समय से निर्माण कार्य पूरा न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डाला जायेंगा- जिलाधिकारी

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं – अखिलेश सिंह

राहुल भारद्वाज सहारनपुर:

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्य को समय से पूरा न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डाला जायेंगा। उनहोंने का कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं है। उन्होंने धीमी गति से कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को चिन्हित कर चेतवानी दिये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने पैक्सफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सढ़ौली कदीम में तत्काल छात्रों के पेयजल की व्यवस्था के लिए सबमर्सिबल पम्प लगा कर शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

   जिलाधिकारी अखिलेश सिंह आज यहां सर्किट हाउस सभागार में निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं वाले कार्यों को समय रहते पूरा कर लिया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो को गुणवत्ता एवं मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध हो गई है, ऐसे कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सम्बधिंत विभाग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निरतंर निगरानी करते रहे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जिला योजना से सम्बधिंत कार्यो को कराये जाने के लिए शीध्र शासन को प्रस्ताव भेजा जाना सुनिश्चित करें।

   जिलाधिकारी ने कहा कि जिला योजना में नये कार्यों को लिए जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करे तथा कार्य की प्रगति से भी अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की कार्य प्रगति धीमी है वो कार्यों में तेजी लाए और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य को पूरा कराए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा 9 नई सड़कों पर काम चल रहा है। निर्धारित धनराशि के सापेक्ष 60 प्रतिशत धनराशि ही प्राप्त होने के सापेक्ष 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा लिये गये है। इसी प्रकार जिला पंचायत के द्वारा 34 सड़क के कार्य में से 25 कार्य पूर्ण करा लिये गये है, शेष मार्च 2021 तक पूर्ण हो जायेंगे। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि 451 नाली, खड़जों के कार्य इस वर्ष कराए जा रहे है, जिसमें से 393 पग्रति पर है। उन्होंने कहा कि शेष कार्य को करने में ठेकेदारों ने रूचि नहीं दिखाई है, ऐेसे ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाही प्रचलित कर दी गयी है। इसी प्रकार ओडीआर और एमडीआर के तहत 43 कार्य पूर्ण कर लिये गये है।

    जिलाधिकारी ने 50 लाख रूपए से अधिक लागत वाले कार्याें को समय से पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग की बैरक बनने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यो में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में चलने वाली सरकारी परियाजनाओं की गुणवत्ता की भी समय-समय पर जांच कर आख्या उन्हें उपलब्ध कराए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, जिला विकास अधिकारी मंशाराम यादव, अर्थ एवं सांख्यिक अधिकारी अमित कुमार सहित  लोक निर्माण,सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम, जल निगम के अधिकारियों सहित यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, यूपी प्रोजक्ट कारपोरेश लिमिटेड, पैक्सफेड सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजदू थे।