डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़, 07 मई :
उत्तर भारत के पेशेवरों और काउंटी स्टेक होल्डर्स ने भारत सरकार के काउंटी मामलों के मंत्रालय ( मोबाइक ) से संयुक्त रूप से चंडीगढ़ में एक क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय स्थापित करने की अपील की है। लंबे समय से इसकी मांग जारी है कि चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निदेशक कार्यलय बनने से पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश और केंद्र प्रदेश चंडीगढ़ , जम्मू और कश्मीर के बिजनेस और रेगुलेटरी एनवायरमेंट को बड़ा लाभ मिलेगा। यह कार्यालय कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी की स्थापना , विलय और पुनर्स्थापन और न्यायनिर्णयन व्यवसाय जैसे विषयों को देखेगा। इसमें व्यावसायिक ऑपरेशन में सुधार होगा और व्यावसायिक ऑपरेशन में अधिक सुविधा होगी।
इसके पहले प्रमुख सूत्रधार सीएसके राहुल जोगी ने कहा कि चंडीगढ़ में क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के संस्थापकों , विशेष रूप से कंपनी सचिवालय के लिए स्टॉक स्टॉक भंडार। यह कार्यालय विलय , अफ़ेंसेज़ की कंपनी, स्थापना और अधिकार क्षेत्र के साथ , क्षेत्रीय व्यावसायिक और सामुदायिक परिवेश को उल्लेखनीय रूप से समृद्ध स्थान प्रदान करता है। इस मांग को और अधिक बल दिए गए , सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (सिद्रासी सीसीआई ) ने भी इस संबंध में एक डेमोक्रेट इंजीनियर्स मिनिस्ट्री को दिया है। चैंबर ने कहा कि इस कार्यालय की स्थापना से क्षेत्र में नीतिगत पहुंच और व्यावसायिक सुविधा में सुधार होगा , इसके साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन सिद्ध होगा , जो पंजाब , हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में औद्योगिक विकास के उद्यम हैं।
यह चंडीगढ़ मांग से पहले मौजूदा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और एनसी एलटी पृशन , कर्ज से वंचित न्यायाधिकरण जैसे प्रस्तावों के समर्थन में जा रही है , जो इसे मंत्रालय के कार्य के विकेंद्रीकरण के लिए एक प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। यह सबसे पहले उत्तर भारत में वैधानिक समानता , सुविधा में आसानी , और सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है।
