मध्य प्रदेश सरकार में 28 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली है, जिसमें मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री गैरकांग्रेसी नहीं हैं
बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के गाजे बाजे लेकर इकट्ठा हुईं राजनीतिक पार्टियों अब खुद ही नहीं एकजुट हो पा रही हैं. मध्य प्रदेश सहित तीन राज्यों में कांग्रेस भले ही जीत गई हो, लेकिन महागठबंधन में शामिल पार्टियों को एकजुट नहीं कर पा रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक फैसले ने महागठबंधन की अहम कड़ी बनकर उभर रही समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया. समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा गठबंधन गैर-कांग्रेसी होगा.
कमलनाथ के कैबिनेट एक भी गैर-कांग्रेसी मंत्री नहीं
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार में 28 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली है. इस मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री गैरकांग्रेसी नहीं हैं. कमलनाथ ने ऐन मौके पर समर्थन देने वाली एसपी और बीएसपी के भी विधायकों को शामिल नहीं किया.
मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों की नाराजगी सामने आनी शुरू हो गई थी. पहले कांग्रेस के कई विधायकों के समर्थकों की नाराजगी सामने आई, उसके बाद अब एमपी में कांग्रेस को समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी ने भी आंखें दिखा दी हैं.
अब अगर मध्य प्रदेश की नई कैबिनेट की बात करें तो कई कारण हैं कि कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक को कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी. दरअसल, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 116 विधायक चाहिए थे, कांग्रेस के पास 114 विधायक थे, जबकि एसपी के एक और बीएसपी के दो विधायक थे. नतीजों के ही दिन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया था. इसके अलावा चार निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दिया था.
पहले ही एसपी-बीएसपी और निर्दलियों को कैबिनेट से बाहर रखने वाली थी सरकार?
कमलनाथ ने सरकार गठन के बाद कहा था कि एसपी और बीएसपी ने समर्थन के एवज में कोई मांग नहीं की है, ना ही किसी निर्दलीय विधायक ने मंत्रिपद की मांग की है. कमलनाथ के इस बयान के बाद ही ऐसी संभावना हो गई थी कि शायद ही मंत्रिमंडल में गठबंधन के साथी शामिल होंगे.
वहीं, अगर कमलनाथ मंत्रिमंडल में सामाजवादी पार्टी के विधायक को शामिल करते, तो बीएसपी की अनदेखी आसान नहीं होती. इसके अलावा निर्दलीयों को भी शामिल करना पड़ता, क्योंकि चार निर्दलीयों में से दो तो कांग्रेस के ही बागी हैं. यही कारण है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिर्फ अपनी ही पार्टी के विधायकों को सरकार में शामिल करना उचित समझा.
हालांकि, अब मामला बढ़ता जा रहा है. कांग्रेस के ही विधायक बने जयस संगठन के मुखिया हीरालाल आलावा की बगावत के बाद अखिलेश यादव ने भी नाराजगी दिखाई है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इन संकट से कैसे पार पाती है. हालांकि, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपने हाथ खींच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने समर्थन देने का फैसला खुद ही किया था.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/oath-ceromoney.jpg7001064Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-26 17:40:402018-12-26 17:50:40कमलनाथ की सरकार बनवाने में मददगार अब खफा हैं
Media’s ill-informed debates add to the confusion and important questions are buried in the din. India’s oldest political party is taking a dangerous turn towards immaturity under its newest president.
The manufactured “controversy” over MHA notification on government agencies authorised to intercept ‘private’ communications brings out two issues very clearly. One, Indian media is prone to jumping to conclusions without due diligence. These make for ill-informed debates and dumbing down of political discourse. Two, India’s oldest political party is taking a dangerous turn towards immaturity under its newest president.
Let’s begin with the second point. There is no doubt that Rahul Gandhi has managed to energise the Congress cadre and, even more importantly, infuse a modicum of unity in a party that has traditionally been prone to infighting and factionalism. It has been said long enough that Congress is its own worst enemy.
Though his mantle was the result of dynastic entitlement and not inner-party democracy, nevertheless in his first year as president, Rahul has brought warring factions together and infused a sense of purpose in the veins of the grand old party. He has also put together an excellent team to manage big data and effectively use it in shaping political narratives. The Congress ran BJP close in Gujarat and snatched away three Hindi heartland states from the saffron unit. Rahul may legitimately claim credit for it.
To set an early electoral agenda and turn around Congress’s fortunes in 2019 Lok Sabha elections, Rahul — perhaps acting on inputs from his team of crack data analysers — has decided that he should launch an aggressive, frontal attack on Prime Minister Narendra Modi whose steady popularity (see survey reports in November 2017 and November 2018) remains BJP’s biggest asset and Congress’s key concern. Nothing wrong with Rahul’s strategy, except that in order to target Modi through a vilification campaign — perhaps to show him as corrupt, hateful, dictatorial and pull him down from the pedestal a few notches — the Congress president has frequently tried to take shortcuts where none exist.
From indulging in theatrics such as the hug-and-wink routine in Parliament, gaslighting on ‘single-rate’ GST, launching a post-truth narrative on Rafale, calling the prime minister a “thief” to spinning a 2009 UPA-era law as an example of Modi’s “insecure dictatorship”, Rahul’s personalised and shrill campaign has frequently crossed all boundaries and broken all conventions. This wouldn’t have mattered had the Congress president been able to buttress his accusations with facts or even a smoking gun but in absence of either, the campaigns have become steadily harsher and fantastic.
Take the GST, for instance. Malaysia, which is a much smaller nation compared to India, recently scrapped its deeply unpopular ‘single-rate’ GST though it was envisaged as a “less complex” tax. It will be even more difficult to implement such a uniform rate in a much larger and socio-economically more complex nation such as India. Yet Congress, which has no skin in the game because it isn’t in power, has been pressing for a ‘single-slab’ GST and Rahul has targeted Modi over what he calls ‘Gabbar Singh Tax’.
This might be a catchy political slogan but it reflects immaturity of the leadership. It also carries little economic or even political sense, considering the fact that GST rates are decided by a GST Council comprising representatives from all parties. Even if we leave aside the impossibility of taxing luxury yachts and tea at the same rate, Rahul may remember that the Congress-led UPA left behind the legacy of 31 percent indirect tax on most items, that weakens his moral position on this issue.
On Rafale, for instance, Rahul Gandhi’s tone-deaf campaign has left little space for an informed debate. In a short span of time, Rahul has called the Union defence minister a liar; the Union finance minister a liar; the prime minister a liar; the Dassault CEO a liar; and has implied that even French president Emmanuel Macron was lying. Congress has ended up calling the Indian Air Force chief a liar and has cast aspersions against even the Supreme Court for passing a verdict on Rafale that wasn’t to its liking. In short, the argument seems to be that everyone but the Congress president is lying on Rafale.
On the MHA notification, the latest flashpoint between BJP and the Opposition, Rahul’s tweet indicates that the prime minister is showing signs of “insecure dictatorship” by bringing in a law that enables the state to snoop on every computer and a citizen’s private data.
Congress has launched a ‘stalker sarkar’ campaign against the NDA on social media and senior leaders have called the notification an “assault on people’s fundamental rights” and the law “violative of the right to privacy guaranteed by the Constitution”. While the larger points on ‘national security versus privacy’ needs to be debated in light of the Supreme Court’s recent judgment on Aadhaar, Congress position on this issue reeks of hypocrisy, given the fact that this UPA-era law was brought by the Manmohan Singh government in 2009. All provisions invoked by the MHA notification on Friday were contained within that law.
For instance, on government surveillance over private data and its interception, a statement by RPN Singh — minister of state in Union ministry of home affairs on 11 February, 2014, in the UPA 2 government — tabled in Lok Sabha reveals that “incidents of physical/electronic surveillance in the States of Gujarat and Himachal Pradesh, and the National Capital Territory of Delhi, allegedly without authorization have been reported.” The minister’s statement also reveals that “Standard Operating Procedures for Interception, Handling, Use, Sharing, Copying, Storage and Destruction of records have been issued by the Ministry of Home Affairs to the Central Law Enforcement Agencies.”
As Jaitley has pointed out in his blog, during UPA-II in a detailed debate in Parliament relating to corporate lobbyist, then Home Minister P Chidambaram had indirectly admitted in Parliament that the lobbyist’s phone was “under vigil”. Chidambaram had argued strongly in favour of tax evasion being a valid ground for interception and had insisted that the “government was entitled to tap conversations if they relate to any transaction that needed to be investigated.”
So, a legitimate question that one may ask the Congress president is this: Was he referring to his own government while tweeting on turning India into a “police state”?
The Congress president’s brazenly contradictory positions and immature assertions spring from a belief that either the media will fail to hold him accountable for taking liberties with facts, or the media is too busy jumping to conclusions to verify facts and conduct due diligence before taking positions. It is the job of the media to ask questions of the government in power and put its actions to scrutiny, but if that job leaves large factual gaps, the entire edifice falls apart and ‘questioning’ becomes an extension of ‘campaigning’.
Even a perfunctory scrutiny of the recent MHA notification would have been enough to show that the notification is not an “expansion” of the government’s power but a reassertion of its existing powers. In fact, by notifying the names of the agencies that are authorised to collect such sensitive information, the government may have removed some ambiguities from the law that could have enabled a zealous agency to overstep some boundaries.
There is no doubt that the existing law still leaves enough gaps for the state to exploit but when the fundamental question is whether India should have a proper judicial framework for acts of surveillance instead of delegating such authority to bureaucrats, little point is served in political blame-gaming. Media’s ill-informed debates add to the confusion and important questions are buried in the din.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/150882950159eee93d58b05-2.jpeg7101242Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-22 19:49:062022-01-25 13:52:05Manufactured row exposes Rahul Gandhi’s immaturity and media’s lack of due diligenceaccording to MHA notification
सरकारों की तरफ से कृषि कर्ज माफी की घोषणा होने पर भू-स्वामी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती हैं
सरकारों की तरफ से कृषि कर्ज माफी की घोषणा होने पर भू-स्वामी किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन भारत में अमूमन चार तरह के किसान होते हैं.एक बड़े जोत का किसान जिसके पास बारह-पंद्रह बीघा या इससे भी अधिक जमीन है. दूसरा मध्यम जोत का काश्तकार जिसके पास पांच-छह बीघा जमीन है. तीसरा लघु किसान जिसके पास तीन बीघा से भी कम जमीन है. चौथा भूमिहीन बटाईदार किसान जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती और वे दूसरों की जमीन पर बटाई करते हैं.
कर्ज माफी या कृषि संबंधी अन्य लाभकारी योजनाओं का ज्यादातर लाभ बड़े किसानों को ही मिलता है. जबकि किसानों के बीच एक बड़ा तबका भूमिहीन बटाईदार किसानों का भी है, जिसे कर्ज माफी से कभी कोई राहत नहीं मिली है.
कर्ज माफी बना चुनावी कामयाबी का जरिया
हालिया कुछ वर्षों में कृषि कर्ज माफी के वादे अधिक होने लगे हैं. सियासी पार्टियां चुनावी रैलियों में किसानों से कर्ज माफी का यकीन दिलाने के साथ-साथ कर्ज माफी की मियाद भी तय करने लगी हैं. पिछले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कर्ज माफी की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उसे पूरा करने का दावा भी किया.
यह दीगर बात है कि इसे लेकर अब भी कई सवाल मौजूद हैं. इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए मध्य-प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त मुख्यमंत्रियों क्रमशः कमलनाथ और भूपेश बघेल ने अपने शपथ-ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया. दो दिन बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कर्ज माफी की घोषणा कर दी.
अगले साल अप्रैल-मई में संसदीय चुनाव होने हैं. मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है. 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा. लिहाजा पार्टी को यकीन है कि बरास्ते कर्ज माफी वह चुनावी कामयाबी हासिल कर सकती है. 2008 में कांग्रेस यह नुस्खा बखूबी आजमा चुकी है. जब यूपीए (प्रथम) सरकार अपने आखिरी साल में ‘कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना’ (ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.एस) के तहत 52,259.86 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की थी.
देश भर में 3.73 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला. वित्तीय अनियमितताओं की वजह से यह योजना भी सवालों के घेरे में रही लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिला और डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व में पुनः यूपीए की सरकार बनी. पिछले कई उपचुनाव और उत्तर भारत के तीन अहम राज्यों की सत्ता खोने के बाद संभवतः भाजपा नीत केंद्र सरकार भी कर्ज़ माफ़ी के इस प्रचलित विकल्प पर विचार कर सकती है.
वैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत अर्थ-वित्त मामलों के कई जानकारों का मानना है कि कर्ज माफी कृषि क्षेत्र एवं किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है. वे आगाह कर चुके हैं कि कृषि कर्ज माफी के बढ़ते चलन से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. सियासी पार्टियों को भी कमोबेश इसका इल्म है, लेकिन सत्ता जाने का खौफ शायद अर्थव्यवस्था के नुकसान पर भारी है.दस साल पहले यूपीए की सरकार में हुए कर्ज माफी पर जानकारों की अलग-अलग राय हो सकती है. लेकिन उस फैसले से वास्तविक किसानों को कोई फायदा नहीं मिला. इसके बरअक्स देश की अर्थव्यवस्था पर एक अतिरिक्त और अनावश्यक दबाव झेलना पड़ा. देशव्यापी कृषि कर्ज माफी का सकारात्मक असर तो दिखना चाहिए.
बावजूद इसके बीते दस वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में तो कोई कमी नहीं आई. लेकिन किसान आत्महत्या से प्रभावित राज्यों में इजाफा जरूर हुआ. साल 2008 में जो कृषि कर्जे माफ हुए उससे लाभान्वितों होने में एक बड़ी संख्या उन भू-स्वामियों की थी जिन्हें किसान नहीं कहा जा सकता. सरल शब्दों में कहें तो वे ऐसे भू-स्वामी थे जो अपनी जमीनें बटाई पर देकर परिवार सहित शहरों में रहते हैं.
कर्ज माफी का वह साल ऐसे भू-स्वामियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हुआ. जिस पर उनके अधिकारों का कोई मतलब नहीं था. हममें से ज्यादातर पत्रकारों-लेखकों का ताल्लुक किसी न किसी गांव-कस्बों से रहा है. शायद आपने भी देखा और सुना होगा कि जिन भू-स्वामियों ने बैंकों से कृषि कर्ज लेकर उससे वाहन, भवन आदि का सुख प्राप्त किया. वैसे भू-स्वामियों के कृषि कर्ज जब माफ हुए तो, उन लोगों को पछतावा हुआ जिन्होंने कृषि कर्ज नहीं लिए थे. वहीं दूसरी तरफ साहूकारों के कर्ज के बोझ से दबे लाखों भूमिहीन बटाईदार किसानों को सरकारों द्वारा कर्ज माफी का एक पैसा भी नहीं मिलता.
यह एक भ्रामक तथ्य है कि किसान तो आखिर किसान हैं क्या भू-स्वामी, क्या बटाईदार! भारत में वास्तविक किसानों यानी बटाईदारों की संख्या कितनी है क्या ऐसा कोई आंकड़ा केंद्र व राज्य सरकारों के पास है? सरकारें इससे किनारा नहीं कर सकतीं क्योंकि आजादी के तुरंत बाद ही देश में किसानों के कई मुद्दे मसलन-जमींदारी प्रथा का विरोध, भूमिहीनों को भू-अधिकार और लगान निर्धारण, नहर सिंचाई दर जैसे सवालों पर कई आंदोलन हुए. बिहार जैसे राज्य में तो बटाईदारी कानून बनाने की भी मांग उठी.
यह अलग बात है कि इसे अमल में लाना तो दूर कोई भी दल इस पर बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहता. वह उस राज्य में जहां पिछले तीन दशकों से समाजवादी पृष्ठभमि की सरकारें शासन में हैं. सिर्फ भू-स्वामी होने मात्र से किसी को किसान मान लेना सही नहीं है. ऐसे में उन लाखों भूमिहीन किसानों का क्या, जो दूसरों की खेतों में बटाईदारी करते हैं.
यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है कि देश में किसानों से जुड़ी नीतियां बनाने वाले महकमों (कृषि मंत्रालय से लेकर नीति आयोग तक) को इस बात की ख़बर ही नहीं है कि मुल्क के करोड़ों किसानों में बटाईदार किसानों की संख्या कितनी है? और वैसे भू-स्वामी कितने हैं जो स्वयं खेती नहीं करते. अगर आजादी के सात दशक बाद भी देश में बटाईदार किसानों को चिन्हित नहीं किया गया है तो यह सरकारों द्वारा किया गया एक अपराध है.
बटाईदार किसानों के परिजनों नहीं मिलता मुआवजा
किसानों की त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती! दरअसल, किसानों के बीच फर्क न कर पाने से वास्तविक किसानों को कई और खामियाजे भुगतने पड़ते हैं. सरकारी अभिलेख में बटाईदारों का उल्लेख नहीं होने एवं भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के अभाव में उन्हें सूचीबद्ध किसान नहीं माना जाता. किसान आत्महत्या से प्रभावित राज्यों में मौत और मुआवजे का यही विचित्र दृश्य देखने को मिलता है. आत्महत्या करने वाला अगर कोई बटाईदार किसान है तो, शोक-संतप्त उसके परिजनों को सरकारी मुआवजा और मदद नहीं मिलती. वजह मृतक किसान के परिवार में भू-स्वामित्व के दस्तावेज न होना.
1990 के बाद देश भर में फसलों की नाकामी व कृषि घाटे के कारण तकरीबन 3,96,000 किसानों ने आत्महत्या की. गैर सरकारी आंकड़े इससे भी अधिक संख्या बताते हैं. इस आलेख के लेखक कुछ साल पहले मराठवाड़ा और तेलंगाना के गांवों में आत्महत्या करने वाले कई किसानों के परिजनों से मिले थे. पीड़ित परिवारों ने बताया कि बटाईदार होने की वजह से उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला. संबंधित जिला कलेक्टरों से जब इसकी सच्चाई पूछी तो, उन्होंने कहा कि कृषि व राजस्व विभाग के मुताबिक आत्महत्या करने वाले उन्हीं किसानों के परिजनों को सरकार द्वारा घोषित मुआवजे की रकम मिलती है जिनके पास भू-स्वामित्व से जुड़े प्रमाण-पत्र व दस्तावेज होंगे.
बटाईदारों को नहीं मिलता ‘किसान क्रेडिट कार्ड’
हर साल रबी और खरीफ फसल के सीजन में नई अनाज खरीद नीति की लेकर भी जिज्ञासाएं बनी रहती हैं क्योंकि इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा मिलता है. लेकिन बटाईदार किसानों को इसका भी लाभ नहीं मिलता. कारण भू-स्वामित्व के प्रमाण-पत्र संबंधी वही पुराना मामला. नतीजतन बटाईदार किसान औने-पौने दाम पर साहूकारों को अपनी उपज बेच देते हैं. या फिर अपनी उपज को भू-स्वामी की उपज बताकर सरकारी अनाज खरीद केंद्रों पर बेचते हैं. किसानों के बीच ‘केसीसी’ यानी ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ काफी लोकप्रिय है.
इसकी शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी. वैसे तो इसके कई लाभ हैं लेकिन इसका फायदा किसे मिल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है. दरअसल जिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता. अपनी जमीनें बटाई देकर शहरों में रहने वाले भू-स्वामियों को जब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंकों से पैसा लेना होता है, तब वे ब्लॉक-सबडिवीजन आते हैं. राजस्व कर्मचारी से ‘मालगुजारी’ की रसीद और ‘लैंड पजेशन सर्टिफिकेट’ (एलपीसी) प्राप्त कर बैंक से कृषि कर्ज उठा लेते हैं.
जबकि निर्धारित भू-संबंधी प्रमाण-पत्र न होने से भूमिहीन बटाईदार किसानों को यह कर्ज नहीं मिल पाता. ओलावृष्टि, अतिवृष्टि-अनावृष्टि और बेमौसम बारिश होने पर खेतों में खड़ी फसलें जब तबाह हो जाती हैं तो राज्य सरकारों की तरफ से किसानों को सरकारी मदद मिलती है. लेकिन इसका भी फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी अपनी जमीनें हैं. यहां भी बटाईदार किसानों को निराश होना पड़ता है. वहीं खुद से खेती नहीं करने वाले ढेरों भू-स्वामी इसका भी लाभ उठा लेते हैं. सरकार और उसकी व्यवस्था के लिए इससे अधिक शर्म की स्थिति और क्या हो सकती है?
क्रॉप पैटर्न में बदलाव से होगा किसानों का भला
किसानों की आत्महत्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इस बाबत ईमानदार प्रयास का अभाव दिखता है. किसानों को उपज का वाजिब दाम नहीं मिलना और फसलों का खराब होना इसकी प्रमुख वजह हो सकती है. लेकिन इसके कुछ कारण और भी हैं जिसकी चर्चाएं नहीं होती. ‘किसान आत्महत्या’ प्रभावित राज्यों की अध्ययन यात्राओं से कुछ अहम बातें समझ में आईं. मसलन नब्बे के दशक में ‘कैश क्रॉप’ और ‘हाइब्रिड सीड्स’ ने यहां के खेतों में अपनी जड़ें जमा लीं.
नतीजतन मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के किसान अपने परंपरागत खेती से दूर हो गए. बीजों का भंडारण और उसका पुनर्पयोग ‘संकर बीजों’ की मेहरबानी से समाप्त हो गया. बाकी कसर उन ‘कीटनाशकों’ ने पूरी कर दीं जिनके छिड़काव फसलों के लिए लाभदायक कीट-पतंगे भी नष्ट हो गए. हालत यह होते चली गए कि किसानों के महीने भर के राशन के खर्च के बराबर या उससे ज्यादा भाव में हाइब्रिड बीज और कीटनाशक मिलने लगे हैं. इन राज्यों के किसान पहले ऐसी फसलें उगाते थे जिससे पशुओं को भी चारा मिल जाता था.
लेकिन कपास की खेती शुरू होने के बाद दुधारू पशु गायब होने लगे. नकदी फसल के मोह में पशुपालन जो कृषि का ही रूप है, उससे किसान वंचित हो गए. यानी गाय-भैंस के दूध से जो आमदनी किसानों की होती वह बंद हो गई. किसानों के कर्जें माफ हों इसके लिए देश भर से किसान ‘दिल्ली कूच’ करते हैं लेकिन किसानों से हमदर्दी जताने वाले नेताओं और एनजीओ द्वारा कर्ज माफी के अलावा अन्य सार्थक विकल्पों जैसे, क्रॉप पैटर्न में बदलाव और कृषि और पशुपालन के संबंधों को मजबूत बनाने पर बल नहीं दिया जाता.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/punjab-farmer-759.jpg422759Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-21 17:52:422018-12-21 17:53:30कर्ज में फंसे हैं बटाईदार और माफी पा रहे जमींदार
यूपी की सियासत में गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव दरअसल यूपी की सियासत में निर्णायक मोड़ लाने वाले माने जा सकते हैं
यूपी में महागठबंधन पर अभी कुछ तय नहीं, एक-दो महीने तक इंतजार करें: कांग्रेस
कांग्रेस ने कहा वह राज्य में किसी भी धर्मनिरपेक्ष और ‘सम्मानजनक’ तालमेल का हिस्सा बनने को तैयार है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी
राजनीति सिर्फ अवसरों का ही नहीं बल्कि विडंबनाओं का भी खेल है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होता दिखाई दे रहा है लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं दिखती. तीन राज्यों में चुनाव जीतने वाली कांग्रेस का हाथ यूपी में एसपी-बीएसपी ने लगभग झटक दिया है.
खास बात ये है कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल न करने का फैसला वो बीएसपी ले रही है जिसने खुद 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती. वहीं उस वक्त राज्य में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी भी सिर्फ कुनबे की ही 5 सीटें जीत सकी थीं. इसके बावजूद यूपी में सीटों के गठबंधन में कांग्रेस को अहमियत नहीं दी गई है बल्कि राष्ट्रीय लोकदल को तरजीह दी गई है. साथ ही समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटें निषाद पार्टी और पीस पार्टी के नाम गोरखपुर में हुए उपचुनावों में इन पार्टियों से मिले समर्थन के बदले रखी हैं.
बीजेपी शासित हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि यूपी में महागठबंधन के लिए उसका दावा मजबूत होगा. लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में गठबंधन पर कांग्रेस से झटका खाने के बाद इन क्षेत्रीय दलों ने यूपी में हिसाब बराबर कर लिया. एसपी-बीएसपी ने ये बता दिया कि यूपी में इन्हीं पार्टियों की चलेगी.
इसके बावजूद एसपी-बीएसपी ने कांग्रेस को एक राहत देने का काम किया है. एसपी-बीएसपी के गठबंधन ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली की सीटों पर कोई उम्मीदवार न उतारने का भी फैसला किया है. दरअसल, राजनीतिक रिश्तों को बरकरार रखने और जिंदा रखने का ये शालीन तरीका होता है. साल 2012 में कांग्रेस ने भी मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव के लिए कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था.
यूपी की सियासत में गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव दरअसल यूपी की सियासत में निर्णायक मोड़ लाने वाले माने जा सकते हैं. 22 साल बाद एसपी और बीएसपी के बीच पुरानी अदावतों का दौर थमा और दोनों साथ आए. फूलपुर और गोरखपुर में उपचुनावों के नतीजों ने बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी नींद उड़ाने का काम किया था. यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम अपनी सीटें नहीं बचा सके तो कांग्रेस की दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी जबकि बुआ-भतीजे की जोड़ी ने यूपी में सवा साल में ही बीजेपी के किले में सेंध लगा दी.
गोरखपुर-फूलपुर ने ही एसपी-बीएसपी को बीजेपी को हराने का फॉर्मूला दे दिया. वहीं कांग्रेस को भी ये समझ आया कि उसकी स्थिति अब अकेले बीजेपी को चुनावी टक्कर देने की नहीं रही. यही वजह रही कि कैराना में लोकसभा के उपचुनाव और नूरपुर में विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस ने एसपी,बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन किया. कैराना से राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन चुनाव जीतीं तो नूरपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नईम उल हक जीते.
योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के सभी 9 उम्मीदवारों के राज्यसभा चुनाव जीतने से गदगद हैं
यूपी में हुए पिछले 1 साल में उपचुनावों ने सियासी समीकरणों को बड़ी तेजी से बदला. जहां एसपी-बीएसपी गठबंधन अप्रत्याशित रूप से दिखाई पड़ा तो वहीं नूरपुर और कैराना में हुए उपचुनाव में जाट-मुस्लिम-यादव और दलित-मुस्लिम गठजोड़ का समीकरण भी दिखा. ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव बीजेपी के लिए साल 2019 में सिरदर्द बन सकते हैं.
लगभग तय गठबंधन के मुताबिक समाजवादी पार्टी 37 और बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जबकि राष्ट्रीय लोकदल को 3 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ी गई है.
अब कांग्रेस इसे आत्मसम्मान का मुद्दा बना कर अकेले मैदान में उतरने का फैसला कर सकती है लेकिन उसकी कोशिश आखिरी तक गठबंधन की ओट में चुनाव लड़ने की होगी ताकि नतीजे अगर उम्मीद के मुताबिक न हों तो इससे होने वाले नुकसान से भी बचा जाए.
यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलग अलग बयान थे कि गठबंधन का फैसला सही नहीं साबित हुआ. कुल मिलाकर ऐसे गठबंधन अगर जीत के अवसर पैदा करते हैं तो हार से होने वाली किरकिरी से बचने का भी जवाब तैयार करते हैं. गठबंधन दरअसल सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रण में तलवार भी है तो ढाल भी.
फिलहाल यूपी की सियासत अब गठबंधन की धार पर है और इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन लोकसभा चुनाव के शंखनाद से कम नहीं होगा. इस मौके पर यूपी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है.
कांग्रेस के लिए बेहतर यही होगा कि वो यूपी में लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका तय करे क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उसका कोई फैसला वोट-कटवा की भूमिका निभाए जिसका फायदा अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी को ही मिले. वैसे भी यूपी की एक-एक सीट पर इस बार आर-पार की लड़ाई होनी है.
दरअसल, समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव अपनी नई पार्टी से एसपी के मुस्लिम-यादव वोटबैंक में ही सेंध लगाने का काम करेंगे. ऐसे में कांग्रेस सभी 80 सीटों पर जाट-मुस्लिम-यादव-दलित समीकरण के उम्मीदवार उतार कर बीजेपी के विरोध में बने एसपी-बीएसपी-रालोद गठबंधन का बंटाधार न कर जाए? कम से कम अब बीजेपी के साथ एसपी-बीएसपी को भी कांग्रेस को कमजोर आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/PTI5_23_2018_000143B.jpg5641002Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:51:552018-12-19 18:51:55एसपी-बीएसपी के गठबंधन में कांग्रेस की नो एंट्री
पासवान ने राहुल की जीत पर कहा, अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और वही अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए
कुशवाहा कि तर्ज़ पर यदि सम्मान जनक सीटों का फैसला समय रहते नहीं होता तो विकल्प उनके लिए भी खुले हैं. पासवान को चुनावी मौसम का विशेषज्ञ बताया जाता है, यदि वह NDA छोड़ना चाहते हैं तो वाकई मौसम बदल रहा है.
लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आया है. कांग्रेस पार्टी को काफी समय बाद जीत हासिल हुई है.’
पासवान ने राहुल की जीत पर कहा, ‘अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और वही अच्छा परफॉर्म करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए. उन्होंने मुद्दों को सही तरह से चुना.’
चिराग ने कहा, ‘जिस तरह कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगारों की समस्याओं का मुद्दा उठाया, वह बहुत सही समय पर किया गया फैसला था. हम केवल धर्म और मंदिर के पेचीदे मामले में ही उलझे रहे.’
पासवान ने कहा, ‘मैं सरकार से मांग करता हूं कि आने वाले समय में हमें एक बार फिर विकास के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए.’
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को शानदार जीत मिली है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/CHIRAG-1.jpeg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:38:362018-12-19 18:38:36सम्मान चाहिए पर विकल्प भी खुले हैं चराग पासवान
आज शिवराज सिंह चौहान अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे जहां वह अपने क्षेत्र के लोगों का आभार प्रगट करने गए. वहां उन्हें मिलने कई औरतों का हुजूम भी मिलने पहुंचा. सभी औरतें शिवराज से बहुत भावपूर्ण ढंग से मिलीं.
बच्चे शिवराज सिंह चौहान को इन्हीं महिलाओं के कारण मामा शिवराज कह कर बुलाते हैं. माहौल तब और भी ग़मगीन हो गया जब यही महिलायें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लिपट कर रो पड़ीं. उन्हें शिवराज के पुन: मुख्यमंत्री न बनने का दुःख साल रहा था.
वहीँ कई महिलायें तो यह कहतीं भी ही सुनीं गयीं कि भैया अब हमारा क्या होगा?
तब भर्राए गले शिव राज सिंह ने कहा, “मैं हूँ न, टाइगर अभी जिंदा है.”
लोक सभा चुनाव अभी दूर हैं, कांग्रेस भी मामा शिवराज कि मातृशक्ति को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी अब देखना है कि मातृशक्ति शिवराज को पुन: अपने आशीर्वाद से कैसे सराबोर करतीं हैं.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/shivrajsinghchouhan3-30-1480512106.jpg450600Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-19 18:05:352018-12-19 18:05:35टाइगर अभी जिंदा है : शिवराजसिंह चौहान
उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक करियर बनाने वाले कमलनाथ ने जब उनके ही जैसे संभावना तलाशते हुए यूपी से एमपी में आने वाले लोगों पर बयान दिया, तो वह खुद इस कटघरे में आ खड़े हुए
कमलनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ, दून स्कूल से अपने स्कूल से पढ़ाई की, यहीं उनकी दोस्ती संजय से हुई, लॉ की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज से की और मध्यप्रदेश में अपनी राजनैतिक ज़मीन तलाशी
डेढ़ दशक के सूखे के बाद जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो बनते ही विवादों में भी घिर गई. यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है.
नव निर्वाचित मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद न सिर्फ बिहार और यूपी बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से इस बात का विरोध किया जाने लगा. कई लोगों ने तो खुद कमलनाथ पर ही सवालिया निशान उठा दिया. दरअसल कमलनाथ खुद भी उत्तर प्रदेश से हैं.
मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री का जन्म 18 नवंबर 1946 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ. कमलनाथ ने अपनी लॉ की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय के डीएवी कॉलेज से की थी. उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से अपने स्कूल से पढ़ाई की थी. यहीं पर उनकी दोस्ती पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र और कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय गांधी से हुई थी.
पहली बार छिंदवाड़ा से लड़ा था चुनाव
उत्तर प्रदेश में पैदा होने और पढ़ने वाले कमलनाथ ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मध्य प्रदेश से की. उन्होंने साल 1980 में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा था. और आज वह इसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं. इसी के साथ मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को छूट दी जाएगी, जिनमें 70 प्रतिशत नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश से आकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक करियर बनाने वाले कमलनाथ ने जब उनके ही जैसे संभावना तलाशते हुए यूपी से एमपी में आने वाले लोगों पर बयान दिया. तो वह खुद इस कटघरे में आ खड़े हुए. और तमाम राजनेताओं समेत आम लोगों के निशाने पर भी आ गए.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/kamal-nath-1.jpg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-18 14:54:272018-12-18 14:54:27बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है: कमलनाथ
“We promised to waive loans in 10 days. In two States, we did it in six hours,” he tells reporters outside the Parliament hall.
Congress president Rahul Gandhi on Tuesday said he would not let Prime Minister Narendra Modi sleep until all farms loans were waived.
The government had turned a blind eye to “loans given to 15 top industrialists of the country, including Reliance Group chairman Anil Ambani,” but made no effort to alleviate the woes of farmers in the last four years, he said.
“We promised to waive loans in 10 days. In two States, we did it in six hours,” Mr. Gandhi told reporters outside the Parliament hall.
He alleged that the “loans of friends of Mr. Modi and BJP president Amit Shah” had been waived. About Rs. 3.5 lakh crore was waived for 15 corporates, including for Mr. Anil Ambani. Poor people and small shopkeepers were on one side and the group of industrialists on the other. The Congress and all other Opposition parties would stand by the poor and others, he said.
Terming demonetisation the world’s biggest scam, he accused the government of having stolen from the public, shopkeepers and farmers.
‘More typos coming now’
“There will be many more typos coming now,” he said when asked about the government’s claim on the “error” in the affidavit given to the Supreme Court on the Rafale issue.
“We will force a joint parliamentary committee on the Rafale issue. Why are they [the government and the BJP) running away from a debate in Parliament,” he said.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/PTI12_14_2018_000155B-1.jpg498885Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-18 13:54:472018-12-18 13:54:47Why are they [the government and the BJP) running away from a debate in Parliament,” Rahul
राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है, लेकिन याचिका और इस पर आए फैसले के पूर्व यह जानना जरूरी है कि राफेल विमान सौदा है क्या?
राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले में जांच की मांग वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. राफेल डील पर उठाए जा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई संदेह नहीं है.राफेल डील की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है.
साथ ही कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है. कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि राफेल डील में मोदी सरकार ने घपला किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि मोदी इस डील के लिए निजी तौर पर पेरिस गए थे और वहीं पर राफेल डील हो गई और किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगी.
यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस डील को लेकर जांच किए जाने की मांग वाली याचिकाएं भी दाखिल की गई थी. बीते 14 नवंबर को हुई सुनवाई में इसपर फैसला सुरक्षित भी रख लिया गया था. अब फैसला सबके सामने है, लेकिन याचिका और इस पर आए फैसले के पूर्व यह जानना जरूरी है कि राफेल विमान सौदा है क्या?
राफेल विमान क्या है?
राफेल एक फ्रांसीसी कंपनी डैसॉल्ट एविएशन निर्मित दो इंजन वाला मध्यम मल्टी-रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) है. राफेल लड़ाकू विमानों को ‘ओमनिरोल’ विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध में अहम रोल निभाने में सक्षम हैं. ये बखूबी ये सारे काम कर सकती है- वायु वर्चस्व, हवाई हमला, जमीनी समर्थन, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध.
भारत ने राफेल को क्यों चुना है?
राफेल भारत का एकमात्र विकल्प नहीं था. कई अंतरराष्ट्रीय विमान निर्माताओं ने भारतीय वायुसेना से पेशकश की थी. बाद में छह बड़ी विमान कंपनियों को छांटा गया. इसमें लॉकहेड मार्टिन का एफ -16, बोइंग एफ / ए -18 एस, यूरोफाइटर टाइफून, रूस का मिग -35, स्वीडन की साब की ग्रिपेन और रफाले शामिल थे.
सभी विमानों के परीक्षण और उनकी कीमत के आधार पर भारतीय वायुसेना ने यूरोफाइटर और राफेल को शॉर्टलिस्ट किया. डलास ने 126 लड़ाकू विमानों को उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध हासिल किया, क्योंकि ये सबसे सस्ता मिल रहा था. कहा गया कि इसका रखरखाव भी आसान है.
खरीद प्रक्रिया कब शुरू हुई?
भारतीय वायु सेना ने 2001 में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की मांग की थी. वर्तमान आईएएफ बेड़े में बड़े पैमाने पर भारी और हल्के वजन वाले विमान होते हैं रक्षा मंत्रालय मध्यम वजन वाले लड़ाकू विमान लाना चाहता था. वैसे इसकी वास्तविक प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई. रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अगस्त 2007 में 126 विमान खरीदने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी.
कितने राफेल खरीद रहे हैं और लागत क्या है?
इस सौदे की शुरुआत 10.2 अरब डॉलर (5,4000 करोड़ रुपये) से होनी अपेक्षित थी. 126 विमानों में 18 विमानों को तुरंत लेने और बाकि की तकनीक भारत को सौंपे जाने की बात थी. लेकिन बाद में इस सौदे में अड़चन आ गई.
फिर क्या हुआ?
राफेल के लिए भारतीय पक्ष और डेसॉल्ट ने 2012 में फिर बातचीत शुरू हुई. जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई तो उसने वर्ष 2016 में इस सौदे को फिर नई शर्तों और कीमत पर फिर किया.
यह देरी क्यों?
भारत और फ्रांस दोनों ने वार्ताओं का दौरान राष्ट्रीय चुनाव और सरकार में बदलाव देखा. कीमत भी एक अन्य कारण था. यहां तक कि खरीद समझौते के हस्ताक्षर के दौरान, दोनों पक्ष वित्तीय पहलुओं पर एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे थे. विमान की कीमत लगभग 740 करोड़ रुपए है. भारत उन्हें कम से कम 20 फीसदी कम लागत पर चाहता था. शुरुआत में योजना 126 जेट खरीदने की थी, अब भारत ने इसे घटाकर 36 कर दिया.
भारत और फ्रांस दोनों के लिए सौदा कितना अहम?
फिलहाल फ्रांस, मिस्र और कतर राफेल जेट विमानों का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि डेसॉल्ट कंपनी की माली हालत ठीक नहीं है. कंपनी को उम्मीद थी कि भारत से सौदे के बाद कंपनी अपने राजस्व लक्ष्यों को पूरा कर पाएगी. भारत ने रूस के मिग की बजाय डेसाल्ट को चुना. भारत ने अमेरिका के लॉकहीड को भी नजरअंदाज कर दिया था.
नई सरकार में क्या हुआ?
अप्रैल 2015 में नरेंद्र मोदी ने पेरिस का दौरा किया. तभी 36 राफेल खरीदने का फैसला किया गया. बाद में एनडीए सरकार ने इस सौदे पर वर्ष 2016 में साइन कर दिए. जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलैंड ने जनवरी में भारत का दौरा किया तब राफेल जेट विमानों की खरीद के 7.8 अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर हुए.
कांग्रेस को इस पूरी डील में घोटाला नजर आ रहा है. राफेल विमान सौदे को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस ने न सिर्फ हमला बोला है, बल्कि घोटाले का आरोप भी लगाया है. कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा के साथ सौदा करने का भी आरोप लगाया. कहा कि इस सौदे में कोई पारदर्शिता नहीं है. इसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई. अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं होने की बात कही है.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled-1.png1200878Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-15 16:48:552018-12-15 16:50:20कांग्रेस को जिस डील में घोटाला दीख पड़ता है जानिए उस डील का सच
कांग्रेस में इस तरह पहली बार हुआ है कि एक दूसरे के समर्थक आमने सामने आ गए हों, कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन को पंसद नहीं किया जाता है. कई नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है.
धनाभाव से जूझ रही कांग्रेस को पुराने दिग्गज नेता अब कोरपोरेट जगत का रुख कांग्रेस की ओर मोड़ेंगे।
राहुल गांधी की अगुवाई में तीन राज्य जीतने के बाद मुख्यमंत्री चयन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. राजस्थान में अपने नेता के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया है. लेकिन अंत भला तो सब भला है. मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत रेस जीत गए. राजनीति में अंत तक अपनी राजनीतिक चाल चलनी होती है.
कांग्रेस के ये नेता अनुभव के आधार पर आगे निकल गए. युवा नेताओं को अब कुछ दिन या साल इंतजार करना पड़ सकता है. शाहरुख खान का बाजीगर वाला डायलॉग भी है. हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते है. अशोक गहलोत को जादूगर तो पहले से ही कहा जाता है. अब वो राजनीति के बाजीगर भी हो गए हैं.
आलाकमान की अहमियत
कांग्रेस में इस तरह पहली बार हुआ है कि एक दूसरे के समर्थक आमने सामने आ गए हों, कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन को पंसद नहीं किया जाता है. कई नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. भजनलाल ने सीएम बनने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया लेकिन बने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा. आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर की मृत्यु के बाद जगन मोहन रेड्डी ने बगावती तेवर अपनाए तो पार्टी से बाहर होना पड़ा था.
कांग्रेस में आलाकमान की अहमियत हमेशा रही है. सोनिया गांधी के वक्त में विधायक दल द्वारा पार्टी के मुखिया को सर्वाधिकार सौंप दिए जाते रहे हैं. सोनिया गांधी फैसले करती रहीं हैं. सिवाय अमरिंदर सिंह और वीरभद्र सिंह के केस में जिन्होंने पार्टी आलाकमान को सीएम बनाने के लिए मजबूर कर दिया, हालांकि पार्टी के भीतर प्रदेश में उनके कद का नेता नहीं था जो चुनौती दे सकता था.
पावर शिफ्ट
कांग्रेस में पावर शिफ्ट की भी अपनी भूमिका है. कांग्रेस के मैनेजर्स ये जानते हैं कि ये सही मौका है जब राहुल गांधी को पार्टी के भीतर स्थापित कर दिया जाए. इसलिए ये एहसास दिलाया गया कि राहुल गांधी कितने ताकतवर हैं. वो सीएम बना सकते हैं. कांग्रेस के युवा नेताओं का गुमान भी कम हुआ है. महज राहुल गांधी से रिश्ते अच्छे होने पर पद नहीं मिल सकता है. बल्कि जिस तरह राजनीतिक नफा नुकसान की अहमियत होती है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है.
राहुल गांधी ने जो फैसला किया है, वो कांग्रेस के मुखिया होने की वजह से किया है. राजनीति में निजी रिश्तों की अहमियत है, लेकिन राजनीति में ऐसा हमेशा नहीं होता है. तीन दिन फोकस यही रहा कि 12 तुगलक लेन से क्या संदेश मिलता है. जहां चुनाव था वहां के नेता और पूरे देश के कार्यकर्ताओं की निगाह राहुल गांधी के फैसले पर टिकी थीं. कांग्रेस में तय हो गया कि फैसला दस जनपथ में नहीं राहुल गाधी के 12 तुगलक लेन में हो रहा है. 7 लोककल्याण मार्ग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पता बन गया है.
ओल्ड गार्ड बनाम युवा नेता
कांग्रेस के मुखिया ने सीनियर नेताओं पर भरोसा किया है. पहली वजह वफादारी है. जो परिवार के प्रति है. दूसरी वजह दो राज्य में अल्पमत सरकार भी है. पुराने नेता सबको साथ लेकर चलने में माहिर हैं. नए लोगों को अभी इस विधा को सीखने की जरूरत है. पार्टी के भीतर और बाहर समन्वय बनाना आवश्यक है. नए नेताओं ने टिकट में जिस तरह मनमानी की है, वो भी इनके खिलाफ गई है. खासकर जो बागी जीतकर आए वो पुराने नेताओं के साथ हो गए. जिससे बैलेंस उनकी तरफ चला गया है. हालांकि पहले से ये पता था कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है.
युवा नेताओं को इसका आभास पहले से था, इसलिए खींचतान ज्यादा थी. टिकट बंटवारे में अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलाने का यही मकसद था. मध्यप्रदेश में दिग्विदय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बहस होना, छत्तीसगढ़ में प्रभारी पीएल पुनिया और भूपेश बघेल के बीच खटपट की बात थी.राजस्थान में सचिन पायलट और रामेश्नर डूडी के बीच मतभेद की खबर इसका सबूत है.
लोकसभा चुनाव पर निगाह
हालांकि कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल गांधी ने आम चुनाव के समीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया है. मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ियों को तरजीह दी है. इसके कई कारण हैं, लोकसभा चुनाव सिर पर है. पुराने नेता राज्य पर फौरन अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं. वहीं नए लोगों को प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में वक्त लग सकता है.
ऐसे में लोकसभा की तैयारी कैसे हो सकती है, इस लिहाज से चयन किया गया है. ये लोग अपने राज्य में बिना केन्द्रीय नेताओं की मदद से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. वहीं राहुल गांधी और बाकी नेता दूसरे राज्यों पर फोकस कर सकते हैं.जो पार्टी के लिए मुफीद साबित हो सकता है.
गठबंधन की राजनीतिक मजबूरी
2019 का चुनाव नरेन्द्र मोदी बनाम गठबंधन होने वाला है. एक बड़ा और माकूल गठबंधन ही जीत की गारंटी है वरना मोदी को मात देना आसान नहीं है. इस गठबंधन को हकीकत में लाने के लिए सीनियर नेताओं की टीम ही कर सकती है. इसकी वजह है छोटे दलों के नेताओं पर इनका असर है.
2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था. तब कई पूर्व और तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने अहम भूमिका अदा की थी. अब नया समीकरण बनाने के लिए भी ये लोग मददगार साबित हो सकते है. खासकर बीएसपी-एसपी जैसे दल इन नेताओं के वायदों पर भरोसा कर सकते हैं.
फंड की कमी
कांग्रेस के पास फंड की कमी है. मौजूदा साल में भी कांग्रेस को नाम मात्र ही चंदा मिला है. नए राज्यों के जीतने से कॉरपोरेट जगत का नजरिया कांग्रेस के लिए बदल सकता है. पुराने नेता नए कॉरपोरेट को पार्टी की तरफ लाने में मददगार साबित हो सकते हैं. इसलिए कांग्रेस में पहले से ये पता था कि पार्टी की जीत की स्थिति में कुर्सी किसे मिलने वाली है. लेकिन ये पूरी गहमा-गहमी राहुल गांधी पर फोकस शिफ्ट करने के लिए की गई है. क्योंकि चयनित लोगों पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है.
ताकत दिखाने वालों को नहीं मिली सत्ता
सोनिया गांधी के वक्त में भी ताकत दिखाने वालों को पद नहीं दिया गया था. हरियाणा में भजनलाल ने ताकत दिखाने की कोशिश की थी. 2004 में तत्कालीन प्रदेश के मुखिया भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को कुर्सी मिल गई. जिनको अहमद पटेल की हिमायत हासिल थी. जगन मोहन रेड्डी ने अपने पिता की मौत के बाद हंगामा किया लेकिन सत्ता नहीं मिल पाई थी. 2008 में अशोक गहलोत ने रेस में पीछे होते हुए अपनी राह आसान कर ली है. कांग्रेस में ये बानगी है लेकिन ये साफ है कि आलाकमान ही ताकतवर है, जिसको चाहे बिठाए जिसको चाहे हटाए.
बीजेपी अपवाद नहीं
हालांकि ये अपवाद नहीं है बीजेपी मे हाई कमान कल्चर है. हरियाणा महाराष्ट्र इसका उदाहरण है. वहीं एक केस के चलते उमा भारती को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया गया था. झारखंड में बाबू लाल मरांडी के दावे को दरकिनार करके अर्जुन मुंडा को सीएम बनाया गया था.
https://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/12/main-qimg-b95e6fac35a3c36c661ce5e0f3aa6d8d.png270602Demokratic Front Bureauhttps://demokraticfront.com/wp-content/uploads/2018/05/LogoMakr_7bb8CP.pngDemokratic Front Bureau2018-12-15 14:12:542018-12-15 14:15:10राहुल का कद बड़ा दिखाने के लिए की नामों की घोषणा में देरी
We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
Essential Website Cookies
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.
Google Analytics Cookies
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:
Other external services
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Google ReCaptcha cookies:
Privacy Policy
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
