- हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा स्वीकार करने पर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने किया धन्यवाद
सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, यमुनानगर – 19 मई :
हरियाणा भाजपा सरकार में स्कूल शिक्षा,वन, पर्यावरण, पर्यटन, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अभी कुछ दिन पहले ही हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।
रिपोर्ट को स्वीकृति मिलने के बाद अब नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में मेयर व अध्यक्षों के पदों की संख्या का आठ प्रतिशत नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के लिए आरक्षित होगा,
स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आंकलन करने के लिए गहन जांच की। आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिनियम की धारा 9 के तहत राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने, जनकल्याणकारी योजनाओं में पिछड़े वर्गों को लाभ, प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अध्ययन करने, शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों के छात्रों व युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि के उपायों की रिपोर्ट तैयार की। आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश सरदार दर्शन सिंह, सदस्य श्याम लाल जांगड़ा व अन्य ने मिलकर प्रदेश की सभी छह डिवीजनों में जाकर यह अध्ययन किया। जिसके बाद इन्होंने इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौपी। इस रिपोर्ट में उन्होंने पिछड़ा वर्ग ए को आरक्षण देने की मांग की। आयोग की इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ने राज्य मंत्रीमंडल की कैबिनेट बैठक में स्वीकृत कर दिया। अब प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद नागरिकों के ब्लॉक-ए के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो सकती है। शहरी स्थानीय क्षेत्र, उस शहरी स्थानीय क्षेत्र में कुल आबादी के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में। यदि दशमलव मान 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक निकाय में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में महापौरों / अध्यक्षों के पदों की संख्या का आठ प्रतिशत नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के लिए आरक्षित होगा।
स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार मजबूती के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में कार्य कर रही है
इस दौरान भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष निश्चल चौधरी, भाजपा जिला मीडिया प्रमुख कपिल मनीष गर्ग साथ रहे।
