यूएन द्वारा दी गयी कश्मीर की रिपोर्ट पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित थी


बंगश ने स्वीकार किया है कि जायद को रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की थी और लॉबिंग की थी


कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ने खुलासा किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कश्मीर पर दी गई रिपोर्ट को बनाने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख जाएद राद अल हुसैन के साथ वे संपर्क में थे. पाकिस्तान मूल के कनैडियाई नागरिक जफर बंगश ने कहा कि कश्मीर पर यूएन की रिपोर्ट को बनाने में हमारी भी भूमिका है. मैं मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के साथ व्यक्तिगत तौर से संपर्क में था जहां उन्हें किसी जानकारी की जरूरत थी. वे नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के हालातों के बारे में जानकारी चाहते थे. जफर बंगश यार्क क्षेत्र के मस्जिद के इमाम हैं.

बंगश ने स्वीकार किया है कि जायद को रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की थी और लॉबिंग की थी. उन्होंने बताया  कि जायद को रिपोर्ट देने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया से बात की थी. उन्होंने खुलासा किया कि कश्मीर के हमारे दोस्तों का भी इस रिपोर्ट को तैयार करने में रोल है.

भारत पहले ही यूएन की इस रिपोर्ट को गलत बताकर इसे खारिज कर चुका है.

मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे रतन टाटा

file foto


संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि टाटा और भागवत नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा 24 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे


आरएसएस ने मंगलवार को कहा कि उद्योगपति रतन टाटा अगले महीने मुंबई में होने वाले एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे. इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पिछले महीने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं. कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति का हिस्सा लेना चर्चा का विषय बन गया था.

संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि टाटा और भागवत नाना पालकर स्मृति समिति द्वारा 24 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस एनजीओ का नाम संघ प्रचारक नाना पालकर के नाम पर रखा गया है. इस समिति का परिसर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के पास है और यह अस्पताल के कैंसर मरीजों की मदद करती है.

संघ के पदाधिकारी ने बताया कि टाटा इस परिसर का दौरा कर चुके हैं और वह एनजीओ के कार्य से अवगत हैं. टाटा ट्रस्ट के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह उनका निजी मामला होगा.

इससे पहले रतन टाटा अपने 79 वें जन्मदिन पर 29 दिसंबर 2016 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुख्यालय गए थे. उनके प्रवक्ता ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था.

समिति के सचिवों में एक ने कहा कि 24 अगस्त को हमारे संस्थापक पालकर के शताब्दी वर्ष और हमारे संगठन के गोल्डन जुबली वर्ष के अवसर पर पधारने के लिए हमने टाटा से संपर्क किया. लेकिन उन्होंने ना तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया. इसलिए हम आशावान हैं. एनजीओ अधिकारी ने बताया कि मध्य मुंबई के माटुंगा में यशवंत नाट्यमंदिर में कार्यक्रम का आयोजन होगा.

एनजीओ ने बताया कि 160 वर्ष से ज्यादा पुराना टाटा ट्रस्ट नाना पालकर स्मृति समिति का समर्थक रहा है और शुरुआत में डायलिसिस उपकरण और अन्य उपकरण खरीदने में उसे मदद दी थी.

Sri Ramayna to be Expressed on Children’s Day


The tour package will cover destinations like Kandy, Nuwara Eliya, Colombo and Negombo in Sri Lanka.


The Railways will run a unique pilgrim train, Shri Ramayana Express, from November 14 on the Ramayana circuit to cover the major destinations related to the Hindu epic, the Railway Ministry announced on Tuesday.

According to the Ministry, the Indian Rail Tourism and Catering Corp (IRCTC) will run the 800-seater train from Delhi Safdarjung railway station. The train will complete its journey till Rameswaram, Tamil Nadu, in 16 days.

“The train will cover all important destinations associated with the life of Lord Shri Ram in a 16-day all inclusive tour package,” it said. This will be spread both in India as well as Sri Lanka.

The tour package will cover all meals, accommodation and wash and change facilities in dharmashalas, all transfers, sight-seeing arrangements and dedicated tour manager of IRCTC who will be travelling with the tourists during the entire tour.

The Ministry said the “Shri Ramayana Yatra-Sri Lanka” pilgrimage will have two components – one each in India and Sri Lanka.

“After leaving Delhi, the train will make its first stop in Ayodhya followed by Hanuman Garhi Ramkot and Kanak Bhawan temple. The train will then cover the important destinations of Ramayana circuit such as Nandigram, Sitamarhi, Janakpur, Varanasi, Prayag, Shringverpur, Chitrakoot, Nasik, Hampi and Rameshwaram,” it said.

The Sri Lanka leg of the tour will be charged separately. The passengers opting for the Sri Lanka leg can take a flight to Colombo from Chennai.

IRCTC presently offers five-night/six-day Sri Lanka tour package at a cost starting from Rs 47,600 per person.

The tour package will cover destinations like Kandy, Nuwara Eliya, Colombo and Negombo in Sri Lanka.

Meanwhile, IRCTC is also operating an AC Tourist Train from August 28 to September 9 on the Ramayana Circuit from Trivandrum offering an all inclusive tour package starting from Rs 39,800 covering Panchavati, Chitrakoot, Shringverpur, Tulsi Manas Mandir, Darbhanga, Sita Marhi, Ayodhya and Rameshwaram.

Iran will end “special privileges” for India: Iranian diplomat

 

 

 

Iran will end “special privileges” for India if New Delhi tried to replace Iranian crude with supplies from Saudi Arabia, Russia, and the United States, said a senior Iranian diplomat in New Delhi on July 10.

Speaking at an event organised by the All India Minorities Front at the Parliament annexe, Massoud Rezvanian Rahaghi said that Iran had tried to help India whenever possible on strategic issues like energy and connectivity, but argued that India’s investment promises in the port of Chabahar have not been delivered.

“In previous round of U.S. sanctions between 2012 to 2015, Iran did its best to ensure security of oil supply to India. …However, if India were to replace Iran with countries like Saudi Arabia, Russia, Iraq, U.S. and others for the 10% of its oil demand then it may have to revert to dollar-denominated imports which mean higher CAD and deprivation of all other privileges Iran has offered to India,” Mr. Rahaghi said.

The Iranian response comes days after India was asked by the Donald Trump administration to drastically cut down crude supply from Iran. India has not spelt out how it would address the concerns of the U.S. government. The Ministry of External Affairs has maintained that Delhi would consult “all stakeholders” in ensuring energy security.

The Iranian official said that Iran remained an open market for Indian requirements like petroleum, , urea and LNG and Iran understood India’s energy requirements.

Mr. Rahaghi also spoke about the impact of U.S. withdrawal from the Iran nuclear deal, also known as Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and argued that unilateralism by the U.S. was imposing a heavy cost on the world. He cautioned that a conflict in the Gulf region would “drive up” the price of crude oil and impact growing powers like India and China.

Mr. Rahaghi said that Iran came as a “blessing” to India in New Delhi’s quest to access the markets of the emerging economies in the Central Asian region but hinted that Tehran is not satisfied with India’s investment levels in the Chabahar port.

“…It’s unfortunate that Indian investment promises for expansion of Chabahar port and its connectivity projects have not been accomplished so far, and it is expected that India take immediately necessary measures in this regard if its cooperation and engagement in Chabahar port is really of strategic nature,” said the Iranian diplomat.

Iran reserved the right to act in response to U.S. measures. “Iran and Syria are winning against terrorism and some of these forces are now coming to Afghanistan,” he said while asking regional powers to remain vigilant of spill over effects from the wars in West Asian region.

Haryana Stood Third in DIPP list


Telangana, Haryana, Jharkhand and Gujarat make up the top five in states’ ease of doing business ranking, Meghalaya last


New Delhi: Andhra Pradesh has topped the ease of doing annual business ranking of states and union territories by the World Bank and Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP).

Telangana and Haryana are at the second and third positions, respectively, according to a statement issued by DIPP. Others in the top ten are Jharkhand (4), Gujarat (5), Chhattisgarh (6), Madhya Pradesh (7), Karnataka (8), Rajasthan (9) and West Bengal (10).

Meghalaya was ranked last at 36th position.

DIPP in collaboration with the World Bank conducts an annual reform exercise for all States/UTs under the Business Reform Action Plan (BRAP). “A large number of states have made significant progress in reforms suggested in BRAP 2017,” it said. The assessment under the BRAP 2017 is based on a combined score consisting of reform evidence score that is based on evidence uploaded by States/UTs and feedback score that is based on response garnered from the actual users of the services provided to the businesses.

DIPP said 17 states have achieved a reform evidence score of more than 90% and 15 have achieved a combined score of 90% and more. “The states which have achieved 80% or more reforms evidence score represent 84% of the country’s area, 90% of the country’s population and 79% of India’s GDP,” it said.

Number of reform actions implemented under BRAP 2017 increased to 7,758 from 2,532 in 2015.

Jio अस्तित्व मे आने से पहिले ही मिला उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा


 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के 6 शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों का दर्जा दिया है. इन संस्थानों में 3 सरकारी और 3 निजी संस्थान शामिल हैं. इन निजी संस्थानों में एक ऐसा नाम भी सामने आ रहा है, जिसका नाम काफी प्रचलित नहीं है और उसे उत्कृष्ट संस्थानों में शामिल किया है. इस संस्थान का नाम है जियो इंस्टीट्यूट. खास बात ये है कि इस जियो इंस्टीट्यूट का नाम भी पहले नहीं सुना गया और इंटरनेट पर भी इसका अस्तित्व नहीं दिख रहा है.

सरकार की ओर एक ‘बिना अस्तित्व’ वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट संस्थान में शामिल करने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार जियो इंस्टीट्यूट रिलायंस का एक संस्थान है, लेकिन अभी तक इस संस्थान ने काम करना शुरू नहीं किया है. वहीं ट्विटर पर भी इस संस्थान का उल्लेख नहीं मिलता. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी इन संस्थानों का नाम घोषित करते हुए जियो इंस्टीट्यूट का कोई ट्विटर हैंडल नहीं मिला और उन्हें भी ऐसे ही इसका नाम लिखना पड़ा.

बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में यह संस्थान अस्तित्व में आ सकता है. द प्रिंट वेबसाइट के अनुसार यूजीसी का कहना है कि जब यह तीन साल बाद अस्तित्व में आएगा तो इसके पास अधिक एटोनॉमी होगी. साथ ही इसे ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अधीन चुना गया है. हालांकि अभी तक इंटरनेट पर जियो इंस्टीट्यूट के कैंपस, कोर्स आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है. यह एक प्रोजेक्टेड संस्थान है.

वेबसाइट के अनुसार पैनल अधिकारी एन गोपाल स्वामी का कहना है, ‘हमनें जियो इंस्टीट्यूट को ग्रीनफील्ड कैटेगरी के तहत चुना है, जो कि नए संस्थानों के लिए होती है और उनका कोई इतिहास नहीं होता है. हमनें प्रपोजल देखा और इसके लिए चुना. उनके पास स्थान स्थान के लिए प्लान है, उन्होंने फंडिंग की है और उनके पास कैंपस है और इस कैटेगरी के लिए आवश्यक सबकुछ है.’

इस लिस्ट में शामिल होने से संस्थानों के स्तर और गुणवत्ता को तेजी से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और पाठ्यक्रमों को भी जोड़ा जा सकेगा. इसके अलावा विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की दिशा में जो कुछ भी जरूरी होगा, किया जा सकेगा. जावड़ेकर ने बताया कि रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिये टिकाऊ योजना, सम्पूर्ण स्वतंत्रता और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को सार्वजनिक वित्त पोषण की जरूरत होती है.

बताया जा रहा है कि यह श्रेणीबद्ध स्वायत्तता से कहीं आगे की चीज है और वास्तव में संस्थानों की पूर्ण स्वायत्तता जैसा है. इससे संस्थान अपना निर्णय ले सकेंगे. आज का निर्णय एक तरह से पूर्ण स्वायत्तता है और इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी छात्र को शिक्षा के अवसर एवं छात्रवृत्ति, ब्याज में छूट, फीस में छूट जैसी  सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सके.

सुरजेवाला का कोई मानसिक एवं राजनैतिक स्तर नही है: विज

चंडीगढ़, 10 जुलाई

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि यदि दुष्यंत चौटाला उनके कथित आरोपों के दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं तो उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी तथा किसी भी दोषी को छोड़ा नही जाएगा।
श्री विज ने आज यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इनेलो के दुष्यंत चौटाला एक भ्रमित व्यक्ति है, जिनको स्वयं नही पता कि वह क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत हर बार अलग-अलग ब्यान दे रहा हैं। वह कभी लोकल परचेज में 100 करोड़ रुपये का घोटाला बता रहा है, तो कभी एनएचएम में 300 करोड़ का तथा कभी किसी और में बड़ा घोटाला होने का अंदेशा प्रकट कर रहा हैं। इसलिए उनकी बातों पर विश्वास नही किया जा सकता है, इसके बावजूद भी यदि वह सरकार को दस्तावेज उपलब्ध करवाएगें तो उसकी पूरी जांच करवाई जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला के ब्यान को हास्यस्पद करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से बहस के लिए एक स्तर होना चाहिए परन्तु सुरजेवाला का कोई मानसिक एवं राजनैतिक स्तर नही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही अपने करीब 60 वर्ष के शासन के दौरान न केवल खेती को बर्बाद किया है बल्कि किसानों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जब किसानों को उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ गुणा किया है तो कांग्रेस को यह हजम नही हो पा रहा है।
क्रमांक 2018

don’t tax gift to wives, daughters-in law: Menka


New Delhi, July 10, 2018:

Minister for Women and Child Development Maneka Gandhi has urged Finance Minister Piyush Goyal to make amendments to the Income Tax Act so that gifts to wives or daughters-in-law are not taxed.

“As a society, the onus of ensuring economic empowerment of our women lies on each of us. Following several requests from women, especially wives and daughters-in-law, I have urged the Finance Minister to examine and suitably amend Section 64 of the Income Tax Act,” she tweeted.

The Section 64 deals with clubbing of incomes and provides that if a husband gifts an asset to his wife and the asset results in some income to the wife, the income will be added to the taxable income of the husband.

“The provision was originally formulated in 1960s under the assumption that wives and daughters-in-law would normally not have any independent taxable income,” the Union Minister tweeted late on Monday.

However, Gandhi said the act was having an adverse effect as women at present were becoming financially more independent.

“Today with women leaving an indelible mark in every field, the Act seems to have an adverse effect.

“It has come to fore through several requests that husbands and fathers-in-law are apprehensive to transfer assets to women in their families because they fear that income accruing from the asset will ultimately become a burden on them,” she added.

राजस्थान में देखते हैं चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है


मरुधरा के सियासी समर में मैदान सज चुका है. तलवारें दोनों तरफ से तन चुकी हैं. आखिर में बचा है बस सियासत का वही सबसे अहम सवाल कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा?


हर पांच साल बाद सत्ता बदलने के लिए मशहूर राजस्थान की जनता फिर फैसला करने की तैयारी में है. सूबे की सियासी हवाओं में आजकल राजनीति की रेत उड़ने लगी है. राज्य कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है सत्ता की गाड़ी उनकी तरफ आ रही है तो वसुंधरा राजे राजस्थान के सियासी इतिहास को बदलने के लिए जी जान से जुटी हैं.

अभी-अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड शो सफलतापूर्वक पूरा करके राज्य की फिजा में केसरिया रंग भरने की कोशिश की है. पीएम के प्रोग्राम के बहाने उन्होंने पिछले साढ़े चार साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड राजस्थान की जनता और मीडिया के सामने पेश कर दिया है. सीएम ने प्रधानमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं से लाभ लेने वाले करीब तीन लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री से रूबरू कराया. ये पहला ऐसा मौका था जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने काम का लेखाजोखा ऑडियो विजुअल माध्यम से जनता और मीडिया के समक्ष रखा.

इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने भी वसुंधरा राजे सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की. सीएम का ये प्रोग्राम भी कांग्रेस के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि वो लोग लगातार राजस्थान सरकार के योजनाओं की नाकामी का ढिंढोरा पीटते रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने अपने कामकाज को लेकर इस तरह की सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण के जरिए अपने विरोधियों को निरुत्तर करने की कोशिश की है. इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम से राजस्थान बीजेपी में भी सकारात्मक संदेश गया है. राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और ढाई महीने के अंतराल के बाद नवनियुक्त राज्य के पार्टी अध्यक्ष का एक मंच पर होना कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने में कामयाब रहा है. जाहिर तौर पर इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

उधर कांग्रेस के लोगों को लगता है कि राजस्थान पर पंजे की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है. कांग्रेस के दो बड़े नेता सचिन और अशोक गहलोत दो धुरी होने के बावजूद राज्य के लोगों के सामने एकजुट नजर आने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस के आला नेता ये मान कर चल रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है. तो उधर वसुंधरा राजे का मानना है कि कांग्रेस का यही आत्मविश्वास उसकी लुटिया डुबोएगा.

कांग्रेस हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है. मेरा बूथ, मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में लगी है. गुजरात चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के बाद सबसे पावरफुल पोस्ट पाने के बावजूद अशोक गहलोत भी राजस्थान की राजनीति में ही रमे हुए हैं. वो जयपुर से लेकर दिल्ली तक में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताने में जुटे हुए हैं. हालांकि सामान्य आरोपों के अलावा कांग्रेस के नेताओं के हाथ वसुंधरा सरकार के खिलाफ कोई पुख्ता मुद्दा नहीं लग सका है. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वसुंधरा सरकार पर इस बार भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा.

राजस्थान की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि वसुंधरा राजे ने अपने पिछले कार्यकाल से काफी कुछ सीखा है. उन्होंने इस बार उन सभी तत्वों को सरकार से दूर रखा, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं. सियासी और नौकरशाही में फिक्सर का काम करने वालों से उन्होंने दूरी बना ली. इसमें वसुंधरा के लिए कवच का काम करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी तन्मय कुमार. 1993 बैच के आईएएस अधिकारी तन्यम कुमार की गिनती राज्य के ईमानदार अफसरों में होती है. वसुंधरा राजे ने मौजूदा कार्यकाल में उन पर भरोसा जताया है. तन्मय कुमार मुख्यमंत्री के इस भरोसे पर पूरी तरह से खरे उतरे.

उनको जानने वाले बताते हैं कि अपने काम में रमे रहने वाले तन्मय कुमार के लिए रोजाना 14 से 15 घंटे काम करना आम बात है. ये उनकी आदत में शुमार है. आज जिस पद पर वो मौजूद हैं उसकी इबारत उनके कलेक्टर के तौर पर काम करने के दौरान ही लिखी गई. लोग बताते हैं कि सन 2005 में जब तन्मय कुमार कलेक्टर कोटा थे, उसी दौरान मुख्यमंत्री उनके कार्यशैली से प्रभावित हुई थीं. वो इलाका मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है. इसी वजह से सीएम को उनकी कायशैली का पता चला.

मुख्यमंत्री ने उस दौरान तन्मय कुमार के कामकाज से प्रभावित होकर ही उन्हें 30 जून 2005 को मुख्यमंत्री ऑफिस में उपसचिव नियुक्त किया. 2005 से 2008 तक तन्मय कुमार ने मुख्यमंत्री के साथ काम किया. जब वसुंधरा राजे दोबारा मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होने तन्मय कुमार को सचिव के रूप में अपने साथ बुलाया. तन्मय कुमार बाद में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने.

अपने मौजूदा कार्यकाल में तन्मय कुमार ने मुख्यमंत्री की उम्मीदों के मुताबिक राज्य सरकार की योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और बढ़ाने का काम किया है. तन्मय कुमार पर लगातार निजी हमले होते रहते हैं. लोग उनके चरित्र पर भी उंगली उठाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं. तन्मय कुमार के साथ जुड़े लोगों के मुताबिक ये वो लोग हैं, जो सत्ता का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन उन्हें निराशा मिली, इस वजह से आरोप लगाने पर उतर आए.

तस्वीर वसुंधरा राजे की फेसबुक वॉल से साभार

उनको करीब से जानने वाले ये भी दावा करते हैं इतने सारे हमलों के बावजूद उन्होने कभी ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया. इतनी ताकतवर पोस्ट मिलने के बावजूद न तो तन्मय कुमार ने सरकारी घर बदला, न नौकर चाकर जैसी सुविधाएं बढ़ाईं और न ही अपने लिए सुरक्षाकर्मी ही रखा. तन्मय सियासी समीकरणों पर भी पैनी नजर रखते हैं. उनके हरफनमौला अंदाज ने उन्हें मुख्यमंत्री का सबसे विश्वासपात्र बना दिया है.

बहरहाल राजस्थान की सियासत आने वाले दिनों में और परवान चढ़ने वाली है. विपक्ष के नेता अभी से बदलाव की बयार महसूस करने लगे हैं. उधर, मुख्यमंत्री लगातार लोगों से संपर्क साधने में जुटी हैं. भामाशाह और अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं को लेकर वसुंधरा सरकार काफी आशान्वित हैं. मिड डे मील में बच्चों को दूध देने की शुरुआत करके मिडिल क्लास को साधने की कोशिश सरकार ने की है. नौजवानों से लेकर महिलाओं और किसानों तक को सरकारी योजनाओं से लुभाने की कोशिश हुई है. मरुधरा के सियासी समर में मैदान सज चुका है. तलवारें दोनों तरफ से तन चुकी हैं. आखिर में बचा है बस सियासत का वही सबसे अहम सवाल कि आखिरकार राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा?

2019 में कांग्रेस फिर मुस्लिम समाज से आस बांधे हुए


कांग्रेस मॉइनॉरिटी की लड़ाई लड़ती रहेगी और इसे कतई मुस्लिम तुष्टिकरण कि राजनीति नहीं कहना चाहिए


राहुल गांधी का बुधवार को संवाद प्रोग्राम है, जिसमें राहुल गांधी मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं. ये चर्चा सेलेक्ट ग्रुप में होने वाली है, जिसमें मुस्लिम समाज के हर वर्ग के नुमाइंदों को बुलाया जा रहा है. इसमें सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल हैं. प्रोफेसर, नामचीन डॉक्टर, एनजीओ चलाने वालों से लेकर फिल्म जगत के प्रमुख लोगों को बुलाया जा रहा है.

राउंड टेबल की इस चर्चा में तकरीबन बीस लोगों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, गेस्ट लिस्ट को काफी सीक्रेट रखा जा रहा है. लेकिन संभावना है कि जावेद अख्तर, सैय्यदा हमीद जैसी शख्सियत इस बैठक में होंगी, जिसमे राहुल गांधी मुस्लिम समाज की परेशानियों से रूबरू होंगे. इसके अलावा पार्टी बुद्धिजीवी वर्ग से कैसे कनेक्ट करे, ये भी एजेंडा में शामिल रहेगा.

मुलाकात की कवायद का मकसद

राहुल गांधी आम चुनाव से पहले सभी समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं. लेकिन 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से दूरी मुस्लिमों से बनाई थी, उसके बाद से पार्टी की तरफ से ये औपचारिक पेशरफ्त है. इससे पहले राहुल गांधी ने जून में रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया था. राहुल गांधी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि वो अकेले नहीं हैं बल्कि कांग्रेस उनके साथ है. कांग्रेस मॉइनॉरिटी की लड़ाई लड़ती रहेगी. हालांकि, बुद्धिजीवी वर्ग से राहुल गांधी के मुलाकात का मतलब है कि इस वर्ग से पार्टी संवाद कायम करने की जरूरत ज्यादा समझ रही है. इस वर्ग के ज़रिए मुस्लिम तबके को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश है. कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन नदीम जावेद का कहना है कि इस तरह की बैठक से वो आगाह नहीं हैं लेकिन ये कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है. कांग्रेस सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है. इस प्रोग्राम के सूत्रधार पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद हैं, जो लोगों को राहुल गांधी से मिलने के लिए बुला रहे हैं.

उत्तर भारत में मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं

राहुल गांधी के इस मुलाकात की वजह राजनीतिक भी है. उत्तर भारत में मुस्लिम तबका ज्यादातर रीजनल पार्टियों के साथ है. असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ है. तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खड़ा है. वहीं बिहार में मुस्लिम वोट आरजेडी के साथ है. यूपी में मुस्लिम समाज एसपी–बीएसपी के साथ है, जहां कोई विकल्प नहीं है वहीं कांग्रेस के साथ है. ज़ाहिर है कि उत्तर भारत में यूपी से लेकर असम तक तकरीबन 175 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस असम को छोड़कर कहीं ताकत में नहीं है. पार्टी रीजनल पार्टियों के ऊपर निर्भर है. इन सभी राज्यों में रीजनल पार्टियों के उदय से पहले ये कांग्रेस के साथ था.

1992 के बाद बदली स्थिति

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से मुस्लिम समाज कांग्रेस से दूर हुआ है. इस दौर में ही मंडल की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था. समाजवाद का नारा चल रहा था. मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को छोड़कर इन दलों के साथ जाने में भलाई समझी थी क्योंकि ये दल राज्य में मज़बूत ताकत बन गए और कांग्रेस हाशिए पर चली गई. कांग्रेस ने इन दलों के साथ गठबंधन करके अपनी ताकत और घटा ली है. राज्यों में गठबंधन करने से कांग्रेस को कम सीटों से ही संतोष करना पड़ा है. धीरे-धीरे मुस्लिम वोट इन दलों के बीच बंट गया. हालांकि कांग्रेस को वोट मिलता रहा है. लेकिन एकमुश्त नहीं जहां कांग्रेस मज़बूत है वहां पर ही मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला है. दक्षिण में भी रीजनल पार्टियों का दबदबा बढ़ रहा है. कर्नाटक में जेडीएस, तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में एनसीपी जैसे दल कांग्रेस के मुस्लिम वोट में सेंध लगाते रहे हैं.

2014 में एंटनी कमेटी

2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी. पार्टी लोकसभा में अपने न्यूनतम संख्या पर है. हार का कारण जानने के लिए बनी एंटनी कमेटी ने कहा कि कांग्रेस की हार का मुख्य कारण अति अल्पसंख्यकवाद था, जिसकी वजह से हिंदू वोट का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया था. हालांकि इस रिपोर्ट से मुस्लिम का एक वर्ग कांग्रेस से नाराज हो गया था. मुस्लिम समाज को लगा कि कांग्रेस ने 10 साल के शासन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से भी ज्यादा कुछ नहीं किया है, जबकि ढिंढोरा ज्यादा पीटा गया था. वहीं हार का ठीकरा मुस्लिम समाज पर थोपा जा रहा है. इस तबके को लग रहा था कि कांग्रेस करप्शन के आरोपों की वजह से सत्ता से बाहर हो गयी थी, खासकर अन्ना के आंदोलन, 2जी और कोयला घोटाले के बाद ही कांग्रेस की लोकप्रियता कम हो गई. कांग्रेस भी ये बात समझ रही है इसलिए इस तबके में पैठ बनाने की कोशिश तेज़ हो गई है और दुहाई धर्मनिरपेक्षता की दी जा रही है.

धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की ताकत

कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी लोगों का कहना है कि पार्टी की ताकत धर्मनिरपेक्षता ही है, जिसको लेकर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करने वाली है. सोमवार को कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से जयंत सिंन्हा ने मॉब लिंचिग के सजायाफ्ता लोगों का स्वागत किया है. उससे साफ है कि सरकार की मंशा क्या है. प्रमोद तिवारी ने आगे आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह जैसे मंत्री दंगा के आरोपियों से मुलाकात करते हैं. पीएम चुप हैं इसका मतलब बीजेपी की मौन सहमति है. कांग्रेस ऐसे लोगों का विरोध करती है.

राहुल का साफ्ट हिंदुत्व

गुजरात के चुनाव में कांग्रेस ने साफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग किया था. राहुल गांधी ने तकरीबन 27 मंदिरों मे जाकर दर्शन किया था. सोमनाथ मंदिर में जाने के लेकर विवाद खड़ा हुआ तो पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को शिवभक्त बताया गया था. कर्नाटक में भी राहुल गांधी कई मंदिरों में गए थे. कांग्रेस की तरफ से दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने मानसरोवर जाने की इजाज़त कार्यकर्ताओं से मांगी थी, जिसको लेकर विवाद चल रहा है.


यकीन जानिये यह मुस्लिम तुष्टिकरण बिलकुल नहीं है