सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर, 03 फ़रवरी :
बीजेपी हरियाणा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक सुमीत गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट देश के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से मध्यम वर्ग, किसानों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े सुधारों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का अभूतपूर्व प्रयास है।
सुमीत गुप्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए यह बजट एक बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार द्वारा घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इस निर्णय से न केवल आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश में उपभोग दर में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। सुमीत ने कहा कि किसानों के लिए इस बजट में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने कृषि बजट में 15% से अधिक की वृद्धि की है, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त होगा। इससे उन्हें आधुनिक खेती, नए कृषि उपकरणों की खरीद, फसल उत्पादन बढ़ाने और भंडारण सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। बजट में नए वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए भी समर्थन दिया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और वे बिचौलियों पर निर्भर हुए बिना अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। यह सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स और एमएसएमई क्षेत्र को भी इस बजट में विशेष महत्व दिया गया है। नए फंड और कर प्रोत्साहन की घोषणा की गई है, जिससे युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सरकार ने मेक इन इंडिया को और गति देने के लिए छोटे और मझोले उद्योगों को सस्ती वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है, जिससे स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसके अलावा, सरकार ने रोजगार सृजन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन, रेलवे नेटवर्क, हवाई सेवाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए भारी निवेश से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.4% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जिससे देश में वित्तीय अनुशासन बना रहेगा और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
सुमीत गुप्ता ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत, सशक्त किसान, मजबूत एमएसएमई और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का बजट है। सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी नीतियों को लागू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस उत्कृष्ट बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में और अधिक सशक्त बनाएगा।
