हिसार /पवन सैनी
 पैंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष  बिजेंद्र धारीवाल ने  पैंशन बहाली संघर्ष समिति जिला हिसार के बैनर तले खेल गांव उमरा में  सातबास खाप द्वारा आयोजित जनजागृति सम्मेलन में खाप पंचायतों, किसान संगठनों , सात बास खाप के सभी सरपंचों द्वारा वोट फॉर ओपीएस अभियान में खुल कर साथ देने के आश्वासन देकर समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए  प्रकट किए ।  उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर आम जनमानस व सभी खाप संगठनों ने साथ देने का जो भरोसा दिलाया ह,  हम समय आने पर साथ देने वाले सभी किसान संगठनों, खाप पंचायतों ग्राम  पंचायतो, सभी खेल प्रशिक्षको, खिलाड़ियों व कर्मचारी संगठनों की हर संभव मदद की जायेगी।  महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि आज पुरानी पेंशन का मुद्दा आम नागरिक का मुद्दा बन गया है इसलिए पेंशन समेत सभी आंदोलन हम मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। उन्होंने वोट फॉर ओप एस जन चेतना सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सात बास खाप पी बी एसएस कमेटी, ग्रामीणों व जिला पीबीएस एस हिसार कार्यकारिणी को  बधाई दी। उन्होंने कहा कहा की प्रदेश के सभी जिलों में इसी  तरह के जनजागृक्त सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।  प्रदेश संगठन सचिव डा सुखबीर दूहन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेशभर का  सरकारी कर्मचारी निम्न व मध्यम वर्ग से संबंध रखता है इसलिए खाप पंचायतों, किसान संगठनों और ग्राम पंचायतो के पदाधिकारी हमारे परिजन है उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। उन्होंने सफल आयोजन में मदद करने वाले सात बास खाप के  सभी 9 गावों के  ग्रामीणों,  कर्मचारियों,खेल प्रशिक्षको, खिलाड़ियों ,राज्य व जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियो का आभार व्यक्त करते हुए कहा भविष्य में संगठन को मजबूत करने के लिए गांव व वार्ड स्तर तक कमेटियों का गठन कर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे।  जनसमेलन की अध्यक्षता  सातबास खाप के अध्यक्ष  बलवान मालिक और पी बी एस एस के जिला प्रधान दिनेश शर्मा ने संयुक्त रूप में की थी।  कार्यक्रम में मांगेराम मलिक यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा समेत अनेक खापों के सैंकड़ों पदाधिकारियों व विभिन्न संगठनों जिसमें इंटक, व्यापार मंडल, एसएफआई, एनएसयूआई, जिला बार एसोसिएशन, जिला सरपंच एसोसिएशन, सर्व कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ, सीटू, हरियाणा उच्चतर शिक्षा, हसला हिसार, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, एचपीटीए, एचएमवीए, क्लेरिकल एसोसिएशन, हरियाणा परिवहन यूनियन, डीएचबीवीएन, पटवारी एसोसिएशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन व आईटीआई संघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लेते हुए ओपीएस को जरूरी बताते हुए इस मांग का समर्थन किया था। रिटायर्ड  कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयवीर दूहन और संयुक्त किसान मोर्चा व खापों की तरफ से शमशेर नंबरदार ने समाज के सभी वर्गों की तरफ से पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा की  सरकार ने अगर कर्मचारियों की यह जायज मांग नहीं मानी तो जनता वोट फोर ओपीएस का समर्थन करते हुए इस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाएगी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा वर्कशाप और स्टेट एनर्जी ऐफीशैंसी एक्शन प्लान के लांच समागम की अध्यक्षता

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पर्यावरण पर ग्रीन हाऊस गैसों के बुरे प्रभाव को कम करने और राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज नवीनतम ऊर्जा कुशल तकनीकों की दिशा में काम करने का न्योता दिया। 

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढऩे की चर्चा चल रही है और हाल ही में ग्लासगो में हुई अंतरराष्ट्रीय कान्फ्ऱेंस में शामिल मुल्कों ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेज़ी के साथ काम करने का प्रण लिया है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है जब पर्यावरण की संभाल की तरफ और लगन के साथ काम किया जाना चाहिए। 

श्री अमन अरोड़ा आज यहाँ एक होटल में हाफ़ डे स्टेकहोल्डर वैलीडेशन वर्कशाप और स्टेट एनर्जी ऐफीशैंसी एक्शन प्लान लांच समागम की अध्यक्षता कर रहे थे। यह समागम स्टेट डैजीगनेटिड एजेंसी (एस. डी. ए.), पंजाब एनर्जी डिवैल्पमैंट एजेंसी (पेडा) की तरफ से ब्यूरो आफ एनर्जी ऐफीशैंसी (बीईई) के साथ मिलकर ऐसोसीएटिड चैंबरज़ आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (ऐसोचैम) और डिज़ाईन2आकूपैंसी सर्विसिज एलएलपी ( डी2ओ) के सहयोग के साथ आयोजित किया गया था। 

सौर्य और पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ते रिवायती ईंधन के प्रयोग को घटाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत अपने आकार से तीन गुणा अधिक कार्बन गैसों का उत्पादन कर रहा है, जो हमारे भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने बिजली और पानी के उचित प्रयोग करने की सलाह भी दी और कहा कि ऐसा न करने की सूरत में आने वाली पीढिय़ों को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि वे राज्य के लोगों को पर्यावरण की संभाल और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के प्रयोग के लिए जागरूक करने के लिए मुहिम शुरू करें। 

उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर भी ध्यान दिया जो राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उद्योग, परिवहन, इमारतें और कृषि क्षेत्रों की गतिशीलता से नये मौके आ रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि ऊर्जा धीरे-धीरे सप्लाई की बजाय माँग आधारित हो रही है। 

श्री अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में सोलर पंपों की संख्या बढ़ाएगी। इसके इलावा पेडा द्वारा पराली के उचित और लाभकारी प्रयोग के लिए नीति भी तैयार की जा रही है। 

इससे पहले, पेडा के सीईओ डा. अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा कुशलता सम्बन्धी कार्य योजना मुख्य तौर पर कार्बन निकास में कमी लाने के साथ-साथ ऊर्जा कुशलता के मापदण्डों को उजागर करेगी। इस सम्बन्धी सुझाव लेने के लिए उन्होंने कार्य योजना को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। 

सचिव बी. ई. ई. मिलिन्द दिउड़ा ने राज्य में ऊर्जा कुशलता प्रोजेक्टों को लागू करने की महत्ता और अलग-अलग भाईवालों की शमूलियत के बारे जानकारी दी जो आर्थिकता और ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देंगे। 

पेडा के चेयरमैन स. एच. एस. हंसपाल ने कहा कि स्वच्छ और कार्बन की कम निकासी वाले उपायों को लागू करने और नवीकरणीय खरीद जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए देश में ऊर्जा तबदीली में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पंजाब के नाम पर विचार किया जा रहा है। 

प्रोजैक्ट मैनेजर ऐसोचैम मोहित त्रिपाठी और प्रोजैक्ट कोआर्डीनेटर ऐसोचैम आशीष कौल ने पंजाब के लिए राज्य ऊर्जा कुशलता कार्य योजना के बारे विस्तृत पेशकारी दी जिसमें इमारतों, उद्योगों, परिवहन और कृषि समेत दूसरे अलग-अलग क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता की संभावनाओं को उजागर किया गया। पंजाब की राज्य ऊर्जा कुशलता कार्य योजना में प्रस्तावित रणनीति में राज्य के लिए 2025 तक 0.7345 एम. टी. ओ. ई. (मिलियन टन तेल के बराबर) और 2030 तक 1.8952 एम. टी. ओ. ई. संभावित ऊर्जा बचत लक्ष्य तय किया गया है। 

यातायात के क्षेत्र को आगे बढ़ाने, इमारतों में पुराने उपकरणों को बदलने के लिए प्रोग्राम को लागू करने, इमारतों के लिए बीईई स्टार रेटिंगें और शून्य रेटिंगें लगाने और उद्योगों और कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता उपाय शुरू करने सम्बन्धी व्यापक रिपोर्ट भाईवालों के साथ सांझा की गई। 

इस वर्कशाप में पेडा के डायरैक्टर एम. पी. सिंह, विवेक अतराए, चेयरमैन ऐसोचैम यू. टी. कौंसिल ऑफ पॉलिसी ऐडवोकेसी, पेडा के ज्वाइंट डायरैक्टर कुलबीर सिंह संधू और अलग-अलग संस्थाओं के माहिरों समेत कई सरकारी विभागों के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। 

कहा, दिव्यांगजनों को मुश्किल पेश आने पर ज़िला सामाजिक सुरक्षा अफ़सर या सम्बन्धित बाल विकास प्रोजैक्ट अफ़सर के साथ करनेे संपर्क

मुकम्मल जानकारी विभाग की वैबसाईट https://sswcd.punjab.gov.in पर उपलब्ध

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के हितों के लिए लगातार काम रही है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुये सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। 

इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल, जोकि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और इसके अधीन बने नियमों के अधीन दिव्यांगजन मल्कीयत के अधीन रजिस्टर हुए होने, को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल्ज की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मल्कीयत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी। 

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नये या पुराने व्हीकल की मल्कीयत दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेने के लिए सम्बन्धित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टेग लेना पड़ेगा, जिस सम्बन्धी उनको https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag/ वेबसाईट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के उपरांत आनलाइन फार्म भरने के उपरांत समर्थ अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जायेगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा। 

मंत्री द्वारा और जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्धी जारी नियम की मुकम्मल जानकारी विभाग की वैबसाईट https://sswcd.punjab.gov.in/पर उपलब्ध है। इसके इलावा यदि दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल पेश आती है तो इस सम्बन्धी वह अपने जिले के ज़िला सामाजिक सुरक्षा अफ़सर या सम्बन्धित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजैक्ट अफ़सर के दफ़्तर में संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर 9646119141 और ईमेल industrial-cell@pspcl.in जारी

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : औद्योगिक क्षेत्र के लिए सेवाओं को प्राथमिकता देने और उचित बनाने के लिए, पंजाब स्टेट पॉवर कारपोरेशन लिमटिड ( पी.एस.पी.सी.एल) ने एक समर्पित सेल- औद्योगिक सुविधा सेल (आई.एफ.सी.) की शुरुआत की है जिसकी पी.एस.पी.सी.एल के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरैक्टर के दफ़्तर द्वारा निगरानी की जायेगी। इस पहलकदमी का उदेश्य उद्योगपतियों को नए कुनैकशन जारी करना, लोड बढ़ाने और बिजली सम्बन्धी अन्य मामलों से सम्बन्धित मुद्दों को तुरंत हल करना है। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने बताया कि सितम्बर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के साथ अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और एस. ए. एस. नगर (मोहाली) जैसे प्रमुख औद्योगिक हबों में उद्योगपतियों के साथ बैठके की थीं। उन्होंने कहा कि आई.एफ.सी की स्थापना इस क्रमानुसार मीटिंगों के दौरान उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई माँगों को ध्यान में रखते हुये की गई है। 

बिजली मंत्री ने कहा कि इन बैठकों के दौरान उद्योगपतियों द्वारा बिजली सप्लाई और रख-रखाव सम्बन्धी अलग-अलग चिंताएं व्यक्त की गई थी और इन समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए एक समर्पित विधि की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की इन चिंताओं के हल के लिए पंजाब सरकार द्वारा पी. एस. पी. सी. एल के ढांचे में औद्योगिक सुविधा सेल की स्थापना करने के लिए तेज़ी से कार्यवाही की गई। 

आई. एफ. सी द्वारा पेश की जाने वाली नयी सेवाओं के बारे विस्तार में बताते हुये बिजली मंत्री ने कहा कि एक समर्पित हेल्पलाइन वट्टसऐप नंबर 9646119141 और एक ईमेल पता industrial-cell@pspcl.inलांच किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संचार माध्यम उद्योगपतियों और आई. एफ. सी के दरमियान निर्विघ्न बातचीत की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अब लिखित तौर पर इस वटसऐप या ईमेल के द्वारा आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और इन शिकायतों की तरफ तुरंत ध्यान देते हुये इनको पहल के आधार पर निपटाया जायेगा।

बिजल मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने कहा कि आई. एफ. सी की स्थापना से समस्याओं के हल में तेज़ी आयेगी और यह सेल औद्योगिक क्षेत्र और पी. एस. पी. सी. एल के बीच संचार को और मज़बूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य में औद्योगिक भाईचारे की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रख कर व्यापार अनुकूल माहौल पैदा करने की वचनबद्धता को दर्शाता है।