Two offices of NSS, an organisation representing the upper-class Nair community, was attacked in Kerala on Wednesday

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Nair Service Society (NSS) taluk union had conducted a rath yatra two days back in protest against women entry in Sabarimala.

Two offices of Nair Service Society (NSS), an organisation representing the upper-class Nair community, was attacked in Kerala on Wednesday for taking a stand against the Supreme Court’s verdict on Sabarimala.

Miscreants threw stones at NSS Karayogam building at Paravur in Kollam damaging the glass panes.

NSS taluk union had conducted a rath yatra two days back in protest against women entry in Sabarimala. NSS local leaders say this could be the cause of the attack. Police have registered a case and started investigation into the incident.

In another act of vandalism, NSS Karayogam office at Kudassanadu in Alappuzha was attacked and black flags were hoisted at the office there and a school run by NSS on Wednesday early morning.

A wreath was also laid offering condolence to NSS general secretary R Sukumaran Nair. The NSS leadership claims that the attacks were carried out as a vengeance.

Aim to formalise economy, not ban cash: Jaitley on demonetisation anniversary

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On 8 November 2016, Prime Minister Narendra Modi announced the biggest-ever demonetisation exercise India has ever seen by abruptly withdrawing Rs 500 and Rs 1,000 notes from public use.

RBI data shows cash in circulation grew 9.5% from pre-demonetisation levels

On the second anniversary of demonetisation, Finance Minister Arun Jaitley defended the move, saying that it was an essential step to induce people to move away from anonymous and receipt-less cash payments to digital transactions. This, even as the latest RBI data shows currency in circulation rose to ₹19.6 lakh crore as of October 26, 2018, a 9.5% growth from two years ago.

“India was a cash dominated economy,” Mr Jaitley said in a written statement. “Cash involves anonymity in transactions. It bypasses the banking system and enables its possessors to evade tax.  Demonetisation compelled holders of cash to deposit the same in the banks. The enormity of cash deposited and identified with the owner resulted in suspected 17.42 lakh account holders from whom the response has been received online through non-invasive method.”

This increased push towards digitisation achieved significant success, the Finance Minister said. According to him, the Unified Payment Interface, launched in 2016, saw the value of transactions on it grow from ₹50 crore in October 2016 to ₹59,800 crore in September 2018.

The Bharat Interface for Money (BHIM) app for UPI transactions currently has 1.25 crore users and the share of BHIM transactions in overall UPI transactions was about 48% in June 2017, Mr.Jaitley added.

“The RUPAY Card is used both at the Point of Sale (PoS) and for e-commerce,” Mr. Jaitley said. “Its transactions have increased from ₹800 crore before demonitisation to ₹5730 crore in September 2018 for PoS and from ₹300 crore to ₹2,700 billion in e-commerce. Today Visa and Mastercard are losing market share in India to indigenously developed payment system of UPI and RUPAY Card whose share have reached 65% of the payments done through debit and credit cards.”

Incidentally, MasterCard reportedly wrote to the U.S. government in June saying that the Indian government was using nationalism to promote the use RuPay cards and that the country’s protectionist policies were hurting foreign payment companies.

Widening tax base

“The impact of demonetisation has been felt on collection of personal income tax,” Mr Jaitley said. “Its collections were higher in Financial Year 2018-19 (till 31-10-2018) compared to the previous year by 20.2%. Even in the corporate tax the collections are 19.5% higher.”

“Similarly, in the year 2017-18, the tax returns filed reached 6.86 crore, an increase of 25% over the previous year,” he added. “This year, as on October 31, 2018, already 5.99 crore returns have been filed which is an increase of 54.33% compared to the previous year till this date. The new filers added this year are 86.35 lakh.”

Economic Affairs Secretary Subhash Chandra Garg said demonetisation and GST reflect long-term vision of the government and its ability to undertake massive structural reforms.

Tax filers under both direct and indirect taxes are close to getting doubled. Digital payments have risen sharply and become common place. Fake notes are out, Mr. Garg tweeted.

Total 28 cases registered U/S 188 IPC till 07.11.2018

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08.11.2018

 

Action by Chandigarh Police against bursting of Fire Crackers in impermissible time limit and cases registered against them for disobeying orders of Deputy Commissioner, UT, Chandigarh

 

As per direction of Hon’ble Court, bursting of fire crackers was only permissible between 8:00 PM to 10:00 PM on 07.11.2018. To follow these directions of Hon’ble Court the sufficient force was deployed to maintain law and order in the city by Chandigarh Police. The orders of Deputy Commissioner UT Chandigarh U/S 144 Cr.P.C. regarding bursting/selling of fire crackers between 8:00 PM to 10:00 PM on 07.11.2018 was followed as per directions and legal action were taken against the violators. Total 28 cases U/S 188 IPC were registered between 05.11.2018 to 07.11.2018 against the persons who were selling fire crackers without permit and also against persons who were bursting fire crackers beyond permissible time limit. The detail of cases U/S 188 IPC is as under:-

 

  1. Total 28 cases registered U/S 188 IPC till 07.11.2018
  2. Total 20 cases were registered U/S 188 IPC in which total 18 persons were arrested who were bursting fire crackers beyond the permissible time limit till 07.11.2018.
  • Besides this, 08 cases were registered U/S 188 IPC on 05.11.2018, 06.11.2018 & 07.11.2018 in which total 08 persons were arrested who were selling fire crackers without permit or license.

 

No untoward incident was reported during this festival season and situation remained peaceful in the city.

 

 

                                                                                               

दिवाली से ऐन पहले पाकिस्तानी बैंक हैक

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पाकिस्तान के सभी बैंक हैकर्स के निशाने पर आ गए हैं. डौन के मुताबिक फेडरल इनवेस्टीगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम प्रमुख ने यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान के लगभग सभी बैंकों को हैक कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी ब्रीच के तहत हैकर्स ने बैंकों को निशाना बनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहकों के करोड़ों रुपयों पर हैकर्स ने अपना हाथ साफ कर दिया.

जांच एजेंसियां अब इस मामले को सुलझाने में लगी हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह साइबर हमला सीमा पार से हो सकता है. हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि बैंकों से कुल कितनी राशि हैकर्स ने उड़ाई है.

फ़ैज़ाबाद = अयोध्या जी

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इससे पहले मंगलवार सुबह वीएचपी ने फैज़ाबाद जिले का नाम बदलने की मांग की थी

यूपी में नाम बदलने का सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है. अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि आज से फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया है. उन्होंने दीपावली की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह ऐलान किया. योगी ने कहा कि अयोध्या के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है.

सीएम योगी ने अपने इस फैसले को ‘गुड न्यूज’ करार दिया है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी हिंदूत्व को बढ़ावा देने में जुटी हैं. योगी ने कहा कि हम सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि अयोध्या के साथ कोई अन्याय ना हो. हर भारतीय जानता है कि अयोध्या क्या चाहता है. हालांकि उन्होंने राम मंदिर का नाम नहीं लिया.

नाम क्या है?

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम बदलने का विरोध करने वालों को जवाब दिया. योगी ने कहा कि नाम ही हमारी गौरवमयी परंपरा से जोड़ता है, इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा ‘लोग कह रहे हैं क्यों इलाहाबाद का नाम बदल दिया, नाम से क्या होता है? मैंने कहा तुम्हारे मां-बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया?’

इतना ही नहीं यूपी के सीएम ने विरोधियों को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा ‘नाम का बड़ा भारी महत्व होता है. इस देश में सबसे ज्यादा नाम राम से जुड़ते हैं. अनुसूचित समाज में सबसे ज्यादा नाम कोई जुड़ा है तो राम जुड़ा है कोई व्यक्ति अपने साथ जोड़ता है तो राम का नाम जोड़ता है. नाम का ही महत्व है, नाम हम सबको हमारी गौरवमयी परंपरा से जोड़ता है, इसलिए प्रयागराज नाम क्यों नहीं होगा.’

गठबंधन के लिए ‘बूस्टर डोज’, बीजेपी के लिए चिंता और चिंतन का वक्त

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जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह चिंतित होंगे. कांग्रेस-जेडीएस के गठबंधन ने दिखाया है कि लोक सभा चुनाव में वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं

2019 लोक सभा चुनाव से पहले कांग्रेस-जनता दल (एस) को जबरदस्त मानसिक फायदा हुआ है. उन्होंने शनिवार को पांच सीटों के उप चुनाव में चार सीटें जीतने में कामयाबी पाई है. हालांकि तीन विधान सभा सीटों पर नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और बीजेपी ने शिमोगा सीट बरकरार रखने में कामयाबी पाई है. लेकिन बेल्लारी लोक सभा सीट पर करारी हार से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चिंता होनी चाहिए.

राज्य बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा के पुत्र बीएस राघवेंद्र शिमोगा सीट से जीते. उन्होंने 57 हजार वोटों से जीत पाई, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है. उन्होंने जेडीएस के उम्मीदवार मधु बंगारप्पा को हराया. शुरुआत में यहां कड़ा संघर्ष नजर आ रहा था. लेकिन दस राउंड के बाद राघवेंद्र ने मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया. येदियुरप्पा यहां से 2014 का चुनाव 3.30 लाख वोटों के अंतर से जीते थे. तब कांग्रेस और जेडीएस अलग-अलग चुनाव लड़े थे.

बीजेपी ने उम्मीदवार चुनने में गड़बड़ी की

जेडीएस ने रामनगरम विधानसभा और मांड्या लोक सभा सीटें बरकरार रखीं. वोक्कालिगा में उनकी मजबूत पकड़ है. यहां उन्होंने प्रभावशाली तरीके से जीत दर्ज की. इसकी वजह महज ये नहीं है कि पहली बार कांग्रेस का साथ मिला है. बल्कि यह भी है कि बीजेपी ने उम्मीदवार के चयन को लेकर काफी गड़बड़ियां कीं.

मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की पत्नी अनिता कुमारस्वामी के लिए तो जीत एक तरह का वॉकओवर रही. बीजेपी के प्रत्याशी एल. चंद्रशेखर एक तरह से चुनाव के समय कांग्रेस से ‘इंपोर्ट’ हुए थे. उन्होंने चुनाव से दो दिन पहले रिटायर होने का ऐलान किया और कांग्रेस में ‘घर वापसी’ कर ली.

इस क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम रहा. सिर्फ 54 फीसदी वोट पड़े. अनिता कुमारस्वामी को सवा लाख वोट मिले. विपक्षी उम्मीदवार या यूं कहें कि चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में कमल के फूल को 15 हजार वोट मिले. इसे अलग तरीके से भी देख सकते हैं. पिछली बार बीजेपी को सिर्फ चार हजार वोट मिले थे. इस लिहाज से उनका प्रदर्शन सुधरा है.

मांड्या लोक सभा सीट से जेडीएस के एलआर शिवराम गौड़ा ने 2.89 लाख वोट से जीत दर्ज की. बीजेपी के डॉ. सिद्धलिंगैया को 2.05 लाख वोट मिले, जो क्षेत्र में उनका श्रेष्ठतम प्रदर्शन है.

जामखंडी विधानसभा सीट कांग्रेस के आनंद न्यामगौड़ा के हाथ लगी. उन्हें अपने पिता सिद्दू न्यामगौड़ा की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद चुनाव के लिए उतारा गया था. सहानभूति लहर की वजह से जीत का अंतर भी बढ़ा. वो 39 हजार सीट से बीजेपी के श्रीकांत कुलकर्णी के खिलाफ जीते. कुलकर्णी मई 2018 में हुए चुनाव में सिद्दू के खिलाफ दो हजार वोट से हारे थे.

बेल्लारी सीट पर बीजेपी को झटका

बेल्लारी लोक सभा सीट ने बीजेपी को सबसे जोरदार झटका दिया. बीजेपी उम्मीदवार जे. शांता को वीएस उग्रप्पा के खिलाफ 2.87 लाख वोट से हार मिली. शांता के बड़े भाई श्रीरामुलु ने 2014 में सीट 1.3 लाख वोट से जीती थी. उन्होंने छह महीने पहले विधान सभा में चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था. यहां पर चुनाव को उनके और जनार्दन रेड्डी के बीच जंग के तौर पर देखा जा रहा था. रेड्डी का बेल्लारी पर दबदबा रहा है.

खदान घोटाले में फंसने के बाद जनार्दन रेड्डी को बीजेपी से निकाल दिया था. लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ अपना जुड़ाव दिखाना जारी रखा. चुनाव अभियान के दौरान रेड्डी ने कुछ विवादास्पद बयान दिए थे. हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से बेल्लारी नहीं जा पाए थे. सुप्रीम कोर्ड ने उनके खिलाफ चल रहे मामलों का निपटारा होने तक उन पर जिले में जाने को लेकर रोक लगाई हुई है.

नतीजों से खुश कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन आने वाले लोक सभा चुनाव तक चलता रहेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य की 28 में से 24 सीटें उनके गठबंधन को मिलेंगी.

जीत के कुछ ही समय बाद कांग्रेस के नेता इस कामयाबी का श्रेय लेने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाते दिखने लगे. बेल्लारी में चुनाव प्रभारी डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उग्रप्पा उनकी पसंद थे. उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समुदाय से किसी को चुने जाने ने पार्टी को फायदा पहुंचाया है.

अमित शाह की बढ़ी चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा कि वो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि बेल्लारी में कांग्रेस को दो लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी. उन्होंने जेडीएस के साथ अपनी साझेदारी को कायम रखने की बात को भी दोहराया.

जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह चिंतित होंगे. कांग्रेस-जेडीएस के गठबंधन ने दिखाया है कि लोक सभा चुनाव में वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्हें गंभीरता से पार्टी के अंदर समन्वय की कमी पर भी विचार करना होगा. यहां येदियुरप्पा अपने साथ किसी को लेकर चलने में नाकाम नजर आ रहे हैं. लेकिन यह भी सबको पता है कि लोक सभा चुनाव बहुत दूर नहीं हैं. कर्नाटक बीजेपी में अभी किसी का कद येदियुरप्पा जैसा नहीं है, जो उनकी जगह ले सके. बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को वैकल्पिक रणनीति बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, ताकि वे राज्य में पार्टी की उम्मीदों को बेहतर कर सकें.

20वें दिन मुख्यमंत्री के आश्वासन पर नवचयनित जे बी टी ने किया धरना समाप्त

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राज्य मंत्री ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री के आदेश पर करवाया धरना समाप्त.    

पंचकुला :
पिछले 20दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर नव चयनित जे बी टी अध्यापकों का धरना मुख्य मंत्री के इस आदेश पर कि आपकी ज्वाईनिंग का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा, इस आदेश पर राज्य मन्त्री  ज्ञानचंद गुप्ता ने समाप्त करवाया.अपनी ज्वाईनिंग की मांग को लेकर नवचयनित अध्यापक एवं अध्यापिकाएं 18 अक्टूबर से अपने बच्चों के साथ धरने पर थी ।साथ ही उन्होने अनशन भी शुरु किया था, परंतु 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार  दीपक मंगला ने यह कहकर अनशन तुडवा दिया था कि आपकी ज्वाइनिंग में आ रही बाधाओं को 4 नवम्बर तक दूर कर दिया जाएगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। कल शिक्षा निदेशालय के घेराव के दौरान चयनित जे बी टी के प्रधान संजय तालु के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल से मुलाकात के दौरान संयुक्त निदेशक हरचरण सिंह छौकर ने बताया कि आपकी फ़ाईल पर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है.,उसमें आ रही बाधाओं को दूर किया जा रहा है. उसके बाद मुख्यमंत्री आवास उनके osd भूपेश्वर दयाल ने बताया कि सरकार आप सबको जल्द जोइनिंग देना चाहती है, और इस पर कार्य भी किया जा रहा है।दीपावली के उपरांत कार्यदिवस पर आपकी जोइनिंग का कार्य सिरे चढ़ा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने भी नियुक्ति में आ रही बाधाओं को दूर कर जल्द जोइनिंग का आश्वासन दिया  .मुख्यमंत्री ने दिपावली पर महिला अध्यापिकाओं को आशीर्वाद दिया कि जल्द आपको शुभ समाचार मिलेगा.राज्यमंत्री ज्ञानचंद गुप्ता ने धरना स्थल पर नवचयनित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, शिक्षा की ओर भाजपा सरकार का विशेष ध्यान है, उन्होने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर आपकी समस्या को हल करवाते हुए दिपावली के तुरंत बाद जोइनिंग से सम्बन्धित कार्य शुरु कर दिया जाएगा  . आश्वाशन के उपरांत नवचयनित अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने अपना धरना सशर्त समाप्त कर दिया. प्रधान संजय तालु ने बताया कि राज्यमन्त्री ज्ञानचंद गुप्ता ने  ठोस आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर आपकी जोइनिन्ग का रास्ता साफ़ किया जाएगा. इस मौके पर उप प्रधान सुन्दर रुन्ड्ला, सन्नी राजपूत, सन्दीप माजरिया, कर्णवीर, दीपक वत्स, सोम, महिपाल, मंजु, बबीता, उषा, रीना, मधुमिता, प्रीति, अंजुला आदि सैंकडों अध्यापक एवं अध्यापिकाएं मौजूद रहे  ।
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पंचकुला को तंबाकू मुक्त करने की तैयारियां शुरू

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पंचकूला, 6 नवंबर:
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.आर.जोवल ने कहा कि प्रदेश में तंबाकू उत्पादन व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतू स्वास्थ्य विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है, जिसकी नोटिफिकेशन अनुमोदना उपरांत जारी कर दी जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्य स्तरीय समन्वय समिति (राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) की तिमाही बैठक में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में हर रोज लगभग 22 हजार लोग तंबाकू के उत्पादों का प्रयोग करके अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे है तथा प्रतिदिन 5500 युवा तंबाकू सेवन की शुरूआत कर रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने सिगरेट एण्ड अॅदर तंबाको प्रोडक्ट की धारा 5 व 7 के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को रोकने व बिना सचित्र चेतावनी छपे तंबाकू उत्पदों की बिक्री के प्रतिबंधित करने हेतू प्रावधान किया हुआ है, जिसे जिलास्तरीय समन्वय समिति में लागू किया जाता है।
एसीएस ने बताया कि जिला स्तरीय समन्वय समिति का अध्यक्ष जिला के उपायुक्त होते हैं। इस समिति द्वारा अधिनियम की धारा 6 बी के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के 100 यार्ड के तहत तंबाकू उत्पाद बेचने पर 200 रुपये की राशि का दण्ड लगाने का प्रावधान है। इसके तहत सभी राजपत्रित अधिकारी व विद्यालयों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्यवन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबधित जिला उपायुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन को भी निर्देश जारी किए गए है।
श्री जोवल ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी विद्यालय के परिसर के 100 यार्ड के क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई जाती है तो संबधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय के प्राचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई अमल में लाई जाए ताकि सभी विद्यालयों को तंबाकू उत्पदानों से मुक्त किया जा सके।
राज्य स्तरीय तिमाही बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा. सतीश अग्रवाल, निदेशक डा. विना सिहं सहित प्रदेशभर से आए जिला नोडल अधिकारियों से विस्तार से समीक्षा की और उन्हें कोटपा को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करके तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे जागरूक करने के भी निर्देश दिए।

मोरनी जिले के पहाड़ी क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा: लतिका शर्मा

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कालका/पिंजौर 6 नवंबर:
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने अपने चार साल के शासनकाल में कालका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की राशि से चहुंमुखी विकास कार्य करवाए। इसके साथ मोरनी क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने के लिए मोरनी स्थित किले को म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है।
कालका की विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि सरकार ने इस पहाड़ी क्षेत्र को पर्यटकों के लिए भी खोलने के प्रयास किए हैं ताकि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों के लोग भी इस क्षेत्र का भरपूर लाभ उठा सकें। अब यह क्षेत्र लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है तथा हिमाचल प्रदेश के साथ लगते होने के कारण अत्यंत दुर्गंम क्षेत्र में भी पर्यटन की संभावानाएं तलाशी है। भविष्य में भी यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से और अग्रसर होगा तथा लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगें।
 विधायक ने बताया कि लोगों का आवागमन सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक़ों एवं पुलों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ 28 लाख रुपये की लागत से पिंजौर मल्लाह सडक़ पर नंदपुर नदी, खुदाबक्स नदी तथा पिंजौर से कालका सडक़ सुखना नदी पर पुलों का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा 38 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करवाई गई। 20 करोड़ रुपए की राशि से गांव नानकपुर में राजकीय पोलिटेक्निक कालेज के ब्लाक ए,बी, सी का निर्माण करवाया गया। लोगों की सुविधा के लिए उपमण्डल अधिकारी (ना0) में 81 लाख रुपए की लागत से ई दिशा केन्द्र का निर्माण करवाया गया ताकि लोगों को एक ही जगह पर सभी प्रकार की बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सके।
श्रीमति लतिका ने बताया कि मोरनी क्षेत्र के ढाणियों में रहने वाले लोगों को बिजली मुुहैया करवाने के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है और निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके बाद क्षेत्र की सभी ढाणियों में म्हारा गांव जगमग के तहत 24 घण्टें बिजली मुहैया करवाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालय कालका में एक करोड़ 23 लाख रुपए की राशि से खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। यह निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र ही  पूर कर लिया जाएगा। आयुष विभाग द्वारा कजियाना गांव में 22 लाख रुपए की लागत से राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। लोगों को ओर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए राजकीय अस्पताल कालका के नवीनीकरण पर 69 लाख 43 हजार रुपए की राशि खर्च की गई है।

Congress was unkind to me, says ex-Mizoram Speaker Hiphei

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Former Mizoram Speaker Hiphei addresses a press conference in Aizawl

Hiphei believes that he has nothing to loose as Congress was unkind to him.

Aizawl: 

Mizoram Speaker Hiphei jumping ship to the Bharatiya Janata Party (BJP) ahead of the Assembly elections comes as latest blow to the Congress in the North East state. Hiphei resigned from his post as well as from the Congress primary membership on Monday, citing dissatisfaction with the party for ignoring his candidature for the polls from the Palak constituency.

The 81-year-old political figure said he decided to quit came after Mizoram Congress president and Chief Minister Lal Thanhawla failed to give a “green signal” for his candidature. “The Congress was very unkind to me. Thanhawla and other party leaders not only failed to approve my name but also told me to resign,” he claimed.

“The Mara Autonomous District Congress Committee nomination board recommended my name three times and All India Congress Committee (AICC) agreed that I would be the official Congress candidate for Palak constituency. But I was kept in the dark. The state Congress failed to officially release a list of candidate several days after the AICC approved my name,” Hiphei said.

While Hiphei has a positive outlook about his decision to join the saffron party, the Congress believes that this might be the beginning of the end of his political career. Mizoram Pradesh Congress Committee spokesperson Lallianchhunga said Hiphei’s steadfast loyalty to the Congress had contributed towards his stellar political career, which included his work as a two-time Rajya Sabha MP from 1990 to 1996 and 1996 to 2002.

Lallianchhunga is also confident that Hiphei’s resignation was unlikely to impact Congress’ chances in the state as he had been under the scanner for a long time. He said the Congress had been suspicious of Hiphei’s link with the BJP — considered communal and anti-Christian party by Mizos — after he sold his building to the party a few years ago.

However, political observers in Mizoram likely rightly believe that Hiphei’s decision will affect the Congress’ prospects in the state not only because he is an influential mass leader, but also as Hiphei was the fifth Congress legislator to resign from the Mizoram legislature since September. The others were R Lalzirliana, Lalrinliana Sailo, Dr BD Chakma and Hmingdailova Khiangte.

Hiphei will now contest the Mizoram elections on 28 November from Palak constituency on a BJP ticket. Expressing confidence about the BJP winning the Assembly polls, he said: “The people of Palak sympathise with me. I have received strong support from the people and I am confident that I will win the polls on this new ticket.”

He added that the Congress is likely to be defeated due to the internal differences and squabbles in the grand old party.

The seven-time Congress legislator who was once a staunch BJP critic said he was happy to join the saffron party as he did not come across any anti-Christian elements in its ideology. “Prime Minister Narendra Modi has nearly completed his tenure but during these five years, the BJP government did not amend our constitution to alter the secular feature. The party completely believes in secularism and the BJP-led government would not pose any threat to the Mizos and their religion,” he said.

After joining the BJP in the presence of party leader Himanta Biswa Sarma, who is also the convenor of the North East Democratic Alliance, Hiphei said he had joined the BJP as he wanted to contribute towards the development of Mizoram.

Hiphei, also known as ‘Father of Mara” (a native tribe in Mizoram), was dropped from the Congress’ list of candidates for the upcoming Assembly elections. The party had replaced him as its candidate from Palak with former legislator and Congress general secretary KT Rokhaw for the seat.