मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है : राजीव जैन

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चंडीगढ़, 28 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि अदालत के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर पूरी तरह से गंभीर और संवेदनशील है।

आज सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ के बैनर नीचे कर्मचारियों द्वारा पंचकूला में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व सरकार की नियमित पालिसी को रद्द करके 6 माह में नए सिरे से भर्ती के निर्णय पर जताए गए विरोध पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कर्मचारियों के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में भी अदालत के निर्णय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई जा चुकी है, जो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

विजय बंसल ने HMT के हितार्थ दिया सभी दलों के नेताओ को निमंत्रण

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विजय बंसल पत्रकार वार्ता में

सेब मंडी का विरोध,एचएमटी में नया उद्योग लगाने की मांग 

पिंजोर जून 28 :

एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक व पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार , विजय बंसल ने 3 जुलाई को एचएमटी बचाओ धरना करने का एलान किया है।विजय बंसल ने भाजपा सरकार द्वारा एचएमटी को बंद करने के विरोध में व इस औद्योगिक प्लांट पर निजी लोगो को फायदा पहुंचाने की नजर से प्रस्तावित सेब मार्किट बनाने के विरोध में तथा उद्योग लगाने की मांग को लेकर धरना देने का निर्णय लिया है।विजय बसंल के नेतृत्व में इससे पूर्व भी हजारो की संख्या में एचएमटी पिंजोर से चंडीगढ़ तक पदयात्रा निकाल कर सरकार के विरुद्ध रोष व्यक्त किया था।एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति का गठन 2016 में किया गया था।गौरतलब है कि विजय बंसल ने सभी दलों के नेताओ को राजनीतिक स्वार्थो से उठकर क्षेत्र को बचाने के लिए व सरकार के विरुद्ध इस धरने में पहुंचने के लिए निमंत्रण दिया है।विजय बंसल ने बताया है कि इस धरने में कांग्रेस,इनेलो समेत अनेक विपक्षी दलों के नेताओ की आने की संभावना है।विजय बंसल के नेतृत्व में 3 जुलाई को एचएमटी बचाओ धरना एचएमटी के बस स्टैंड पर प्रातः 9.30 बजे होगा जहा हजारो की तादाद में स्थानीय निवासी व एचएमटी के कमर्चारी व सेवानिवृत कर्मचारी पहुंचेगे।विजय बंसल ने कहा कि एचएमटी इस क्षेत्र की जीवनरेखा है, और इसे बचाने के लिए सभी को एक मंच कर आकर लड़ाई लड़नी होगी तथा सरकार की जनविरोधीनीतियों के विरुद्ध इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा।विजय बंसल ने स्थानीय निवासियों से आह्वान किया है कि एचएमटी बचाओ धरना में हजारो की तादाद में पहुंच कर सरकार को अपनी एकता का परिचय दे।सरकार द्वारा एचएमटी की जगह पर सेब मंडी लगाने का प्रस्ताव हुआ है, जबकि इस क्षेत्र में सेब की पैदावार ही नही है और यहाँ के किसानो – नोजवानो व स्थानीय निवासियों को इस सेब मंडी से कोई फायदा नही होने वाला जबकि सरकार को यहां कोई बड़ा उद्योग लगाना चाहिए या एचएमटी को पुनः शुरू करके जनहित में कार्य करना चाहिए।एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक विजय बंसल ने कहा कि एचएमटी ट्रेक्टर प्लांट बन्द होने से लाखों का रोजगार खत्म हुआ है जबकि सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते मशीन टूल्स भी बन्द होने के कगार पर है।अब सरकार की मंशा जाहिर है जिसके विरोध में विजय बंसल के साथ हर स्थानीय निवासी,नेता,कार्यकर्ता व कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

All you need to know about the Amarnath Yatra

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The Amarnath Yatra will begin on June 28 and conclude on August 26.

CHANDIGARH: 

The first batch of Amarnath Yatra pilgrims was flagged of from the Bhagwati Nagar camp in Jammu at 04:45 am on June 27 and they will start their journey to the cave shrine from Baltal and Pahalgam routes on June 28. Officials said a total of 1,904 pilgrims including 330 women and 30 children were part of this batch of Amarnath Yatra pilgrims. The Central Reserve Police Force also launched bike-borne quick reaction teams on Tuesday that will not only respond to any attack or sabotage incident on the yatra route but also double up as an ambulance to rescue unwell pilgrims, security personnel or locals.

Here’s all you need to know about the Amarnath Yatra:

Dates of Amarnath Yatra:

They Amarnath Yatra will begin on June 28 and conclude on August 26, coinciding with Raksha Bandhan.

Security at Amarnath Yatra:

Vehicles tagged with electromagnetic chips, bike and bullet-proof SUV police convoys and scores of bullet-proof bunkers have been deployed as part of the “biggest-ever” security blanket thrown to secure pilgrims undertaking the Amarnath Yatra.

Over 40,000 armed CRPF and state police personnel have virtually dotted the yatra routes from Jammu via Pahalgam and Baltal– with their overwhelming presence in armoured vehicles.

Helicopter service:

The advance online booking for Amarnath Yatra helicopter tickets began on April 27, 2018. Pilgrims could book the tickets through the websites of the heli-operators with which the arrangements had been finalised – UTAir India Private Limited and Global Vectra Helicorp Limited for the Neelgrath-Panjtarni-Neelgrath sector and Himalayan Heli Services Private Limited for the Pahalgam-Panjtarni-Pahalgam sector. The helicopter service can be availed at Rs. 1,600 for one way for Neelgrath-Panjtarni and Rs. 2,751 for Pahalgam-Panjtarni route.

Route of Amarnath Yatra:

The devotees start their Amarnath yatra from Srinagar or Pahalgam on-foot and take one of the two possible routes. The shorter but steeper trek via Baltal, Domial, Barari and Sangam is 14 km long and allows people to take a round trip in 1-2 days. This Amarnath Yatra route is considered more favourable for returning.  It is steep hence, difficult to climb.

The longer Amarnath yatra route via Pahalgam is generally preferred by most of the devotees. The length of the trek varies from 36 to 48 km. The trek usually takes 3-5 days one way. The Amarnath route is much wider than the Baltal trek and slopes gradually.

Registration process of Amarnath Yatra:

Registration and issue of yatra permit is done on first-come-first-serve basis. Travellers can get themselves registered at 440 designated bank branches of the Punjab National Bank, Jammu and Kashmir Bank and YES Bank in 32 states and Union Terriories across the country.

COMMENT

Total number of registrations for Amarnath Yatra:

Over two lakh pilgrims have registered for the annual pilgrimage to the 3,880 metre high cave shrine of Amarnath in south Kashmir Himalayas till now. Last year, over 2.6 lakh people registered for the annual pilgrimage.

University Grants Commission V/s Higher Education Commission

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Shri Prakash Javadekar Union Minister for Human Resource Development,

Will this step help curb corruption or will increase it manyfolds???

NEW DELHI:

The University Grants Commission is all set to give way to the Higher Education Commission of India (Repeal of University Grants Commission Act) Act 2018, which the government is branding as the “end of inspection raj.”

The ministry of human resource development (MHRD) has uploaded the draft of the Act, which provides for establishing the HECI by repealing the UGC Act, 1956, on its website on Wednesday evening. The government is inviting feedback from the public.

The ministry has prepared a draft Act for repeal of UGC and setting up of the commission, whose mandate would be to improve academic standards with a specific focus on learning outcomes, evaluation of academic performance by institutions, mentoring of institutions, training of teachers and promoting the use of educational technology, among others. Unlike UGC, HECI will not have grant functions and would focus only on academic matters. The ministry will deal with the grant functions.

The idea is to downsize the scope of regulation with “no interference in the management issues of the educational institutions,” according to a senior government official.

The proposed commission will have 12 other members appointed by the central government, apart from the chairperson and vice-chairperson. The members would include secretaries of higher education, ministry of skill development and entrepreneurship and department of science and technology, as well as the chairpersons of AICTE and NCTE and two serving vice chancellors, among others.

According to the draft, the functions of the commission include steps for promoting the quality of an academic instruction and maintenance of academic standards, specifying learning outcomes for courses of study in higher education, laying down standards of teaching, assessment, research and evaluating the yearly academic performance of higher educational institutions, as well as putting in place a robust accreditation system for evaluation of academic outcomes by various HEIs, mentoring of institutions found to be failing in maintaining the required academic standards and ordering those institutions to be closed that fail to adhere to the minimum standards as long as it does not affect the student’s interest or those that fail to get accreditation within the specified period, among others.

Educationists, stakeholders and others can furnish their comments and suggestions by July 7, 2018, until 5 pm.

IPS Sanjay Beniwal joined as DGP UT

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Mr. Sanjay Beniwal, IPS 

Mr. Sanjay Beniwal, IPS taking charge as DGP, UT, Chandigarh at Police Headquarters, Sector-9, Chandigarh on Wednesday, June 27, 2018.

निगम पालतू कुत्तों की पंजीकरण धन से अपनी आय बढ़ाएगा

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पहले एक घर/ मकान में सिर्फ 2 पालतू कुत्ते, अब पालतू कुतों के पंजीकरण से अपनी आय बढ़ाएंगे. आवारा कुत्तों से बच्चों को नुचवायेंगे, शहर के पार्कों में पालतू जानवर नहीं जा सकते, पर आवारा कुतों को वहां से निकाल नहीं सकते, आपका कुत्ता काट भी ले तो रु 50000 जुरमाना पर आवारा कुत्ते  के काटे को तो नगर निगम का आशीर्वाद समझ कर ग्रहण करें

चंडीगढ़। निगम सदन की आगामी  29 जून को होने वाली  259वीं मासिक बैठक में पालतू कुत्तों के  रजिस्ट्रेशन  बायलॉज 2010 में संशोधन कर डॉग रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का एजेंडा लाया जा रहा है। सदन के समक्ष इस पर सभी पार्षदों की राय लेकर रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने पर पक्की मुहर लगाई जा सकती है।

यह प्रस्ताव इस लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है।  2015 में सजिया एवं गत  17 जून को आयुष की ‘डॉगबाइट्स’ मेंं डेंथ के चलते निगम इस पर ज्यादा संजीदा रुख अपना रहा है। इससे कुत्तों की संख्या कम करने में भी मदद मिलने की संभावना है।

इसके अलावा नगर निगम, चंडीगढ़ में फंड क्रंच के मद्देनजर अब शहरवासियों पर ‘गोसेस’ लगाने की तैयारी हो रही है। इस  29 जून को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को भी लाया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है तो शहरवासियों की जेबें ढीली हो सकती हैं।

इसके तहत शहर में नये चार पहिया वाहन खरीदने वालों को  500 रुपए व नये दो पहिया वाहन पर  200 रुपए, देसी शराब पर  5  रुपए प्रति बोतल, इंग्लिश पर 10 रुपए प्रति बोतल सेस लग जायेगा। इसके अलावा बिजली के बिल पर भी प्रति यूनिट दो पैसे सेस लगाने की तैयारी हो रही है।

 29 जून की सदन बैठक में लाया जा रहा है प्रस्ताव, कुल 12 प्रस्तावों पर होगी चर्चा..

पंजाब नगर निगम एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। इन पर शहरवासियासें की आपत्तियां व सुझाव भी मांगे जाएंगे। सदन की बैठक में शहर की प्रत्येक इमारत को नगर निगम के फायर विभाग से ‘एनओसी’ लेनी होगी। इसके बदले में शुल्क भी देय होगा। इसके साथ ही सेक्टर 41 की फिश मार्किट की दुकानों को नीलाम करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। परसों, यानि आगामी शुक्रवार को होने वाली सदन की बैठक में कुल  12  प्रस्ताव लाये जा रहे हैं, जिन पर चर्चा होनी है।

कुलदीप जी के पास विधानसभा जाने का वक्त नहीं, सीएम साहब ने आईना दिखाया तो मिर्ची लग गई -जवाहर यादव

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जितना भजनलाल परिवार के लोग पिछले तीन दिनों में अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर बोले हैं, उतना 4 साल में परिवार के दोनों विधायक कुल मिलाकर भी वहां नहीं बोले जहां उन्हें बोलना चाहिए था। विधानसभा में कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई की हाजिरी और सक्रियता हरियाणा के लोग देखेंगे तो कह उठेंगे कि ऐसे विधायक भगवान किसी को ना दे।
अब तक हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुए विधानसभा सत्रों में बिश्नोई दंपति की हाजिरी 33% भी नहीं है जिसे किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए अनिवार्य माना जाता है। अब तक हुई 66 बैठकों में से कुलदीप बिश्नोई 21(32%) बार और रेणुका 19(29%) बार विधानसभा पहुंचे हैं। यानी सत्र के दो तिहाई वक्त तो उन्होंने विधानसभा जाना जरूरी ही नहीं समझा और बर्बाद कर दिया।
जब जाते हैं तब भी कुलदीप व रेणुका बिश्नोई अक्सर हाज़िरी लगाकर लौट आते हैं। सैशन कई घंटे चलता है लेकिन ये मेहमान कुछ मिनटों में ही फुर्र हो जाते हैं।
इन दोनों की सक्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुलदीप जी ने आज तक एक भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया है जबकि उनकी पत्नी ने भी सिर्फ 4 ऐसे प्रस्ताव दिए हैं। जबकि विपक्ष व सत्ता पक्ष के अन्य विधायक ऐसे दर्जनों प्रस्ताव देते रहे हैं।
कुलदीप बिश्नोई तो इतने महान हैं कि अब तक 4 साल में उनकी तरफ से विधानसभा में सवाल भी बस 1 पूछा गया है। इन साहब का अतारांकित प्रश्नों में खाता ही नहीं खुला जबकि तारांकित प्रश्नों में इनके लगाए 4 सवालों में से 1 को ही पूछने लायक माना गया। मान गए, कमाल के नेता हैं कुलदीप बिश्नोई।
रेणुका जी से हाथ जोड़ प्रार्थना है जो कुलदीप जी ने ट्रक भर पत्र सीएम साहब को लिखे थे वो भी मीडिया को दिखा दे ट्रक की व्यवस्था में कर दूँगा जो उन पत्रों की फ़ोटो कॉपी चंडीगढ़ ला सके ।
तो अब आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सच का सामना करवाए जाने पर कुलदीप-रेणुका इतने परेशान क्यों हो उठे। जो इन्सान अपने किसी भी दायित्व में ईमानदार ना हो, जिसमें संघर्ष की इच्छाशक्ति ना हो, जो आरामपरस्त हो चुका हो और बस मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले दिन काट रहा हो, उसको लेकर जनता भी देर-सवेर भी सच का सामना करेगी ही।

चेन झपटमारी में पुलिस ने पुलिस को पकड़ा

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चंडीगढ़।

सिटी ब्यूटीफुल में पिछले काफी दिनों से चेन स्नैचिंग को लेकर मामला गर्माया हुआ था। यहां तक की हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। पंजाबी में एक कहावत है कि बाड़ ही खा गई खेत, अर्थात जब जब रक्षक ही भक्षक बन गए है तो चेन स्नैचिंग कहां से रूकेगी। खाकी वर्दी एक बार फिर सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है।

ध्यान रहे कि बीते  25 जून को एक्टिवा सवार महिला से चेन स्नैचिंग हुई थी जिसमें महिला ने पुलिस शिकायत में बताया था कि वह किसी घरेलू काम से शहर में जा रही थी लेकिन सेक्टर 22 के नुक्कड़ ढाबे के पास पहुंचते ही वह चैन स्नैचिंग की शिकार हो जाती है। यह चेन स्नैचिंग किसी आपराधी ने नहीं बल्कि यह एक खाकी वर्दीधारी सिपाही ने किया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े  गये आरोपी की पहचान अर्शजदीप सिंह पुत्र निर्मल सिंह के रूप में हुई है। जो पंजाब पुलिस के तौर पर मोहाली के सुहाना थाने में तैनात है। हालांकि पुलिस आरोपी के पास से चैन भी बरामद कर ली है।

पुलिस के लिए शर्मनाक…

अब लोग किसके उपर भरोसा करे अगर एक खाकी वर्दी में दिख रहा भी आरोपी हो सकता है, वह चैन स्नैचिंग कर सकता है। तो लोग किसके पास अपनी दुख लेकर जाएंगे। वहीं पीडि़त महिला का कहना है कि मै जब पुलिस के लोगों को देखती हूं तो मेरे अंदर बने डर खत्म हो जाते है लेकिन मुझे क्या पता था कि एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। यह इमानदार पुलिस के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को जिला स्टार पर सम्मानित किया जाएगा : विज

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चंडीगढ़।

हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता सभी खिलाडिय़ों को जिला स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें मंत्री व विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। खेल मंत्री ने कहा कि सभी खिलाडिय़ों को पुरस्कार की पूरी राशि दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कटौती नही होगी, जिसकी मुख्यमंत्री ने ‘वन टाईम’ मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिये गए हैं कि वे अपने जिलों से आने वाले खिलाडिय़ों को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करें।

विज ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांग्रेस कभी लोकतांत्रिक एवं लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी नही रही है। कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल के माध्यम से न केवल प्रजातंत्र की हत्या की थी बल्कि देश में अराजकता का माहौल बना दिया था। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस के डीएनए में ही शामिल है तभी तो आज तक कांग्रेस में कभी आंतरिक लोकतंत्र नही रहा है और एक ही परिवार की सेखियां गाते हुए कांग्रेसियों का समय निकल रहा है। इतना ही नही कांग्रेस स्वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में पीछे नही रहती है।