इनर व्हील क्लब, चण्डीगढ़ ने स्पोर्ट्स मीट का किया आयोजन 

डिजिटल युग में बच्चे स्वास्थ्य पर कम दे रहे हैं ध्यान: अनीता मिड्डा 

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़,  07  नवंबर:

इनर व्हील क्लब, चण्डीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल ने महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, एमडीएवी भवन, दरिया में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया। स्पाइडर वॉक रेस के अंतर्गत रचना, अनुष्का और काजल को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान मिला। लेमन स्पून रेस में नैंसी को पहला, अंजलि को दूसरा और नेहा को तीसरा स्थान मिला। वन लेग रेस में प्रियांशु मिश्रा को पहला, कुलदीप को दूसरा और राहुल बत्रा को तृतीय स्थान मिला। स्पोर्ट्स मीट संपन्न होने के पश्चात विजेताओं को इनर व्हील  सिटी ब्यूटीफुल की ओर से नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इनर व्हील क्लब,  चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल की अध्यक्ष अनीता मिड्डा ने बताया कि इस डिजिटल युग में बच्चे अपना अधिकतर समय मोबाइल या अन्य गैजेट पर बिताते हैं। वे अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया था। भविष्य में भी इस तरह के आयोजन समय-समय पर होते रहेंगे। इनर व्हील चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहना भी है। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अंजू मोदगिल ने सभी विजेताओं को बधाई दी और आयोजन के लिए इनर व्हील चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अनीता मिड्डा, उपाध्यक्ष सारवानी दत्ता, सदस्य वीना धीर व टीचर्स आदि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सिंह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़,  21    अक्टूबर :

भारत सरकार देश में खेल संगठनों के काम काज को सुचारू रूप से चलने के लिए एक खेल विधेयक लाने को तैयार है। उसका मसौदा पूरी तरह तैयार है। इस विधेयक में विभिन्न खेल संगठनों पर सरकारी पकड़ मजबूत करने के प्रबंध किए गए हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के चार्टर के अनुसार किसी भी देश का ओलंपिक संघ वहां की सरकार और राजनेताओं की पकड़ से बाहर होना अनिवार्य है। सभी खेल संगठनों के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने ज़रूरी हैं। उनका पंजीकरण भी उस देश के ओलंपिक संघ के साथ होना चाहिए। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह खेल संगठनों को मान्यता दे। इतना ही नहीं बल्कि ओलंपिक चार्टर के अनुसार अगर किसी देश में खिलाड़ियों के साथ, लिंग या रंगभेद के कारण भेदभाव किया जाता है तो आईओसी उस देश की ओलंपिक कमेटी की मान्यता वापिस ले लेती है। उस हालत में वह देश आईओसी की खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता। इसमें ओलंपिक खेल भी शामिल हैं। असल में ओलंपिक खेलों का मकसद विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना है। साथ ही खेलों को राजनीतिक नेताओं के चंगुल से दूर रखना भी है।
ओलंपिक चार्टर के आधार पर ही पहले विश्व युद्ध के बाद 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों से ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, जर्मनी, हंगरी और तुर्की को बाहर रखा गया था। बल्कि जर्मनी पर तो यह रोक 1924 के पेरिस ओलंपिक तक जारी रही। जर्मनी और जापान को 1948 के लंदन ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे।
रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका 1964 के टोक्यो ओलंपिक से लेकर 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक तक किसी खेल में भाग नहीं ले पाया। इसी तरह 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में नस्लीय अलगाव की नीतियों के कारण रोडेशिया ( जिम्बाब्वे) पर रोक रही। इसी प्रकार महिलाओं के खेलने पर रोक लगाने के कारण अफगानिस्तान को भी 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों से बाहर रखा गया। यूक्रेन युद्ध के कारण इसी साल टोक्यो ओलंपिक से रूस और बेलारूस भी बाहर रहे।
भारत सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव है। अगर यह बॉडी बनती है तो यह आईओए के अधिकार क्षेत्र में सीधा हस्तक्षेप होगा। इसे आईओसी कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बात को लेकर एक पत्र आईओए की अध्यक्ष पी टी उषा ने खेल मंत्रालय को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देश के खेल संघों को मान्यता देने का अधिकार आईओए का है। सरकार इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ओलंपिक चार्टर के अनुसार उषा की बात सही है। उसे संदेह है कि इस प्रकार का विधेयक बनाने से आईओसी भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि आईओए के उपाध्यक्ष गगन नारंग ने बिल का स्वागत किया है।
अगर इतिहास को देखें तो पाएंगे कि आईओसी ने हमेशा अपने चार्टर को आगे रखा है। वे लोग सरकारी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे।
इस के अलाव अगर भारत की बात करें तो आईओए कई बार विवादों में घिरा है। इसमें बड़ी गुटबाजी है। इसका नुकसान देश के खिलाड़ियों को उठाना पड़ा है। आज यहां ऐसे ऐसे खेल संगठन आईओए की मान्यता लिए बैठे हैं जिन खेलों के नाम भी किसी ने नहीं सुने। कई लोगों ने अपने खेल संगठन ट्रस्ट या लिमिटेड कंपनी बना कर भी चला रखे हैं। चाहे उन्हें आईओए ने मान्यता नहीं दी है पर वे चल रहे हैं। ऐसे संगठनों के चुनाव भी नहीं होते, क्योंकि किसी ट्रस्ट या कंपनी के चुनावों में आम खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकते। इनमें राज्य इकाइयों के प्रतिनिधि नहीं आते।
ऐसे संगठनों को देश की टीम्स चुनने का अधिकार नहीं है।

संदीप सैनी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला, 14      अक्टूबर :

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर देवेन सारसा ने देश का नाम रोशन किया । थाईलैंड के बैंकाक में कुरुक्षेत्र के देवेन सारसा ने ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।

कुरुक्षेत्र से 20 किमी दूर सारसा गांव के देवेन सारसा ने थाईलैंड में आयोजित मुकाबले मेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले देवेन सारसा ने ताइक्वांडो की चंडीगढ़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था | 

 पांचवी कक्षा के छात्र देवेन सारसा पुत्र शिव कुमार ने बैंकाक की 2 दिवसीय ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। बैंकाक में चली इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों की विभिन्न टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। 

मुकाबले में देवेन सारसा ने अंडर 10 की 29 किलोग्राम श्रेणी में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। विजेता छात्रा देवेन सारसा को स्कूल के अध्यक्ष गुरचरण सिंह ने भी स्कूल में सम्मानित किया और उनको बधाई दी व बताया कि विद्यार्थी के व्यक्तिगत एवं मानसिक विकास में खेलकूद का अपना अलग ही महत्व होता है। उन्होने सभी विद्यार्थियों को भी इसी प्रकार मेहनत कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।