· वर्तमान ‘सरपंच’ निकाय ‘हरियाणा सरपंच एसोसिएशन’ को कांग्रेस का एजेंट कहते हुए,’सरपंचों ‘के ‘गुट ने किया ‘हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन’ (एचवीएसए)का गठन
- एचवीएसए ने 11 मांगों की सूची जारी की, कहा इन्हें राज्य सरकार के समक्ष उठाएंगे
- मांगें पूरी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी
चंडीगढ़, 27 अक्टूबर, 2023: मौजूदा हरियाणा सरपंच एसोसिएशन (एचएसए) को कांग्रेस पार्टी का एजेंट करार देते हुए, पहले एचएसए के साथ रहे ‘सरपंचों’ के एक महत्वपूर्ण गुट ने आज ‘हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन’ (एचवीएसए) के गठन की घोषणा की।
एचवीएसए के गठन के दौरान यहां प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए, एचवीएसए के स्टेट वाईस प्रेसिडेंट और स्टेट स्पोक्सपर्सन चौधरी रफीक हथोड़ी ने कहा, “दुर्भाग्य से, एचएसए राज्य सरकार के साथ विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर अपने गांवों की जरूरतों और चिंताओं की वकालत नहीं कर रहा था। वास्तव में, एसोसिएशन ने कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, इस प्रकार एक अराजनीतिक आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया। परिणामस्वरूप, हमें एचवीएसए का गठन करना पड़ा, जो ग्रामीण हरियाणा की बेहतरी के लिए काम करेगा।”
हरियाणा में महज एक साल दूर विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह कदम राजनीतिक महत्व रखता है। एचवीएसए ने 11 मांगों की सूची जारी की और कहा इन्हें राज्य सरकार के समक्ष उठाया जायेगा।
हथोड़ी ने कहा कि ‘सरपंच’, भारत में पंचायती राज प्रणाली में निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और इसलिए ग्रामीण समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। “सरपंच’ के पद के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम ‘सरपंचों’ की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए काम करेंगे।”
नरेंद्र कादियान, अध्यक्ष, हरियाणा विकासशील सरपंच एसोसिएशन ने कहा कि हमारा एक अराजनीतिक एसोसिएशन है और हमारा मुख्य एजेंडा ‘सरपंचों’ को अधिक शक्तियां दिलवाने के लिए लड़ना है। “हम संविधान के 73वें संशोधन, अनुसूची 11 के पूर्ण कार्यान्वयन पर जोर देंगे, जो ‘सरपंचों’ की सेवा के लिए 29 अलग-अलग शक्तियां प्रदान करता है, जिसे मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, केरल और गोवा जैसे राज्यों में लागू किया गया है, लेकिन हरियाणा में नहीं । ”
कादियान ने आगे कहा, ”एसोसिएशन गांव के विकास के लिए ई-टेंडरिंग प्रणाली का समर्थन करता है, हालांकि ‘सरपंचों’ को रुपये तक के विकास कार्य कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उनके कहने पर 20 लाख का सौदा किया। सरपंचों’ को ग्रामीण कार्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने वाले सरकारी अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट (‘एसीआर’) लिखने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए, इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अधिकारी कर्तव्य में लापरवाही नहीं करे और अपना काम अच्छी तरह से करे।”
एचवीएसए के जनरल सेक्रेटरी कमल काजल ने कहा, “एसोसिएशन मनरेगा की मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन कराएगी। हम राज्य सरकार से हरियाणा में अवैध रूप से कब्जाई गई पंचायत भूमि को मुक्त कराने का भी आह्वान करते हैं।” अगर राज्य सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे।”
नई एसोसिएशन ने मांग की है कि गांव के विकास कार्यों के लिए सरकार से आने वाली 25 लाख तक की धनराशि सीधे पंचायत के खाते में भेजी जाए. एसोसिएशन ने सरपंच और उनके परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग की।
कमल काजल ने आगे कहा, “एचवीएसए ‘सरपंचों’ को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर टोल टैक्स में भी राहत दिलवाएगी क्योंकि वे महत्वपूर्ण निर्वाचित ‘जमीनी स्तर के प्रतिनिधि’ हैं। एक ‘सरपंच’ को काम के भारी बोझ के कारण एक निजी सहायक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सख्त जरूरत होती है। हम इसके लिए भी सरकार से अपील करेंगे। “
नरेंद्र कादियान ने कहा कि एचवीएसए न केवल ‘सरपंचों’ की एक एसोसिएशन होगी, बल्कि पूर्व ‘सरपंचों’ की भी होगी जो अपने गांवों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके अलावा, हमारे सदस्य जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थानों जैसे विभिन्न निकायों से भी होंगे।
कार्यक्रम में जींद से अनिल लाठर, रोहतक से नरेश, भिवानी से कुलदीप, हिसार से आजाद, रेवाड़ी से सुखबीर, अंबाला से विक्रम, फतेहाबाद से सुखविंदर, पलवल से कालू, फरीदाबाद से निसार और करनाल से जोनी शर्मा भी मौजूद थे।
