जम्मू कश्मीर बीजेपी के राज्य सचिव अनिल परिहार और उसके भाई की गोली मारकर हत्‍या

Anil Parihar a file photo


परिहार भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के राज्य सचिव हैं और उसके भाई सरकारी कर्मचारी हैं


जम्‍मू-कश्‍मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार शाम बीजेपी के राज्य सचिव अनिल परिहार और उसके भाई की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई. हमलवारों ने जब उनपर हमला किया तब वे किश्‍तवाड़ के तपन गली इलाके में अपने घर जा रहे थे. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार जम्‍मू-कश्‍मीर के किश्‍तवाड़ में गुरुवार को बीजेपी के राज्य सचिव अनिल परिहार और उसके भाई की गोली मारकर हमलावरों ने हत्‍या कर दी. परिहार भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के राज्य सचिव हैं और उसके भाई सरकारी कर्मचारी हैं. दोनों शाम को किश्तवाड़ के तपन गली इलाके में अपने घर जा रहे थे. तभी अचानक उन पर हमला हुआ. राज्य सरकार ने अनिल परिहार को सुरक्षा भी मुहैया करवाई है.

जम्मू-कश्मीर में बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा, गुरुवार को रात 8 बजे के करीब आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई.

State will not be cowed down by threats: PM Imran Khan on Asia Bibi’s protests


“I appeal to the people to not give in to them because they are simply trying to increase their own vote bank. To the faction making these threats, I am telling you do not take the state on.” 

He urged the nation to reject agitators . 


ISLAMABAD: Prime Minister Imran Khan has warned agitators that state will not be cowed down by threats and will fulfill its responsibility of  protecting the life and property of people.

“The despicable language used by a small section of the society against the military and judiciary is utterly deplorable. Such language is used by the enemies of a state,” Khan said while addressing the nation in the wake of Asia Bibi’s acquittal by the Supreme Court on Wednesday.

Khan’s address came hours after Tehreek-e-Labaik Pakistan staged protest sit-ins across Pakistan against the Supreme Court’s decision to acquit Asia Bibi, a Christian woman, who was sentenced to death in 2010 for alleged blasphemy.

“I appeal to the people to not give in to them because they are simply trying to increase their own vote bank. To the faction making these threats, I am telling you do not take the state on.”

” It is our duty to protect property, to keep roads open and to keep people safe. The state will then exercise its power if you so as much even decide to incite any kind of violence at a time when the whole country is trying to rise together. Don’t force us into taking action,” Khan warned.

Khan said that the dissent came its way from a small faction.

“Today I am in front of you because of this Supreme Court verdict, and the dissent that came its way from a small faction. The kind of language they used against the state. Pakistan is that only country in the world that was made in the name of Islam,” he said.

He said no laws of this country can go against the Quran or against the Sunnah, and the judgement today was in light of that.

“To declare judges Wajib ul Qatal, to call the army chief a non-Muslim, to tell the troops to rebel against the army, what kind of anti state behaviour is this?”

He urged the nation to reject agitators .

“Those who are inciting people to violence for their political objectives should be rejected. I appeal to you not to start a confrontation with the state.”

“Don’t cause any harm to this country for your petty politics and vote. If you do this, rest assured state will perform its responsibility of life and property of the people,” the prime minister said.

 He lamented that a small section had used foul language after the verdict and incited army generals to revolt against the army chief and judges.

He said Pakistan is the only country after Medina to be established in the name of Islam.

“The verdict given by the judges was according to the Constitution of Pakistan which was made in line with the Sharia.”

“I have said this time and again that Pakistan will become a great nation in accordance with the principles of the state of Medinah. It’s part of my belief that we will transform Pakistan into an Islamic welfare state.”

“It is a part of my faith that till we are not made on the lines of an Islamic welfare state, the country has no future. Our faith is not complete till we are not fully devoted to our Prophet (PBUH). “

“We have taken steps against the insult of our most esteemed leader that no other government ever took. We took up the issue of the caricatures with the Dutch government and made them reverse the contest.”

“We have practically done something which no government has ever done. When the Dutch parliamentarian committed blasphemy, Pakistan was the first country to raise the matter with the Dutch government and force them to withdraw the caricature competition,” he said.

“We also raised the issue at the OIC. And as a result, the EU court of human rights ruled that making blasphemous comments  against Prophet Muhammad can not be conceived as freedom of expression.”

“Who can run the government like this? Who can survive such a crisis. We are already facing a financial crisis. We have been trying hard to pull the country out of crises,” he said.

Earlier in the day, a three-member bench headed by Chief Justice Saqib Nisar today delivered a landmark judgment, acquitting Bibi of charges of blasphemy.

The apex court set aside her conviction and ordered her immediate release from prison.

Shortly after the verdict, TLP supporters and activists took to the streets across Pakistan, burning tyres and blocking roads.

There is no word from any government official about the law and order situation in the country.

According to sources, the prime minister will take the nation into confidence about Bibi’s verdict and his upcoming visit to China.

Nationwide protests continue on second day after Asia Bibi’s acquittal

KARACHI: Islamist protesters blocked roads in Pakistan´s major cities for a second day on Thursday, opposing a Supreme Court decision the previous day to acquit a Christian woman on death row for blasphemy allegations, media said.

Knots of protesters from an ultra-Islamist party blocked roughly 10 key roads in the southern city of Karachi and others in eastern Lahore, Geo TV and other channels said.

Groups of about 200 protesters from the Tehreek-e-Labaik (TLP) party sat under large tents, listening to speeches on two blocked roads in Karachi, a Reuters witness said.

In one speech, a TLP speaker exhorted supporters to light new fires if the police managed to douse burning tyres and other objects they had already set ablaze.

Following the uproar that unleashed across the nation, section 144 was imposed across Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan barring the gathering of more than four persons in public places as well as pillion riding. Section 144 has been imposed from October 31 to November 10.

As part of the protests continuing for the second day, some roads are under closure and have been barricaded for traffic in Karachi, Lahore, Islamabad and Peshawar.

Karachi

Traffic is blocked at 15 points across Karachi by the protesters. Traffic  at Do Talwar, Korangi, at two points at Shahrah-e-Faisal, Star Gate, Bara Board, Baldia no 4, Ranchor Line, Shoe Market, Shahrah-e-Pakistan, Orangi Town, Numaish and Liaquatabad is facing complete blockage. 

Lahore

The main protest led by TLP chief Khadim Hussain Rizvi was being staged at the Charing Cross close to the Punjab Assembly.

According to the Safe City Authority, protests are being carried out at 25 different locations, effectively blocking roads and paralysing vehicular traffic across the city. The affected areas included Ferozpur Road, Ghazi Chowk, Ravi Road, Kahna Kachha, Chungi Amar Sidhu, Shahdara Chowk, Data Darbar, Boota Mahal Chowk, Raiwind Road, Babu Sabu Interchange and several other areas. The Lahore-Islamabad Motorway was blocked at Sheikhupura, while the main thoroughfare, the Grand Trunk Road, is also blocked.

Islamabad

The Rawalpindi-Islamabad Faizabad Interchange is also blocked.

Roads are also blocked at Dhoke Kala Khan, Tramri Chowk and Karal Chowk.

Furthermore, traffic is blocked at routes leading to Taxila, Gujar Khan and Pir Sohawa.

According to a motorways spokesperson, Pindi Bhattian-Lahore, Pindi Bhattian-Faisalabad and Faisalabad-Gojra motorway are blocked for traffic.

Peshawar

In Peshawar, protests are being staged at the Ring Road and GT Road. Roads leading to the motorway have also been blocked.

Educational institutions across Punjab face closure 

Schools and colleges across Punjab will remain closed today (Thursday) in the wake of countrywide protests after the Supreme Court acquitted Asia Bibi in the blasphemy case.

According to the Punjab Education Department, all government schools will remain closed. Separately, All Pakistan Private Schools Association also announced that schools would remain closed today (Thursday).

Moreover, a private school body has announced that it will not open schools across Sindh on Thursday in view of the poor law and order situation.

यूपी शिक्षक भर्ती: सपा शासन में हुई 12460 शिक्षकों की भर्ती भी रद्द


गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि चयन प्रकिया नियमों को दरकिनार कर की गई थी। अतः कानूनन यह दूषित है और रद्द करने लायक  है।


हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले की गाज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए 12 हजार 460 सहायक अध्यापकों के चयन पर गिरी है। न्यायालय ने बोर्ड ऑफ बेसिक एजूकेशन द्वारा किए गए इन चयनों को रद्द कर दिया है। इन भर्तियों के लिए 21 दिसंबर 2016 को विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि उक्त भर्तियां यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए नए सिरे से काउंसलिग करा के पूरी की जाएं। नई चयन प्रकिया के लिए वही नियम लागू किए जाएंगे जो कि पूर्व में प्रकिया प्रारम्भ करते समय बनाए गए थे। न्यायालय नई प्रकिया पूरी करने के लिए तीन माह का समय दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने तमाम अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल दर्जनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं में 26 दिसंबर 2016 के उस नोटिफिकेशन को खारिज किए जाने की मांग की गई थी, जिसके तहत उन जिलों में जहां कोई रिक्ति नहीं थी, वहां के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए किसी भी जिले को प्रथम वरीयता के तौर पर चुनने की छूट दी गई थी।

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर की दलील थी कि 26 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन द्वारा नियमों में उक्त बदलाव भर्ती प्रकिया प्रारम्भ होने के बाद किया गया जबकि नियमानुसार एक बार भर्ती प्रकिया प्रारम्भ होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह का तर्क था कि नियमों में बदलाव इस लिए किया गया था ताकि काउंसलिंग में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सके।

गौरतलब  है कि होई कोर्ट ने 19 अप्रैल 2018 के एक अंतरिम आदेश जारी कर पहले ही सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देने पर रोक लगा दी थी। गुरुवार को सुनाए अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि चयन प्रकिया नियमों को दरकिनार कर की गई थी। अतः कानूनन यह दूषित है और रद्द करने लायक  है।

पटेल के गुरु महात्मा गांधी की मूर्ति क्यों नहीं बनवा रही BJP: शशि थरूर


  • कांग्रेस मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करती इसीलिए शायद इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने गांधी कि मूर्ती इन्हीं बनवाई

  • अहिंसा वादी गांधी के नाम कि मलाई खाने वाली कांग्रेस के शशी थरूर आपातकाल में जन साधारण कि तो बात ही छोड़ दें जन प्रतिनिधियों पर ढाए अहिंसात्मक कहर को भूल गये

  • अपनी पत्नी कि अहिंसात्मक मृत्यु और उसी कि हत्या के अरूप झील रहे थरूर को सब कुछ माफ़ 


कांग्रेस के नेता शशि थरूर कि पटेल कि मूर्ती पर कि गयी बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया आई है, लोगों ने शशि थरूर को निशाना साधते हुए पूछा कि वाकई कांग्रेस गाँधी कि विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है या फिर वह गाँधी के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करती रही?

अपने अभिव्यक्ति कि आजादी का प्रयोग करते हुए एक नागरिक ने कहा “अपनी पत्नी कि अहिंसात्मक मृत्यु और उसी कि हत्या के अरूप झील रहे थरूर को सब कुछ माफ़”

 

सनद रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सवाल उठाया है कि अगर बीजेपी सरदार पटेल की मूर्ति बनवा सकती है तो महात्मा गांधी की क्यों नहीं, वो तो सरदार पटेल के गुरु थे.

थरूर ने ये बात तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस कमिटी ऑफिस में हुए एक प्रोग्राम के दौरान कही. उन्होंने कहा कि पूरे देश में महात्मा गांधी की इतनी विशालकाय मूर्ति नहीं है. संसद में एक मूर्ति है लेकिन उनके शिष्य सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति 182 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई गई है. फिर जब उनके शिष्य की मूर्ति बनवाई गई है, तो उनके गुरु की मूर्ति क्यों नहीं बनवाई गई है?

थरूर ने कहा कि पटेल बहुत सादगी भरे शख्स थे और उन्हें गांधीजी के शिष्य के तौर पर जाना जाता था.

उन्होंने सवाल उठाया कि ‘क्या ये सही है कि ऐसे शख्स की इतनी भीमकाय और महंगी मूर्ति बनवाना उचित है, जो सादगी की मूर्ति और गांधीवादी था और हमेशा गरीबों के साथ चला?’

थरूर ने कहा कि बीजेपी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता महात्मा गांधी में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो अहिंसावादी थे. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने महान राष्ट्रीय नेताओं को ‘हाईजैक’ कर लिया है क्योंकि उनके इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं है. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल कांग्रेसी नेता थे. उन्होंने गांधीजी के साथ काम किया और कांग्रेस को मजबूत किया.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास एक छोटे से टापू साधु बेट पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर ऊंचे सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन किया.

एक ओर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति मिली है, वहीं देश में कई लोगों ने सबका ध्यान नर्मदा जिले के पिछड़ेपन और समस्याओं की ओर भी ये कहते हुए ध्यान दिलाया है कि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मयस्सर हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यहां इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश कांग्रेस में बिजली फूंक दी बस सिंधिया-दिग्विजय कैंप के बीच चल रही जंग से होने वाले नुकसान का डर है


बीजेपी भले ही राहुल को ‘कन्फ्यूज़’ करार दे लेकिन मध्यप्रदेश में फ्यूज़ चल रही कांग्रेस में अब करंट दौड़ने लगा है


मध्यप्रदेश में साल 2004 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था. उसके बाद से ही कांग्रेस सत्ता का वनवास झेल रही है. हालांकि मध्यप्रदेश में भी सरकार बदलने की परंपरा देखी जाती रही है. कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस सत्ता में रही है. लेकिन मध्यप्रदेश में कांग्रेस के ‘दिग्विजय-काल’ के बाद से हालात बदल गए. पहले दिग्विजय सिंह ने दस साल राज किया तो अब शिवराज सिंह पंद्रह साल से सत्ता पर हैं. ‘दिग्विजय-दौर’ के दस साल के बाद जनता ने मालवा के शिवराज को हर पांच साल बाद पांच साल का ‘एक्स्ट्रा बोनस’ देने का काम किया जिससे कांग्रेस का वनवास सरकते-सरकते 15 साल तक पहुंच गया. अब कांग्रेस उसी मालवा से मिन्नतें कर रही है ताकि सत्ता का सूखा खत्म हो.

मालवा-निमाड़ अंचल को सत्ता का गलियारा कहा जाता है. इसकी बड़ी वजह है कि ये एमपी की विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक भेजता है. इस बार भी मध्यप्रदेश में विधानसभा के आर-पार के मुकाबले में मालवा-निमाड़ की बड़ी भूमिका है. मालवा-निमाड़ की 66 में से 56 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं.

सिवनी जिले के बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक हैं तो सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हैं. वहीं अतीत में सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र सखलेचा और कैलाश जोशी जैसे नेता मालवा अंचल से उदीयमान हुए तो आरएसएस को कुशाभाऊ ठाकरे जैसा चेहरा मिला.

यही वजह है कि मालवा-निमाड़ अंचल अपनी राजनीतिक महत्ता की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह  इंदौर से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हैं तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मालवा से ही जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करते हैं. मालवा का आध्यात्मिक और राजनीतिक महत्व ही समझते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लिया तो झाबुआ में आदिवासियों के सामने परिवार के इतिहास को याद दिलाया.

लेकिन राहुल के मध्यप्रदेश दौरे ने इस बार राजनीति के समीकरणों को बदलने का काम किया है. राहुल के मालवा दौरे से पहले तक बीजेपी विधानसभा चुनाव को साल 2013 के ‘एक्शन-रीप्ले’ की तरह ही देख रही थी क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस अपनी अंदरूनी गुटबाजी के चलते कमजोर नजर आ रही थी. लेकिन राहुल के दौरे से मध्यप्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है. राहुल की वजह से 15 साल से सोई कांग्रेस की उम्मीद भी जगी है. राहुल को सुनने के लिए उमड़ी भीड़ में कांग्रेस अब सत्ता विरोधी लहर देखने लगी है.

रोड शो और रैलियों में उमड़ी भीड़ से उत्साहित राहुल ने मध्यप्रदेश के किसानों से वादा किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिर्फ 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और ऐसा न करने वाले सीएम को ग्यारहवें दिन बदल दिया जाएगा.

 

भले ही राहुल गांधी की ‘कन्फ्यूज़ियत’ पर बीजेपी खुश हो लेकिन राहुल का अंदाज उन किसानों में उम्मीद जगा सकता है जिन्होंने मंदसौर किसान आंदोलन देखा. अब कांग्रेस के लिए किसान आंदोलन की फसल काटने का समय है. वैसे भी मंदसौर के निकाय चुनावों में कांग्रेस को मिली जीत से वहां की जनता का मिज़ाज समझा जा सकता है. तभी राहुल को मध्यप्रदेश में एंटी इंकंबेंसी दिखाई दे रही है और वो कह रहे हैं कि इस बार मध्यप्रदेश में वोट स्विंग हो सकता है जिसका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा.

हालांकि साल 2013 में मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर काफी बड़ा था. बीजेपी को जहां 44.88 प्रतिशत वोट मिले थे तो कांग्रेस को 36.38 प्रतिशत वोट ही मिले थे. ऐसे में राहुल गांधी का आशावादी नजरिया संदेह पैदा करता है.

लेकिन, राहुल के दौरे से कांग्रेस अब बीजेपी के मुकाबले में जरूर खड़ी हो गई है. पहले मंदसौर किसान आंदोलन ने शिवराज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया तो अब राहुल का मालवा-निमाड़ अंचल का दौरा बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें खींच गया है.  उज्जैन, धार, महू, खरगोन, झाबुआ में रैली तो इंदौर में रोड शो,  छप्पन दुकान में नाश्ता, कारोबारियों से बातचीत और पत्रकारों से बिना लाग-लपेट के बातचीत तो स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे उठाकर राहुल ने कांग्रेस को दौड़ में बना दिया है. राहुल कह रहे हैं कि वो फ्रंट पर खेल रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस को राहुल के हिट-विकेट का डर नहीं है. बस डर उन्हें सिंधिया-दिग्विजय कैंप के बीच चल रही जंग से होने वाले नुकसान का है. बहरहाल, बीजेपी भले ही राहुल को ‘कन्फ्यूज़’ करार दे लेकिन मध्यप्रदेश में फ्यूज़ चल रही कांग्रेस में अब करंट दौड़ने लगा है.

मैं भी चाहती हूं कि अयोध्या में बने राम मंदिर: अपर्णा यादव


अपर्णा यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हमें जनवरी तक मामले की सुनवाई शुरु होने का इंतजार करना चाहिए


राम मंदिर मुद्दे को लेकर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बयान दिया है. गुरुवार को अपर्णा यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्हें भी राम मंदिर बनने का इंतजार है.

उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है. मेरा विचार है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए. अपर्णा यादव गुरुवार को बाराबंकी के देवा शरीफ पहुंची थी. यहां उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हमें जनवरी तक  मामले की सुनवाई शुरु होने का इंतजार करना चाहिए.

एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि क्या मस्जिद नहीं बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि, ‘मैं तो मंदिर के पक्ष में हूं, क्योंकि रामायण में भी राम जन्मभूमि का उल्लेख आता है.’ वहीं जब उनसे बीजेपी का साथ देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, ‘ मैं राम के साथ हूं.’

वहीं चाचा शिवपाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में शिवपाल के अलग होने से असर पड़ेगा क्योंकि पार्टी को मजबूत करने में उनका भी अहम योगदान रहा है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो अखिलेश या शिवपाल में से वह अपने चाचा शिवपाल और नेता जी मुलायम सिंह यादव को चुनेंगी.

कानून या फिर बिल लाकर महज माहौल बनाने की तैयारी हो रही है या फिर मंदिर बनेगा


पार्टी की रणनीति देखकर यही लग रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम ही राम मंदिर मुद्दे पर अगले कदम और अगली रणनीति तय करेगा.


बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान कर दिया है. राज्यसभा सांसद सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को चुनौती देते हुए उनका स्टैंड पूछा है.


Prof Rakesh Sinha

@RakeshSinha01

जो लोग @BJP4India @RSSorg को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख़ बताए उनसे सीधा सवाल क्या वे मेरे private member bill का समर्थन करेंगे ? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का .@RahulGandhi @yadavakhilesh @SitaramYechury @laluprasadrjd @ncbn


बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा की तरफ से किए गए इस ऐलान के बाद से मंदिर मुद्दे पर सियासत गरमा गई है. आखिरकार राकेश सिन्हा ने इस तरह का बयान क्यों दिया. क्या राकेश सिन्हा ने अपनी मर्जी से बयान दिया या फिर उनके पीछे बीजेपी की भी सोच है या फिर संघ के लाइन को ही आगे बढ़ाते हुए सिन्हा ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है.

सिन्हा को संघ का समर्थन!

दरअसल, राकेश सिन्हा संघ विचारक हैं. मीडिया में सघ की बात प्रमुखता से रखने वाले राकेश सिन्हा को संघ के आलाकमान का वरदहस्त प्राप्त है. संघ के समर्थन की बदौलत ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया है. ऐसे में उनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर रास्ता साफ करने के लिए कदम उठाए जाने के पीछे संघ का ही हाथ माना जा रहा है.

गौरतलब है कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने विजयादशमी की अपनी सालाना बैठक में साफ-साफ शब्दों में सरकार से अयोध्या विवाद के समाधान करने और वहां राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए कानून बनाने की मांग कर दी है. संघ परिवार के मुखिया की तरफ से आए इस बयान के बाद भगवा ब्रिगेड इस मुद्दे पर अब और आक्रामक हो गया है.

वीएचपी और साधु-संतों का कड़ा रुख

विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के अलावा साधु-संतों ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है. संतों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में पहले ही इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर देश भर में जनजागरण कार्यक्रम चलाने के अलावा उनकी तरफ से सांसदों को उनके ही संसदीय क्षेत्र में मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा. वीएचपी के साथ मिलकर साधु-संतों की योजना हर राज्य मे गवर्नर से भी मिलने की है. आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भी कानून बनाने की मांग की जाएगी.

दूसरी तरफ, संतों के एक वर्ग ने 3 और 4 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राम मंदिर निर्माण के लिए माहौल बनाने के लिए एक सम्मेलन करने जा रहा है. यह सम्मेलन अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से कराया जा रहा है जिसका नेतृत्व जगद्गुरू रामानंदाचार्य हंसदेवाचार्य जी कर रहे हैं. संतों की मांग है कि सरकार कानून बनाकर या फिर अध्यादेश के जरिए अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करे.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टाल देने के बाद आरएसएस, वीएचपी और कई दूसरे हिंदू संगठनों की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार पर राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने का दबाव बनाया जा रहा है.

भागवत के बयान से भगवा ब्रिगेड को मिला मौका

खासतौर से मोहन भागवत के बयान ने बीजेपी के उन नेताओं को भी खुलकर बोलने का मौका दिया है जो इस मुद्दे पर प्रखर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर बयान देकर माहौल गरमा दिया है.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के अलावा बीजेपी के यूपी के अंबेडकर नगर से लोकसभा सांसद हरिओम पांडे ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि इस बार अयोध्या में दीवाली के दौरान वे राम मंदिर निर्माण से जुड़ी अच्छी खबर लेकर जाएंगे.

उधर, शिवसेना ने भी इस मसले पर सहयोगी बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है. शिवसेना पहले से ही राम मंदिर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है. शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 25 नवंबर को अयोध्या भी जा रहे हैं.शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि ठाकरे अयोध्या पहुंचकर मोदी जी और बीजेपी सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए याद दिलाएंगे. शिवसेना का मानना है कि अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तो हमें एक हजार साल इंतजार करना पड़ेगा. ऐसे में जल्द से जल्द कानून के जरिए सरकार इस मसले पर आगे बढ़े.

विपक्षी दलों का बीजेपी पर हमला

लेकिन, विपक्षी दलों की तरफ से इस मुद्दे पर बीजेपी पर प्रहार हो रहा है. विपक्षी दल अगले चुनाव को ध्यान में रखकर मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश के तौर पर मंदिर मुद्दे को देख रहे हैं. बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के ऐलान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि राम या अल्लाह वोट करने नहीं आएगें, जनता को ही वोट करना होगा.

उधर, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि ‘कांग्रेस का स्टैंड क्लीयर है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे. राकेश सिन्हा यह नौटंकी बंद करें.’ॉ

सरकार के लिए सहयोगियों को साधना मुश्किल

लेकिन, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही सहयोगी दलों से है. सहयोगी जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि, ‘अगर न्यायपालिका समाधान का रास्ता खोज रही हो तो उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए.’

संघ परिवार, साधु-संतों, सहयोगी शिवसेना के अलावा अपनी ही पार्टी के सांसदों की मांग के बाद बीजेपी पर भी राम मंदिर मुद्दे को लेकर दबाव बन रहा है. लेकिन, जेडीयू जैसी सहयोगी की तरफ से आ रहे बयान और गठबंधन की राजनीति की मजबूरी को बीजेपी भी समझ रही है. पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा के इस बयान में इस बात की झलक भी मिल रही है.

पात्रा ने इस मसले पर कहा, ‘प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट की संपत्ति होती है, भविष्य में इस विषय पर बिल संसद में आएगा, इसपर मैं अभी से टिप्पणी करूं यह उचित नहीं होगा. मगर इसमें कोई संशय नहीं है कि जहां तक राम मंदिर निर्माण का सवाल है बीजेपी एक मात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 1989 के पालनपुर के कांक्लेव में यह प्रतिज्ञा की है कि मंदिर का निर्माण हमारा लक्ष्य है, यह हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है और यह हमेशा ध्येय रहेगा.’

संबित पात्रा के बयान से साफ है कि बीजेपी के सांसद भले ही प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें लेकिन, अभी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को गरमाए रखने से उसे ही फायदा होगा. पार्टी की तरफ से पात्रा ने आधिकारिक तौर पर इस बिल के पक्ष में कुछ नहीं कहा, लेकिन, उनकी तरफ से विपक्षी दलों को राम विरोधी दिखाना बीजेपी की रणनीति को दिखा रहा है.

विपक्ष पर पात्रा का प्रहार

पात्रा ने विपक्षी दलों को कठघड़े में खड़ा करते हुए कहा, ‘अगर आप एक सूची बनाएं और एक तरफ यह लिखें की मंदिर बनाने वाले और दूसरी तरफ लिखें मंदिर नहीं बनाने वाले, तो मंदिर बनाने वालों में विश्व हिंदू परिषद, संघ, बीजेपी और साधु-संतों का नाम आएगा. लेकिन, मंदिर नहीं बनाने वालों में पहले कांग्रेस का नाम आएगा, जिसने राम के वजूद को ही नकारा है. समाजवादी पार्टी का नाम आएगा, बीएसपी का नाम आएगा और इसके अलावा वो तमाम विपक्षी पार्टी जो हमारी उलाहना करने का काम कर रही हैं उन सबका नाम आएगा.’

हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि संघ परिवार की तरफ से मुद्दा गरमाए जाने के बावजूद बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी को अपने सहयोगियों को भी साधना है. पार्टी की रणनीति देखकर यही लग रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम ही राम मंदिर मुद्दे पर अगले कदम और अगली रणनीति तय करेगा.

राम मंदिर पर प्राइवेट बिल ला सकती है बीजेपी: राकेश सिन्हा


राकेश सिन्हा ने एक ट्वीट किया है. जिसमें राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने के बारे में कहा गया है


नयी दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018:

चुनावी मौसम के बीच एक बार राम मंदिर का मुद्दा गरमा गया है. राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस लगातार निशाना साधती रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दी है. अब इस मुद्दे पर बीजेपी को विपक्ष लगातार घेर रहा है.

राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा ने एक ट्वीट किया है. जिसमें राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने के बारे में कहा गया है. सिन्हा ने पूछा है कि अगर बीजेपी राम मंदिर पर प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आती है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, लालू यादव, सीताराम येचुरी और मायावती का स्टैंड क्या होगा? सिन्हा ने विपक्ष के नेताओं को इस पर अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा है.


Prof Rakesh Sinha

@RakeshSinha01

Will @RahulGandhi @SitaramYechury @laluprasadrjd Mayawati ji support Private member bill on Ayodhya? They frequently ask the date ‘तारीख़ नही बताएँगे ‘ to @RSSorg @BJP4India ,now onus on them to answer


सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मुद्दे पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी है. मामले की सुनवाई टलने के बाद साधु-संतों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है.

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने के विकल्प को नकारा नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे को सर्वसम्मति से हल नहीं किया जा सकता है, तो फिर दूसरे विकल्पों को भी खंगाला जा सकता है.

Kejri all set to encash his government’s record in education and health sectors


Shun the party that sought votes in the name of temple and mosques and support the one which worked for building schools and hospitals.

I want to invite Manohar Lal Khattar to select three poorly managed Mohalla Clinics in Delhi and then let me choose two of the best dispensaries in Haryana

Necessary action would be taken soon against Khaira.


Sarika Tiwari, Chandigarh,1 November, 2018:

Delhi Chief Minister and convener of AAP Arvind Kejriwal is all set to encash his government’s record in education and health sectors in the national capital to the voters in Haryana.

Kejriwal took a dig at the BJP while appealing to the people of Haryana to shun the party that sought votes in the name of temple and mosques and support the one which worked for building schools and hospitals.

Kejriwal promised to emulate the Mohalla Clinic model of Delhi in Haryana if the AAP was voted to power in the next assembly election. Haryana will go to the polls next year.

He also slammed Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar for calling Mohalla Clinics as Halla clinics. Arvind Kejriwal said he has challenged Khattar to accompany him to visit Haryana’s dispensaries on November 12 to find out how different Mohalla Clinics are. “Manohar Lal Khattar has accepted my challenge to visit Mohalla Clinics. Now I am challenging him to accompany me to the state’s dispensaries on Number 12. I will also be writing a letter to the chief minister,” said Arvind Kejriwal.

Kejriwal accused former Chief Ministers of using the name of castes ,to seek votes but the Aam Aadmi Party talks about power, water, roads and health services.

“I want to invite Manohar Lal Khattar to select three poorly managed Mohalla Clinics in Delhi and then let me choose two of the best dispensaries in Haryana. Let us see which one is better. You give me a date, I will come to receive you on Delhi border and then on Number 12, I will be visiting your dispensaries,” said Arvind Kejriwal

“It is the internal issue of party which will be resolved soon” told Arvind Kejriwal While replying about the issues raised by the ousted AAP leader Sukhpal Singh Khaira Kejriwal said necessary action would be taken soon against Khaira.

There is an abnormal increase in pollution level after October 25 said Kejriwal. This is nothing else but due to stubble burning in Punjab.
Showing the satellite images of stubble burning in Punjab , he said the incidents of stubble burning were more in Punjab this year than in Haryana.
Accusing the Punjab government for failing to control stubble burning of the harvested paddy crop, Arvind Kejriwal told that the pollution level had deteriorated in the national capital after October 25.

The images show stubble burning in Bathinda, Amritsar and other districts in Punjab. In Haryana, this is limited to north Haryana in the areas around Ambala district.

He said the government and pollution control authorities in Punjab need to take the menace of stubble burning more seriously to find a lasting solution to the annual problem that was causing severe air pollution in Delhi.

“Neither vehicular pollution has increased in Delhi after October 25 nor more industries have been set up and neither there has been a dust build up. The air quality has deteriorated due to stubble burning in Punjab,” he said.

He said Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar had earlier assured him of lesser stubble burning in Haryana this year and the satellite images showed that stubble burning was indeed less in that state this time.

“I met Union Environment Minister Harsh Vardhan a few months back to discuss this problem. He assured me that the problem will be curbed as ‘Happy Seeder’ machines will be provided to panchayats to get rid of the crop residue. However, nothing has happened,” he pointed out.

Agrarian states Punjab and Haryana are expecting bumper procurement of over 250 lakh tonnes of paddy this Kharif season.

The Congress, INLD and BJP have ruled Haryana for 52 years. Nothing has changed on the ground,” he said.

The successive governments in Haryana whether Congress, Indian National Lok Dal (INLD) and Bharatiya Janata Party (BJP). All have all failed to deliver on development. Schools, roads, hospitals and other infrastructure are in a bad shape.
He urged the masses of Haryana to vote for AAp for revolutionary changes in the direction of development.

“We have brought revolutionary changes in Delhi in three years. It is being discussed at the global level. I have travelled in recent days to villages in Haryana. We have been to schools. They are in dilapidated condition,” he said.