीजेपी के लिए सबसे बड़े संकटमोचक के तौर पर उभरकर सामने आए. नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में शून्य कही जाने वाली बीजेपी ने असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में सरकार बनाकर कांग्रेस का सफाया कर दिया. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की सत्ता में भी बीजेपी का दखल बढ़ गया. हिमंता बिस्वा सरमा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बीजेपी की बढ़त बनाने में अहम भूमिका अदा की.

इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां कमलनाथ जैसे दिग्गज को कुर्सी से हटाने का काम किया, वहीं सचिन पायलट अब कांग्रेस के जमीनी नेताओं में शुमार अशोक गहलोत के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं. वहीं, हिमंता बिस्वा सरमा लगातार कांग्रेस को बड़ा आघात पहुंचा रहे हैं. यानी कांग्रेस के ये तीन युवा चेहरे रहे आज देश की इस सबसे पुरानी पार्टी के बड़े-बड़े दिग्गजों को सियासी धूल चटा रहे हैं.

गहलोत के करीबियों पर आईटी के छापों से कांग्रेस में खलबली

  • राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर छापेमारी
  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ आयकर विभाग कर रही पड़ताल

आज सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंची आयकर विभाग की टीम ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर छापे की यह कार्रवाई की है। आईटी टीम ने कूकस स्थित होटल फेयरमाउंट सहित प्रदेशभर में कांग्रेस नेताओं के 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। फेयरमाउंट होटल के बारे में बताया गया कि यह सीएम गहलोत के करीबी शख्स का होटल है। आयकर विभाग ने जयपुर के अलावा कोटा, दिल्ली और मुंबई के ठिकानों पर भी छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक बड़े हवाला कारोबार और टैक्स चोरी की शिकायतों के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सनद रहे की यह छापेमारी अचानक नहीं हुई है। रविकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपये के बारे में पूछताछ की जा रही है. पिछले दिनों ही ईडी ने रविकांत शर्मा को नोटिस भेजा था।

अशोक गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़

राजस्थान(ब्यूरो):

राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. आयकर विभाग के 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिल्ली और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी की है. यह छापेमारी अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर की गई है.

सीएम अशोक गहलोत के करीबी और ज्वैलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर सोमवार सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची. उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है. खास बात है कि इस छापेमारी की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई थी. आयकर विभाग की टीम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ छापेमारी को अंजाम दे रही है.

राजीव अरोड़ा के अलावा धर्मेंद्र राठौड़ के आवास और दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है. धर्मेंद्र अरोड़ा को भी सीएम अशोक गहलोत का करीबी बताया जाता है. सूत्रों का कहना है कि राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ से देश के बाहर किए गए ट्रांजेक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है.

गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर पर ईडी की छापेमारी

सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर रविकांत शर्मा पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है. रविकांत शर्मा से विदेश से आए करोड़ों रुपये के बारे में पूछताछ की जा रही है. पिछले दिनों ही ईडी ने रविकांत शर्मा को नोटिस भेजा था.

कांग्रेस ने छापेमारी पर उठाए सवाल

राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र अरोड़ा के करीब 24 ठिकानों पर चल रही छापेमारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस ने बीजेपी पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया. साथ ही कांग्रेस ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए आयकर विभाग की छापेमारी पर भी सवाल पूछा.

बीजेपी ने किया आरोपों से इनकार

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के आरोपों से इनकार कर दिया है. संबित पात्रा का कहना है कि कोरोना के कारण आयकर विभाग ने छापेमारी रोकी थी. अब फिर से आयकर विभाग की कार्रवाई कर रही है. इस छापेमारी और राजस्थान के सियासी संकट का कोई लेना-देना नहीं है.

राजस्थान कांग्रेस का आर्थिक मैनेजमेंट देखते हैं राजीव अरोड़ा

आयकर विभाग की टीम ने जिन राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की है, वह राजस्थान कांग्रेस का आर्थिक मैनेजमेंट भी देखते हैं. इस छापेमारी के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस, बीजेपी पर हमलावर है और गहलोत सरकार को अस्थिक करने का आरोप लगा रही है.

कमलनाथ के करीबी प्रद्युमान सिंह भाजपा में शामिल, बने नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष

  • एमपी में प्रद्युम्न सिंह लोधी को बनाया गया नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष
  • प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया

एक ओर जहां सबकी निगाहें राजस्थान में सचिन – गहलोत प्रकरण पर लगीं थीं वहीं उमा भारती की नाराजगी मिटाने के लिए मध्यप्रदेश में प्रद्युमान सिंह लोधी को भाजपा में शामिल करवा लिया गया। बीजेपी में शामिल होने से पहले प्रद्युम्न सिंह लोधी पहले श्यामला हिल्स स्थित उमा भारती के बंगले पहुंचे और वहां पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने सीएम हाउस गए. सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मिठाई खिलाई और बीजेपी में उनका स्वागत किया. इसके बाद सभी नेता बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और वहां विधिवत रूप से प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली.

दिल्ली(ब्यूरो):

मध्य प्रदेश में एक और कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया है. इसके साथ ही अब उन्हें रविवार को नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं निर्दलीय कोटे से विधायक प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है.

एक तरफ जहां राजस्थान में सियासत गर्मा रही है तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला अभी भी चल रहा है. कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं. वहीं बीजेपी में आने के साथ ही लोधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है.

उमा भारती की नाराजगी का असर?

प्रद्युम्न सिंह लोधी का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस को झटका देने से ज्यादा उमा भारती की नाराजगी को दूर करने के तौर पर देखा जा रहा है. दरअसल हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उमा भारती की नाराजगी सामने आई थी. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक संदेश भेजते हुए मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन ना होने की वजह से नाराजगी जाहिर की थी. माना जा रहा है कि उमा की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल कराया गया है. खुद उमा भारती भी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं.

इसके साथ ही उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस की तरफ से बड़ा मलहरा क्षेत्र के विधायक रहे हैं. हालांकि उन्होंने विधायकी से अपनी इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंप दिया है और स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लोधी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में लोधी ने बीजेपी ज्वॉइन की है. इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 22 ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गयी थी. वहीं लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट के माध्यम से उनका अभिनंदन किया.

प्रदीप जायसवाल खनिज निगम के अध्यक्ष

इसके अलावा निर्दलीय कोटे से विधायक प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है. प्रदीप जायसवाल शिवराज सरकार को समर्थन दे रहे हैं. इससे पहले वो निर्दलीय कोटे से कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री थे लेकिन कमलनाथ के इस्तीफा देते ही बीजेपी को समर्थन दे दिया था.

अब 25 सीटों पर होगा उपचुनाव

प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी में शामिल होने से पहले विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया था. बीजेपी में औपचारिक तौर पर उनके शामिल होने के कुछ वक्त पहले ही विधानसभा सचिवालय की ओर से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया. और बड़ा मलहरा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है. इस सीट के खाली होने के बाद अब मध्य प्रदेश में 24 के बजाय 25 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा. इससे पहले कांग्रेस के 22 विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, जबकि दो सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई हैं.

सचिन द्वारा 30 विधायकों और कुछ निर्दलियों के साथ के दावे के साथ अल्पमत में गहलोत सरकार

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। अपने गुट के विधायकों सहित बागी सुर लेकर दिल्ली पहुँचे उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पुराने कॉन्ग्रेसी नेता व साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली में रविवार (12 जुलाई, 2020) को तब हुई जबकि आज के ही दिन शाम में सचिन पायलट और राहुल गाँधी की मुलाकात होनी थी। पार्टी के सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी ने पायलट से फोन पर बात कर सचिन को समझा दिया था और यह भी दावा किया गया की पायलट राहुल की बात मान गए हैं और अगले दिन गहलोत के घर होने वाली बैठक में सुरजेवाला और माकन के साथ शामिल होंगे। सचिन ने बैठक में न शामिल होने की बात कह कर पार्टी के दावे की पोल खोल दी। इधर सचिन खेमे से यह दावा किया जा रहा है की कॉंग्रेस के 30 विधायक और कुछ स्वतंत्र विधायक भी उनके साथ हैं। इस दावे के साथ ही गहलोत की सरार अल्पमत में आ जाती है।

राजविरेन्द्र वसिष्ठ, चंडीगढ़:

राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कॉन्ग्रेस सरकार का संकट गहरा गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने साथ 30 विधायकों के होने का दावा किया है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को कॉन्ग्रेस विधायक दल की बैठक में भी वे शामिल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री गहलोत ने आज (जुलाई 12, 2020) रात पार्टी के विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें 90 विधायकों के उपस्थित होने का दावा किया जा रहा है। कॉन्ग्रेस विधायक राजेंद्र गुड्डा ने कुछ बीजेपी विधायक के भी साथ होने की बात कही है।

पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पायलट कल यानी सोमवार (जुलाई 13, 2020) की सुबह होने वाली कॉन्ग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पायलट के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि 30 से ज्यादा कॉन्ग्रेस विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक पायलट के समर्थन में हैं। यदि उनका दावा सही है तो कॉन्ग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है।

बैठक सुबह 10.30 बजे मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर होगी। सभी विधायकों को जयपुर पहुँचने को कहा गया है। इस बैठक में वरिष्ठ कॉन्ग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे भी शामिल होंगे। ये यहाँ पर विधायकों से बातचीत करेंगे।

राजस्थान में सत्ताधारी कॉन्ग्रेस सरकार के लिए संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में एसओजी (विशेष संचालन समूह) की ओर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट विधायकों के साथ दिल्ली पहुँचे हैं।

पायलट के नाराज होने की वजह विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) का नोटिस बताया जा रहा है। एसओजी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत अन्य मंत्रियों को भी नोटिस भेजा है। हालाँकि, सीएम ने कहा है कि यह सामान्य प्रक्रिया है। नोटिस के बाद पायलट समर्थक विधायक नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं और अब अशोक गहलोत के साथ काम करना असंभव है।

गौरतलब है कि करीब पौने दो साल पहले राजस्थान में सत्ता में आई कॉन्ग्रेस 23 दिन पहले राज्यसभा चुनाव के बाद पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आलाकमान आश्वस्त थे कि उनकी सरकार के पास पूरा बहुमत है और पाँच साल कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, लेकिन गहलोत सरकार अब संकट से घिरती नजर आ रही है।

गहलोत और पार्टी आलाकमान की मुश्किलें उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट व उनके समर्थकों ने बढ़ा दी हैं। रविवार को दिनभर जयपुर से लेकर दिल्ली तक कॉन्ग्रेस की गतिविधियाँ तेज रहीं। गहलोत की दिन में कई बार राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल व राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे से बात हुई। गहलोत से बात होने के बाद पांडे ने पायलट से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी।

बता दें कि अशोक गहलोत सुबह से ही अपने आवास पर कॉन्ग्रेस के विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। सभी मंत्रियों और विधायकों को कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र को छोड़कर जयपुर पहुँचे। इससे पहले कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए कहा था कि क्या कॉन्ग्रेस तभी जागेगी, जब उसके अस्तबल से घोड़े चले जाएँगे?

वहीं पायलट अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे। जिसके बाद सिंधिया ने राजस्थान की सियासी हालात को निराशाजनक बताते हुए कहा था कि कॉन्ग्रेस में काबिलियत की कद्र नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुँचे। अब दोनों की फोन पर बातचीत हो रही है। राहुल गाँधी के दफ्तर के अधिकारियों का कहना है कि दोनों नेताओं की फोन पर ही बातचीत हो रही है।

इससे पहले अशोक गहलोत खेमे के अधिकारियों ने सचिन पायलट के बीजेपी के साथ संपर्क में होने का भी आरोप लगाया था। हालाँकि फिलहाल अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि तमाम घटनाक्रम, इस बात का सबूत हैं कि कॉन्ग्रेस के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री हैं और विभाग के मुखिया को एक साधारण  डिप्टी एसपी द्वारा नोटिस दिया जाना ताज्जुब की बात है।

इससे पहले पायलट ने शनिवार देर रात दिल्ली में अहमद पटेल से मुलाकात की थी। पायलट ने अहमद पटेल से मुलाकात के बाद रविवार को कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी व राहुल गाँधी को साफ संदेश पहुँचा दिया था कि गहलोत उन्हें साइडलाइन करने में जुटे हैं, जिसे वे स्वीकार नहीं करेंगे।