E-commerce policy all you need to know about the blueprint

 

E-commerce companies like Flipkart and Amazon may have to store user-data exclusively in India in view of security and privacy concerns, according to a draft policy discussed at a meeting of a high-level think tank on Monday.

The draft recommendations were prepared by several stakeholders, including by the private sector and government officials from departments such as commerce, industry, IT and electronics. The suggestions were discussed by the think tank headed by commerce minister Suresh Prabhu at a meeting in the national capital.

The think tank will  now work on the final draft national policy for the e-commerce sector, based on the recommendations, which would be placed in the public domain for further comment.

The draft policy, according to The Economic Times, “makes a strong case for championing Indian online enterprise”. The draft suggests that there should be differential voting rights for Indian founders with minority stakes, giving them more control, the newspaper reported.

Data policy 

Data that would be required to be stored exclusively in India includes “community data collected by IoT (Internet of Things) devices in the public space; and data generated by users in India from various sources, including e-commerce platforms, social media, search engines etc”, according to the initial draft.

The draft also talks about the government having access to data stored in India for national security and public policy objectives.

On competition issues

The draft suggested that the Competition Commission of India (CCI) must consider amending the threshold limit that examines potential competition distorting mergers and acquisitions (M&A). A level playing field was suggested for domestic players by ensuring that foreign websites, involved in e-commerce transactions from India also follow domestic rules.

Bulk purchase of branded goods, especially mobile phones, which lead to price distortions in the marketplace may be banned, the initial draft stated.

It was suggested that the government should set up a separate wing in the Directorate of Enforcement to handle complaints related to the implementation of guidelines related to foreign direct investment (FDI) in the e-commerce sector.

Briefing reporters post the meeting, the officer on special duty (OSD) Anup Wadhawan, the new commerce secretary, said the recommendations that were discussed on Monday were very comprehensive in nature and cover each aspect of the e-commerce business, like data flows, consumer protection, grievance redressal, logistics and server localisation.

“Draft in line with Srikrishna panel proposals”

The report of the Justice BN Srikrishna committee on data protection has also come out, Wadhawan said, adding that data localisation issues were deliberated upon as “data provisions has to balance the interest of promoting business with security and privacy concerns”.

He said that the final draft will be in line with the recommendations of the Justice Srikrishna Committee report on data privacy, The Hindu reported.

When will the final policy be out? 

Wadhawan said that there is no timeline for release of the final policy, but that the nation “…cannot afford to have a vacuum in the e-commerce space.”

What stakeholders have to say?

Commenting on the initiative, the Confederation of All India Traders (CAIT) said they are demanding a policy and a regulator for the sector. CAIT said  the draft speaks about the adoption of RuPay cards as payment technology.

A Snapdeal spokesperson said the framework for a national policy on e-commerce represents the collective output of a well-structured discussion on key issues pertaining to the future of the sector.

Representatives from NASSCOM, CII, FIEO, FISME, the Electronics and Computer Software Export Promotion Council, the Internet and Mobile Association of India (IMAI), telecom majors Bharti Enterprises, Reliance Jio Infocom, software firms TCS, Infosys, WIPRO, Mindtree, Tech Mahindra, cab aggregator Ola, MakeMyTrip, and Urban Clap participated in the meeting.

Traders laud govt’s move to formulate  policy

Traders welcomed the government’s move to formulate an e-commerce policy that mandates local storage of user data, and hoped the policy will help build robust reform. The “think tank should address a national framework on e-commerce for a robust internal reform,” Praveen Khandelwal, secretary general, The Confederation of All India Traders (CAIT), was quoted as saying in a statement.

NRC यह भारत और असम का आंतरिक मामला है : हसन उल हक इनु


बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने कहा कि यह भारत और असम का आंतरिक मामला है, बांग्लादेश का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है


असम में सोमवार को जारी एनआरीस में करीब 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं हैं. एनआरसी से बाहर किए गए 40 लाख लोग बांग्लादेश के अवैध प्रवासी माने जा रहे हैं, जिसके बाद भारत में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि इन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा?

इस मुद्दे पर बांग्लादेश ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन उल हक इनु ने पत्रकारों से बात करते हुए इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया. हसन उल हक ने कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना नहीं दी है, इसलिए इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान देने की जरूरत नहीं है.

बांग्लादेशी मंत्री ने इस मुद्दे को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया. उन्होंने कहा, ‘यह भारत और असम का आंतरिक मामला है, बांग्लादेश का इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है और न ही ये लोग (40 लाख) हमारे हैं. हो सकता है कि वे असम के पड़ोसी राज्यों के हों इसलिए इस मामले में बांग्लादेश की भागीदारी का कोई मामला नहीं उठता.’

उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त सहमति समझौते के तहत बांग्लादेश के लोगों ने भारत में शरण ली थी लेकिन बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया जहां उनका पुनर्वास किया गया. इसके बाद भारत में किसी भी बांग्लादेशी शरणार्थी के होने की रिपोर्ट नहीं है.

हसन उल हक इनु ने कहा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वृद्धि पर है इसलिए किसी बांग्लादेशी को भारत जाने की जरूरत नहीं है.

बांग्लादेश के मंत्री ने आगे कहा कि अगर वे लोग बांग्लादेशी होते हैं तो भारत सरकार को हमसे आधिकारिक रूप से बात करनी होगी. बांग्लादेश असम सरकार से कोई बात नहीं करेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि वे लोग बांग्लादेशी नहीं हैं.


हैरानी है कि एनआरसी कि सूची बांग्लादेश पहुँच भी गयी ओर उन्होने जांच भी ली 

एनआरसी के लागू होने की स्थिति में देश मे गृह युद्ध छिड़ेगा: ममता


नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मार्च 1971 से जो भी लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं वो भारतीय नागरिक हैं


पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) की कवायद राजनीतिक मकसद से किया गया है ताकि लोगों को बांटा जा सके. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा. ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश को बांटने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ममता बनर्जी ने कहा कि आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका नाम इस सूची में नहीं है वे अपनी पहचान को खो देंगे. इस बात को समझने की जरूरत है कि विभाजन से पहले भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश एक थे. मार्च 1971 से जो भी लोग बांग्लादेश से भारत आए हैं वो भारतीय नागरिक हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली के कॉन्सटिट्यूशन क्लब में ‘लव फॉर नेबर’ (पड़ोसी के लिए प्यार) नामक कार्यक्रम में बोल रही थीं. उन्होंने कहा कि भारत को बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव दुनिया की बेहतरी के लिए 2019 में जरूर आएगा.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इससे पहले भी असम के एनआरसी ड्राफ्ट पर निशाना साध चुकी हैं और यह कहा है कि यह बंगालियों और बिहारियों को निशाना बनाने के लिए जारी किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों का नाम एनआरसी ड्राफ्ट में नहीं है उनका पश्चिम बंगाल में स्वागत है.

एनआरसी में असम के बाद अब बंगाल का नंबर है : कैलाश विजयवर्गीय

 


विपक्ष पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि बांग्लादेश से बंगाल में अवैध रूप से आए प्रवासियों की पहचान के लिए भी ऐसा ही कदम उठाया जाना चाहिए


एनआरसी पर टीएमसी नेताओं के बयान के बाद अब बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी का कहना है कि एनआरसी में असम के बाद अब बंगाल का नंबर है. बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से अवैध तरीके से दाखिल हुए लोग रह रहे हैं और इनकी संख्या करोड़ों में है.

पत्रकारों से बातचीत में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के महासचिव  कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य का युवा बांग्लादेश से अवैध रूप से आए प्रवासियों की पहचान करना चाहता है, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बीजेपी उनकी मांग का समर्थन करती है.

उन्होंने कहा कि अगर असम में एनआरसी के अंतिम मसौदे में 40 लाख अवैध लोगों के बारे में पता चल रहा है, तो फिर पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा करोड़ों में हो सकता है. असम में एनआरसी का अंतिम मसौदा सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जारी किया गया, ये पश्चिम बंगाल में भी कराया जा सकता है.

इससे पहले सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता एसएस रॉय ने कहा था कि केंद्र सरकार ने जानबूझ कर 40 लाख मजहबी और भाषाई अल्पसंख्यकों को एनआरसी से बाहर कर दिया है, जिसका असम और उससे लगे राज्यों की आबादी पर गंभीर परिणाम होगा. प्रधानमंत्री खुद संसद में आएं और इस मामले को स्पष्ट करें.

सोमवार को असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद से ही विवाद चला आ रहा है. विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये कदम अपने फायदे के लिए उठाया है. असम में जारी हुए एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं हैं. विपक्ष  बीजेपी पर धर्म और भाषाई आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है.

आज का राशिफल

टिप्स फॉर 31-07-2018 मंगलवार हमारी हर टिप्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करे *सबका मंगल हो

*आज गजानन संकट चतुर्थी – भद्रा योग – पंचक – शोभना योग – तिथि कृष्ण चतुर्थी और पुरवा भाद्रापद नक्षत्र …

आज के योग के अनुसार आज शाम या रात्री में संकट नाशन गणेश स्तोत्र ज्यादा से ज्यादा करे और आखिर में ॐ गंग गणपतये नमः यह मंत्र की तिन मला जप करे …

आज का मंत्र लेखन – आज ॐ ह्रीं नमः यह मंत्र २१ बार लिख ( हो शके तो 108 बार लिखे )

आज क्या करे – आज कोई रिस्क लेना चाहते हे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हे पर सम्पूर्ण सोच विचार करके ही आगे बढे, आज मिकेनिकल और टेक्नीकल काम भी कर शकते हे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे, पानी से जुड़े सभी काम भी आज कर शकते हे…

आज क्या ना करे – आज किसी के दाह संस्कार ना दे अर्थात किसी को मुखाग्नि ना दे, हो शके तो आज के दिन यह फ्यूनरल को पोस्पोंड करे, ट्रावेल ना कर आज…

आज कहा जाना शुभ रहेगा – जहा पर हाई टेक्नोलोजीकल या मिकेनिकल इक्यूपमेंट हो वैसी कम्पनी या फेक्ट्री की मुलाक़ात लेना शुभ हे

आज शाम 4 बजे से 6 बजे के बिच कोई भी शुभ कार्य ना करे

भोजन उपाय – आज के दिन स्वीट ना खाए तो ही अच्छा हे

दान पुण्य उपाय – आज २५० ग्राम मूंगफली के दाने और गुड का दान करे उत्तम रहेगा

वस्त्र उपाय – आज गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करे …

वास्तु उपाय – आज शाम घर में गुगुल और कपूर का धुप जरुर करे

31 जुलाई जिनका जन्म दिन हे और जिनकी शादी की सालगिरह हे वो आज हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दान करे …

दिनाँक 31/7/2018

मेष:
आज कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से निराशाजनक समाचार मिल सकता है। सांयकाल के समय कोई रूका काम बनने की संभावना है।

वृषभ:
आज का दिन संतोष और शांति का है। राजनैतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। शासन व सत्ता से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है। रात्रि में कुछ अप्रिय व्यक्तियों से मिलने से अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन:
किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने का भय रहेगा। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में अशातीत सफलता मिलने से हर्ष होगा। सांयकाल में कोई रूका कार्य पूरा होगा।

कर्क:
आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद व लाभदायक रहेगी।

सिंह:
आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलाएगी। प्रतियोगिता में विशेष सफलता मिलेगा। अधिक भागदौड़ और नेत्र विकार होने की संभावना है। शत्रु आपस में लड़कर ही नष्ट हो जाएंगे।

कन्या:
व्यापार के क्षेत्र में जारी प्रयासों में अकल्पनीय सफलता प्राप्त होगी। संतानपक्ष से भी संतोषजनक समाचार मिलेगा। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमों में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है।

तुला:
आज आपके चारों ओर सुखद वातावरण रहेगा। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी। कई दिनों से चली आ रही लेन-देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में आ जाने का सुख मिलेगा।

वृश्चिक:
सहकर्मियों के सहयोग से आज आप एक परियोजना को पूरा करने में सफल रहेंगे। आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी। परिस्थितियों का आकलन करें और फिर दिल और दिमाग की बात सुनकर फैसला लें।

धनु:
आज आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शासन सत्ता पक्ष से निकटता व गठजोड़ का लाभ भी मिलेगा। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है।

मकर:
आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। कर्मचारियों का आदर व सहयोग मिलेगा। सांयकाल के समय किसी झगड़े विवाद में न पड़ें। माता-पिता का विशेष ध्यान रखें।

कुंभ:
आज आपके स्वास्थ्य सुख में व्यवधान आ सकता है। अपनी बुद्धि द्वारा किए कार्यों में हानि और निराश हो सकती है। कोई विपरीत समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है।

मीन:
आज का दिन पुत्र, पुत्री की चिंता तथा उनके कामों में व्यतीत हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कई दिन से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा।

आज का उपाय :- घर में तिल के तेल में थोड़े काले-सफेद तिल डालकर दीपक जलाने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा।

NRC – A common man’s journey through potholes

Nearly unmissable for his trademark shorts with stripes — which even a cruel December can’t replace with trousers — I saw a familiar face entering our home. “Ketia ahile apuni? Apunarnamtu xumalene? Mur xumal eibar” (When did you come? Has your name entered? Mine has, this time). This was at 4 pm on 30 July from our domestic help’s husband Mantu (name changed) to me.

 

Earlier in the day, I was travelling from my wife’s place in Tinsukia to (my place in) Dibrugarh. A 48-kilometre distance, which Google Maps said would take 1 hour 54 minutes to complete. No, I neither walked nor travelled by public transport. And traffic! Nothing compared to what I usually encounter in Mumbai. This is the time taken when you drive down. In any case, I sat behind the wheel and started. I had perhaps completed one-fourth of my journey when my phone sprang to life.

“Simantik, is your name included? Can you send us a few inputs to the National Register of Citizens live blog if you are not busy?” asked my boss from Mumbai. I am on a week’s leave in Assam and this has nothing to do with the NRC. My being here is, as they mention in movies, “highly coincidental”.

I usually don’t take phone calls while driving but on seeing my boss’ name, I stopped my vehicle and answered. And what a place to stop. Almost next to the entry point to the Indian Army’s 2 Mountain Division just crossing Panitola, as a not a very amused looking gun-toting soldier stared disapprovingly at me. With supreme belief that he won’t disgrace his soldierly persona by pumping a bullet into a non-intimidating individual like myself, I took the call.

I told my boss I would contribute in whatever way I can and continued my journey on the horrible National Highway 37 dotted with potholes, competing with bikers who drive in all kinds of angles — who often overtake from the wrong side just to show how quickly they can move on bad roads. I dodged two-wheelers and, of course, six-seaters (they somehow manage to seat 10) who stop at any place they want to the moment they see a prospective passenger. It was around 10 am when my boss had called and he was utterly surprised that, till then, I had no clue if my name was included in the NRC. In December, when the NRC released the first list, except for my mother and my sister-in-law, four of us failed to make it to the list.

Soon after my boss called, my thoughts immediately flew to my NRC journey. The whole process was like the road I was driving on: It needed patience, an understanding of the process threadbare (as I mentally calculated which pothole won’t take me to the bottom of the earth) and drive through it, hoping to reach my destination safely (like I hoped my name would be in this time around).

I was confident that this time, no one can stop me from proving myself to be Assamese and with that positivity, I even registered my cellphone on one of the numbers given by the NRC authority. The deal was that they would give me an update via SMS after 12 pm on 30 July on my NRC application status. Cool, I thought.

I reached home around 12.30 pm and nearly dropped my phone when a few text messages appeared. In incredible haste, I unlocked my phone and opened the message app. Wow! Lodha thought I was rich enough to buy an apartment by pumping in a few crores in some upscale suburban locality in Mumbai, some Anjali thought I could shed a few kilos in two weeks and Yes Bank enticed me with a reward of Rs 1 lakh if I participated in some online campaign. And NRC! The feeling was much like being ditched by one’s date.

Undeterred, I jumped on to Google and furiously typed out NRC name-checking. Now it was Vodafone’s turn to torment. After sending out that lovely message – ‘Welcome to Vodafone Assam’ – soon after I landed the day before, the network started playing truant at the most critical juncture. I was in no mood to relent and finally, I successfully opened the NRC portal. I typed out the application number and behold! My name was there, along with the four that missed out earlier. I immediately informed my wife and a WhatsApp message was soon sent to my boss.

“Congratulations,” he said. Didn’t I just conquer the world? Never mind that my name has been wrongly spelled (and my father’s too). But it was because of his vote after India’s independence and before he married my mother that both his sons are part of the NRC. Dear father, your vote helped us. Thank you.

Well, you know when I was kind of sure that my name would be in this time? The day I saw regional channels beaming footage of NRC State Coordinator Prateek Hajela, accompanied by his daughter, visiting an NRC Sewa Kendra for a hearing. Okay, I thought: The man at whose mercy I was for my name to get a place in that gigantic record (22 lakh pages) is himself working hard to get his name enrolled. At least I was better off because I received no call for a hearing. That gave me hope, some real hope.

I would be at fault if I didn’t appreciate Hajela, the man who spearheaded the whole process, for his monumental effort. Kudos to everyone in his 48,000-strong team, including everyone at the NRC 24-hour call centre for whom I learnt a few chaste words in Assamese and how to be extremely polite. I had called the call centre twice or thrice. The NRC is no less an epic compared to the Ramayana and the Mahabharata (well, in magnitude only). I have no intention of converting myself to pulp by angering those who may be sensitive to the issue. Neither am I calling Hajela a 21st Century Valmiki or Veda Vyasa.

I feared that there might be some law and order situation or bandh calls (endemic in Assam) would follow soon after. None of them have happened on Monday. Credit must also go to Assam Police who managed it well (thus far).

January was the harshest month for me: My friends and a few relatives advised that I choose a country and get ready to jump over the fence (read Bangladesh) as soon as I’d uploaded my dismal NRC status on Facebook. Many had 😂 this to say, a few had 😁 and some 😄. Today, I have ✌ this to say. And this too, 😂.

“Thakibane keidin maan?” (Will you stay for a few days?) asked Mantu. I almost forgot. I haven’t revealed my reply yet. “Keidinman. Aru muru nam xumal (For a few days. And my name entered too),” I responded, quietly noting the undeniable similarities. Striped shorts, (I have a few and was wearing one then, for which my wife often compares me with him) and the similarities in NRC status too. For a while, the two of us, the two striped shorts generals were together celebrating the NRC victory. Jai Aai Axom, indeed

Eight-member Trinamool Congress (TMC) delegation to visit Assam to assess situation in state after release of NRC final draft

Kolkata: An eight-member delegation of the Trinamool Congress (TMC) will be visiting Assam later this week to assess the situation in the north-eastern state in the wake of the publication of the final draft of the NRC, the party said on Monday.

The final draft of the National Register of Citizens (NRC) was published in Assam on Monday. Over 40 lakh people of the state did not find their names in the document. “On August 2 and 3, a delegation comprising six MPs of the Trinamool Congress (Sukhendu Sekhar Ray, Kakoli Ghosh Dastidar, Ratna De Nag, Nadimul Haque, Arpita Ghosh, Mamata Thakur), MLA Mohua Moitra and West Bengal minister Firhad Hakim will be visiting Assam,” the TMC said in a statement.

TMC supremo and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee accused the BJP-led central government of resorting to “vote-bank politics” with regard to the NRC and said “Indian citizens have become refugees” in their own land.

Amid tight security, the much-awaited NRC final draft was published in Assam on Monday with over 2.89 crore names of the 3.29 crore applicants.

NRC Assam: Over 40 lakh were declared ineligible for inclusion and, therefore, will not have any claim to Indian citizenship

 

 

Unlike what the government had anticipated, Assam did not witness any significant disturbances on Monday, the day the state government released the final draft of the National Register of Citizens (NRC). To prevent violence, central forces had been deployed in the state to maintain law and order.

However, this is not to say that the discontent already generated by this exercise will not be exacerbated by the knowledge that of the roughly 3.29 crore people who had applied to be included in the register, over 40 lakh were declared ineligible for inclusion and, therefore, will not have any claim to Indian citizenship. That this version of the register just published is only the final draft — the final NRC of Assam will be published after another round of claims and objections are filed and processed — will be of small consolation for those who face the prospect of being denied citizenship and either becoming “stateless” or being deported. Stateless people, like practically the entire Rohingya Muslim population, are those who are not recognised as citizens by any country.

The apprehension that the NRC being upgraded, and the criteria set to include in it, is a political stratagem to consolidate the Bharatiya Janata Party’s (BJP) majority vote bank in Assam is underlined by several factors.

First, the majority of those left out of the NRC are Bengali-speaking Muslims who migrated to Assam at some point. Theoretically, if they had arrived in the state before midnight on 24 March, 1971, they are eligible to be included in the register and claim citizenship. But in practical terms, it is not so simple. There are many people who did arrive before the cut-off date but do not have the requisite documentation to prove that; for instance, some because they went to other states when they migrated before shifting to Assam.

Second, there is more than a whiff of injustice that clings to any process, under whatever mandate, that seeks to make illegal the status of people living in a place for up to 47 years. Even more egregious and unconscionable is the decision to exclude them from the ambit of the NRC and also deny citizenship to those who were born in Assam to illegal migrants, as this is in violation of the Citizenship Act as amended in 2003.

Third, there is the parallel legislative manoeuvre of amending the Citizenship Act with the Citizenship (Amendment) Bill, 2016. This amendment Bill was tabled in the Lok Sabha in July 2016 and referred to a joint parliamentary committee about a month later. The committee is scheduled to table its report in the Winter Session of Parliament this year. This Bill seeks to grant citizenship to illegal immigrants, understood to be from the region, who are Buddhists, Christians, Hindus, Jains, Parsis or Sikhs. A Bill that explicitly discriminates against people professing a particular religion — Islam — seems, on the face of it, against the spirit of the Constitution.

When considered together, all of these have given the exercise of updating the NRC in Assam — and nowhere else — a communal and sectarian colour and has made it look as though it is being pushed through to subserve the BJP’s political and electoral calculations, obviously not just in Assam but countrywide. It would certainly not be outlandish to argue that the timing — months before crucial Assembly elections this year and the Lok Sabha elections next year — is suspect. On the other had, BJP supporters could argue that the exercise cannot be considered partisan as it was the Supreme Court that had ordered the government to identify illegal immigrants.

This argument does not really cut much ice. Illegal immigrants are illegal immigrants, regardless of their religion. So when the state simultaneously undertakes an exercise to identify illegal immigrants and seeks to provide immunity, i.e. citizenship, to some of them, the spirit of the Supreme Court’s order seems to be vitiated.

Opposition parties have Protested against the process of the NRC’s upgrade. The Congress warned that “illegals”, as well as Indian Muslims who are not part of the BJP’s vote base, will be targeted. A conglomerate of groups from the Barak Valley, which has a high concentration of Bengali-speakers, and rights groups have also critiised the way the Assam government has gone about the task set by the Supreme Court (beginning with setting the criteria determining eligibility) for violating human rights. There has also been talk of ethnic cleansing, though a bit extreme.

 

Assam’s neighbours will ultimately have to suffer some of the consequences of whatever outcome finally emerges. For now, 40 lakh people risk losing out; this figure could either drop significantly or rise. Within India, West Bengal would be the obvious destination for the “illegals” who are, as earlier mentioned, largely Bengali-speaking Muslims.

Not surprisingly, Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee has taken a stand against the exercise. She has accused the BJP of using this stratagem for electoral gains, of turning people — Bengalis, Biharis, Hindus and Muslims — into refugees in their own country and of pursuing a policy of divide and rule. Mamata also said that West Bengal will serve as a refuge for the displaced. Other parties have been similarly critical. Bangladesh, which may be affected as well, has understandably not reacted.

Mamata has a point, especially when she says that West Bengal — and by extension other neighbouring states — should have been consulted. This is in tune with her reiterations of the sanctity of the federal principle and her attempt to play a key role in building a “federal front” to fight the BJP.

However, the West Bengal chief minister is also playing to her constituency: Bengalis, in general, and Bengali-speaking Muslims in particular. In this context, the Trinamool Congress would do well to be careful to first stick to principles instead of countering one form of identity politics with another.

How BJP became the richest political party in the world in four years: Congress


Anand Sharma advised Modi to talk sensibly and remarked Modi’s DNA


New Delhi:

The Congress continued to target Prime Minister Narendra Modi over his speeches in Lucknow last week, saying he should “stop dramatising” poverty.

Congress leader Anand Sharma told reporters here that speaking was part of Modi’s DNA and if he does not give speeches, “it probably can affect his health”.

Noting Modi shapes his address according to the composition of the audience, he said: “The prime minister should stop this drama of poverty. He should not play with sentiments of the poor. He cheated people with these sentiments in 2014 elections. Now it is time to give an account of his performance.” Sharma said.

He said Indian’s first prime minister Jawaharlal Nehru was from an affluent background but he left everything and adopted khadi, while Modi was the first prime minister who wears “such good clothes” and changes his dress often.

Sharma said former prime minister Lal Bahadur Shastri was from a humble background but never mentioned about the poverty he faced while occupying the high post, while all the others from Indira Gandhi to Manmohan Singh life with simplicity.

Modi had said in a speech on Saturday in Lucknow that poverty had given him honesty and courage.

Sharma also referred to Modi’s remarks in Lucknow that he was “not afraid of” publicly standing beside industrialists because his intentions were “noble” and accused him of making baseless allegations against the Congress, which has never insulted the captains of Indian industry nor used abusive words.

“He (Modi) should talk responsibly. Congress Party has always encouraged industrialisation, investment, capital formation and redistribution of the capital for the common good. That has been the governing philosophy and the ideology of the Congress and the successive governments and that is why this country had seen unprecedented growth during our time,” he said.

He also said Modi should answer how BJP became “the richest political party in the world in four years”.


walk talk : It is the party not the leaders alike others who became the richest without any business.

JWAM urges immediate arrest of Mehbooba and Baig


Demanded cancellation of the registration of PDP and arrest of its leaders including former chief minister Mehbooba Mufti and MP Muzaffar Hussain Baig under sedition charges for their “anti-national” statements.


Jammu:

The Jammu West Assembly Movement (JWAM) on Monday demanded deportation of Rohingya and Bangladeshi Muslims, fast-tracking development projects and dissolution of state assembly.

The memorandum, addressed to the Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Rajnath Singh and the state governor, opposed dialogue with Pakistan while seeking free hand to the security forces to crush terrorism and deal with separatists, the JWAM said in a statement.

Dimple who led the delegation also demanded cancellation of the registration of PDP and arrest of its leaders including former chief minister Mehbooba Mufti and MP Muzaffar Hussain Baig under sedition charges for their “anti-national” statements. The statement said the delegation discussed the “worst law and order situation” in the state during the meeting, demanded immediate deportation of illegally settled Rohingya and Bangladeshi Muslims.