दादुपुर नलवी नहर परियोजना जमीन मालिकों को ब्याज सहित मुआवजा जमा कराने का फैसला है गैरकानूनी और तुग़लकी

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फोटो केवल संदर्भ हेतु

– कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों से किया जाएगा न्याय; खट्टर मंत्रिमंडल के इस गलत फ़ैसले पर करेंगे पुनर्विचार
– कांग्रेस इस लड़ाई में पूरी तरह से किसानों के साथ, यदि किसान अदालत में जाएंगे तो हम खड़े होंगे साथ

चंडीगढ़।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खट्टर मंत्रिमंडल द्वारा दादुपुर नलवी परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए ब्याज के साथ मुआवजा जमा करवाने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैरकानूनी और तुग़लकी फ़रमान बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों से न्याय करते हुए खट्टर मंत्रिमंडल के इस गलत और किसान विरोधी फ़ैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के सिंगुर जमीन अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने कहा कि वी गोपाल गौड़ा और अरुण मिश्रा के बेंच ने 31 अगस्त 2016 को दिए अपने फैसले में कहा था कि किसानों या भूस्वामियों को मुआवजा सरकार को लौटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने 10 साल तक भूमि का उपयोग नहीं किया है। यही शर्तें दादूपुर नलवी नहर परियोजना पर भी पूरी तरह से लागू होती हैं लेकिन भाजपा मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार मूल मालिक या मालिक या उनके कानूनी वारिस भूमि को कब्जा लेने से पहले उनके द्वारा मुआवजा प्राप्त करने की तिथि से मुआवजा लौटाने की तिथि तक जमा राशि पर देय साधारण ब्याज के साथ पदनामित खाते में मुआवजा जमा करवाना होगा, जो की सुप्रीम कोर्ट के सिंगुर फैसले के अनुसार पूरी तरह गैरकानूनी है।

सुरजेवाला ने क़हा कि खट्टर मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार किसानों को बनी हुई नहर और तैयार सड़कों आदि इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा कर वापिस अधिग्रहित भूमि को वापिस कृषि योग्य बनाने में लगभग 40 लाख रूपया प्रति एकड़ खर्च आएगा लेकिन मंत्रिमंडल ने उस के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। यह किसान पर दोहरी मार है और इससे साफ़ स्पष्ट है की भाजपा सरकार की मंशा केवल मामले को लटका कर किसानों को परेशान करने की है।

सुरजेवाला ने क़हा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और यदि किसान अदालत में जाएंगे तो हम उनके साथ कंधे से कन्धा मिलकर किसानों को हर संभव कानूनी मदद करेंगे।

सुरजेवाला ने बताया कि मंत्रिमंडल का यह फ़ैसले से एक तरफ प्रभावित किसानों से कुठाराघात किया गया है, दूसरी तरफ अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिलों के 225 गांवों की लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही डार्क जोन में हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश की जनता के खून पसीने से खर्च सैंकड़ों करोड़ रुपए का भारी निवेश बेकार हो जाएगा क्योंकि जमीन अधिग्रहण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा इन नहरों को बनाने में 111 करोड़ 17 लाख रु खर्च किए और पीडब्लूडी विभाग द्वारा भी सड़कें बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

इनेलो द्वारा 8 सितम्बर को हरियाणा बंद का आव्हान

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फोटो अजय कुमार

 

इंडियन नेशनल लोक दल र बहुजन समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में  8 सितंबर को हरियाणा बंद का आव्हान किया है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ यह गठबंधन अपना मोर्चा खोल रहा है।

इनेलो के पूर्व विधायक ओर पंचकुला के जिलधायक्ष प्रदीप चौधरी ने कहा की राज्य सरकार की जनता विरोधी नीतियों के विरोध में हरियाणा बंद का आव्हान किया गया है।

उन्होने कहा की पिछले 50 वर्षों से एसवाईएल नहर निर्माण के लिए हरियाणा के लोग संघर्ष रात हैं परंतु किसी भी सरकार ने इसके लिए कभी भी केंद्र पर दबाव नहीं डाला।

प्रदीप चौधरी ने बताया कि प्रदेश में खाद, दवाइयाँ, कृषि उपकरण तथा ट्रैक्टर आदि को जीएसटी मुक्त किया जाय जिससे कि किसानों पर अधिक बोझ न पड़े।

इस अवसर पर इनेलो के व्यापार सेल आधायक्ष कुलभूषण ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार जनता के हितों को नज़रअंदाज़ कर रही है। जीएसटी का सरकार व्यापार विरोधी यंत्र कि तरह इस्तेमाल कर रही है। व्यापारी के माधायम से ही सरकार कर इकट्ठा करती है जबकि व्यापारियों पर ही कर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है।

कुलभूषण ने मांग की कि  सरकार किसानों का कर्ज़ माफ करे ओर स्वामीनाथन समिति कि रिपोर्ट को लागू करे।  पेट्रोल डीज़ल शराब आदि पर जीएसटी लागू नहीं होता इसका विरोध करते हुए उन्होने मांग की कि  सरकार जल्दी से जल्दी इन वस्तुओं को भी जीएसटी के दायरे में लाये।

जिलधायक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि चौधरी देवीलाल के 105वें जन्मदिवस, 25 सितंबर को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

ABVP hold dinner party after code of conduct comes into effect

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The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) held two meetings after the campaign deadline on Tuesday. The code of conduct comes into effect from 5 pm onwards on the second last day before the election every year.

The authorities did not allow the Students for Society (SFS) to stage their street play ‘Mela Votaan Da’ at the girls’ hostels 3 and 4 after 5 pm.

This year, the student parties collectively decided not to hold rallies a day before the election.

Student bodies have to take permission of the election committee to hold their rallies. “We just did not have time to talk to students this time due to so many holidays. So, we collectively decided not to hold the rallies,” said Harmanjot Singh Gill, senior ABVP leader.

But the National Students Union of India (NSUI) and the Students Organisation of India (SOI) both took out mini-rallies at hostels.

Sources said during the day, the ABVP held a meeting exclusively for day scholars at the Law Bhawan, Sector 37, to ask for votes. Later in the evening, they called a meeting of research scholars from various departments, which triggered condemnation from the SFS.

Mohit Verma, Chandigarh president, ABVP, addressed the scholars and asked them to vote for the “progressive” alliance of the ABVP and the Students Federation of Panjab University (SFPU).

None of the panel members who are contesting the elections were present.

Those who attended the meeting said the speaker called for unity against “anti-nationals who called soldiers rapists”.

One scholar who was present at the meeting said research guides told scholars to attend a meeting that would “enlighten” them on scholarships.

The SFS alleged that even some heads of department were involved in spreading the word and demanded to know why they were discriminated against.

“Why weren’t we allowed to stage our play? We should all stand against the blatant intervention by the RSS in university elections,” said Harman Deep, spokesperson, SFS. The ABVP also asked scholars to fill up forms stating their name, phone, education, email and address.

ABVP leader Gill said it was just a meeting of scholars and there were only 20 to 30 of them. Sources said scholars from departments such as physics, mathematics, economics, Hindi, education and history attended the meeting.

Prof Upinder Sawhney, HoD, department of economics, said, “I have no knowledge of such a meeting and we did not get any such circular at all.”

Chairperson of Department of Hindi, Prof Gurmeet Singh, also said neither he was informed of the meeting nor did he ask any student to attend such a meeting.

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव की अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस चुप

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गौरतलब है अभी कुछ दिन पहिले ही सुरजेवाला ने कांग्रेस्स के डीएनए में ब्राह्मण होने की बात काही थी, अब यह….. 

हिमाचल प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे नीरज भारती वक्त-वक्त पर अपनी अभद्र टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहते हैं. वो फिर अपनी एक फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में आ गए हैं. जन्माष्टमी के मौके पर एक फेसबुक पोस्ट में भारती ने कृष्ण पर अपमानजनक पोस्ट किया है.

भारती ने जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण भगवान की एक फोटो फेसबुक पर शेयर की, जिसमें वह पेड़ पर बैठे हैं और नीचे नग्न अवस्था में गोपियों को नहाते हुए दिखाया है. इस फोटो के साथ भारती ने लिखा, ‘आज इसका जन्मदिन है क्या?’

भारती की इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भारती पर निशाना साधा और साथ ही राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया. ठाकुर ने राहुल से सवाल किया.

बीजेपी के संसद में मुख्य सचेतक ठाकुर ने फेसबुक पर लिखा, ‘आपकी मानसरोवर यात्रा ढोंग है. आपकी सुरक्षा के तहत ऐसे अपमानजनक पोस्ट लोगों की धार्मिक भावनाओं पर हमला हैं.’ ठाकुर ने अपने इस पोस्ट के साथ भारती की पूर्व हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र के साथ की दो तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऐसे पोस्ट कांग्रेस की एंटी हिंदू की छवि को उजागर करते हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई से कांगड़ा के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि उन्हें इस बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर मिलती है तो भारती पर उचित कार्रवाई करेंगे.

भारती के अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा है. कांग्रेस के प्रवक्ता नरेश चौहान का कहना है कि कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करती है. कांग्रेस पार्टी इस मामले से खुद को अलग करती है और यह उनका निजी मामला है. कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं है.

नीरज भारती पर पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते एफआईआर दर्ज करवाया जा चुका है. इस पोस्ट पर बीजेपी लीडर प्रतिभा बाली ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने उनका भी अपमान किया. इसके अलावा वह फेसबुक पर अपनी विवादित पोस्ट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर पर भी अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं.

सरकार की चार साल के विकास कार्यो को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लगाई गई है- ओपी धनखड़

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महामंथन के बाद तमाम मंत्री थापली से बस में बैठकर सचिवालय निकलें

 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो भी रहे मौजूद।

मंथन के बाद मंत्रियो ने दी जानकारी

28 अक्टूबर को सरकार के चार साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय रैली करनाल में होगी और पीएम को दिया जाएगा निमंत्रण– कृष्ण पंवार

23 सितंबर को नंबरदार सम्मेलन होगा जिसकी जल्द जगह तय होगी

6 अक्टूबर को जींद-जुलाना में विकास रैली भी करने का हुआ है फैसला

महामंथन में कार्यकर्ताओं को जनता के बीच उपलब्धियों को लेकर उतरने के निर्देश दिए है

सरकार की चार साल के विकास कार्यो को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लगाई गई है- ओपी धनखड़

यमुनानगर जिला के 16 गांवो को पटवार सर्कल झीवरहेड व ऊंचा चांदना, तहसील व उपमंडल रादौर से निकालकर उपतहसील सरस्वती नगर व उपमंडल जगाधरी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

ब्राह्मण समाज फतेहाबाद को 8.5 मरला जमीन लीज आधार पर देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी

हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन मंजूर, मानदेय एवं अन्य भत्तों में बढ़ोतरी। भर्ती में नई शैक्षिक योग्यता मैट्रिक। 3500 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 7000 रुपए किया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट देकर पांच साल अधिक नौकरी कर सकेंगे चौकीदार। अभी 60 साल थी उम्र।

होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा रोड पर जटोली के पास स्थापित होगा टोल। व्यसायिक व्हिकलों के लिए लगेगा टोल

खेल नीति में खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड गेम्स ब्लाइंड सहित कई खेलों में कैश अवार्ड के संशोधन किया गया।

पंचनद सेवा ट्रस्ट को लोक निर्माण विभाग की 4 कनाल 8 मरला जमीन धर्मशाला निर्माण के लिए देने के प्रस्ताव को मंजूरी, कलेक्टर रेट पर 15 प्रतिशत और वार्षिक 1 रुपया प्रति वर्ग गज प्रति वर्ष लीज होल्ड पर दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार व माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सुचारू यातायात प्रबंधों में सफल रहा जिला प्रशासन

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फोटो संदर्भ हेतु

-हड़ताल का जिला में नहीं दिखा कोई खास असर
-डीसी व एसपी ने प्रबंधों को लेकर स्वयं संभाली कमान

फतेहाबाद,
हरियाणा सरकार तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा किए गए पुख्ता प्रबंधों के चलते बुधवार को कुछ संगठनों द्वारा की गई रोडवेज की हड़ताल का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला और जिला से विभिन्न रूटों पर राज्य परिवहन के अतिरिक्त अन्य राज्यों की बसें व सरकार से परमिट प्राप्त बसें चलती रही। प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस के जवानों की मुस्तैदी के चलते आम जनता ने भी राहत की सांस ली और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई।
बुधवार सुबह हड़ताली कर्मचारियों ने बसों की आवाजाही को बाधित करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन द्वारा बसों को चलाने के लिए वैकल्पिक समाधान समय रहते कर लिए गए। उपायुक्त डॉ जेके आभीर तथा पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने स्वयं जिला भर के विभिन्न मार्गों एवं बस अड्डा परिसरों का दौरा कर सभी प्रबंधों व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त डॉ आभीर ने कहा कि हरियाणा रोडवेज आम जनता के यातायात का प्रमुख साधन है, जिसे सुचारू रूप से चलाना प्रशासन की अह्म जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि आमजन को अपने रोजमर्रा के कार्यों के अतिरिक्त आकस्मिक कार्य भी करने होते हैं। ऐसे में यदि रोडवेज व्यवस्था ठप्प हो जाए तो जनता को भारी दिक्कतें होती है।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण ने कहा कि कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना तथा आमजन के अधिकारों की रक्षा पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हड़ताल के मद्देनजर पुलिस ने बखूबी से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। उन्होंने अपील की कि कोई भी व्यक्ति किसी आंदोलन के नाम पर कानून एवं शांति व्यवस्था को न बिगाड़े। इस मौके पर एसडीएम सरजीत नैन, डीएसपी जोगेन्द्र शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा।

पंचकुला जनरल हस्पताल नर्सिंग स्टाफ ने की गेट मीटिंग

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अजय कुमार

पंचकुला, सितंबर 5:

 

आज सिविल अस्पताल सैकटर 6 पंचकूला में हरियाणा नर्सिंग यूनियन की ओर से दो घंटे की सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की गेट मीटिंग की गयी।
जिसमे हरियाणा सरकार से मांग की गयी कि उन्हें पंजाब के बराबर वेतन व भता, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जोखिम भता, नाईट भता व अलग से नर्सिंग प्रमोशन का प्रावधान जैसे शामिल हों |
यह गेट मीटिंग हरियाणा नर्सिंग यूनियन की ओर से हरियाणा में लगभग सभी अस्पतालों में की गयी | जिसमे जिला सचिव वनिता जिला कोषाध्यक्ष राजबाला व पंचकूला की ओर से पंचकूला प्रधान कमलजीत कौर, उप-प्रधान नीलम कुन्द्रा ,महासचिव प्रवीन चिकारा, सचिव संतोष, मीडिया प्रभारी सुमन रोहिला ,कोषाध्यक्ष मोनिका राणा के साथ अन्य नर्सिंग स्टाफ़ ने सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया |

पुलिस ने हड़ताली रोडवेज कर्मचारियों पर बरसाए डंडे, बसों को किया रवाना

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खबर ओर फोटो अजय कुमार

प्रशासन पूरी सुरक्षा में बसों को चलाने की कोशिश कर रहा है और लम्बे रूट की कई बसों को सुरक्षा के बीच रवाना किया गया

फोटो अजय कुमार

फोटो अजय कुमार

हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज प्रदेश भर मेंहरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी. लेकिन सरकार की सख्ती के चलते रोडवेज का चक्का जाम बेअसर दिखाई दिया. जींद में चक्का जाम कर रहे रोडवेज कर्मियों पर आज सुबह पुलिस ने लाठी चार्ज किया. रोडवेज कर्मियों ने जब बसों को रोकना चाहा तो पुलिस ने हड़ताली कर्मचारियों को भगा भगा कर पीटा.

प्रशासन पूरी सुरक्षा में बसों को चलाने की कोशिश कर रहा है और लम्बे रूट की कई बसों को सुरक्षा के बीच रवाना किया गया. पुलिस ने कुछ रोडवेज कर्मियों को भी हिरासत में ले लिया है. बता दें की प्राइवेट बसों को परमिट देने के विरोध में पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों आज चक्का जाम पर है.

पिछले चार साल में  रोडवेज कर्मचारियों यह 11वीं हड़ताल है. रोडवेज कर्मचारियों का कहना है की पूरे हरियाणा में पूर्ण चक्का जाम रहेगा. पूरे हरियाणा में लाखों यात्री इस चक्का जाम से प्रभावित होते है. सख्त कदम उठाते हुए अबकी बार सरकार ने एस्मा एक्ट लगाया है. हड़ताल को देखते हुए प्रसासन ने जींद बस अड्डे पर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया था. पुलिस को यहाँ बल प्रयोग करना पड़ा बसों की सुरक्षा हेतु पुलिस को यहाँ लाठी चार्ज भी करना पड़ा

सिरसा में रोडवेज की हड़ताल पूरी तरह कामयाब 2: 20 पर बस चलाने का प्रशासन ने किया प्रयास। विरोध के चलते बस नहीं चल पाई।

चरखी दादरी में प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में दादरी में बसों का संचालन करवाया, बसें रोकने पहुंचे रोडवेज के 7 कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार किया। सुबह 4 बजे से बसों का संचालन शुरू हो चुका था। बस स्टैंड से पुलिस गाड़ियों के पीछे निकाली बसें।

फ़तेहाबाद में भी बसों का संचालन शुरू, कर्मचारियों को किया गिरफ़्तार

पलवल में परिवहन का काम सुचारू रूप से चल रहा है, हरियाणा रोडवेज की बस हडताल का कोई असर नहीं
सिरसा में कर्मचारी नेताओं को हिरासत में लेने के बाद बस सेवा बहाल हो गई है

पंचकुला में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का बसस्टैंड पर शान्तिपूर्ण धरना जारी रहा, कुछ एक बसे विभाग द्वारा चलाई जा रही है
धरनासथल पर भारी पुलिस बल तैनात ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके।

Yug Gupta murder case: ‘Death Penalty’ to all three convicts

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Yug Guptas father and relatives holding a protest demanding justice to him in Shimla.

Holding the case as rarest of the rare, Sessions Judge Virender Singh pronounced the verdict at 2 pm amidst tight security.

All three accused in the Yug Gupta murder case were sentenced to death by a District and Sessions Court on Wednesday.

Chander Sharma (26), Tajender Pal Singh (29) and Vikrant Bakshi (22) have been held guilty of kidnapping, murder and conspiracy in connection with the death of 4-year-old Yug Gupta in Shimla in 2014.

Holding the case as rarest of the rare, Sessions Judge Virender Singh pronounced the verdict at 2 pm amidst tight security.

All three accused were convicted by the court on 6 August. The court had fixed the date for pronouncing quantum of sentence on 29 August, eight days after recording the statements of the parents of the accused.

Later, the court deferred the date of pronouncing the quantum of sentence to 5 September.

Justice Singh said that the execution of sentence shall be subject to the confirmation from High Court of Himachal Pradesh.

The Judge also told the accused, who were present in the court, that they can file an appeal before the High Court within a period of 30 days from today. A fine of Rs 50,000 also imposed on all the three accused.

The teary-eyed parents and grandmother of Yug Gupta heaved a sigh of relief as the Judge pronounced the punishment.

Yug’s father Vinod Gupta said that justice has been finally delivered.

“Though my son is not alive anymore, the court has done justice,” he said.

Yug’s mother, Pinki Gupta, broke down as she heard the judgment. “My son has got justice and I am relieved,” she said.

Calling it “a landmark”, District Attorney RS Parmar said that the judgment restored the faith of the people in rule of law.

Yug Gupta was kidnapped from outside his house in Ram Bazaar in Shimla on 14 June 2014 by his neighbour Chander Sharma, who lured him with chocolates.

The accused had kept the boy naked, tortured him and forced him to consume liquor for seven days. He was later dumped alive in water storage tank seven days after the abduction, even before the first ransom call was made to his parents.

The accused allegedly sent a letter demanding ransom from the child’s father on 27 June, six days after they had killed the boy.

Two years after the Shimla Police failed to make any headway, the case was handed over to CID who recovered the minor boy’s skeletal remains from the Shimla Municipal Corporation’s water storage tank in Kelston area on 21 August 2016.

On 22 August 2016, the police arrested Sharma, Singh and Bakshi and booked them under sections 302, 201, 342, 364 A and 120 B of the Indian Penal Code.

Police investigations had revealed that Chander had even taken part in protests and search for child to avoid suspicion. And he was the one who had insisted on killing the boy as the child knew him while Tejender and Vikrant were opposed to the idea.

Chronology of Events in Yug Gupta murder case:

14 June 2014: Yug Gupta kidnapped from outside house

16 June 2014: Sadar Police station registers case

21 June 2014: Yug dumped alive in water tank with stone tied to his body

27 June 2014: Parents receive ransom letter demanding Rs 3.6 crore

14 August 2016: Case transferred to CID

21 August 2016: Police recovers skeletal remains from water tank

22 August 2016: Chander, Tejender, Vikrant arrested for kidnapping, murder

25 February 2017: CID filed chargesheet in court

6 August 2018: Court convicts the trio in the case

Badnore surrenders to Sikh agitators

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Where is uniformity??

Chandigarh Administration likely to re – amend the Motor Vehicle Act 1988 in favour of Sikh women

Chandigarh, September 5, 2018 :

Administrator UT Chandigarh V P Badnore has  directed Chandigarh  Traffic Police to halt the challan campaign of Sikh women driving bikes without helmets for more fifteen days.

The decision to postpone the challan campaign was taken after a delegation of protesting Sikhs met Mr Badnore today. Now the Chandigarh Traffic police will continue awareness campaign for more two weeks .

Earlier , the Sikh organisations stage a protest demonstration against the decision of the Chandigarh administration to enforce the wearing of helmet mandatory for non-turbaned Sikh women driving bikes without helmet . Traffic police had announced to start challan campaign from today.