मुख्य सचिव से मारपीट के आरोप झेलती आआपा अब पैरवी के लिए वकीलों के नाम को ले कर उलझी

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दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) मनोज पारिदा के बीच विवाद बढ़ गया है

दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट मामले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) मनोज पारिदा के बीच विवाद बढ़ गया है. दरअसल दिल्ली पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि इस केस की पैरवी के लिए तीन विशेष सरकारी वकीलों को नियुक्त किया जानी चाहिए. जब कि दिल्ली सरकार ऐसा नहीं चाहती.

लगा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप

पारिदा का कहना है कि सत्येंद्र जैन का पक्ष राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है. वहीं जैन ने पारिदा पर पलटवार करते हुए कहा कि पारिदा ने जो आरोप लगाए हैं, वो झूठे हैं. 21 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि अंशु प्रकाश मारपीट मामले में तीन विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाने चाहिए.

आपको बता दें कि चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों का नाम शामिल है. ऐसे में दिल्ली सरकार तीन अन्य विशेष सरकारी वकीलों की नियुक्ति नहीं चाहती है. केजरीवाल सरकार चाहती है कि उसके अंतर्गत जो वकील इस केस को देख रहे हैं, वही मामले की पैरवी भी करें.

सत्येंद्र जैन से विचार करने को कहा था

पारिदा ने पुलिस का ये आग्रह जैन को भेजा था और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके बारे में विचार करने को कहा था. लेकिन जैन ने तुरंत ही पारिदा को जवाब दिया और प्रस्ताव खारिज कर दिया. सत्येंद्र जैन ने अपने जवाब में कहा, उनके कैडर में जो सरकारी वकील हैं वो इस तरह के कैस हैंडल करने में सक्षम हैं और वही ये केस देखेंगे.

ऊपर से मिले हैं कार्रवाई करने के आदेश

पारिदा ने कहा कि ये गंभीर मामला है, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही इस मामले में आरोपी हैं. जो वकील चुनी हुई सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनके लिए इस केस को हैंडल करना मुश्किल होगा. वहीं जैन ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (गृह) को कड़ी कार्रवाई करने के ऊपर से आदेश दिए गए हैं. लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में सिर्फ वही एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मौजूद रहेंगे जो इस मामले में पैरवी कर रहे हैं.

ममता-माया पीएम बनने का सपना न देखें, पवार पालिटिक्स ने फंसाया पेंच

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क्षेत्रीय दल निजी तौर पर कितनी भी सीटें जीत लें लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या की रेस में कांग्रेस को कभी हरा नहीं सकेंगे और ऐसे में क्षेत्रीय दल पीएम पद का दावा करने के लिये संख्याबल कहां से लाएंगे?

साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने से पहले इन दिनों दो सवालों का शोर है. पहला ये कि मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिये विपक्ष किस गणित और फॉर्मूले पर काम करे? वहीं दूसरा ये कि पीएम कौन बनेगा या बन सकता है या बन सकेगा?

इसी उधेड़बुन की वजह से महागठबंधन अबतक बुना नहीं जा सका. अब एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने और विपक्ष में से किसी को पीएम बनाने का नया फॉर्मूला दिया है.

शरद पवार ने कहा है कि पहले लोकसभा चुनाव में सभी बीजेपी विरोधी दल साथ मिल कर बीजेपी को चुनाव में हराएं. उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा सांसद चुने जाएं, उसी दल का पीएम बनाया जाए.

फोटो रॉयटर से

शरद पवार का ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद आया है. दरअसल, राहुल ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते हैं और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में नहीं हैं. जिसके बाद शरद पवार ने कहा कि राहुल के पीएम पद की दौड़ में न होने से अब 2019 के चुनाव में अधिकतम सीटें जीतने वाली पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा कर सकती है.

शरद पवार ने ही सबसे पहले महागठबंधन की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि महागठबंधन में क्षेत्रीय दलों के अपने-अपने जनाधार होने की वजह से चुनाव पूर्व महागठबंधन व्यावहारिक नहीं लगता है. लेकिन इस बार पवार के फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी को हराने की रणनीति के तहत जिस राज्य में जो दल पहले नंबर पर होगा, वहां उसे दूसरी पार्टियां सहयोग करेंगीं.

ऐसे में सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्यों में पवार का अंकगणित कैसे फिट बैठेगा?

महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं. यहां कांग्रेस के मुकाबले एनसीपी की स्थिति बेहतर है. एनसीपी की कोशिश रहेगी कि यहां उसे कांग्रेस तरजीह देते हुए ज्यादा सीटों पर समर्थन करे. साल 2014 में एनसीपी को केवल 4 सीटें मिली थीं जबकि कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थीं. हाल ही में एनसीपी ने भंडारा-गोंदिया सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी से सीट छीन ली. यहां कांग्रेस और शिवसेना ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था. इसके बावजूद अपने ही गढ़ में एनसीपी कांग्रेस के समर्थन के बावजूद ज्यादा आश्वस्त नहीं दिखती है.

पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं. टीएमसी राज्य में नंबर वन पार्टी है. ऐसे में विपक्षी दलों के रूप में कांग्रेस और वाम दलों को टीएमसी को सहयोग करना होगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम कसनी होगी. लेकिन टीएमसी भी सभी 42 सीटें जीतने का अजूबा नहीं कर सकती है. खासतौर से तब जबकि पिछले चार साल में बीजेपी ने खुद को बड़ी रफ्तार के साथ दूसरी स्थिति पर ला खड़ा किया हो.

इसी तरह तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं. अगर कांग्रेस और डीएमके के बीच सबकुछ सामान्य रहता है तो फिर कांग्रेस को डीएमके का ही समर्थन  करना होगा. मोदी विरोध की लहर बनाने के लिये क्षेत्रीय दलों के जनाधार को सम्मान देना होगा. लेकिन तमिलनाडु की सियासत में डीएमके को टक्कर देने के लिये कुदरती तौर पर एआईएडीएमके का गठन हुआ है. ऐसे में डीएमके भी सभी 39 सीटों का ख्वाब नहीं देख सकती है.

 

इसी तरह यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कितना भी करिश्मा क्यों न दिखाएं लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो 80 में से 70 सीटें जीत सकेंगीं? मौजूदा राजनीतिक हालात में  ये सवाल सिर्फ काल्पनिक ही लग सकता है.

हालांकि, इस तरह के फॉर्मूले से शरद पवार ने क्षेत्रीय दलों का मान तो बढ़ा दिया. लेकिन क्षेत्रीय दलों में से किसी के पीएम बनने की संभावना को खारिज़ भी कर दिया. क्षेत्रीय दल निजी तौर पर कितनी भी सीटें जीत लें लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या में कांग्रेस को कभी हरा नहीं सकेंगे. ऐसे में पीएम पद का दावा ठोंकने के लिये संख्याबल कहां से लाएंगे?

साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस 44 सीटें जीतने में कामयाब रही. साल 2019 में कांग्रेस ऐसा प्रदर्शन कतई दोहराना नहीं चाहेगी. अगर ऐसा होता है तो फिर वैसे भी विपक्ष के सरकार बनाने की उम्मीदें खारिज हो जाती हैं. कांग्रेस का प्रदर्शन ही क्षेत्रीय दलों की ताकत की भी ताल ठोंकने के काम आएगा. कांग्रेस मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल भी बीजेपी विरोध में संख्या बल में मजबूत होंगे.

वहीं पवार फॉर्मूले का जो सबसे बड़ा पेंच है वो ये कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले दल का लीडर ही पीएम का चेहरा होगा. ऐसे में टीएमसी कितनी भी सीटें जीत ले लेकिन उसकी संख्या 42 से ज्यादा नहीं हो सकती. इसी तरह डीएमके भी 39 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकता. महाराष्ट्र में एनसीपी भी 48 सीटों में बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा सकती.

लेकिन क्षेत्रीय दलों के मुकाबले देश के तमाम राज्यों में बतौर राष्ट्रीय पार्टी  कांग्रेस पार्टी का इतिहास और मौजूदगी ही उसकी सीटों की संख्या बढ़ाने का काम कर सकती है. ऐसे में अगर कांग्रेस को यूपीए के जरिये सरकार बनाने का मौका मिलता है तो राहुल के लिये पीएम पद का दावा पेश करने के लिये पवार फॉर्मूला ही सबसे बड़ा आधार होगा.

भले ही राहुल मना करें कि वो पीएम नहीं बनना चाहते हैं और कांग्रेस बार-बार ये कहे कि उसे ममता बनर्जी या मायावती के पीएम पद के नाम पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर पक रही सियासी खिचड़ी से साफ है कि मौका मिलने पर राहुल के नाम का ही दावा किया जाएगा. शायद तभी एनसीपी चीफ शरद पवार पीएम पद के मामले में पूर्व कांग्रेसी होने का कर्ज अदा कर रहे हैं. इससे संदेश भी ये जा रहा है कि अब विपक्ष में पीएम पद को लेकर कोई पेंच या फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है तो दूसरी तरफ राहुल के लिये खुद पवार ही रास्ता साफ कर रहे हैं.

इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जा सकती है कि पवार कभी नहीं चाहेंगे कि उनको और उनकी पार्टी के सियासी वजूद को किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी से चुनौती मिले. वैसे भी राष्ट्रीय राजनीति में शरद पवार का कद दूसरे क्षेत्रीय नेताओं से बहुत बड़ा है. ममता बनर्जी, मायावती और डीएमके के नए चीफ एमके स्टालिन जैसे नेता शरद पवार के सियासी अनुभव और राष्ट्रीय कद के मुकाबले कहीं नहीं माने जा सकते हैं.

देश और महाराष्ट्र की सियासत पर ‘पवार की पावर’ का असर हर दौर की सियासत ने देखा है. पवार चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केंद्र में एक बार रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री रह चुके हैं. पांच दशक की राजनीतिक पारी में पवार कभी चुनाव नहीं हारे हैं. देश की सबसे प्रभावशाली राजनैतिक हस्तियों में पवार शुमार करते हैं. पवार की जिंदगी में दो बार ऐसे मौके आए जबकि वो देश के पीएम बन सकते थे. उस वक्त पवार किसी गठबंधन के मोहताज नहीं थे. लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों ने उनके हाथ पीएम पद आने नहीं दिया. ऐसे में पवार भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके सामने राजनीति का ककहरा सीखने वाले पीएम पद की दौड़ में शामिल हों.

उन्होंने नया फॉर्मूला देकर भले ही पीएम पद का पेंच कस दिया हो लेकिन देखा जाए तो रास्ता राहुल के लिये ही आसान हुआ है. भविष्य में महागठबंधन बने या न बने, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ही बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. भले ही कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के लिये अब राहुल उम्मीदवार नहीं हैं लेकिन चुनाव बाद सीटों के खेल में वो बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों में तो आगे रह ही सकते हैं. बहरहाल, शरद पवार के इस नए सियासी फॉर्मूले में पवार के सियासी अनुभव का निचोड़ दिखाई देता है. उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाएं हैं.

Indian delegation reaches Lahore for water talks with Pakistan

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The delegation led by Water Commissioner PK Saxena reached Pakistan through the Wagah border to attend the talks to be held on August 29-30

A nine-member Indian delegation reached Lahore on Tuesday for the two-day Pakistan-India Permanent Indus Commission talks scheduled to be held on  August 29-30. The delegation led by Water Commissioner PK Saxena reached Pakistan through Wagah border to attend the two-day water talks resuming on Wednesday.

Pakistan Water Commissioner Syed Mehr Ali Shah welcomed the Indian delegation at the border, Dawn reported.

Shah will be leading his side during the discussions to be held at the Lahore headquarters of the National Engineering Services of Pakistan (Nespak).

According to a Dawn report, Pakistan will reiterate its “serious objections” over two water storage and hydropower projects being built by India on Chenab river. These are Pakal Dul and 48MW Lower Kalnai hydroelectric projects.

Islamabad has objected to the designs of the projects.

Quoting a government official, the Dawn report said Pakistan would raise its concerns over the construction of the projects despite Islamabad’s objections. Pakistan has demanded that India should either modify the designs to make them compliant to the 1960 Indus Waters Treaty or put the projects on hold until both nations reach an agreement.

During the talks, the two sides are also likely to finalise the schedule of future meetings of the commission and visits of the commissioners’ teams. The water commissioners of the two countries are required to meet twice a year and arrange technical visits to the project sites and critical river head works.

The two-day session is also expected to discuss ways and means for timely and smooth sharing of hydrological data on shared rivers.

सपा की राष्ट्रिय प्रवक्ताओं की सूची में नाम ना पा कर पंखुड़ी का घुटा दम दिया इस्तीफा

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समाजवादी पार्टी (एसपी) की मीडिया पैनलिस्ट की नई सूची जारी होने के बाद पंखुड़ी पाठक ने इस्तीफा दे दिया है. मीडिया पैनलिस्ट में अपना नाम न होने पर उन्होंने सोमवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया. उन्होंने पार्टी पर अपने समाजवादी सिद्धांतों को छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वहां रहने से दम घुटता है.

सोमवार को एसपी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने 24 नेताओं की सूची जारी की थी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होंगे. इस लिस्ट में पंखुड़ी पाठक का नाम नहीं है.

इसके बाद पंखुड़ी पाठक ने ट्वीट कर कहा, ‘भारी मन से सभी साथियों को सूचित करना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ अपना सफर मैं अंत कर रही हूं. 8 साल पहले विचारधारा और युवा नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी से जुड़ी थीं. लेकिन, आज न वो विचारधारा दिखती है और न ही वो नेतृत्व. जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें अब दम घुटता है.’

वह लिखती हैं, ‘कभी जाति और कभी धर्म तो कभी लिंग को लेकर जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जाती है, पर पार्टी नेतृत्व सबकुछ जानकर भी शांत रहता है. यह दिखता है कि नेतृत्व ने भी इस स्तर की राजनीति को स्वीकार कर लिया है. ऐसे माहौल में अपने स्वाभिमान के समझौता करके पार्टी में बने रहना मुमकिन नहीं रह गया था.”

कौन हैं पंखुड़ी पाठक?

दिल्ली में रहने वाली पंखुड़ी नॉन पॉलि‍टि‍कल बैकग्राउंड से हैं. उनके पिता जे सी पाठक और मां आरती पाठक डॉक्टर हैं. यह दोनों निजी प्रैक्टिस करते हैं. पंखुड़ी दि‍ल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) की लॉ स्टूडेंट हैं.

पंखुड़ी लंबे समय से समाजवादी पार्टी की छात्र सभा से जुड़ी रही. वर्ष 2010 में हंसराज कॉलेज के चुनाव में उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का चुनाव जीता था. उस समय उनकी उम्र लगभग 18 साल थी. उन्होंने 2 से 3 साल तक पार्टी की तरफ से प्रत्याशि‍यों को छात्रसंघ का चुनाव भी लड़ाया. पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी से 2010 में ही जुड़ीं थी.

पंखुड़ी पाठक ने यह भी कहा कि वो किसी भी दल से जुड़ने की नहीं सोच रही हैं. वो अब अपना पूरा ध्यान उच्च शिक्षा पूरी करने पर लगाएंगी. उन्होंने #ISupportAkhilesh अभियान को भी बंद कर दिया है.

Justice Ranjan Gogoi will be next CJI, nothing adverse against him: Govt sources

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There had been speculation that the senior-most SC judge could be superseded following the 12 January press conference.

Justice Gogoi is an Ahom by ethnicity, and is a registered voter in Assam who would be included in the NRC. It is highlighted that Justice Gogoi’s father Keshab Gogoi was a former chief minister of Assam from the Congress party 

New Delhi: Barring any last-minute change of plans, the Narendra Modi government will proceed with the appointment of the senior-most Supreme Court judge, Ranjan Gogoi, as the next Chief Justice of India.

The Centre is awaiting the formal recommendation from the incumbent chief justice, Dipak Misra, before beginning the process to appoint his replacement.

 

Top sources in the government told ThePrint that the appointment of the next CJI was discussed at the highest level a few days ago and it was felt that the principle of seniority should be “strictly followed” in picking a successor to Misra who retires on 2 October.

The source also said that the Modi government is aware of the fact that denying the top post to Justice Gogoi would only give credence to the repeated charge by the opposition, especially the Congress, that the Narendra Modi government has been making concerted efforts to subjugate the judiciary.

“There is nothing on record against Justice Gogoi and, while there has been speculation and rumours, the government will go by the law and seniority. Unless somebody is able to prove that he is unfit to hold the post, which would actually also mean that he is unfit to continue as a judge of the Supreme Court, there is no reason to deny him what he is entitled to due to his seniority. We are waiting for the CJI’s letter,” said a senior government functionary.

The cloud after the press conference

There has been intense speculation that Justice Gogoi could be superseded after he along with three senior-most Supreme Court judges — Just. Chelameswar (now retired), Madan B. Lokur and Kurian Joseph — held an unprecedented press conference on 12 January.

The four had highlighted the trust-deficit between CJI Misra and his brother judges and accused the Centre of making attempts to curb the independence of the judiciary. They had also pointed out that CJI Misra was taking away politically-sensitive cases from senior judges and assigning them to junior ones.

The procedure

Under the memorandum of procedure (MoP), which guides appointments in the higher judiciary, the appointment to the office of the Chief Justice of India “should be of the senior-most judge of the Supreme Court considered fit to hold the office”.

The law minister first writes to the outgoing CJI, requesting him to recommend the name of his successor. Normally, this letter is sent about a month before the CJI is scheduled to demit office.

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad is currently on an official visit to the US and will return in a few days. “There is still time. Don’t worry, orders will be issued in time,” said the source.

 

While the CJI, in case there is “doubt about the fitness of the senior-most judge to hold the office of the CJI”, can hold consultations with other judges before sending his recommendation, under the Constitution, the recommendation means little.

As first reported by ThePrint, the MoP is not a statutory document and can’t override the provisions of law on the appointment of judges.

काशी घाट पर 150 पत्नी पीड़ित पुरुषों ने की पिशाचिनी मुक्ति पूजा

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‘सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन’ के संस्थापक वकारिया ने कहा कि हर साल 92 हजार पुरुष मेंटल टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा 24 हजार का है.

वैसे तो कहा जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं. लेकिन भारतीय पुरुषों के एक ग्रुप ने हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जानी वाली गंगा में डुबकी लगाने का निर्णय लिया, जिससे दुनिया को ‘जहरीले नारीवाद‘ से छुटकारा पाने में मदद मिल सकेगी. पिछले हफ्ते पत्नियों से पीड़ित 150 पुरुषों ने बनारस आकर गंगा में डुबकी लगाई और अपनी पत्नियों के नाम पर पिंड किया. फिर पिशाचिनी मुक्ति पूजा की.

पत्नियों के हाथों सताए पीड़ित पुरुषों की संस्था ‘सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन’ के दस साल पूरे होने पर आयोजित इस पूजा में करीब डेढ़ सौ लोगों ने हिस्सा लिया. इस संस्था के फाउंडर राजेश वकारिया ने बताया कि हमारे देश में जानवर संरक्षण के लिए भी मंत्रालय है, लेकिन मर्दों के हक की रक्षा के लिए कहीं कोई मंत्रालय नहीं है. यानी इस देश में मर्दों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है.

एक और पत्नी पीड़ित अमित देशपांडे ने पतियों को अपनी पत्नियों का पिंडदान करने को कहा. उन्होंने कहा कि इन पत्नियों ने अपने-अपने पतियों की जिंदगी नरक कर दी है. उनसे दिमागी शांति छीन ली है. इन पत्नी पीड़ित पुरुषों ने जीते जी अपनी पत्नियों का पिंडदान किया, जो अब उनके साथ नहीं रहती हैं. साथ ही साथ अपनी पूर्व पत्नियों के लिए पिशाचिनी मुक्ति पूजा भी की ताकि उनकी पत्नी से जुड़ी बुरी यादें भी उनके साथ ना रहें.

‘सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन’ के संस्थापक वकारिया ने कहा कि हर साल 92 हजार पुरुष मेंटल टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा 24 हजार का है. वकारिया ने कहा कि दहेज विरोधी कानून यानी आईपीसी की धारा 498ए महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने और पति के घर में पत्नी के शोषण को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन पुरुषों के खिलाफ कई बार इस कानून का दुरुपयोग होता है और पुरुष इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता.

आज पुलिस मुख्यालय पंचकूला में दुर्गा शक्ति एप का पोस्टर जारी किया

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पंचकूला, 28 अगस्त – हरियाणा पुलिस महानिदेशक श्री बी0 एस0 सन्धू द्वारा आज पुलिस मुख्यालय

पंचकूला में दुर्गा शक्ति एप का पोस्टर जारी किया गया।

           इस अवसर पर श्री सन्धू ने कहा कि मुख्यमन्त्री श्री मनोहर लाल द्वारा गत माह में महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने के उदेश्य से इस ऐप को लाॅच किया गया था। इस ऐप को महिलाये अपने स्मार्ट फोन में प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकती है। श्री सन्धू ने यह भी कहा कि सभी जिलों के नोडल अधिकारी इस ऐप को अपने अपने जिलों की महिलाओं तथा लडकियों के फोन में डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करें। इस ऐप को लांच करने का मकसद तभी सही मायने  में पूरा होगा जब सभी महिलाओं तथा लडकियों के फोन में यह ऐप होगी। बहुत जल्द ही यह सुविधा एप्पल फोन में भी उपलब्ध होगी।

             इस अवसर पर श्री सन्धू के साथ पुलिस महानिदेशक मुख्यालय,श्री के0 के 0 मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आप्रेशन, टेलीकोम श्री ए0 एस0 चावला, पुलिस महानिरीक्षक आधुनीकीकरण श्री एच0 एस0 दून, पुलिस अधीक्षक, महिला एवम् अपराध श्रीमति मनीषा चौधरी, उप-पुलिस अधीक्षक कानून एवम् व्यवस्था श्री मति ममता सौदा तथा पुलिस मुख्यालय के अन्य सभी उच्च पुलिस अधिकारी भी मौजूद थें।

Raids at homes of activists with ‘Maoists links’ across India, several arrested

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Outside the house of writer and activist P Varavara Rao in Hyderabad

Police claim the speeches made at the Elgaar Parishad, a day ahead of the bicentennial celebration of the battle of Bhima Koregaon, were one of the triggers to the violence that was witnessed in and around Pune the next day.

In the second such operation in three months, Pune police carried out simultaneous searches at multiple locations across the country and arrested a few prominent activists in connection with its investigations into the alleged Maoist involvement in the organisation of Elgaar Parishad on December 31 last year.

Police claim the speeches made at the Elgaar Parishad, a day ahead of the bicentennial celebration of the battle of Bhima Koregaon, were one of the triggers for the violence that was witnessed in and around Pune the next day.

In an early morning swoop, teams of Pune police landed on the doorsteps of activist and journalist Gautam Navlakha in Delhi, writer and activist P Varavara Rao in Hyderabad, civil rights lawyer Sudha Bhardwaj in Faridabad, activists Vernon Gonzalves and Arun Ferreira in Mumbai, Stan Swamy in Ranchi and Anand Teltumbde in Goa and searched their premises.

Some of them had already been arrested by afternoon, and others were likely to be arrested by the end of the day. Joint Police commissioner with Pune city police Shivaji Bhodke said Bhardwaj and Varavara Rao had been arrested. “More arrests are likely,” he said. The arrested persons are likely to be produced in a city court on Wednesday.

In Goa, writer and civil rights activist Anand Teltumbde, who teaches at the Goa Institute of Management, was the target of Pune police searches. Anand was not at home when the police came looking for him and he was informed about the raid by his institute’s director.

“The house in Goa was locked but they (Pune police team) opened it and carried out a search. I have not been arrested thus far,” Anand told The Indian Express.

 

Vernon Gonzalves’s residence in Mumbai

Today’s searches come about three months after a similar operation on June 6, in which the Pune police had arrested five “urban Maoist operatives” from Delhi, Nagpur and Mumbai. Those arrested at that time included Nagpur University professor Shoma Sen and Delhi-based activist Rona Wilson of the Committee of Release of Political Prisoners.

Others to be arrested in June were Sudhir Dhawale, leader of Mumbai-based Republican Panthers Jati Antachi Chalwal, Nagpur lawyer Surendra Gadling of Indian Association of People’s Lawyers, and Mahesh Raut who had in the past been Prime Minister’s Rural Development Fellow.

Police claim that today’s searches at the six places were a result of the interrogation of these arrested people, who are currently lodged at Yervada central prison in Pune in magisterial custody. They have been charged under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).

While producing them in court a day after their arrests in June, police had claimed to have seized material that pointed to a plan to assassinate Prime Minister Narendra Modi in a”Rajiv Gandhi” -like manner”.

The Elgaar Parishad was organised to commemorate the 200thanniversary of the battle of Bhima Koregaon which happened on January 1 in 1818, in which a British army comprising of a large number of Dalit soldiers is said to have defeated the Peshwas. Every year on January 1, thousands of Dalits assemble in Pune and march to the village of Koregaon Bhima which has a war memorial (Jaystambh) in memory of those who died in that battle.

Among those who spoke at Elgaar Parishad were Gujarat MLA Jignesh Mevani and JNU student Umar Khalid. Police claim their investigations had shown that banned Maoist groups were involved in financing and organising the Elgaar Parishad event.

AAP makes MP nominee Atishi drop ‘Marlena’ from her name because it ‘sounds Christian’

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While Atishi’s Twitter handle has changed from @Atishimarlena to @AtishiAAP, her name has also been amended on the AAP website.

AAP leader Atishi Marlena, who has been declared the party’s candidate in the 2019 Lok Sabha election from East Delhi constituency, has dropped her ‘Christian-sounding’ last name ‘Marlena’ from her Twitter handle apparently to dodge attacks from the BJP. However, AAP has refuted the reports that the party had forced her to drop her last name, saying ‘Marlena’ was a given name while her actual surname was ‘Singh’.

While Atishi’s Twitter handle has changed from @Atishimarlena to @AtishiAAP, her name has also been amended on the AAP website. The leader has, however, not given a reason for the recent changes. In fact, Atishi’s last name is also being removed from posters, banners, hoardings and poll pamphlets.

A source told The Indian Express that the party was forced to take the decision as BJP had started a “whisper campaign”, saying Atishi was a Christian and a foreigner. “Was forced to take this decision as BJP started a whisper campaign saying she is a Christian and a foreigner ever since she was declared AAP’s east Delhi in-charge,” the source said.

AAP’s official website mentions her name as only Atishi.

The source also said Atishi’s surname was ‘Singh’ and she herself decided to stop using ‘Marlena’. “But she never used that. Not even in school. Marlena was her second name give by her communist parents. But she decided to stop using that. It was her own decision,” the source added.

A former adviser to Education Minister Manish Sisodia, Atishi is the first candidate to be announced by AAP for the 2019 elections. She belongs to a Punjabi Rajput family. Several reports said that her parents, Dr Tripta Wahi and Dr Vijay Singh, who were leftists, gave her a title combining Marx and Lenin.

Calling Atishi a progressive politician, AAP joint secretary Akshay Marathe said she does not use her surname ‘Singh’ as she does not encourage caste-based politics. “A progressive politician like Atishi who DOES NOT use her caste name ‘Singh’ to ask for votes, is being targeted for using only Atishi without ‘Marlena’. Our discourse is around education and healthcare, not on identities of caste and religion,” Marathe tweeted.

Hitting out at AAP, AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi said this was the reality of Indian politics, where one could not have a “Christian or Muslim-sounding name” to get elected. “This is reality of Indian Electoral Politics to get Elected one cannot have a name which is /might sound like a Christian/Muslim name. That is why we have only 4% Muslims in Lok Sabha out of 14%, all this “TALK”of Secularism fails at time of Voting,” he tweeted.

राजकीय उच्च विद्यालय टगरा में संस्कृत दिवस का हुआ आयोजन 

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प्राध्यापिका सिम्मी बंसल व अध्यापक डॉ कृष्ण वल्लभ ने किया मार्गदर्शन 

वनिता मोहिन्दरू ने किया शुभारंभ

कालका।

राजकीय उच्च विद्यालय टगरा हकीमपुर में संस्कृत दिवस श्रावणजी का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया जिसमें विद्यालय के सेकड़ो छात्रो ने हिस्सा लिया।विद्यालय की मुख्य अध्यापिका(हेड मिस्ट्रेस) वनिता मोहिन्दरू ने अपनी ओजस्वी वाणी से शुभारम्भ किया।सरस्वती कथा व गीता के सरगर्मित श्लोकों के उच्चारण से वातावरण संस्कृतमय हुआ।संस्कृत की प्रमुख प्राध्यापिका सिम्मी बंसल व अध्यापक डॉ कृष्ण वल्लभ ने अपने अनुभव से छात्रो का मार्गदर्शन किया जिससे छात्रो ने काफी ज्ञान लिया और संस्कृत दिवस को खुशी से मनाया।गौरतलब है कि कार्यक्रम में सेकड़ो छात्रो ने श्लोक सुनाए जबकि नमिता व गुरविंदर कौर ने संस्कृत विषय पर प्रकाश डाला।दिवस की पूर्णाहुति सरस्वती उपासना से हुई।इसी के साथ संस्कृत का महत्व छात्रो को विस्तारपूर्वक बताया गया।