पंचकूला,
पंचकूला के कोर्ट में पकड़ा गया फर्जी जमानती, पंचकूला कोर्ट के सेशन जज ने करवाई FIR दर्ज सेशन जज के कहने पर हुई कार्यवाही सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में रखा गया आरोपी को।
आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा आरोपी।
फ़ाइल फोटो
विधान सभा क्षेत्र पंचकुला के विधायक ज्ञान चंद गुप्ता ने आज निगम द्वारा शरवासियों पर थोपी गयी ‘पेड पार्किंग’ को नाजायज ठहराते हुए कहा कि वह इसे नकारते हैं
सनद रहे
नगर निगम पंचकूला ने आज पंचकूला की मेन शोरूम मार्केटस् की पार्किंग को पेड बना डाला। यह सभी पार्किंगस रातों रात पेड बना दी गई ! पिछले कुछ महीने से नगर निगम पंचकूला शहर के नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य कर रहा है ! शहर में प्रत्येक सेक्टर में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है। नगर निगम को शहर के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले शहर के नागरिकों अथवा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनस को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। पिछले कई महीने से शहर के नागरिक नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई या यूं कहिए कि उनकी आवाज़ को कोई तवज्जो ही नहीं दी गई।
पंचकुला कि पार्किंग को चंडीगढ़ कि तर्ज़ पर ही रखने का निर्णय मात्र इस लिए लिया गया क्योंकि पंचकुला वासी चंडीगढ़ में भी इसी दर पर पैसा देते हैं। दूसरे यह सारा पैसा red cross society को दिया जाएगा, शहर में आज तक red cross का क्या योगदान रहा है इसकी कभी कहीं चर्चा तक नहीं हुई, ओर आश्चर्य जनक ढंग से यह सोसाइटी कब और कहाँ से प्रगट हुई?
आज जब पत्रकारों ने पार्किंग का दौरा किया तो न कहीं शौचालय, न मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ओर न ही कहीं रेन शेलटर्स दिखाई पड़े। हाँ, वसूली धड़ल्ले से की जा रही थी।
मेयर इंद्रजीत कौर खुद आश्चर्यचकित थीं की ऐसी तो कोई प्रस्तावना भी नहीं थी फिर यह कैसे हो गया
Union Women and Child Development (WCD) Minister Maneka Gandhi
Union Women and Child Development Minister Maneka Gandhi on Friday said that amendment to Code of Criminal Procedure has been proposed for better tackling of issues related to NRI men abandoning wives in India and absconding.
“Amendment to CrPC has also been proposed, wherein in case an erring spouse does not appear after the summons has been uploaded, he will be declared a proclaimed offender,” she tweeted after she attended a seminar on “NRI marriages and trafficking of women and children” here.
“The problem of women being abandoned in NRI marriages is a grave issue. For the first time, the government of India is providing coordinated support to women facing problems in their marriage to NRIs,” she wrote.
Gandhi also said that based on the recommendations by NCW, the Integrated Nodal Agency (INA) has been issuing Look-Out Circulars (LoCs) to absconding husbands in cases of NRI Marriages.
“Till now, 6 LoCs have been issued. MEA has also revoked passports of erring husbands,” she said.
वार्षिक वेतन बढ़ौतरी, प्रमोशन, एलटीसी, सीसीएल सुविधाएं रोकना कर्मचारी विरोधी मानसिकता चंडीगढ़, 28 जुलाई
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश के 4,654 कर्मचारियों की वार्षिक वेतन बढ़ौतरी, प्रमोशन, एलटीसी, सीसीएल सुविधाएं बंद करने के कर्मचारी विरोधी निर्णय को वापस लेते हुए अध्यादेश लाकर और विधानसभा का मॉनसून सत्र में बिल के माध्यम से ऐसे सभी प्रभावित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है।
खट्टर सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए श्री सुरजेवाला ने याद दिलाया की सरकार ने पहले इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि उनको रेगुलर करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, लेकिन अब वायदे से पलटते हुए सरकार ने इन कर्मचारियों के भत्ते व सुविधाएं रोककर साफ कर दिया है कि यह सरकार झूठ व फरेब की नीति अपना रही है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अस्थाई कर्मचारियों का दु:ख दर्द समझती है और दु:ख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।यदि भाजपा सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया तो आठ महीने के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर सभी एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाएगा।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी और अपना राजनीतिक उल्लू साधने के लिए कर्मचारियों के भविष्य से खेल रही थी, जिसके कारण 2014 में पहले सरकार ने इस पॉलिसी पर रोक लगाई और बाद में हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय ने भी इन रेगुलाइजेशन पॉलिसियों पर दिए गए अपने लीगल ओपिनियन में गलत तथ्यों का हवाला देकर इन पॉलिसियों को कानून के खिलाफ बताया था। इससे साफ हो जाता है कि इस सरकार का असली मकसद शुरू से ही हजारों अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर होने से वंचित रखना था।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार कर्मचारियों का आश्वासन देती रही कि अध्यादेश व एक्ट लाकर कर्मचारियों की नौकरी बचाई जाएगी, लेकिन अब इसी खट्टर सरकार ने अपने वायदे से पलटते हुए कर्मचारियों की सभी सुविधाएं व भत्ते रद्द कर दिए हैं। सरकार का यह कदम कर्मचारी विरोधी नज़रिये को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो सरकार को तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाकर इन कर्मचारियों की नौकरी बचाए तथा अन्य कर्मचारियों को भी रेगुलर करे।
बोले: जवान और किसान की जय करने वाली सरकार है दिल् ली की केजरीवाल की सरकार
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की पंचकूला ईकाई ने दिल्ली की आप की सरकार द्वारा कल लिए गये जवानों और किसानो के हित में एक ऐतिहसिक फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसका स्वागत किया है। पार्टी ने इसे एक इतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए बनी है और आम आदमी के लिए ही काम करती है, ये केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है। पार्टी ने कहा कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए और आम आदमी के हित में ही काम करने चाहिए।
आज यहां जारी एक ब्यान में आप के जिला प्रधान योगेश्वर शर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 3 साल पहले देश के जवानों के लिए जो स्कीम लागू की थी जिसे उपराज्यपाल द्वारा रोक दिया था, कल फिर दिल्ली मंत्रिमंडलने उसे लागू कर दिया है। जिसमे दिल्ली में रहने वाले सैनिक-अर्धसैनिक बल, आर्मी , एयर-फोर्स, नेवी , दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, रेस्क्यू सर्विस,होमगार्ड के शहीद होने पर जवान के परिवार की 1 करोड़ की आर्थिक मदद करेगी व युद्ध में गुमशुदा व विकलांग जवानो को 50 हजार रूपये व परिवार में से किसी एक सदस्य को दिल्ली सरकार पक्की नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह भी मानना है कि देश के जवानों की शहादत के आगे 1 करोड़ रूपये कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार व हरियाणा की खट्टर सरकार भी दिल्ली की आम आदमी की सरकार की तरह शहीद जवान के परिवार के ये आर्थिक मदद जारी करेगी ताकि जवान के शहीद होने के बाद उसके परिवार को कही धक्के न खाने पड़ें।
योगेश्वर शर्मा ने कहा कि खट्टर सरकार खरीफ की फसल पर 100 से 200 रूपये बढ़ा कर नाच रही है, जबकि केजरीवाल सरकार ने तो किसानों की आय लाखों में में कर दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पहले ही देश में सबसे ज्यादा फसल खराब होने पर 20 हजार प्रति एकड़ दे रही है और अब किसान के लिए सोलर योजना शुरू कर किसानों को एक और तोहफा दे दिया है। जिसके तहत किसान के खेत में सोलर पेनल लगेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी कम्पनी किसान की जमीन के तीसरा हिस्सा पर सोलर प्लेट लगाएगी और सोलर जमीन से लगभग साढ़े 3 मीटर उपर होगा। जिससे पूरी जमीन किसान के लिए खेती के लिए रहेगी और कम्पनी किसानों को 1 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उस जमीन का किराया आद करेगी। जोकि हर साल 6 प्रतिशत बढ़ेगा और साथ में प्रति एकड़ 1000 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। योगेश्वर शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली के किसानों की आय अब 3 से 4 गुना बढ़ जायेगी जो आज तक कोई भी सरकार किसानों के लिए ऐसा नहीं कर पाई है।
शर्मा ने आगे कहा कि दिल्ली की केजरीवाल की सरकार जय जवान, जय-किसान के नारे ही नहीं लगाती बल्कि उनका सम्मान करके दिखाती भी है । उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा लिए फैसले ने जिस तरह से दिल्ली के किसानों के दिन फेर दिए हैं, उसी तरह हरियाणा के किसानों व जवानों के दिन भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर बदल जायेंगे।
नगर निगम पंचकूला ने आज पंचकूला की मेन शोरूम मार्केटस् की पार्किंग को पेड बना डाला ! यह सभी पार्किंगस रातों रात पेड बना दी गई ! पिछले कुछ महीने से नगर निगम पंचकूला शहर के नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करते हुए अपने कार्य कर रहा है ! शहर में प्रत्येक सेक्टर में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है ! नगर निगम को शहर के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले शहर के नागरिकों अथवा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनस को विश्वास में लेना चाहिए ! लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा ! पिछले कई महीने से शहर के नागरिक नगर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई या यूं कहिए कि उनकी आवाज़ को कोई तवज्जो ही नहीं दी गई !
व्यापार मंडल पंचकूला ( रजि.) नगर निगम द्वारा शहर में की गई पेड पार्किंग का विरोध करता है ! इस संबंध में सभी व्यापारियों की एक बैठक बुलाई जाएगी और नगर निगम से आग्रह किया जाएगा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और इस निर्णय को खारिज करें !
Kuldeep Chitkara, President
आज एक बार फिर पेड पार्किंग का जो निर्णय जनता पर थोप दिया गया है वह निर्णय अत्यंत अनुचित है ! शहर के नागरिकों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को विश्वास में लिए बगैर ऐसा निर्णय किया गया है ! इस वक्त मार्केट में जाने वाले सभी नागरिक पार्किंग फीस देने को मजबूर हो रहे हैं ! उनसे पार्किंग फीस वसूलने के लिए धक्केशाही की जा रही है ! नगर निगम के इस कदम का विरोध करने के लिए और इस पर विचार करने के लिए आज दोपहर 3:00 बजे रेड बिशप पंचकूला में मीटिंग बुलाई जा रही है ! शहर के सभी प्रबुद्ध वर्ग से एवं वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वह इस मीटिंग में आएं और अपने विचार रखें ताकि आगे की रूपरेखा बनाई जा सके !
सीमा भारद्वाज पंचकुला
बाबा कुमार स्वामी के दो दिन के सत्संग के लिए बिना कोई टेंडर निकाले, बिना शहर की जनता को बताए बेच डाली सैक्टर की पार्किंग….. बाबा के नुमाइंदे दो दिन लेंगे पार्किंग फीस… शोरूम में बैठे दुकानदारों भी हो रहे इस गुंडा गर्दी का शिकार…. ज़बरन उनके वाहन की फीस रहे वसूल
“जवाब दो हिसाब दो” अभियान के तहत पंचकूला से चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए किया कूच।
इस अभियान में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फीरोज़ खान, गीता भुक्कल, एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु
बुद्धिराजा मौजूद।
भाजपा सरकार से घोषणा पत्र का जवाब व वायदों का हिसाब लेने के लिए , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छात्र संगठन , एनएसयूआई हरियाणा ने पंचकूला के सेक्टर 8-18 के चोंक से लगभग प्रातः 12 बजे सीएम से प्रश्नों का जवाब लेने के लिए सीएम आवास के घेराव का विशाल आंदोलन आयोजित किया।एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा द्वारा किया गया था जिसमे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत करी और झज्जर से विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन कुंडू , एनएसयूआई हरियाणा के प्रभारी व राष्ट्रीय सचिव बिट्ठल शर्मा आदि ने विशेष तौर पर पहुंचकर छात्रो को सम्भोधित किया और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सीएम आवास घेराव के लिए कूच किया।एनएसयूआई हरियाणा के जवाब दो हिसाब दो , सीएम आवास घेराव आंदोलन में प्रदेश के लगभग 2 हजार युवाओ व छात्रो ने हिस्सा लिया जिसमे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष,प्रदेश पदाधिकारी आदि ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।इसके साथ ही दीपांशु ने बताया कि एनएसयूआई हरियाणा द्वारा छात्र-जनविरोधी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर , शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा का प्रदेश के छात्रो-युवाओ के प्रति भेदभावपूर्ण रवैए के विरोध में शव यात्रा निकाल ,पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया गया।भाजपा ने 2014 के चुनावों के समय छात्रो व युवाओ को आश्वस्त किया था कि छात्रो के लोकतांत्रिक हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएगे परन्तु चार वर्ष बीतने के बाद सरकार ने न तो तिथि निश्चित करी व नाही बजट आवंटित किया जोकि सरकार की मंशा को दर्शाता है, इसके साथ ही भाजपा ने अपने किसी वायदे को पूरा नही किया क्योंकि न तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियों दी गई, न ही प्रदेश के बेरोजगारों को 6000-9000 बेरोजगारी भत्ता दिया गया , न ही प्रदेश में एम्स स्तरीय मेडिकल संस्थान का निर्माण हुआ, न ही पंचकूला/अम्बाला में विश्वविद्यालय खोला गया,न ही उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान का निर्माण नही किया गया,न ही बजट में आवंटन कर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाया गया।,न ही प्रदेश के सरकारी कालेजो-विद्यालयों का स्तर प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर बनाया गया आदि अनेको मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव व मीडिया प्रभारी दीपांशु बंसल,प्रदेश महासचिव साहिल शर्मा,प्रदेश सचिव कृष्ण अत्रि,जग्गा खेरा अम्बाला,एनएसयूआई पंजाब अध्यक्ष अक्षय शर्मा,एनएसयूआई चंडीगढ़ अध्यक्ष गुरजोत संधू,अमन पन्नू करनाल अध्यक्ष, ईशान शर्मा कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष, अभिमन्यु भाटी, कवींद्र सिंह, महेश शर्मा, आशीष लाम्बा, हार्दिक नैन, राहुल खटकड़ आदि हजारो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने भाग लिया ।
चण्डीगढ़, 27 जुलाई :
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बना रही है ताकि हर पत्रकार का अपना घर हो सके।
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि प्रत्येक पत्रकार को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इस संबंध में हाउसिंग पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकारों द्वारा बनाई गई पॉलिसी मंगवाई गई हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इन दोनों राज्यों की पॉलिसी के आधार पर जो श्रेष्ठ होगा वह हरियाणा की पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों की मृत्यु पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी करने पर भी गंभीर प्रयास कर रही है जिसके संबंध में जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में अगस्त माह से कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू होने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार पत्रकारों के लिए एक्रीडेशन सुविधा को और अधिक आसान बनाने के लिए सरकार ने एक्रीडेशन कमेटी का पुनर्गठन कर दिया है। अगले एक सप्ताह में इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा जिसके बाद कमेटी द्वारा एक्रीडेशन की नई नीति व नियमों को घोषित किया जा सकेगा।
श्री जैन ने कहा कि मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता भी की है और कई सरकारों के साथ काम भी किया है लेकिन पत्रकारों की समस्याओं के समाधान तथा उन्हें सुविधाएं देने के मामले में जो कदम इस सरकार ने उठाए हैं, वह पहले किसी सरकार द्वारा नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि मैं पत्रकारों की समस्याओं से भली-भांति परिचित हूं और 1992 में जब मैं खुद पत्रकार यूनियन का महासचिव था तब हमने प्रयास करके पहली बार पत्रकारों के लिए बीमा पॉलिसी शुरू करवाई थी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणाओं पर कम और काम में ज्यादा विश्वास करते हैं। पत्रकारों की एक आवाज पर उन्होंने पत्रकारों के लिए 10 हजार रुपये मासिक पेंशन शुरू करने के अलावा उनकी सुविधा के लिए हर जिले में मीडिया सेंटर खुलवाए हैं। पत्रकारों की अधिकतर मांगें इस सरकार के कार्यकाल में पूरी की जा चुकी हैं और उनके द्वारा की जा रही एकाध शेष मांगों के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण और लाभकारी योजनाओं की सौगातें पत्रकारों को देने पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न पत्रकार यूनियनों द्वारा दी गई मांगों का संयुक्त मांग पत्र प्रदेश सरकार को दिया गया है जिन्हें पूरा करवाने के लिए वे विशेष प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान यदि किसी पत्रकार के कैमरे या अन्य उपकरण को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सरकार द्वारा नियमित रूप से की जाती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि पत्रकार की कलम न रुकनी चाहिए, न झुकनी चाहिए, न अटकनी चाहिए और न भटकनी चाहिए।
राजीव जैन आज आयोजित एक कार्यक्रम के उपरांत यह जानकारी दे रहे थे। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 200 से अधिक पत्रकारों को बीमा पॉलिसी वितरित की गईं।
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष आरपी वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1750 पत्रकारों को बीमा पॉलिसियां वितरित की जा चुकी हैं और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान व मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पत्रकारों से वादे तो किए लेकिन मांगें पूरी कभी नहीं की। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों के एक कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए 5 हजार रुपये मासिक पेंशन शुरू करने का वादा किया था लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया। वर्तमान सरकार ने आते ही इस मांग को पूरा करते हुए पत्रकारों के लिए 10 हजार रुपये पेंशन शुरू की है। उन्होंने बताया कि पत्रकार यूनियन द्वारा की गई 10 में से 7 मांगें वर्तमान सरकार पूरी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने संतों, गायों और पत्रकारों की सबसे अधिक सुध ली है।
चित्र केवल संदर्भ हेतु
चण्डीगढ़, 27 जुलाई-देश भर में चलाए जा रहे डिजिटल इण्डिया अभियान को और सफल बनाने के लिए हरियाणा में पशुगणना का कार्य टैब्लैटस के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकली किया जाएगा।
पशु पालन एवं डेयरी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पशुगणकों को इलैक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पशुगणना की जानकारी प्रदान करने के लिए आज पंचकुला एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया जिसमें विभाग के सभी जिला अधिकारियों और प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर्स पशु चिकित्सकों ने भाग लिया।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विकसित किए गए साफ्टवेयर का आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, उन्हें टैब्लैटस में डाटा दर्ज करने के अतिरिक्त निरीक्षक व पशुगणक की नियुक्ति और उनके गणना क्षेत्र को निर्धारित करने बारे जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि पशुगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है और इस गणना के आधार पर ही पशुपालकों के उत्थान सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं तैयार की जाती है। पशुगणना पशुओं के विकास एवं उनके लिए सुविधाएं मुहैया करवाने का आधार है।
उन्होंने बताया कि पशुगणना कार्य के सुचारु संचालन के लिए देश के सभी राज्यों में टैब्लैटस की व्यवस्था की गई है ताकि पशुगणक गणना के दौरान ही डाटा अपलोड कर सकें।
