वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ऐलान किया है कि अब ₹12 लाख की कमाई तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब तक यह सीमा ₹7 लाख थी। अब इसे ₹5 लाख और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ देश में इनकम टैक्स की दरें भी बदल गई हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स दरों में भी बदलाव किया है। बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार अब माइक्रो स्तर के कारोबारियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। इसमें ₹5 लाख तक की लिमिट होगी। सरकार इस तरह के 10 लाख कार्ड जारी करने जा रही है। सरकार ने MSME की श्रेणियाँ भी बदलने का फैसला किया है।
- अब 12 लाख रुपये की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं होगा
- गिग वर्कर्स को पहचान पत्र और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी
- सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी की गई
सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 01 जनवरी :
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में भाषण दे रही थीं तो टीवी चैनलों पर हिंदी में लाइव अनुवाद किया जा रहा था। जैसे ही 12 लाख तक वाला एलान आया, न्यूज रूम में कीबोर्ड की आवाज रुक गई। टीवी का शोर बढ़ गया और लोग उछल पड़े। किसी ने कहा- गजब। किसी ने मास्टरस्ट्रोक कह दिया। किसी ने दिल्ली चुनाव पर वनलाइनर विश्लेषण भी सुना दिया। कैसा था ‘बजट 2025’ ? कुछ-कुछ फीलिंग ऐसी ही थी जैसे होली का त्योहार आए बगैर गुझिया खाने को मिल गई हो। मिठास हर मिडिल क्लास के मुंह में घुल गई।
बजट 2025-26 का फोकस GYAN पर है। यह GYAN भारत के उन लोगों का समूह है जो बीजेपी के बड़े वोटर में शामिल हैं। GYAN मतलब G-गरीब,Y-युवा, A-अन्नदाता यानी कि किसान और N-नार। मोदी सरकार ने इस बजट में इन चार कैटेगरी के लोगों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया गया है।
सबसे पहले बात करते हैं कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ।
सस्ता :
एलसीडी और एलईडी पर लगने वाली 2.5 फीसदी से ड्यूटी हटा ली गई है। इससे फोन, लैपटाप, टैबलेट सस्ता हो जाएगा। लिथियम बैट्री पर छूट दी गई है। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार, बाइक और मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेट के रॉ मैटेरियल, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।
इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी कमी आ सकती है। कपड़ा और चमड़ा उत्पाद भी सस्ते हुए हैं।
महंगा:
इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल (कंप्लीट बिल्ड) पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे।
आम आदमी के लिए ये 10 बड़े ऐलान
- अब 12 लाख रुपये की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
- सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2,600 करोड़ रुपये की छूट देगी।
- 25 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा
- मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है।
- स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है।
- गिग वर्कर्स, जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और e-Shram पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा।
- अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनने की उम्मीद है। इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 में 15,000 करोड़ रुपये से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे।
- कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा।
- किराए पर TDS की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है।
