Haryana Employees need not to go under any test(Dope) : Vij

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Haryana Health Minister Anil Vij today said that there was no proposal under consideration to order mandatory dope test of all government employees as has been done by neighbouring Punjab.

“No such proposal is under consideration in Haryana,” Vij told reporters this evening when asked about Punjab’s move.

Yesterday, Pujab Chief MinisterAmrinder Singh had ordered mandatory dope test of all government employees, including police personnel, from the time of their recruitment through every stage of their service.

When asked if there was any proposal to enact a tough law against drug peddlers, Vij said, “If we have to frame a tough law, we will frame that, we will not allow Haryana to fall into this (drug menace) trap.”

Replying to another question, Vij said some jail inmates have been found to be HIV positive when their health screening was done recently.

“We carried out health check up of all jail inmates and some of them have been found to be suffering from HIV. Their total number if being verified. We have directed department to extend treatment facility and all other necessary help to them,” he said.

To another question pertaining to some doctors posted in the Kalpana Chawla Medical college in Karnal, he said, “We have got some reports that some doctors there refer patients to private hospitals and even operate them there.”

“We give our doctors non-practicing allowance too. If they are found indulging in this illegal practice, then appropriate action will be taken against them,” Vij said.

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री के सचिव की बहू ने की आत्महत्या

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तीन बेटियों की माँ नीरजा ने ससुरालवालों की ज्यादतियों से तंग आकर निगला सल्फास,

गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया भर्ती,

अस्पताल में हुई नीरजा की मौत,

मामला हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्राइवेट सेक्रेटरी से जुड़ा,

परिजनों का आरोप 3 बेटियां पैदा हुई,इसलिए किया जाता था प्रताड़ित,

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्राइवेट सेकेट्री हैं नीरजा के ससुर,

नीरजा का पति राहुल भी बताया जा रहा है ड्रग एडिक्ट,

सकेतड़ी निवासी राहुल भारद्वाज की पत्नी हैं नीरजा,

चंडीगढ़ पुलिस ने किया मामला दर्ज,जांच जारी

हाल ही में पूरा परिवार रहता था चंडीगढ़ सेक्टर-19 में,

मृतिका के पिता ने कहा—जब तक नही हो जाती आरोपियों की गिरफ्तारी,तब तक नही उठाएंगे लाश

छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ न करे भाजपा सरकार : एनएसयूआई

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा के शासन में प्रदेश के 10 लाख छात्रो का भविष्य खतरे में है-वही 2 लाख लोगों का रोजगार भी खतरे में है ,चूंकि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 3200 स्कूलों को शैक्षिक सत्र शुरू होने के तीन माह बाद भी अस्थाई मान्यता का लेटर जारी नही किया है।दीपांशु ने कहा कि सरकार की इस जनविरोधी व छात्रविरोधी नीति से छात्रो के अभिभावक परेशान है, साथ ही प्रदेश में 3200 प्राइवेट शिक्षण संस्थान के संचालक भी परेशान है जिसके द्वारा लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता है व प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 5 लोग निर्भर होते है।दीपांशु ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि, एक तरफ भाजपा सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते है,वही सरकार रोजगार व्यक्तियों से रोजगार छीनने का काम कर रही है।साथ ही सरकार छात्रो के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए लापरवाही बरत रही है , जिससे छात्र स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे है।दीपांशु ने कहा की एनएसयूआई हमेशा से छात्रो के हितों की आवाज उठाती रही है।हरियाणा सरकार के हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष उचित समय पर मान्यता संबंधित लेटर जारी नही किया व इस साल बोर्ड द्वारा मान्यता संबंधित निर्धारित करी गई 6 जुलाई की तारीख नजदीक आगई है ,जिसके कारण प्रदेश के 10 लाख छात्र-2 लाख (टीचर्स,चालक,परिचालक आदि स्टाफ के सदस्य)-3200 विद्यालयों के संचालक अपने भविष्य को अंधकार में देखते हुए परेशान है।गौरतलब है कि इन 3200 विद्यालयों में वह अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल है,जो सरकार के रिकॉर्डनुसार 2003 से पूर्व से शिक्षा देने का काम कर रहे है,उसी आधार पर सरकार की तरफ से इन स्कूलों को अस्थाई मान्यता दी गई थी।वह स्कूल भी काफी संख्या में है जिन्हें सरकार ने 2007 के नियमो के तहत स्कूल चलाने की परमिशन दी हुई है और बोर्ड से अस्थाई मान्यता मिली हुई है।
एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने मांग करी है कि प्रदेश के 10 लाख छात्रो के भविष्य को सुरक्षित करते हुए,2 लाख (टीचर्स-चालक-परिचालक आदि स्टाफ के सदस्यों)व 3200 स्कूलों के संचालकों के रोजगार आदि को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई मान्यता दी जाए व परमिशन वाले निजी स्कूलो को परमिशन संबंधित एक्सटेंशन लेटर निकालते हुए राहत दी जाए।

Whats on

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In a step towards bringing transparency in University Governance, Prof. Arun K. Grover, Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh will launch the implementation of Charter related to 40 important items of Controller of Examinations as per schedule below:-

Date:               Friday 6 July 2018

Time:               3.00 pm

Venue:             Vice Chancellor Committee Room(VCCR)

बिना शौचालय व बिना पानी की व्यव्यस्था के मेंगो मेले में होगी असुविधा,सरकार करे कार्यवाही: विजय बंसल

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हरियाणा किसान कांग्रेस के प्रदेशउपाध्यक्ष व पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने कहा कि पिंजोर गार्डन में मेंगो मेले का आयोजन किया जाना है परन्तु दुख की बात है कि न तो गार्डन में पानी की सुविधा है , न ही शौचालय की सुविधा है।ऐसे में सरकार द्वारा मेले में असुविधा होगी।विजय बंसल ने मांग करी है कि सरकार तुरन्त प्रभाव से पानी की सुविधा उपलब्ध करवाए,शौचालय बनवाए ताकि पर्यटकों को मुश्किल न हो।विजय बंसल ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज कर मांग करी थी कि ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन,पिंजोर में मरीज पैलेस, शौचालय का निर्माण व उपयुक्त पेयजल सुविधा मुहैया कराई जाए।बंसल ने बताया एक तरफ भाजपा सरकार स्वच्छ भारत अभियान व हर जगह शौचालय होने का दावा करती है वही ऐतिहासिक व विश्व स्तरीय पिंजोर गार्डन में शोचालय की सुविधा तक नही है व पेयजल सुविधा भी नही है जिससे पर्यटकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है।बंसल ने ज्ञापन में कहा कि ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन पिंजोर जिला पंचकूला हरियाणा अपनी सुंदरता व विशेषताओं से विश्व स्तर पर पर्यटन केंद्र में चिन्हित है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते है पंरतु गार्डन में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नही है।कुछ माह पहले बाहर एक निर्मित शौचालय तोड़ दिया था ।साथ ही ओसिस रेस्ट्रॉन्ट का शौचालय बन्द रहता है। पर्यटकों को शौचालय की सुविधा न होने के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ता है।साथ ही , गार्डन में पीने के पानी की उपयुक्त सुविधा भी उपलब्ध नही है।पीने का पानी न होने से पर्यटकों में रोष है।पानी व शौचालय की सुविधा न होने से , पर्यटकों को दिक्कत आती है।साथ ही कर्मचारियों की कमी व पानी की कमी के कारण पेड़ सुख गए है व हरियाली कम होगी है।सन 2016 में विजय बंसल के नेतृत्व में शिवालिक विकास मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन महाप्रबंधक , श्री समीर पाल सराओ जी को गार्डन में मरीज पैलेस के निर्माण, शौचालय निर्माण व उपयुक्त पेयजल सुविधा के लिए ज्ञापन दिया था जिसके संदर्भ में महोदय ने आदेश करते हुए मैरिज पैलेस के लिए टेंडर निकाल दिया था व शौचालय के निर्माण के आदेश दिए थे जिसके सन्दर्भ में शौचालय को तोड़कर नया बनाना था परन्तु शौचालय तोड़ दिए गए परन्तु नए नही बनाए गए।10 अकटुबर 1999 को श्री आलोक प्रधान , आईएएस महानिदेशक भारत सरकार पर्यटन विभाग ने “न्यू विंग ऑफ Budgerigar मोटल” की आधारशिला रखी थी जिसके संदर्भ में अब तक कोई कार्यवाही नही हुई।बंसल ने ज्ञापन में प्रमुख तौर पर मांग करी कि:

  • पिंजोर गार्डन में शौचालयो के निर्माण किए जाए।
  • पेयजल की सुविधा के लिए उपयुक्त प्रबंध मुहैया करवाए जाए।
  • गार्डन में मरीज पैलेस का निर्माण करवाया जाए।
  • “न्यू विंग ऑफ Budgerigar मोटल” का निर्माण करवाया जाए
  • कर्मचारियो व पानी की कमी को पूरा कर , गार्डन में हरियाली को बढ़ाया जाए व पेड़ो को सूखने से बचाया जाए।

Public Relations Council of India traction hour with Mr. Pushpinder Singh

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Chandigarh

04/07/2018

Public Relations Council of India in association with Department of Public Relations, Panjab University (PU), Chandigarh is organising an interaction with Mr. Pushpinder Singh, Founder Director, Saints and Warriors, one of the India’s Leading Creative & Advertising Agencies at PU Guest House at 5:00pm today.

जब जब भाजपा सत्ता में आई बेरोजगारी बढ़ी है : योगेश्वर शर्मा

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एचएमटी की जमीन पर गिद्ध निगाह, किसी चहेते पूंजीपति को देने की हो सकती है साजिश

सिर्फ अपने चहेतों को ही पहुंचाया हमेशा लाभ

पंचकूला,3 जुलाई।

योगेश्वर शर्मा

आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब से केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकारें आई हैं, तभी से देश व प्रदेश में बेराजगारी बढ़ी है। जबकि यह पार्टी दोनों ही जगह पर रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई थी। सरकार की गल्त नीति के चलते जहां कुछ उद्योग तालाबंदी करने को मजबूर हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्योग हैं जिन्हें स्वयं सरकार जानबूझकर बंद कर उनकी जमीने अपने लोगों को देने का षडयंत्र कर रही है ताकि उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। देश की सबसे पुरानी एचएमटी फैक्टरी पर की गई तालाबंदी भी भाजपा की इसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। मगर आप इसका विरोध करेगी तथा एचएमटी कर्मचारियों की हर लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। आज पंचकूला में एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन के दौरान कालका,पंचकूला और पिंजौर के आप कार्यकर्ता उनके साथ थे। आप नेताओं में अजय गौतम,सुशील मैहता,सुरेंद्र राठी,विजय पैतेका,ईश्वर सिंह,प्रवीण हुड़ा,जगदीश वर्मा,बलदेव सिंह,बृजभूषण आदि उपस्थित थे।

आज यहां जारी एक ब्यान में पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने कहा कि भाजपा की यह शुरु से ही यह नीति रही है कि वह जब जब सत्ता में आती है तो अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ देने का काम करती है। अब इसकी नजर पिंजौर की एचएमटी की बेशकीमती जमीन पर है। इसकी जमीन हथियाने के लिए ही वह इस फैक्टरी को बंद किया गया है। अब इसकी जमीन पर गिद्ध निगाह रखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की इस कीमती जमीन को अपने किसी चहेते पूंजीपति को देने की साजिश हो सकती है। मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। यह इलाके के लोगों की जीवनरेखा है। जिले में पहले से ही बेराजगारी है। सरकार ने देश व प्रदेश में हर साल दो करोड़ लोगों को नौकरियां देने का जो वायदा किया था उसे पूरा करना तो दूर उल्टे लगे लगाये लोगों को रेाजगार छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सरकार यहां सेब मंडी बनाने की बात करती है जबकि पंचकूला की पहली करोड़ों रुपये की लगात से बनी पड़ी मंडी की सही ढंग से ही देखभाल नहीं हो पा रही। इसके साथ ही करोड़ों रुपये की लागत से बना एग्रोमाल भी धूल ही फांक रहा है। इसमें भी कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है। आनाज मंडी में भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा,क्योंकि किसान अपने साथ ही पल्लेदार भी लेकर आते हैं। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि जब यह इलाका सेब की पैदावार वाला है ही नहीं तो यहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले करीब चार सालों से लोगों खासकर युवाओं को रोजगार देने की बात कर गुमराह करती आई भाजपा ने यहां आज तक एक भी बड़ा उद्योग लगाने की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आ सकती थी और इसी जमीन पर कोई बड़ा उद्योग लगाकर स्थानीय युवाओं और एचएमटी से बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। मगर ऐसा किया नहीं गया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने एचएमटी बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं को उनके इसय संघर्ष में हरसंभव मदद का भरोसा दिया है।

हरियाणा ससरकार ने तुरंत प्रभाव से चार आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए

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चंडीगढ, 3 जुलार्ई-

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से चार आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं हरियाणा खनिज लिमिटिड, नई दिल्ली के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक राजीव अरोड़ा को विवेक जोशी के स्थान पर उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा चीफ रेजि़डेंट कमीश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।
विवेक जोशी, चीफ रेजि़डेंट कमीश्नर, हरियाणा भवन, नई दिल्ली को आनंद मोहन शरण के स्थान पर प्रिसिंपल रेजि़डेंट कमीश्नर,हरियाणा भवन नियुक्त किया गया है जबकि वे निरीक्षण एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव, अम्बाला मंडलायुक्त, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक के पदों पर पहले की भांति ही कार्य करते रहेंगे।
इसीप्रकार, फरीदाबाद मंडलायुक्त, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, मेवात क्षेत्र की विशेष आयुक्त और मेवात विकास एजेंसी की अध्यक्ष श्रीमती जी.अनुपमा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा महाप्रबंधक, हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण का कार्यभार भी सौंपा गया है। मनोज कुमार, एडीसी-सह-सीईओ, डीआरडीए, चरखी दादरी और सचिव आरटीए, चरखी दादरी को श्रीमती संगीता तेत्रवाल की अवकाश अवधि के दौरान एडीसी-सह-सीईओ, डीआरडीए, भिवानी और सचिव आरटीए, भिवानी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है।

Fake marksheet racket busted

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MOHALI: The police busted a fake marksheet racket, with the arrest of one person on Monday. Ashwani Kumar operated the alleged racket from his private academy at Lohgarh in Zirakpur.

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Zirakpur SHO inspector Pawan Kumar said the accused has been sent in two-day police remand.

According to police, a complaint was filed by Nitesh Mohan, a Sangrur resident, alleging Ashwani has issued a fake marksheet for clearing Class XII examination of ICSE. When he checked the certificate online, he found it to be fake. Kumar said, “We learnt he had been operating through his academy from where he issued marksheets for classes X and XII. We will interrogate him to find out the number of certificates issued by him.”

Police said Mohan, in his complaint, alleged that he came to know that the academy makes students clear Class XII examinations despite them failing. He approached the academy and Ashwani demanded Rs 1.5 lakh for getting him to clear Class XII without appearing in the examinations.

Mohan alleged he had paid Rs 80,000 for the deal and Ashwani in return gave him the marksheet showing as “passed Class XII”.

Sources said the accused during preliminary interrogation claimed he has issued more than three dozen such fake marksheets to various students. Police said they suspect that Ashwani has links with other touts in different states.

Census 2021 to be stored electronically, Any tampering with info will be punished under IT Act

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Any tampering with info will be punished under IT Act

The data collected during the 2021 Census will be stored electronically, the first time since the decennial exercise was conducted in 1951 in Independent India.

According to an amended rule notified by the Registrar General of India (RGI) on June 19, “The schedules and other connected papers shall be disposed of totally or in part by the Director of Census Operations, after creating an electronic record of such documents.”

Electronic format

A Home Ministry spokesperson said till now the “schedules” (a tabular form containing details of individuals), carried by enumerators to households, were being stored in a physical form at the government’s storehouse in Delhi. It is based on these schedules that the relevant statistical information on population, language, and occupation are sorted and published.

“The records running into crores of pages were occupying space in government office and it has now been decided that they will be stored in an electronic format. Any tampering with the data will invite punishment under the Information Technology Act, 2000,” said the spokesperson.

The RGI issued the notification as the process for the 2021 Census kicks in.

The spokesperson said enumerators will start “house listing” in 2020 and the headcount will begin from February 2021 onwards. “An individual’s household data is not published by the RGI. They are published in the form of tables on the Census website. The data is preserved for 10 years and then it is destroyed. From now on it can be stored forever in electronic format,” he said.