मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा, राजद्रोह की जगह देशद्रोह, संसद में बोले अमित शाह – अब तारीख़ पर तारीख़ नहीं चलेगा

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गृह मंत्री शाह ने आज इन विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इनका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को दंड केन्द्रित के बजाय न्याय केन्द्रित करना है और भारतीय विचार को न्याय प्रणाली में जगह देना है। शाह ने विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि पिछली बार पेश विधेयकों को गृह विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने विधेयकों में कई बदलाव सुझाए थे। इनमें से बहुत से बदलावों को स्वीकार किया गया है। ऐसे में विधेयकों से जुड़े संशोधन लाने की बजाय नए ढंग से विधेयक लाए गए हैं।

  • आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने जा रही है
  • मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है
  • यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी
  • पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा
  • झूठे वादे या पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा
  • गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा
  • अब तारीख़ पर तारीख़ नहीं चलेगा
  • छोटे-मोटे अपराधिक मामलों में समरी ट्रायल में तेजी लाई जाएगी।
  • 3 साल तक की सजा वाले मामलों में मजिस्ट्रेट कर सकते हैं समरी ट्रायल
  • सात साल या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक अनिवार्य होगा

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 20 दिसम्बर  :

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, “मॉब लिंचिंग घृणित अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं.।” लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित हुआ।

बता दें कि, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पहली बार मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे।

अमित शाह ने आगे जानकारी दी कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए। साथ ही बताया कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और केंद्र सरकार इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फाँसी की सजा का प्रावधान कर रही है। उन्होंने विपक्ष से सवाल दागा कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया?

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएँ थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य न्याय होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका – लोकतंत्र के तीन स्तंम्भ हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को मजबूत प्रशासन देने के लिए इन तीनों के बीच काम का बँटवारा किया। आज पहली बार ये तीनों मिलकर देश को दंड केंद्रित नहीं, न्याय केंद्रित क्रिमिनल सिस्टम देंगे।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी, पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, ताकि इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए। इसके साथ-साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गाँधी, सरदार पटेल… हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सालों साल जेल में रहे और वह कानून आज तक चलता रहा। जब विपक्ष में रहते थे, तब विरोध करते थे, लेकिन सत्ता में आते थे, तो इसका दुरुपयोग ​करते थे। पहली बार मोदी सरकार ने राजद्रोह कानून को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया।

अमित शाह ने संसद में कहा कि पहली बार हमारे संविधान की स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं। 150 साल के बाद इन तीनों कानूनों को बदलने पर उन्होंने गर्व जताया। कुछ साथ ही तंज कसा कि लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं समझते, उन्हें वो कहना चाहेंगे मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मन ही इटली का है तो कभी समझ नहीं आएगा। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कॉन्ग्रेस का शासन नहीं है, ये भाजपा और नरेन्द्र मोदी का शासन है – यहाँ आतंकवाद को बचाने की कोई दलील काम नहीं आएगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हमने कहा था कि हम धारा 370 और 35-A हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने वादा किया था, आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएँगे और सुरक्षाकर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएँगे और अब 22 जनवरी, 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये नरेन्द्र मोदी की सरकार है, जो कहती है-वो करती है।

जानिए ‘भारतीय न्याय संहिता’ में क्या-क्या है नया

मोदी सरकार में देश की कानूनी प्रक्रियाओं को सरल करने पर जोर दिया गया है। छोटे-मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल के जरिए तेज़ी लाई जाएगी। चोरी-चकारी, आपराधिक धमकी जैसे मामलों में ये समरी ट्रायल ज़रूरी होगा। 3 साल तक की सज़ा वाले मामलों में मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल चलाएँगे। संगठित अपराध पर भी मोदी सरकार ने दोहरा वार किया है। इससे संबंधित नई दाण्डिक धाराएँ जोड़ी गई हैं। सिंडिकेट की विधिविरुद्ध गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है।

भारत की एकता एवं अखंडता के खिलाफ कृत्यों को नए प्रावधानों में जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक कृत्यों और अलगाववादी गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। घोषित अपराधियों पर चलेगा सख्त कानूनी हंटर चलाने का ऐलान भी किया गया है। 10 वर्ष या उससे अधिक, आजीवन कारावास एवं मृत्युदंड के दोषी अब ‘प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर’ घोषित किए जा सकेंगे। घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्तियों को जब्त करने के लिए नया प्रावधान लाया गया है।

नागरिकों की सुविधा के लिए किसी भी थाने में ‘जीरो FIR’ दर्ज की जा सकेगी। E-FIR के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। 90 दिन में पुलिस को जाँच की प्रगति की सूचना देनी होगी। विकसित भारत में फॉरेन्सिक्स का बढ़िया उपयोग होगा। 7 वर्ष या उससे अधिक की जेल की सज़ा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक अनिवार्य होगा। सभी प्रदेशों में इसका इस्तेमाल आवश्यक होगा। 5 वर्ष के भीतर इसके लिए राज्यों एवं संघ/राज्य क्षेत्रों में इसके लिए इंफ़्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा।

FIR से लेकर जजमेंट तक, सब कुछ डिजिटलाइज किया जाएगा। जाँच-पड़ताल से लेकर मुकदमों के साक्ष्यों तक की रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस द्वारा सर्च एवं जब्ती की कार्रवाई में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी प्रकार के डिजिटल रिकॉर्ड को दस्तावेज बनाया जाएगा। यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान सिर्फ महिला मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकेगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष ही दर्ज होगा।

बयान दर्ज किए जाते समय पीड़िता के माता-पिता/अभिभावक मौजूद रहेंगे। गैंगरेप के मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामलों में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सज़ा दिलाई जा सकती है। झूठे वादे या पहचान छिपा कर यौन संबंध बनाना अब अपराध है। राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून को निरस्त किया गया। मृत्युदंड की सज़ा को अब आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा।

इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा को भी 7 वर्ष की सज़ा में बदला जा सकेगा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलेरेंस की नीति अपनाते हुए पहली बार इसकी व्याख्या की गई है। अब ये दंडनीय अपराध है। मॉब लिंचिंग में नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का नया प्रावधान जोड़ा गया है। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड का प्रावधान है। इस तरह अब IPC की जगह BNS (भारतीय न्याय संहिता) ने ले ली है।

घनश्याम दास अरोड़ा ने विधानसभा में यमुना नदी के ऊपर पुल बनाने की मांग उठाई

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गांव घोड़ों पीपली व टापू माजरी सहित आस पास के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ

सुशील पण्डित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर – 20             दिसम्बर  :

यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शून्य काल में यमुनानगर विधानसभा में लगातार हो रहे विकास कार्यों के लिए हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया ,विधायक घनश्याम दास ने कहा कि यमुनानगर जिला में फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट व गुरु तेग बहादुर साहिब मेडिकल कॉलेज मंजूर हो चुका है व इनकी  मंजूर से मिलने से जल्दी ही निर्माण संबंधी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा किसके साथ-साथ उन्होंने यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा भी उठाया था जिस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 26 करोड रुपए की लागत से खजूरी क्षेत्र में आरसीसी की सड़कों के कार्य को मंजूरी दे दी है जिसका टेंडर जल्दी ही लग जाएगा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले सत्र में गुरु तेग बहादुर साहिब मेडिकल कॉलेज को नेशनल हाईवे के रास्ते के साथ जोड़ने के लिए कहा था जिस पर उसे समय उपमुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि अगर किसान जमीन देने को तैयार हो तो है रास्ता बनाया जा सकता है, विधायक घनश्याम दास ने कहा कि उन्होंने उस क्षेत्र के किसानों से बातचीत कर ली है अब उनकी हरियाणा सरकार और अधिकारियों से विनम्र अपील है कि वह जमीन का हरियाणा सरकार ई पोर्टल खोल ताकि सम्बंधित क्षेत्र के किसान उस पोर्टल पर अपनी जमीन को उपलब्ध करवा सके,विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव घोड़ा पिपली व टापू माजरी के लोगों को काफी लंबा चक्कर काट कर शहर में आना पड़ता है, अगर हरियाणा सरकार यमुना नदी पर पुल बना दे तो घोड़ो पिपली टापू माजरी के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र के काफी गांव को इसका अत्यधिक लाभ मिलेगा ,इसके साथ-साथ विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने गांव घोड़ो पिपली व टापू माजरी में कृषि खेती के लिए बिजली के कनेक्शन जल्द से जल्द देने की मांग की ,विधायक घनश्याम दास ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राकृतिक खेती करने के लिए जो बजट मिला है उसकी एक रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश की जानी चाहिए जिसमें उसका विस्तृत विवरण हो कि कितना फंड आया कितना लगा, कितना किसानों को गया और कितना अभी लगाना बाकी है ताकि उसे फंड का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने इसके साथ-साथ किसान भाइयों की सुविधा के लिए गेहूं की फसल की कटाई के पश्चात ढांचे का बीज व जिप्सम खाद को किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में समय पर उपलब्ध कराने की मांग  विधानसभा में की, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि इस समय पूरे हरियाणा में यह यात्रा चल रही है इस यात्रा के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं ,इस यात्रा से योग्य पात्र लोगों के गांव में जाकर ही बीपीएल राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, स्वामित्व के तहत रजिस्ट्री आदि मौके पर ही प्रदान किया जा रहे हैं।

रेल मंडल   राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित

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संजय साहू डीआरएम की अध्यक्षता में रेल मंडल   राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित 

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो – 20 दिसम्बर  :

श्री संजय साहू, मंडल रेल प्रबंधक,फिरोजपुर की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फिरोजपुर की बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में श्री आर. के. कालड़ा, अपर मंडल रेल प्रबंधक / इन्फ्रा, शाखा अधिकारियों एवं मुख्य  कार्यालय अधीक्षकों ने भाग लिया । बैठक में श्री जी. पी. एस. चौहान, सहायक कार्मिक अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा किए गये विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई तथा कार्यसूची की मानक मदों पर विस्तार से चर्चा की गई । बैठक का उद्देश्य मंडल में सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देना था । वरिष्ठ अनुवादक श्रीमती अंजली शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ ।

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने पैक्स कर्मचारियों की मांगों का किया समर्थन

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  • सरकार काम लेते वक्त तो इन्हें कर्मचारी मानती है लेकिन वेतन के समय कर्मचारी नहीं समझती
  • प्रजातन्त्र में दमनकारी नीति का कोई स्थान नहीं – दीपेन्द्र हुड्डा
  • सरकार की वादाखिलाफी को लेकर पैक्स कर्मचारियों में भारी रोष – दीपेन्द्र हुड्डा
  • पैक्स कर्मचारियों बरसी एक-एक लाठी का जवाब आगामी चुनाव में वोट से देंगे पैक्स कर्मचारी – दीपेन्द्र हुड्डा

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 20 दिसम्बर  :

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने हरियाणा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए आज कहा कि उनकी मांगें जायज हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। सरकार इन्हें काम लेते वक्त तो कर्मचारी मानती है लेकिन वेतन आदि देने के समय कर्मचारी नहीं समझती और लाठी की भाषा में बात करने लगती है। सरकार अपने अलावा किसी की सुनने तक को राजी नहीं है। प्रजातन्त्र में ऐसी दमनकारी नीति का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 में मौजूदा प्रदेश सरकार ने पैक्स कर्मचारियों की वेतनमान खामी दूर करने तथा जिला सहकारी बैंकों में पुरानी पदोन्नति नीति बहाल करने की घोषणा करके एक विभागीय कमेटी भी बनाई थी, परंतु अभी तक न तो वेतनमान खामी को दूर किया गया, न ही पुरानी पदोन्नति नीति को बहाल किया गया। सरकार की इस वादाखिलाफी को लेकर पैक्स कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार ने पैक्स कर्मचारियों पर जो लाठी बरसाई है उस एक-एक लाठी का जवाब आगामी चुनाव में अपने वोट से देंगे पैक्स कर्मचारी। दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग करी कि सरकार पैक्स कर्मचारियों की मांगों पर अविलंब विचार कर उनका समाधान करे।

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में किसान, मजदूर, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, सरपंच और खिलाड़ी अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर आवाज उठाने को मजबूर हैं। लेकिन इस सरकार ने कौशल रोजगार योजना के तहत सेवारत कर्मचारियों को भी बेरोजगार बना दिया है। आज हरियाणा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशे और भ्रष्टाचार में No.1 बन गया है। हर घर में बेरोजगार नौजवान हैं। न प्राईवेट सेक्टर में रोज़गार आया और न ही सरकारी क्षेत्र में कोई नया रोजगार आया। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। भर्तियाँ घोटालों की भेंट चढ़ गई या दूसरे प्रदेशों के लोगों को दे दी गई। बीजेपी-जेजेपी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरियों को भी कौशल निगम और अग्निवीर जैसी योजना लाकर कच्ची नौकरी में बदल दिया और युवाओं को उत्पीड़न, शोषण के रास्ते पर धकेल दिया।

प्रभु करते हैं जिसकी रक्षा, कोई नहीं कर सकता उसका बाल भी बांका : स्वामी श्री कमलानंद गिरि जी

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स्वामी श्री सुशांतानंद जी महाराज ने बताया मानव जीवन का महत्व

महाराज जी के साथ पधारे स्वामी श्री सुशांतानंद जी महाराज ने कहा कि मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मानव जीवन प्रभु सिमरन करने के लिए मिला है। इसलिए कुछ समय प्रभु सिमरन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। मनुष्य जीवन बेहद कीमती है। इसलिए मनुष्य को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। मनुष्य जन्म बार-बार नहीं मिलता। इसलिए इस कीमती जीवन का पूरा आनंद उठाओ और प्रभु सिमरन करते रहो। अगर जीवन को व्यर्थ के कामों में गंवाओगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मगर बाद में पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुख-दु:ख तो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। आज जो दुखी है उसने पूर्व जन्म में जरूर पाप किए होंगे। अगर आज कोई धनवान और सुखी है तो यह उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए दूसरों को सुखी देखकर जलन की अग्नि में खुद को मत जलाओ।श्री अयोध्या धाम से पहुंचे पूजित अक्षत कलश के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो – 20 दिसम्बर  :

जिस भक्त की रक्षा खुद प्रभु करते हों, उसका दुश्मन चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, वे कभी ऐसे भक्त का कोई अहित नहीं कर सकता। बुद्धिमान हो या मूर्ख, पापी हो या संत सभी का प्रभु एक ही है। भगवान कोई अलग-अलग नहीं है। इसलिए हर मानव को खूब कर्म करना चाहिए और फल भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। ये विचार श्री कल्याण कमल आश्रम हरिद्वार के अनंत श्री विभूषित 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री कमलानंद गिरि जी महाराज ने रोज एनक्लेव स्थित श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में आयोजित दिव्य श्री राम कथा एवं आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के विशाल जनसमूह के समक्ष व्यक्त किए। स्वामी श्री कमलानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि कथा की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब मनुष्य उसे अपने जीवन में धारण कर निरंतर हरि सिमरन करते हुए अपने जीवन को आनंदमय, मंगलमय बनाकर अपना आत्म कल्याण करें। अन्यथा कथा सिर्फ मनोरंजन मात्र और कानों के रस तक ही सीमित रह जाएगी। मनुष्य जब अच्छे कर्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो सम्पूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य का साथ देने में लग जाती है और खुद-ब-खुद सभी कार्य सफल होने लगते हैं। ठीक उसी तरह बुरे कर्मों की राह के दौरान सम्पूर्ण बुरी शक्तियां मनुष्य के साथ हो जाती हैं। इस दौरान मनुष्य को निर्णय करना होता कि उसे किस राह पर चलना है। अच्छे कर्मों वाली राह पर या बुरे कर्मों वाली राह पर, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। महामंडलेश्वर महाराज जी ने कहा कि परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हर कार्य परमात्मा की मर्जी से ही होता है। परमात्मा की मर्जी के आगे सभी बेबस हैं। इसलिए परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखें।

श्री अयोध्या धाम से पहुंचे पूजित अक्षत कलश को स्वामी श्री कमलानंद गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में शोभायात्रा के रुप में श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में लाया गया और मंदिर में स्थापित किया गया। इस मौके कलश के दर्शनों को बड़ी गिनती में श्रद्धालु उमड़े नजर आए। मंदिर प्रांगण प्रभु श्री राम चंद्र और वीर बजरंगी के जयकारों से गूंज उठा। फरीदकोट स्थित श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में स्वामी श्री कमलानंद गिरि जी महाराज की अध्यक्षता में श्री अयोध्या धाम से पहुंचा पूजित अक्षत कलश।

कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की अध्यक्षता में हुई बैठक

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  • कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की अध्यक्षता में हुई बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी विशेष तौर पर रहे मौजूद
  • बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर होने वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा की गई तैयार
  • 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य, जिला, ब्लॉक व मतदान केंद्रों पर फहराया जाएगा पार्टी का झण्डा- चौधरी उदयभान

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 20 दिसम्बर  :

हरियाणा कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की अध्यक्षता में पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार की गई।

चौधरी उदयभान ने बताया कि इस अवसर पर राज्य, जिला, ब्लॉक, तथा मतदान केंद्रों पर कांग्रेस पार्टी का झंडा विधिवत रुप से फहराया जाएगा। और जनसभाएं व नुक्कड़ सभाएं इत्यादि करके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने और स्वतंत्रता संग्राम तथा राष्ट्रीय निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इन जनसभाओं में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आमजन, विशेषकर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक ‘तिलक स्वराज फंड’ से प्रेरित ‘देश के लिए दान करें’ ऑनलाइन क्राउडफंडिंग अभियान चलाया गया है। प्रदेश कांग्रेस ने भी इस बारे में परिपत्र जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस समर्थकों को 138 रुपए से लेकर 13,800 व इससे ज्यादा के गुणक दान करने के लिए कहा गया है। यह दान राशि सीधे तौर पर एआईसीसी के ऑनलाइन पोर्टल व वैबसाइट पर करनी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेसजनों ने इसके माध्यम से अपना योगदान देना शुरु कर दिया है।

वहीं इस दौरान चौधरी उदयभान ने संसद में विपक्ष के सांसदों के साथ हुए बर्ताव की भी कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया विपक्ष के साथ ठीक नहीं है और सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका जबाव देने की बजाए उल्टा सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। जिसके विरोध में कांग्रेस 22 तारीख को प्रदेशभर में रोष प्रदर्शन करेगी।

डॉ अनिल अग्रवाल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

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पहले भी कई बार किया जा चुके सम्मानित

सुशील पण्डित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर – 20             दिसम्बर  :

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सर्जन डॉक्टर अनिल अग्रवाल को समाज सेवा के किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें हरियाणा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल के द्वारा प्रदान किया गया है। 

यह पुरस्कार उन्हें 52 फ्री मेडिकल कैंप आयोजित करने के उपलक्ष्य में दिया गया है। यह कैंप उन्होंने मदर मैरी चैरिटी होम सोसाइटी के सहयोग से लगाए थे। 

सुप्रसिद्ध सृजन एवं समाजसेवी डॉक्टर अनिल अग्रवाल को इससे पूर्व भी सर्जरी क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा 12 बार सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व लोकायुक्त एवं न्यायमूर्ति प्रीतम पाल ने अपने अभिवादन में डॉक्टर अनिल अग्रवाल की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर अनिल अग्रवाल बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है और वह इसी मार्ग पर चल रहे हैं।

डॉ अनिल अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने 1000 मेडिकल कैंप लगाने का संकल्प लिया है। जिसमें से अभी तक केवल 52 कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुके हैं और आगे भी यह लगातार जारी रहेंगे। इसके अलावा डॉक्टर अनिल अग्रवाल अपने हॉस्पिटल में भी कई बार जरूरतमंदों को निशुल्क सेवाएं देते रहते हैं उनके साथ-साथ उनके बेटे डॉक्टर कार्तिकेय अग्रवाल भी अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं।

विधानसभा में विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई सरकार: हुड्डा

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  •         सरकार ने खुद माना कि रोजगार देने में कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती बीजेपी-जेजेपी- हुड्डा
  •         हरियाणा के युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजराइल में मजदूरी करने के लिए भेज रही बीजेपी-जेजेपी- हुड्डा
  •         हरियाणवी युवाओं का पलायन रोकने की बजाए उसे बढ़ावा दे रही सरकार- हुड्डा
  •         फिर उजागर हुई बीजेपी-जेजेपी की हरियाणवी विरोधी सोच, 7 में से 4 गैर-हरियाणवियों को किया बीडीपीओ भर्ती- हुड्डा
  •         हड़ताल पर गए मंडी व्यापारियों की मांग जायज, कांग्रेस ने खत्म की थी मंडी फीस, मौजूदा सरकार ने बेतहाशा बढ़ाई- हुड्डा
  •         सांसदों के निलंबन के विरोध में 22 तारीख को प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस- उदयभान

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 20 दिसम्बर  :

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि विधानसभा में सरकार विपक्ष के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। सरकार के पास बताने के लिए कोई काम या उपलब्धि नहीं है, इसीलिए उसने जानबूझकर सत्र की अवधि को कम रखा। हुड्डा अपने आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर आंकड़ों के साथ सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। पिछले कई साल से सरकारी और निजी संस्थाओं के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते आ रहे हैं। खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2013-14 में कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा की बेरोजगारी दर 2.9% थी, वो आज 3 गुना से ज्यादा बढ़कर करीब 9.0% हो गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोज़गारी दर 4.1% है। यानी हरियाणा में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से भी ज्यादा बेरोजगारी है।

हुड्डा ने कहा कि अब सरकार दावा कर रही है कि बेरोजगारी दर कम हुई है। हैरानी की बात है कि इस दर को सरकार उपलब्धि की तरह बता रही है। जबकि इन आंकड़ों से भी स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी-जेजेपी सरकार में बेरोजगारी दर बढ़ी है और मौजूदा सरकार रोजगार देने के मामले में कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। बेरोजगारी के चलते हरियाणा के युवा आज अपना प्रदेश और देश छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। अग्निपथ और हरियाणा कौशल निगम जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं से पक्की नौकरियां छीनी जा रही है। ठेके पर रखकर कम वेतन में पढ़े-लिखे योग्य युवाओं का शोषण हो रहा है। कांग्रेस सरकार बनने पर युवाओं को ठेके पर लगाने की नीति को रोका जाएगा और 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां होंगी।

मौजूदा सरकार के कार्यकाल में युवा अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं पाते हैं। इसलिए वह लाखों रुपए लगाकर डोंकी लगाकर (गैर कानूनी तरीके से) विदेश जा रहे हैं। इस पलायन को रोकने के बजाय सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। सरकार हरियाणा युवाओं को इजराइल में मजदूरी करने के लिए भेज रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा कि आखिर बीजेपी-जेजेपी हरियाणवी युवाओं को युद्ध प्रभावित क्षेत्र इजराइल में क्यों भेजना चाहती है? यह वहीं इसराइल है जहां हमास के साथ युद्ध चल रहा है। कुछ दिन पहले ही तमाम देशों ने अपने नागरिकों को यहां से सुरक्षित निकाला था। इसी तरह सरकार ने खाड़ी देशों में भी बेरोजगारों को भेजने की नीति बनाई है। इन खाड़ी देशों में मजदूरों के साथ शोषण और अत्याचार के हजारों मामले सामने आ चुके हैं। इन देशों में मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं होते और उन पर अमानवीय अत्याचार होते रहते हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहां एक तरफ मौजूदा सरकार हरियाणवियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गैर-हरियाणवियों को लगातार उच्च पदों पर भर्ती कर रही है। सरकार ने हाल ही में 7 BDPO को भर्ती किया है, जिनमें से 4 गैर-हरियाणवी हैं। यह इस सरकार की हरियाणवी विरोधी मानसिकता को दिखाता है। क्या ये सरकार हरियाणा वालों को उच्च पदों पर नियुक्ति के लायक नही समझती? SDO से लेकर लेक्चरर तक HPSC की लगभग हर भर्ती में स्थानीय युवाओं के साथ यहीं खिलवाड़ क्यों हो रहा है? तमाम बड़े पदों पर अन्य राज्य के लोगों को भरा जा रहा है। आखिर क्यों?

हुड्डा ने आज भर्तियों में फर्जीवाड़े का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रखकर भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कसम खाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस सरकार की भर्तियों के घोटाले किसी से छिपे नहीं है। 2017 में हाई कोर्ट ने फिशरी भर्ती में विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे लेकिन आज तक उस जांच का कोई अता पता नहीं। अप्रैल 2018 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कार्यालय में छापा पड़ा था तो कई कर्मचारी भर्ती नतीजों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़े गए थे। पूछताछ में कर्मचारियों ने सभी पदों की रेट लिस्ट का खुलासा किया था। लेकिन इतने बड़े खुलासे के बावजूद सरकार ने उच्च पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर कार्रवाई या उसकी जांच नहीं की। जबकि इस मामले में चालान दायर किया गया तो माननीय कोर्ट ने अपने जांच से असंतुष्टि जताते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। HCS भर्ती में सरकार ने विजिलेंस द्वारा मारी गई रेड पर अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। यहां भी आरोपियों को बचाया गया है।

शिक्षा के गिरते स्तर पर टिप्पणी करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग में टीचर्स के लगभग 50 प्रतिशत पद खाली पड़े हुए हैं। हरियाणा सरकार ने शिक्षा पर खर्च को 11.76 प्रतिशत तक कम कर दिया है। मौजूदा सरकार के साढ़े नौ साल में जेबीटी की एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। PGT और TGT भी ठेके पर कौशल रोजगार निगम के तहत ऱखे जा रहे हैं। यह पूरे शिक्षा तंत्र के साथ खिलवाड़ है।

हुड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। छोटे अस्पतालों में ही नहीं पीजीआई और मेडिकल कॉलेजों में भी स्टाफ का भारी टोटा है। रोहतक पीजीआई में 5,144 स्वीकृत पदों में से 2,385 पद खाली पड़े। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 स्वीकृत पदों में 459 पद खाली हैं। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ में 1,062 स्वीकृत पदों में से 670 पद, खानपुर मेडिकल कॉलेज में 1,019 स्वीकृत पदों में 473 पद और मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 स्वीकृत पदों में से 692 पद खाली पड़े हुए हैं।

मौजूदा सरकार ने रोडवेज का भी बंटाधार करके रख दिया है। बढ़ने की बजाए हरियाणा रोडवेज की बसों की संख्या लगातार घट रही है। साल 2014-15 में रोडवेज की अपनी 4,083 बसें थीं जो अक्टूबर 2023 तक घटकर 3,129 रह गईं। आज स्वीकृत बेड़े की संख्या से 1700 बसें कम हैं। बची हुई बसों का इस्तेमाल बीजेपी अपनी राजनीतिक यात्राओं में कर रही है।

हड़ताल पर गए सब्जी मंडी व्यापारियों की मांगों का समर्थन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सब्जी मंडी की मार्किट फीस को खत्म किया था। लेकिन बीजेपी-जेजेपी सरकार ने 2020 में कोरोना टैक्स के नाम पर 2 प्रतिशत कर लगा दिया। लेकिन कोरोना चला गया फिर भी टैक्स इसी तरह लगा है। इस सरकार ने टैक्स को महीने दर महीने लेने की बजाए साल में 1 बार इकट्ठा लेने का निर्णय किया है, जिससे व्यापारियों पर बोझ बढ़ा है। मंडी फीस बढ़ने से जनता पर भी महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार बनने पर मार्किट फीस में एक बार फिर से छूट दी जाएगी।

पत्रकारों से बातचीत में चौधरी उदयभान ने आज हुई कांग्रेस की बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने संसद में विपक्ष के सांसदों के साथ हुए बर्ताव की कड़े शब्दों में निंदा की। सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इसका जबाव देने की बजाए सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस 22 तारीख को प्रदेशभर में रोष प्रदर्शन करेगी।

भाजपा मंडल गोन्याना ने 2024 चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठक की

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रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो – 20 दिसम्बर  :

भारतीय जनता पार्टी जिला बठिंडा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसके तहत मंडल गोन्याना की एक विशेष बैठक मंडल अध्यक्ष संदीप बिंटा की अध्यक्षता में हुई। प्रभारी आशुतोष तिवारी जिला सचिव व वरिंदर शर्मा जिला उपाध्यक्ष विशेष तौर पर शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए आशुतोष तिवारी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी कार्यकर्ताओं को अपनी कमर कसनी होगी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जनहित नीतियों को घर-घर तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को एकजुट करना होगा। उन्होंने कहा कि देश का बच्चा-बच्चा मोदीजी जैसा प्रधानमंत्री और योगीजी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है. वीरेंद्र शर्मा ने बूथ स्तर पर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. बैठक में लाजपत राय गोयल प्रदेश सदस्य कौर कमेटी किसान सेल, फ्रैंक गर्ग जिला महासचिव युवा मोर्चा, बलजिंदर सिंह मंडल उपाध्यक्ष, गुरसेवक सिंह महासचिव, सुखजिंदर सेखों महासचिव, अमित कुमार, जसवंत सिंह, रणजीत सिंह, मनिंदर सिंह, सुखमंदर सिंह, सुरजीत भट्टी, योगेश मोनू, मुकुल शर्मा, राम सागर, जगजीत सिंह, सुरिंदर कुमार और रवि यादव मौजूद थे।

संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन फॉर वूमेन में 

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ब्लैकबोर्ड राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई

सुशील पण्डित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर – 20             दिसम्बर  :

संत निश्चल सिंह कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन फॉर वूमेन संतपुरा यमुनानगर में प्लेसमेंट सेल की ओर से बी.एड की छात्राओं के लिए ब्लैकबोर्ड राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं की लिखावट में सुधार लाना था क्योंकि  ये भावी अध्यापक है और इनको स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने में सहायता मिलेगी एवं विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझने में भी आसानी रहेगी। कॉलेज प्राचार्या डॉक्टर इंदु शर्मा ने विजेता छात्राओं को बधाई दी और उन्हें ब्लैक बोर्ड राइटिंग के महत्व के बारे में बताया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान ज्योति, द्वितीय स्थान रजत एवं तृतीय स्थान सोनी ने प्राप्त किया । छात्राओं को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम की निर्णायक  श्रीमती रेखा शर्मा रही।  प्रतियोगिता का आयोजन श्रीमती शालिनी भांबरी द्वारा किया गया।