आम आदमी पार्टी सरकार V/s LG दफ्तर
दिल्ली सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले कुछ समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी विनय कुमार सक्सेना आमने-सामने हैं। अभी हाल ही में एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच ट्विटर वॉर देखने को मिला। कानून व्यवस्था पर एलजी की एक मीटिंग के बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर तंज कसा था जिसके बाद एलजी की ओर से भी जवाब दिया गया था।
सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली – 24 फरवरी :
केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। केजरीवाल सरकार ने अफसरों से कहा है कि सीधे एलजी से कोई आदेश न लें। इसके साथ ही सभी मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सचिवों को पत्र लिखकर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। सचिवों को निर्देशित किया गया है कि एलजी से प्राप्त किसी भी सीधे आदेश की सूचना प्रभारी मंत्री को दें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी की ओर से सचिवों को सीधे आदेश जारी करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।
सिसोदिया ने गत शुक्रवार को सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उप राज्यपाल सचिवालय ने हाल में ”संबंधित मंत्री और मंत्रिमंडल को पूरी तरह से दरकिनार कर विभिन्न विभागों से संबंधित सचिवों, मुख्य सचिव के जरिये फाइलें मंगाने और अधिसूचना को मंजूरी देने जैसे फैसले लेने की व्यवस्था बहाल की है।
शुक्रवार को ही उप मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, विभागों के सचिवों और प्रमुखों को आदेश जारी कर आरोप लगाया कि ”अहम नीतिगत फैसलों से जुड़ी फाइलें विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे जरिये भेजने के बजाय सीधे उप राज्यपाल को भेजी जा रही है।’
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा- LG सीधे सचिवों को आदेश जारी करके TBR और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन कर रहे हैं। LG के ऐसे अवैध आदेशों को लागू करना TBR के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। LG का विभागों को सीधे आदेश देना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके संज्ञान में आया है कि ” उप राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों को निर्देश /आदेश जारी किए। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कुमार ने उप मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखकर दो जनवरी तक ”उन फाइलों और आदेश”की जानकारी देने को कहा है जिसके आधार पर सिसोदिया ने आरोप लगाया है। सूत्र ने बताया कि कुमार द्वारा 26 दिसंबर को लिखे पत्र में सभी प्रधान सचिवों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, आयुक्तों का भी उल्लेख किया गया है और उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी देने को कहा गया है।
