इस्लाम धर्म में हजारों वर्षों से खफ्द और खतना जैसी प्रथा चली आ रही है : अभिषेक मनु सिंघवी


सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ पॉस्को एक्ट है, जिसमें नाबालिग उम्र की लड़कियों के निजी अंगों को छूना अपराध है


सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के बोहरा समाज में खतना प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने पूछा है कि आखिर महिला के शरीर के निजी अंग को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है.

याचिकाकर्ता सुनीता तिवारी ने महिलाओं में हलाला और खतना जैसी प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस केस की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पैरवी कर रही हैं.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ पॉस्को एक्ट है, जिसमें नाबालिग उम्र की लड़कियों के निजी अंगों को छूना अपराध है.

वहीं इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दाउदी बोहरा वीमेंस एसोसिएशन फॉर रिलिजिएस फ्रीडम की ओर से कोर्ट में पेश होकर कहा कि इस्लाम धर्म में हजारों वर्षों से खफ्द और खतना जैसी प्रथा चली आ रही है. इसमें लड़की के निजी अंग का बहुत ही छोटा से हिस्से को काटा जाता है जो नुकसानदायक नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि यह मुस्लिम पुरुषों की ही तरह की परंपरा है.

इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि पुरुषों में निजी अंगों का खतना करने के कुछ लाभ हैं, जिसमें एचआईवी फैलने का खतरा कम होना शामिल है, लेकिन महिलाओं का खतना हर हाल में बंद होना चाहिए, क्योंकि इसके काफी दुष्परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अफ्रीक के 27 देशों में इस पर पूरी तरह प्रतिबंध है.

वहीं इंदिरा जयसिंह ने कहा कि जिस भी लड़की का खतना किया जाता है वो बड़ी होने तक इस सदमे के साथ जीती है.

चिदम्बरम द्व्य की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक


मंगलवार को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी


एयरसेल मैक्सिस मामले में पी चिंदबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत 7 अगस्त तक बढ़ा दी है. इससे पहले कोर्ट ने 10 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. इसके साथ ही अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई थी. इसके बाद मंगलवार को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की और दोनों की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी.

इससे पहल पी चिदंबरम ने कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में वर्ष 2011 और 2012 में सीबीआई और ईडी द्वारा दायर 2 मामलों में  कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से पहले ही 10 जुलाई तक अंतरिम राहत दी थी. ईडी ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली कार्ति की याचिका पर बहस करने के लिए समय मांगा था जिसके बाद कार्ति को अदालत से राहत मिली.

मैक्‍सिस डील मामले में 3 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्‍टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. इस मामले में पी चिदंबरम पर गलत तरीके से डील करने का आरोप लगाया गया है.

सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज कर आरोप लगाया था कि 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड लेने की एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित रुप से अनियमिताएं हुईं. उस वक्त पी चिदंबरम केंद्र सरकार में मंत्री थे. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर रखा है. सीबीआई 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी से मिली अनापत्ति में कथित अनियमितताओं की भी जांच कर रही है.


अभी और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई?

The state government has decided to strip Harmanpreet of the DSP rank


The Deputy Superintendent of Police rank, according to Indian women’s cricket team twenty 20 skipper Harmanpreet Kaur, has reportedly been withdrawn by the Punjab government.


The Deputy Superintendent of Police rank, according to Indian women’s cricket team twenty 20 skipper Harmanpreet Kaur, has reportedly been withdrawn by the Punjab government over the controversy over her graduation degree. According to The Times of India, the decision was taken by the state government after a probe confirmed that her degree was fake.

Reacting to the report, Harmanpreet Kaur’s manager said that no official communication had been received by the cricketer. He said, “We have not received any official letter from Punjab police regarding the termination of her job. This is the same degree which she submitted in the Railways. How it can be fake and forged?”

This comes days after the cricketer snubbed mediapersons when the controversy about her degree came to the fore. She had made mediapersons wait for over an hour outside her vanity van during an event in Mohali.

After hours of persuasion, Harmanpreet Kaur had issued a statement saying, “I am aware of it (controversy), government is taking care of that. I am hoping for a positive response.”

Harmanpreet was earlier employed with the Indian Railways but was relieved from her duties earlier in 2018 after she put in a request to join Punjab Police.

The Punjab government had also taken up the matter with the Railway Ministry to waive the bond condition and allow Harmanpreet, who is a native of Moga, to join as a DSP in Punjab Police from March 1.

The Times of India report says that the Punjab government has written a letter to her communicating that since her educational qualification remains that of a class 12 passout, she can be retained in Punjab Police department only as a constable.

It further said that though the state government has decided to strip her of the DSP rank, they would not go ahead with any legal action against Harmanpreet, citing her international repute as an Indian cricketer.

Chief Justice Dipak Misra refused to defer the hearing for 377

 

The Supreme Court today refused to adjourn tomorrow’s proposed hearing by a five-judge Constitution bench on a batch of petitions challenging its verdict that had re-criminalised consensual carnal sex between two adults.

A bench headed by Chief Justice Dipak Misra refused to defer the hearing after the Centre sought more time to file its response on public interest litigation on gay sex. “It will not be adjourned,” the bench, also comprising Justices A M Khawilkar and D Y Chandrachud, said.

The newly re-constituted five-judge constitution bench is scheduled to commence hearing from tomorrow of four crucial matters, including the issue of sexual relations between persons of same sex.

 

The Supreme Court had in 2013 restored sexual relationship between persons of the same sex as a criminal offence.

After the apex court had set aside the Delhi High Court’s 2009 judgement de-criminalising sex between consenting adults of the same sex by holding as “illegal” the Section 377 of IPC, review petitions were filed, and on their dismissal curative petitions were filed by the affected parties for a re-examination of the original verdict.

During the pendency of the curative petitions, the plea was made that an open court hearing should be granted and after the apex court agreed to it, several fresh writ petitions were filed seeking to decriminalise of Section 377.

Section 377 refers to ‘unnatural offences’ and says whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to pay a fine.

The new five-judge bench will be headed by Chief Justice Dipak Misra and would comprise justices RF Nariman, AM Khanwilkar, DY Chandrachud and Indu Malhotra.

मोदी जी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के झूठ व फ़रेब पर चर्चा करने की खुली चुनौती


वादा था ‘‘लागत+50 %’’ समर्थन मूल्य का देंगे मौका, अब ‘झूठे ठुमके’ लगा कर रहे अन्नदाता से धोखा

झूठ की बुवाई – जुमलों का खाद, वोटों की फसलें – वादे नहीं याद, झांसों का खेल – मोदी सरकार फेल


साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र व पठानकोट की भूमि पर आयोजित जनसभाओं में देश के किसान को ‘लागत+50% मुनाफा’ की सार्वजनिक घोषणा की, जिसे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में दोहराया। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणापत्र के पृष्ठ 44 पर बाकायदा किसान को ‘लागत + 50 % मुनाफा’ देने का वायदा अंकित किया। सच्चाई यह है कि 4 सालों से लागत+50 % मुनाफा का ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ की बिसात पर मोदी सरकार कभी खरी नहीं उतरी।

हार की कगार पर खड़ी मोदी सरकार ने 4 जुलाई, 2018 को ‘समर्थन मूल्य’ की झूठ को ‘एक राजनैतिक लॉलीपॉप’ के जुमले की तरह देश को पेश करने का छल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री ने तो ‘झूठे ठुमके’ लगाकर किसानों को बरगलाने व बेशर्मी की एक नई मिसाल बना डाली। दूसरी तरफ, चाटुकारिता की दौड़ में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बादल परिवार ने तो समर्थन मूल्य की झूठी शान बघारने के लिए मलोट, पंजाब में 11 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री की धन्यवाद जनसभा तक रख डाली।

सच तो यह है न समर्थन मूल्य मिला, न मेहनत की कीमत। न खाद/कीटनाशनक दवाई/बिजली/डीज़ल की कीमतें कम हुईं और न ही हुआ फसल के बाजार भावों का इंतजाम। क्या झूठी वाहवाही लूटने, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने, ढ़ोल- नगाड़े बजाने व समाचारों की सुर्खियां बटोरने से आगे बढ़ मोदी जी व हरियाणा/पंजाब के भाजपाई-अकाली दल नेतागण देश को जवाब देंगे:-

1. ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ (commission for agricultural costs and prices) की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक (संलग्नक A1) खरीफ फसलों की कीमत ‘लागत+50% मुनाफा के आधार’ पर निम्नलिखित होनी चाहिए –

Cost+50% as per CACP recommendations for year 2018-19 (Rs/Qtl. Cost+50% (Rs/Qtl.) MSP actually given for Kharif 2018-19 (Rs/Qtl.) Difference of ‘Cost+50%’ & MSP (Rs/Qtl.)
Paddy
1560 2340 1750 590
Jowar
2138 3274.5 2430 844.5
Ragi
2370 3555 2897 658
Maize
1480 2220 1700 520
Arhar
4981 7471.5 5675 1796.5
Moong
6161 9241.5 6975 2266.5
Urad
4989 7483.5 5600 1883.5
Ground Nut
4186 6279 4890 1389
Sunflower
4501 6751.5 5388 1363.5
Soyabean
2972 4458 3399 1059
Cotton
4514 6771 5150 1621

04 जुलाई, 2018 को मोदी सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य ‘लागत+50%’ की शर्त को कहीं भी पूरा नहीं करता। यह किसान के साथ धोखा नहीं तो क्या है?

20 जून, 2018 को नमो ऐप पर किसानों से बातचीत करते हुए खुद मोदी जी ने ‘लागत+50%’ का आंकलन ‘C2’ के आधार पर देने का वादा किया (http://www.hindkisan.com/video/pm-modis-interaction-with-farmers-via-namo-app/)। स्पष्ट तौर पर कहा कि किसान के मज़दूरी व परिश्रम + बीज + खाद + मशीन + सिंचाई + ज़मीन का किराया आदि शामिल किया जाएगा। फिर वह वायदा आज जुमला क्यों बन गया?

अगर चार वर्षों में ‘लागत+50%’ मुनाफा सही मायनों में मोदी सरकार ने किसान को दिया होता, तो लगभग 200,000 करोड़ रुपया किसान की जेब में उसकी मेहनत की कमाई के तौर पर जाता। परंतु यह बात मोदी जी व भाजपा देश को नहीं बताएंगे। यह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या है?

2. ​क्या मोदी सरकार ने लागत निर्धारित करते वक्त निम्नलिखित मूलभूत बातों पर ध्यान दिया, जैसे कि:-

i. ​16 मई, 2014 को डीज़ल की कीमत 56.71 रु. प्रति लीटर थी। यह लगभग 11.15 रु प्रति लीटर बढ़कर आज 67.86 रु. हो गई है।
ii. ​यहां तक कि पिछले 6 महीने में खाद की कीमतें बेलगाम हो 24 प्रतिशत तक बढ़ गईं। IFFCO DAP खाद का 50 किलो का कट्टा जनवरी, 2018 में 1091 रु में बेच रहा था, जो आज बढ़कर 1290 रु प्रति 50 किलो हो गया है। हर साल किसान 89.80 लाख टन DAP खरीदता है, यानि उसे 5561 रु करोड़ की चपत लगी।
ज़िंक – सलफेट की कीमतें 50 रु किलो से बढ़कर 80 रु किलो हो गयी, यानी 60% की बढ़ोतरी । इसी प्रकार “सुपर” के 50 kg के कट्टे की कीमत 260 रु से बढ़कर 310 रु हो गयी, यानी 20 % की बढ़ोतरी ।
iii. ​कीटनाशक दवाई हों, बिजली हो, सिंचाई के साधन हों या खेती के उपकरण, उन सबकी कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं।

3. ​क्या मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार खेती पर टैक्स नहीं लगाया?

70 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसान और खेती पर टैक्स लगाने वाली यह पहली सरकार है। खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर/कृषि उपकरणों पर 12 % जीएसटी, टायर/ट्यूब/ट्रांसमिशन पार्ट्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी, कीटनाशक दवाईयों पर 18 प्रतिशत जीएसटी, कोल्ड स्टोरेज़ इक्विपमेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी पिछले एक साल में मोदी सरकार ने लगा डाला।

4.छोटे किसान को कर्जमाफी से मोदी सरकार कन्नी क्यों काट रही?

देश की आबादी में 62 प्रतिशत किसान हैं। परंतु प्रधानमंत्री, मोदी जी ने छोटे और मंझले किसान की कर्जमाफी से साफ इंकार कर दिया। प्रश्न बड़ा साफ है – यदि मोदी सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 2,41,000 करोड़ रु. बैंकों का कर्ज माफ कर सकती है, तो खेत मजदूर व किसान को कर्ज के बोझ से मुक्ति क्यों नहीं दे सकती?

5. ​प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राईवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई?

2016-17 व 2017-18 में कृषि कल्याण से मोदी सरकार ने 19,800 करोड़ रु. इकट्ठा किए, जिसका इस्तेमाल फसल बीमा योजना में किया गया, परंतु फसल बीमा योजना से बीमा कंपनियों को 14,828 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि किसान को मुआवज़े के तौर पर मिला केवल 5,650 करोड़।

6. ​क्या मोदी सरकार में किसान मुसीबत में और माफिया की पौ बारह सच नहीं?

भाजपा सरकार ने गेहूँ पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दिया। अनाज माफिया से मिलीभगत साफ है। कांग्रेस सरकार ने 2013-14 में 9261 करोड़ रु. के गेहूँ का निर्यात हुआ, जो 2016-17 में घटकर 4375 करोड़ रु. रह गया। साल 2015-16 में भाजपा सरकार ने 44 रु. प्रति किलो पर दाल के आयात की अनुमति दी थी, जबकि दालें 230 रु. प्रति किलो बिकी थीं। 2016-17 में भी 221 लाख टन के दाल के बंपर उत्पादन के बावजूद भाजपा सरकार ने 44 रु. प्रति किलो की दर से 66 लाख टन दाल के आयात की अनुमति दे दी। साफ है, किसान पिस रहा है और अनाज माफिया फलफूल रहा है।

7. ​क्या कृषि निर्यात औंधे मुंह नहीं गिरा और विदेशों से कृषि उत्पादों का बेतहाशा आयात नहीं बढ़ा?

किसान पर दोहरी मार यह है कि कृषि निर्यात में 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई और कृषि आयात 10.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। यानि किसान को 19.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

हम प्रधानमंत्री/राष्ट्रीय कृषि मंत्री को समर्थन मूल्य के झूठ, फ़रेब व किसान से किये गए कुठाराघात पर खुले मंच से चर्चा की चुनौती देते है।

परेशान किसान कह रहा है –

अपनी फसलों के दाम, खुद्दारी के साथ चाहता हूँ,
तेरा रहमो करम नहीं, अपना हक चाहता हूँ ,

आख़िर कब तक छलेगा तू मुझे देखना चाहता हूँ,
कितने दिनों तक चलेगा झूठ ये तेरा देखना चाहता हूँ,

समाचारों की सुर्खियों से सिर्फ सरोकार है तुझे,
मैं तो बस अपने खेतों की खुशियाँ चाहता हूँ।

मेक इन इंडिया के तहत सैमसंग भारत में लाये दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ैक्टरि


पढ़िए दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्धघाटन करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा


सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सटे नोएडा पहुंंचे. नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्धघाटन करने पहुंचे मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया. पढ़िए उनके भाषण की पांच मुख्य बातें.

–  पांच हज़ार करोड़ रुपए का ये निवेश ना सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि भारत और कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा.

–  पीएम मोदी ने कहा, पिछले चार वर्षों में फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर 120 हो गई हैं, जिसमें 50 से ज्यादा तो यहां नोएडा में ही हैं. इससे 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला है.

–  आज भारत में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन उपयोग में है, 32 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत कम दर पर इंटरनेट डेटा उपलब्ध है, देश की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है. ये सारी बातें, देश में हो रही डिजिटल क्रांति का संकेत हैं.

–  पीएम मोदी ने कहा, सस्ते डेटा और सस्ते स्मार्टफोन से बिजली-पानी का बिल भरना, स्कूल-कॉलेज में एडमिशन, PF हो या पेंशन, लगभग हर सुविधा ऑनलाइन मिल रही है.

–  नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल को आज दुनियाभर से सहयोग मिल रहा है. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है.

बुलेट ट्रेन मामला अब गोदरेज अड़ा


गौरतलब है कि किसान और आदिवासी पहले ही इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं


केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के सामने एक नई चुनौती पैदा हो गई है. परियोजना के लिए विकरोली में प्रस्तावित अपनी प्राइम लोकेशन के अधिग्रहण के खिलाफ गोदरेज ग्रुप ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

समूह ने परियोजना का मार्ग बदलने की बात कही है ताकि उसकी कंपनी गोदरेज कंस्ट्रक्शन की लगभग 8.6 एकड़ जमीन उससे बाहर आ सके. बता दें कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे 508.17 किलोमीटर लंबे रेल ट्रेक का 21 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड होगा. अंडरग्राउंड ट्रैक का एक पॉइंट विकरोली में है. गोदरेज ग्रुप की तरफ से पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर 31 जुलाई को एक जज की बेंच द्वारा सुनवाई की जा सकती है.

गौरतलब है कि किसान और आदिवासी पहले ही इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. गुजरात के चार किसानों ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है. बता दें कि पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से साथ अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी ती.

देश की पहली बुलेट ट्रेन करीब 350 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और अहमदाबाद से मुंबई की दूरी को तीन घंटे में तय करेगी. अपने सफर के दौरान ट्रेन 12 स्टेशन पर रुकेगी जिसमें से चार महाराष्ट्र में हैं.

अन्तरिक्ष में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आँख बन रहा चीन


उपग्रह पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पूर्वाह्न 11 बजकर 56 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया.


चीन ने पाकिस्तान के लिए सोमवार को दो दूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया. तकरीबन 19 साल के दौरान लॉन्ग मार्च -2 सी रॉकेट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है.

उपग्रह पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से पूर्वाह्न 11 बजकर 56 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया.

पीआरएसएस -1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिये चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17 वां उपग्रह है.

पाकिस्तान द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रयोग उपग्रह पाकटीईएस-1 ए को उसी रॉकेट से उसकी कक्षा में भेजा गया. सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2011 में संचार उपग्रह पाकसैट -1 आर के प्रक्षेपण के बाद से चीन और पाकिस्तान के बीच एक और अंतरिक्ष सहयोग हुआ है.

पीआरएसएस-1 का इस्तेमाल जमीन और संसाधन के सर्वेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जायेगा.

सोमवार का यह प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 279 वां अभियान और करीब दो दशक के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है. 1999 में इसने मोटोरोला के इरिडियम उपग्रह का प्रक्षेपण किया था.

आतंकियों ने माँ को मार बेटे की पढ़ाई लूट ली


अब्‍दुल माजिद अपने बड़े बेटे का दाखिला जम्‍मू-कश्‍मीर से बाहर मेडिकल काजेल में कराना चाहते थे. शायद आतंकियों को यही बात बुरी लग गई. जिसके चलते रविवार रात आतंकियों ने अब्‍दुल माजिद के घर में धावा बोल दिया.


जम्मू : 

बेटे का मेडिकल कालेज में दाखिल कराने के लिए जम्‍मू कश्‍मीर के एक परिवार ने हाल में अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेंचा था. यह दंपति अपने बेटे का दाखिला मेडिकल कालेज में करा पाता, इससे पहले आतंकियों को घर में मौजूद रुपयों की भनक लग गई. रविवार रात्रि हथियारों से लैस आतंकियों ने इस दंपति के घर में धावा बोल दिया. घर की मालकिन ने बेटे की पढ़ाई का वास्‍ता दिया तो आतंकियों का गुस्‍सा सातवें आसमान में पहुंच गया. झल्‍लाएं आतंकियों ने चाकू से इस महिला का गला रेत दिया. जिसके बाद खून से लथपथ महिला जमीन पर पड़ी तड़पती रही और आतंकी  घर मे लूटपाट करते रहे  आतंकियों के घर से जाने के बाद इस घर के मुखिया ने पड़ोसियों से मदद मांगी. किसी तरह इस महिला को अस्‍पताल तक ले जाया गया. जहां डाक्‍टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

यह दर्दनाक वारदात जम्मू – कश्मीर के बांदीपुरा के शाहगुंद गांव की है. दरअसल, अब्‍दुल माजिद अपनी पत्‍नी शकीला बेगम और चार बेटों के साथ इसी गांव में रहते थे. अब्‍दुल माजिद के बेटे ने हाल में 12वीं की परीक्षा पास की थी. अब्‍दुल माजिद चाहते थे कि उनका बेटा कश्‍मीर में फैले आतंकवाद से दूर जाकर अपना भविष्‍य बनाए. अपने बेटे का भविष्‍य बनाने के लिए उन्‍होंने कुछ दिनों पहले अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेंचा था. वह अपने बेटे का दाखिला जम्‍मू-कश्‍मीर से बाहर मेडिकल काजेल में कराना चाहते थे. शायद आतंकियों को यही बात बुरी लग गई. जिसके चलते रविवार रात आतंकियों ने अब्‍दुल माजिद के घर में धावा बोल दिया. दो आतंकी घर के बाहर रुके, जबकि एक आतंकी घर के भीतर दाखिल हो गया. घर के भीतर घुसे आतंकी ने हथियारों के बल पर परिवार के सभी सदस्‍यों को बंधक बना लिया और लूटपाट करने लगे.

आतंकी घर में मौजूद पूरा रुपया और सोने के आभूषण अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिससे अब्‍दुल माजिद अपने बेटे को जम्‍मू-कश्‍मीर से बाहर न भेज सके. अपने बेटे के बेहतर भविष्‍य के लिए बुने सपनों को बिखरता देख शकीला विफर पड़ी. उसने अपने बेटे की पढ़ाई का वास्‍ता देकर आतंकियों को रोकने की कोशिश की. इसी बात ने आतंकियों के गुस्‍से को सातवें आसमान में पहुंचा दिया. झल्‍लाए आतंकी ने अपनी जेब से छुरा निकाला और शकीला की गर्दन रेत दी. खून से लथपथ शकीला को वही पड़ा छोड आतंकी फिर लूटपाट में लग गए. घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी घर से फरार हो गए. जिसके बाद  अब्‍दुल माजिद अपनी पत्‍नी शकीला को लेकर श्रीनगर के एक हॉस्पिटल पहुंचे. जहां चिकित्‍सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूत्रों के अनुसार, मामले की छानबीन के लिए पहुंची पुलिस ने घर से कुछ दूरी पर लूटे गए रुपयों का एक हिस्‍सा पड़ा हुआ पाया. इससे यह साफ हो गया कि इस वारदात को रुपए हासिल करने के मकसद से नहीं बल्कि अब्‍दुल माजिद के बेटे की पढ़ाई रोकने के इरादे से अंजाम दिया गया था. प्रथम दृष्‍टया इस दर्दनाक वारदात के लिए लश्‍कर-ए-तैयबा को जिम्‍मेदार माना जा रहा है. वहीं बांदीपुरा पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

 

 

 

‘हम अपने मौजूदा सहयोगियों को सम्मान देंगे और लोकसभा चुनावों के पहले नए दोस्त लाएंगे और राष्ट्र को एक स्वच्छ सरकार देंगे.’ शाह


चेन्नई में अमित शाह ने कहा तमिल गौरव और तमिल भाषा की रक्षा के लिए बीजेपी और उसकी तमिलनाडु इकाई की तरह कोई भी पार्टी प्रतिबद्ध नहीं है.


चेन्नई : 

बीजेपी और उसके कुछ घटक दलों में तल्खी के बीच पार्टी प्रमुख अमित शाह ने सहयोगियों को सम्मान देने और अगले साल लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र में एनडीए का विस्तार करते हुए नए दोस्तों को लाने का इरादा जताया. तमिलनाडु में पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए गठबंधन करने पर विचार कर रही है. अमित शाह ने तमिल गौरव का आह्वान करते हुए जोर दिया कि बीजेपी की तरह कोई और पार्टी इसकी रक्षा के लिए उतना प्रतिबद्ध नहीं है.

शहर के बाहरी हिस्से में बीजेपी के शक्ति और महाशक्ति केंद्रों के करीब 15000 सदस्यों की बैठक में उन्होंने कहा, ‘हम अपने मौजूदा सहयोगियों को सम्मान देंगे और लोकसभा चुनावों के पहले नए दोस्त लाएंगे और राष्ट्र को एक स्वच्छ सरकार देंगे.’

शक्ति केंद्र के प्रभारी के पास बूथ स्तरीय पांच पदाधिकारियों के पार्टी संबंधी कार्य पर नजर रखने की जिम्मेदारी होती है जबकि महाशक्ति केंद्र का पदाधिकारी शक्ति केंद्र के पांच पदाधिकारियों पर नजर रखता है.

शाह ने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले वह तमिलनाडु में अपने नए सहयोगियों की घोषणा करेंगे. तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी पार्टी-द्रमुक का नाम लिए बिना शाह ने कहा कि उसने तमिल गौरव के मुद्दे पर दुष्प्रचार अभियान शुरू कर दिया था.

उन्होंने कहा, ‘तमिल गौरव का मुद्दा जो उठा रहे हैं वो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार में लिप्त हैं. तमिल गौरव और तमिल भाषा की रक्षा के लिए बीजेपी और उसकी तमिलनाडु इकाई की तरह कोई भी पार्टी प्रतिबद्ध नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘‘जब वे केंद्र में यूपीए के साथ सत्ता में थे तो रेलवे टिकट का प्रिंट तमिल भाषा में नहीं होता था. नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो ऐसा हुआ. बीजेपी सभी राज्यों के गौरव का सम्मान करती है क्योंकि यह हमारी संस्कृति में है.’’