- कहा हर सरकार ने किया वायदा, निभाया आप सरकार ने
- जताया मुख्यमंत्री का आभार
तरसेम दीवाना, डेमोक्रेटिक फ्रंट, हुशियारपुर, 03 जून :
पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए 67.84 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे लगभग 4,800 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह क़र्ज़ माफी पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (PSCFSC) द्वारा 31 मार्च, 2020 तक दिए गए कर्जों पर लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्जदारों ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम PSCFSC के खिलाफ अदालतों में केस दायर किए हैं, वे केवल तभी योजना के पात्र होंगे जब वे बिना शर्त केस वापस लेकर दस्तावेजी प्रमाण देंगे।
इस फैसले को लेकर चब्बेवाल से विधायक डॉ. ईशांक ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सिर्फ क़र्ज़ माफ़ी नहीं, बल्कि समुदाय के सम्मान और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि यह क़र्ज़ 1995 से भी पहले से चले आ रहे हैं, कई क़र्ज़ लेने वाले व्यक्ति भी नहीं रहे परन्तु उनके परिवार अभी तक क़र्ज़ और ब्याज के चक्रव्यूह में फसे हुए हैं।
आआपा सरकार ने इन गरीब ज़रूरतमंद परिवारों की पीड़ा को समझते हुए यह माना कि ऐसे हालात में इनसे कर्ज वसूलना अन्याय है, और इसीलिए यह क़र्ज़ माफ़ी का फैसला कैबिनेट बैठक में पास किया गया ।
डॉ. ईशांक ने कहा कि आप सरकार ने फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ वादे नहीं करती, उन्हें निभाती भी है। इस क़र्ज़ के सम्बन्ध में भी पिछली हर सरकार ने इसे माफ़ करने के वायदे किए पर निभाया केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ने। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।
