बजट 2019 मुख्य बातें

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में शुक्रवार को वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुये कहा कि गांव, गरीब और किसान मोदी सरकार के केन्द्र बिन्दु हैं और देश की अर्थव्यवस्था इसी वर्ष 30 खरब डॉलर की हो जायेगी।

सीतारमण ने 49 वर्षाें के बाद एक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला आम बजट पेश करते हुये कहा कि वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 1़5़ 8 खरब डॉलर की थी जो वर्ष 2019 में बढ़कर 2़7 खरब डॉलर की हो गयी है और इसी वर्ष यह 30 खरब डॉलर की हो जायेगी। अगले कुछ वर्षाें में भारतीय अर्थव्यवस्था के 50 खरब डॉलर के बनने की उम्मीद जताते हुये उन्होंने कहा कि 55 वर्षाें में यह 10 खरब डॉलर पर पहुंची थी। पिछले कुछ वर्षाें में अर्थव्यवस्था के विकास में जबरदस्त तेजी आयी है।

उन्होंने कहा कि 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य, बुनियादी ढ़ांचे में भारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन ,नागरिकों की आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांव , गरीब और किसान इस सरकार की सभी योजनाओं के केन्द्र बिन्दु हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुये की कार्ययोजनायें बनायी जा रही है।

यह भी पढ़ें : 49 साल बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला : निर्मला सीतारमण

उन्होंने हर तरह की कनेक्टिविटी को अपनाये जाने का हवाला देते हुये कहा कि 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में उन्नत किया जायेगा। 97 प्रतिशत गाँवों को बारह-मासी सड़क से जोड़ा गया है, शेष गाँवों को इसी साल जोड़ने का लक्ष्य है।

उन्होंने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर अंत्योदय को सरकार का लक्ष्य बताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया हैवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है।

सीतारमण ने दो करोड़ से पांच करोड़ रुपये की कर योग्य आय पर सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव किया जिससे प्रभावी कर में करीब तीन प्रतिशत की बढोतरी होगी। इसी तरह से पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर यह प्रभावी कर सात प्रतिशततक बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल पर एक रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा एक रुपये प्रति लीटर सड़क एवं ढांचागत अभिभार लगेगा। इस प्रकार इनके दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ जायेंगे। सोने तथा बेशकीमती धातुओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है।

यह भी पढ़ें : मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश

वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षाें में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये निवेश किये जाने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों में विनिवेश से एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब 25 प्रतिशत कार्पोरेट करलगेगा। पहले यह सीमा 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिये थी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षाें में प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि किफायती आवास को बढ़ाने के उद्देश्य से हाउसिंग फाइनेंस के नियमन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आवास बैंक से वापस लेकर रिजर्व बैंक को दी जायेगी। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रखने और वित्तीय संकट में जुझ रहे गैर बैंकिंग फाइनेशियल कंपनियों को राहत देेने का वादा करते हुये कहा कि सरकारी बैंकों को चालू वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि किफायती आवास के लिए 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूटदी जायेगी। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर भी 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक वाहन पर करदाता को 2.5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें :निर्मला सीतारामण ने बजट बही खाते में पेश किया

वित्त मंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिये जाने का जिक्र करते हुये कहा कि एक वर्ष में एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा। उन्होंने कहा कि कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से भीम, यूपीआई, आधारपे, एनईएफटी और आरटीजीएस को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले कारोबारियों तथा ग्राहक को अब इनके माध्यम से भुगतान करने पर कोई शुल्क या मर्चेेट डिस्काउंट दर (एमडीआर) नहीं देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक और बैंक इस लागत का वहन करेंगे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष दो अक्टूबर को देश को खुले में शौच से मुक्त घोषितकये जाने की घोषणा करते हुये उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत देश में वर्ष 2014 के बाद पांच लाख 60 हजार से अधिक शैचालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख 60 हजार से अधिक गांव तथा 95 प्रतिशत से अधिक शहर भी खुले में शैच से मुक्त हो गये हैं।

बजट भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश –

1. सरकारी जमीनें बेची जाएंगी, पीएसयू की जमीनों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना।
2. देश में गैस ग्रिड बना छोटे दुकानदारों को सिर्फ 59 मिनट में कर्ज मिलेगा, रिटेलर्स के लिए पेंशन योजना लाएंगे।
3. रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी।
4. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए छूट मिलेगी, नेशनल हाईवे प्रोग्राम, वन नेशन वन ग्रिड योजना के लिए ब्लू प्रिंटलाएंगे।
5. 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद।
6. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई योजनाएं चलायेंगे।
7. 2022 तक हर घर बिजली का लक्ष्य ।
8. हर घर जल हर घर नल सरकार का लक्ष्य ,पानी के लिए जन शक्ति मंत्रालय की शुरुआत ।
9. राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जायेगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जायेगा
   युवाओं को गांधीवादी मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ‘गांधी पीडिया’ तैयार किया जा रहा है
10. 2022 तक हमने सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। 2019-20 से 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों कानिर्माण किया जाएगा।
11. 2022 तक हर घर में बिजली और घरेलू गैस पहुंच जाएगी।
12. नई राष्ट्रीय शिक्षा निति बनाई जाएगी।
13. 400 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों पर अब 25 प्रतिशत कार्पोरेट कर लगेगा।
14. एक वर्ष में एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा।
15. 50 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले कारोबारियों तथा ग्राहक को अब इनके माध्यम से भुगतान करने पर कोई शुल्क या मर्चेेट डिस्काउंट दर (एमडीआर) नहीं देना पड़ेगा।
16. किफायती आवास के लिए 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट दी जायेगी।
17. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर भी 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी।