3 राज्यों में विधान सभा चुनाव जीत सकती है कांग्रेस पर लोक सभा चुनाव भाजपा के पक्ष में

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एबीपी न्‍यूज और सी-वोटर के ओपिनियन पोल में हालांकि यह बात भी निकल कर सामने आई है कि अगले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते बीजेपी इन तीनों राज्‍यों में कामयाबी पा सकती है

हरियाणा इस सूची में अगला राजी साबित होगा

इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्‍थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बाजी मार सकती है. वर्तमान में तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्षों से बीजेपी की ही सरकार है. इस बार तीनों सूबों में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है.

हालांकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी लहर के चलते बीजेपी इन तीनों राज्‍यों में कामयाबी पा सकती है. एबीपी न्‍यूज और सी-वोटर के ओपिनियन पोल में यह बात सामने आई है.

इस सर्वे में कहा गया है कि राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा. एमपी में उसे 230 में से 117 सीटें, राजस्‍थान में 200 में से 130 सीटें और छत्‍तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें मिलेंगी. वहीं बीजेपी 106 (एमपी), 33 (छत्‍तीसगढ़) और 57 (राजस्‍थान) सीटों पर सिमट जाएगी.

इन राज्‍यों में जीत कांग्रेस के बड़ी कामयाबी होगी और लोकसभा से पहले उसके हौसले बुलंद हो सकते हैं. देश की यह सबसे पुरानी पार्टी अभी केवल 4 राज्‍यों में सत्‍ता में हैं. अगले साल के आम चुनाव से पहले इन राज्‍यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इन तीनों राज्‍यों में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटें हैं.

एबीपी न्‍यूज और सी-वोटर के इस सर्वे में 28 हजार लोगों ने हिस्‍सा लिया.

इन्‍होंने राज्‍य और केंद्र के लिए अलग-अलग पार्टियों को वोट देने की बात कही. राज्‍य में जहां सत्‍ता बदलने की बात कही तो केंद्र में वर्तमान सरकार को ही दोहराने पर सहमति दी. प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी पहली पसंद रहे. कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे लेकिन उन्‍हें काफी कम वोट मिले.

राजस्‍थान

एबीपी न्यूज-सी वोटर के सर्वे में यहां कांग्रेस को सबसे ज्‍यादा फायदा होते दिखाया गया है. पार्टी को 51 फीसदी वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है जबकि बीजेपी को 37 प्रतिशत वोट मिलने की बात कही गई है. अगर ऐसा हुआ तो यह नतीजा 2013 के चुनावों से एकदम उलट होगा जब बीजेपी को 163 सीटें मिली थी. मुख्‍यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के अशोक गहलोत सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर उभरे हैं. उन्‍हें 41 प्रतिशत लोगों ने वोट किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को 18 प्रतिशत लोगों ने ही पसंद किया. वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को 47 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है. कांग्रेस 43 प्रतिशत वोट हासिल कर सकती है.

मध्‍य प्रदेश

चुनाव में यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 15 साल के सत्‍ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है. सर्वे में कांग्रेस को 42 और बीजेपी को 40 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना जताई गई है. लोकसभा की बात करें तो बीजेपी को 46 और कांग्रेस को 39 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं. पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को 54 और राहुल को 25 प्रतिशत लोगों ने यहां पसंद किया है.

छत्‍तीसगढ़

साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्‍य में वोट शेयर के लिहाज से दोनों दलों में कड़ा मुकाबला रहेगा. कांग्रेस को 40 तो बीजेपी को 39 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है. इस लिहाज से राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 54 कांग्रेस जीत सकती है जबकि बीजेपी के खाते में महज 33 सीटें आ सकती हैं.

BJP ally Shiv Sena dismisses Narendra Modi’s media interviews as ‘propaganda’

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Mumbai: In its first reaction to Prime Minister Narendra Modi’s published interview, BJP ally Shiv Sena on Monday described it as “akin to sheer propaganda”. “The reporters sent questions to the PMO, which sent written replies. Many have treated it as an an interview. In other words, it is propaganda,” the Sena said in ‘Saamana‘ and ‘Dopahar Ka Saamana,’ the party’s mouthpieces.

“The incumbent Prime Minister seems to have ended this tradition. He answers what he deems proper and the interviews are published accordingly,” the Sena said in a commentary. It noted that in the interview, the Prime Minister indicated that seven million jobs were created in one year, of which 4.5 million came up between September 2017 and April 2018. “The implication is that by 2019, double and triple number of jobs will be created, the PM feels,” the Sena pointed out.”It happens in China, Russia and Communist countries, a case of one-sided dialogue,” it added. The Sena pointed out how, in a direct interview, many questions could have been asked and any “fake statement” would have been detected by the interviewer. “That much freedom must be allowed to journalists.

“If the interview had been conducted face-to-face, the journalist would have got the opportunity to ask supplementaries such as in which sectors these jobs have been created and how to verify (the claims). “If so many jobs have indeed been created, then why do unemployed youths rampage on the streets for employment and job reservations?” it asked.

It said barely two years ago after demonetization, there were huge job losses, both in the organized and unorganized sectors. “Mumbai’s core job-creating sectors such as construction, production and service industries now resemble a desert,” the Sena said. “In the recent (Maratha) agitation, over 500 factories were attacked in Aurangabad and Pune, thanks to the government’s policies,” it said.

“In the past four years, the PM did not hold a single press conference, but expressed his mind through (radio program) Mann Ki Baat which the media reported, but it brought no laurels to Modi,” Saamna said. “Before the (2014) elections, Modi was a friend of the media, but after becoming the PM, he has retreated into a cage… If this continues, then many journalists may lose their jobs.”

Independence Day goes hitech

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Prasar Bharati wants to give the event greater visibility, both in India and abroad.

Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day speech will be live-streamed on the Google homepage. Google had done a similar thing during the Trump’s inaugural address in January last year.

When you go to Google search page and search for Independence Day, you will see live stream of the Prime Minister Narendra Modi’s Red Fort.

“Live stream of the Independence Day event from Red Fort is a high viewership event. In order to give it greater visibility, both in India and abroad, we partnered with Google. Apart from YouTube, it will be available on Google homepage,” Prasar Bharati CEO Shashi Shekhar Vempati told The Hindu. On an average 1.5 to 2 million watch the event each year.

This step is part of the ongoing effort from the State broadcaster to increase its digital footprint.

“Doordarshan is usually associated with nostalgia. So by increasing the digital presence we are making younger generation aware of Doordarshan who have never seen an era when there were only two or three channels,” Mr. Vempati added.

Bringing the content online need not necessarily mean more offline audience. Mr. Shekhar said: “That is not a phenomena we can measure. Worldwide we have seen that TV content drives the online traffic, I am not sure we can measure its impact other way. But surely it creates second wave of engagement with the audience.”

Significant changes

The DD has brought in few other significant changes in its Independence coverage. The coverage will open with song by music composer Shankar Mahadevan. And this year, the DD anchors will give introduction from the ramparts of Red Fort.

The All India Radio will also be transmitting translation of Prime Minister’s speech in regional languages in the evening.

GST sop likely ahead of polls in M.P., Rajasthan and Chattisgarh

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MSMEs with a turnover of up to ₹5 crore may be exempted from filing returns.

The run-up to the polls in Gujarat saw a massive rejig of Goods and Services Tax (GST) rates across the board as disenchantment with the regime was at a peak. Ahead of the Assembly polls in three BJP-ruled States — Madhya Pradesh, Rajasthan and Chattisgarh — some relief for Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) is likely. A possible exemption from filing for firms with a turnover of up to ₹5 crore is said to be in the offing.

Senior sources in the GST Council told mediamen that during the last meeting of the Council, it was decided that rate cuts etc. were not the route to take to give relief to the MSME sector; instead exemptions from the GST ambit for firms with a turnover of upto ₹5 crore could be the way to go.

“Several States, specifically Gujarat and Delhi, have asked that exemptions be given for MSMEs with a turnover of upto ₹5 crore, whereas some other States have asked [that] the limit be for firms of upto ₹1.5 lakh,” said a source.

The decision may be announced in the next meeting of the Council on September 28 in Goa — close to polling in the three States, scheduled for the end of the year. Union Minister Arun Jaitley is expected to be back at the helm of affairs at the Finance Ministry by then. At the last meeting of the Council, Finance Minister Piyush Goyal had said all suggestions from various States should be collated and considered.

Madhya Pradesh with 26.74 lakh firms and Rajasthan with 26.87 lakh have a huge MSME presence and the any relief to the sector, currently dissatisfied with cumbersome filing procedures, would be politically important.

“Rate cuts in the context of MSMEs have been dismissed as not workable and these cuts will affect not just these units but bigger suppliers etc. Exemptions from tax and filing procedures will have a more direct impact in terms of giving relief,” said a member of the GST Council.

SC firm on Hapur lynching case wants fresh and fair probe within 2 weeks

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The Supreme Court on Monday did not buy the Uttar Pradesh Police’s version that the Hapur lunching of two men by cow vigilantes, leading to the death of one of them, was a “road rage” incident which turned fatal.

Instead, a Bench, led by Chief Justice of India Dipak Misr a, ordered the Inspector General of Police, Meerut division, to conduct a separate enquiry into the incident and file a report with the Supreme Court in two weeks.

The court’s order came on a petition filed by the surviving victim, Samiudin, who was brutally assaulted by a mob on the pretext that they were transporting and butchering cows. Qasim Qureishi, a 45-year-old meat trader, died of his injuries after he was severely beaten along with Mr. Samiuddin by the mob on June 18.

The case was brought back to the limelight in a recent expose by the news channel NDTV in which one of the accused is caught on camera talking about the assault on the two men and of even denying water to one of the injured men.

Mr. Samiuddin has urged the court to cancel the bail of Yudhishthir Singh Sisodia, who was allegedly seen talking in the video.

The Bench directed the Uttar Pradesh government to respond to the plea by Mr. Samiuddin, represented by advocate Vrinda Grover, to set up a Special Investigation Team (SIT) comprising officers from outside the State. The victim sought that the trial be conducted outside Uttar Pradesh for fear of intimidation and the need for fair proceedings.

The Bench, also comprising Justices A.M. Khanwilkar and D.Y. Chandrachud, directed the Superintendent of Police of Hapur district to provide police protection to Mr. Samiuddin if he so requests. The petition has been posted for further hearing on August 28.

India rejects U.K. proposal on DNA tests for ‘illegal migrants’

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India rejected a proposal by the U.K. to use DNA sampling to establish the nationality of illegal migrants living there citing “privacy issues”.

Although a Memorandum of Understanding on return of illegal migrants was initialled after due approval of the Union Cabinet in January by Minister of State for Home Kiren Rijiju, India refused to sign the final pact during the visit of Prime Minister Narendra Modi to U.K. in April.

As per the original MoU, security agencies in India were to verify the antecedents of illegal migrants without documents in the U.K. within 72 days and those with documents within 15 days.

If no report was given within the stipulated time frame, the illegal migrant would be deported automatically.

The agreement was put on indefinite hold after National Security Adviser Ajit Doval conveyed that the 15-day limit was unworkable.

Unethical, said India

“In one of the meetings, the U.K. authorities suggested that the nationality of document-less illegal migrants suspected to be Indians could be established by matching DNA samples of their family members living here. We raised objections that this was a breach of privacy and unethical. How do we know that the document-less person is an Indian,” said a senior Home Ministry official who attended the meeting.

According to the British government’s estimates, there are around 1,00,000 Indians overstaying their visa in the U.K.

India has contested this and said that as per their estimate, the number will not be more than 2,000.

Post-April, at least two high-level delegations from the U.K. have raised the issue with India.

During her first visit to India on November 7, 2016, British Prime Minister Theresa May said the U.K. would consider an improved visa deal “if at the same time we can step up the speed and volume of returns of Indians with no right to remain in the U.K.”

Twists and turns

In January, Union Cabinet approved the contents of a MoU on “return of illegal migrants” to be signed with U.K.

MoS Home Kiren Rijiju, who led a delegation to U.K the same month, signed the MoU.

In April, the pact was expected to be signed during the visit of Prime Minister Narendra Modi to London, but it was not included in the official list of business.

As per the original MoU, the security agencies in India were to verify the antecedents of document less illegal migrants in the U.K within 72 days and those with documents within 15 days. India pulled out of the pact saying the time frame was not feasible.

आज का पांचांग

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🌷🌷🌷🌷🌷पंचांग🌷🌷🌷

विक्रम संवत – 2075
अयन – दक्षिणायन
गोलार्ध – उत्तर
ऋतु – वर्षा
मास – श्रावण
पक्ष – शुक्ल
तिथि – चतुर्थी
नक्षत्र – उत्तरा फाल्गुणी
योग – सिद्ध
करण – वणिज
राहुकाल:-
3:00PM – 4:30PM
🌞सूर्योदय – 05:52 (चण्डीगढ)
🌞सूर्यास्त – 19:02 (चण्डीगढ)
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चोघड़िया मुहूर्त- एक दिन में सात प्रकार के चोघड़िया मुहूर्त आते हैं, जिनमें से तीन शुभ और तीन अशुभ व एक तटस्थ माने जाते हैं। इनकी गुजरात में अधिक मान्यता है। नए कार्य शुभ चोघड़िया मुहूर्त में प्रारंभ करने चाहिएः-
दिन का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
लाभ 10:46 12:25 शुभ
अमृत 12:25 14:04 शुभ
शुभ 15:43 17:22 शुभ
रात्रि का चौघड़िया (दिल्ली)
चौघड़िया प्रारंभ अंत विवरण
लाभ 20:22 21:43 शुभ
शुभ 23:04 00:26 शुभ
अमृत 00:26 01:47 शुभ

पीएनबी घोटाले में उषा पर गिरि गाज़, होगा सीबीआई एक्शन

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नई दिल्ली
सरकार ने पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) तथा  इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक ऊषा अनंतसुब्रमण्यम को सोमवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। करीब तीन महीने पहले अनंतसुब्रमण्यम से इलाहाबाद बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सभी अधिकार वापस ले लिए गए थे। इतना ही नहीं सरकार ने सीबीआई को ऊषा अनंतसुब्रमण्यम के खिलाफ ऐक्शन लेने की इजाजात भी मिल गई है।

सीबीआई ने 14,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में जो आरोपपत्र दायर किया था उसमें अनंतसुब्रमण्यम को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि, वह बैंक की कर्मचारी बनी हुई थीं। वह सोमवार को ही सेवानिवृत्त हो रही थीं, लेकिन उन्हें सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया।

अनंतसुब्रमण्यम पीएनबी में दो बार नेतृत्व वाली भूमिका में रहीं। वह अगस्त, 2015 से मई, 2017 के दौरान प्रमुख के पद पर रहीं। उसके बाद वह इलाहाबाद बैंक में चली गईं। वह जुलाई, 2011 से नवंबर, 2013 के दौरान भी पीएनबी की कार्यकारी निदेशक रहीं।

लोकसभा के साथ 11 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव करा सकती है सरकारः सूत्र

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इस साल के अंत में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसे छह महीना और टालकर लोकसभा चुनावों के साथ कराया जा सकता है

केंद्र सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ ही 11 राज्‍यों के विधानसभा चुनाव करा सकती है. बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मिजोरम, छत्‍तीसगढ़ और हरियाणा जैसे राज्‍यों के चुनाव कराए जा सकते हैं. इसके लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है. इस तरह से चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन कराने की जरूरत भी नहीं है. बता दें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव की पैरवी करती रही है.

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. वहीं ओडिशा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, मिजोरम में विधानसभा चुनाव 2019 के आम चुनावों के साथ होने वाले हैं. ऐसे में मुमकिन है कि सरकार इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही करा ले. सरकार जल्द ही इस मामले में ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है.

जम्‍मू कश्‍मीर में अभी किसी की सरकार नहीं है. पीडीपी बीजेपी के अलग होने के बाद से वहां पर राज्‍यपाल का शासन है. ऐसे में वहां पर भी अगले साल चुनाव कराया जा सकता है. वहीं महाराष्‍ट्र, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्‍यों में समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं.

अमित शाह ने विधि आयोग को एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना मत पत्र द्वारा स्पष्ट किया

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बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को एक देश एक चुनाव से संबंधित पत्र भेजा है. सोमवार को शाह ने पत्र लिख कर समकालिक चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ठ किया. शाह ने पत्र में लिखा, ‘हमारे देश में देखा गया है कि पूरे वर्ष, किसी न किसी महीनों किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं.’

शाह ने लिखा, ‘सामान्यतः लोकसभा के एक पांच वर्षीय कार्यकाल में, औसतन, देश में हर साल पांच से सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में स्थानीय प्राधिकरणों, जो स्थानीय स्व-शासन की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, के चुनाव भी उस दौरान होते हैं.’

सरकारी खजाने पर पड़ता है अतिरिक्त बोझ

बीजेपी अध्यक्ष ने पत्र में लिखा की चुनावों की इस मौजूदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें समूचा देश राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या स्थानीय अधिकारियों के स्तर पर, हर समय चुनावी मोड में ही रहता है. जिसके कारण सार्वजनिक खजाने को ऐसे आवधिक चुनावों के संचालन के लिए भारी बोझ उठाना पड़ता है. उन्होने कहा, ‘इस व्यय को पांच साल में एख साथ सभी चुनाव कराकर आसानी से कम किया जा सकता है.’

आचार संहिता से रुक जाते हैं विकास कार्य

शाह ने पत्र में लिखा कि चुनावों के समय कई सरकारी अधिकारियों का समय मूल कार्यों से हटकर चुनावों मे लग जाता है. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावों के पहले इलाके में आचार संहिता लागू हो जाती है इसके कारण विकास कार्य रुक जाता है.

शाह ने कहा कि चुनवों की तारीख लागू होने के बाद से ही तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनावों की तैयारियों जुट जाते हैं. ऐसे में चुनावों को ध्यान में रखते हुए वह लघुकालिक और लोकलुभावन निर्णय लेने लगते हैं. जबकि निर्णय लेने का तरीका नीतिगत होना चाहिए.

आयोग और प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक करीब 50 मिनट चली. बैठक के बाद नकवी ने कहा कहा,

‘‘लगातार चुनाव का सिलसिला जारी रहने के चलते आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य प्रभावित होता है. इसके साथ ही चुनाव खर्च में भी बेतहाशा तेजी आती है.’’

उन्होंने कहा कि चुनाव का लगातार सिलसिला जारी रहने से वास्तविक मुद्दे पर ध्यान नहीं होता और जनता से जुड़़े विषय प्रभावी ढंग से नहीं उठ पाते. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से देश में एक देश, एक चुनाव का माहौल बना है, तब से चुनावी प्रक्रिया के सबसे बड़े पक्षकार मतदाताओं ने इसका स्वागत किया है.

कांग्रेस एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं

कांग्रेस एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कॉन्सेट को नकार चुकी है. पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल और सिंघवी ने हाल ही में लॉ कमीशन से कहा कि एक साथ चुनाव भारतीय संघवाद की भावना के खिलाफ है.