कैबिनेट मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर द्वारा फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायरैक्टोरेट आफ फायर सर्विस और फायर स्टेशन का लोकार्पण

करीब 04 करोड़ रुपए की लागत के साथ मोहाली में तैयार की गई है इमारत
 
पंजाब फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नयी इमारत का भी रखा नींव पत्थर

करीब 16 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार होगी इमारत

लालड़ू में 20 एकड़ क्षेत्र में तैयार होगा फायर इंस्टीट्यूट का कैंपस और फायर स्टेशन

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब सरकार लोगों के साथ किये वायदे लगातार पूरे कर रही है और बड़ी संख्या में विकास प्रोजैक्ट लगातार लोक अर्पित किये जा रहे हैं। राज्य के लोगों की विभिन्न पहलुओं से सुरक्षा भी यकीनी बनाई जा रही है। इन विचारों का प्रगटावा स्थानीय निकाय और संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने यहाँ सैक्टर 78 में करीब 04 करोड़ रुपए की लागत के साथ बने फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायरैक्टोरेट आफ फायर सर्विस (फील्ड) और फायर स्टेशन को लोक अर्पित करने के मौके पर किया। इस मौके पर उन्होंने इसी जगह करीब 16 करोड़ रुपए की लागत के साथ फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायरैक्टोरेट आफ फायर सर्विस की नयी बनने वाली इमारत का नींव पत्थर भी रखा।

समागम को संबोधन करते हुये डॉ. निज्जर ने बताया कि दूसरे राज्यों में ऐसे इंस्टीट्यूट थे परन्तु पंजाब में नहीं था।
यह प्रोजैक्ट करीब 1.75 एकड़ जगह में है। इसी जगह पर दूसरे फेज़ के अंतर्गत नयी इमारत बननी है और तीसरे फेज़ के अंतर्गत लालड़ू में 20 एकड़ जगह में फायर सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फायर स्टेशन तैयार किया जाना है जहाँ कि स्पोर्टस स्टेडियम, स्विमिंग पुल, स्टाफ के लिए रिहायश और ट्रेनिंग सम्बन्धी इमारतें तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के स्वरूप जहाँ फायर सर्विसज़ सम्बन्धी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाया करेगी, वहीं इससे रोज़गार के बड़ी संख्या में मौके भी पैदा होंगे।

डॉ. निज्जर ने बताया कि यह इंस्टीट्यूट अत्याधुनिक ढांचे, उच्च स्तरीय और तजुर्बेकार स्टाफ और राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग सहूलतों के साथ लैस होगा। इस कारण राज्य की फायर सेवाएं और बेहतर होंगी और असुखद घटनाओं के मुकाबले के लिए क्षमता में विस्तार होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार फायर सर्विसज़ के साथ सबंधी सभी अमलों की सभी मुश्किलों के हल के लिए वचनवद्ध है।

डॉ. निज्जर ने बताया कि अमृतसर शहर (वौल्ड सिटी) में 20 करोड़ रुपए की लागत के साथ फायर हाईडरैंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ऐसे प्रोजैक्ट दूसरे शहरों में भी लागू किये जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर तैयार हुई इमारत के मानक पर संतोष जताया।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस प्रयास से अलग-अलग स्थानों से फ़ायरमैन आकर फायर ड्यूटी सम्बन्धी ट्रेनिंग लेंगे। इससे पंजाब में फायर सेवाओं में बेहतरी आयेगी और पंजाब के निवासियों को बढ़िया सेवाएं प्रदान होंगी। उन्होंने इस मौके पर इमारत के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने के भी निर्देश दिए।

समागम को संबोधन करते हुये हलका विधायक स. कुलवंत सिंह ने कहा कि यह प्रोजैक्ट शहर के लिए बड़ा तोहफ़ा है। मोहाली एक पलैनड शहर है और यहाँ हर सुविधा लोगों को मिली हुई है, जब भी किसी सुविधा की ज़रूरत पड़ती है, वह दे दी जाती है। इस राज्य स्तरीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए मोहाली को चुना गया है, यह गौरव की बात है।

हलका विधायक ने बताया कि जब वह मोहाली के मेयर थे, तभी इस प्रोजैक्ट सम्बन्धित प्रयास किये गए थे और आज इन प्रयास को सफलता मिलने लगी है। उन्होंने बताया कि मोहाली में जल्द ही 15 करोड़ रुपए की लागत के साथ कैमरे लग रहे हैं। इससे अपराध घट जाएंगे और मुलजिम भी जल्दी पकड़ लिये जाया करेंगे। सुरक्षा पक्ष से चंडीगढ़ से भी अधिक कारगर प्रबंध मोहाली में होंगे।

हलका विधायक ने इस मौके पर कैबिनेट मंत्री से अपील की कि मोहाली को स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट में शामिल करवाया जाये, जिससे इस शहर का विकास और तेज होगा। कैबिनेट मंत्री ने इस सम्बन्धी प्रयास करने का भरोसा दिया।

इस मौके पर मुख्य मेहमान डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर का नगर निगम मोहाली की तरफ से सम्मान भी किया गया।

इस मौके पर स्थानीय निकाय विभाग के डायरैक्टर श्री उमा शंकर, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन, ज़िला पुलिस प्रमुख श्री सन्दीप कुमार गर्ग, मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू, सीनियर डिप्टी मेयर अमरीक सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अमनिन्दर कौर बराड़, कमिश्नर नगर निगम श्रीमती नवजोत कौर, संयुक्त कमिश्नर श्रीमती किरन शर्मा, एस. डी. एम. मोहाली श्रीमती सरबजीत कौर सहित बड़ी संख्या में काऊंसलर, विभिन्न विभागों के अधिकारी, आदरणिय और शहर निवासी उपस्थित थे।

पनबस की 587 बसों का पंजाब रोडवेज़ में किया जायेगा विलय

कैबिनेट सब कमेटी द्वारा परिवहन विभाग को पनबस बसों के विलय सम्बन्धी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के परिवहन विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती पंजाब रोडवेज़ की पुरातन शान बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों को पंजाब रोडवेज़ में शामिल करने का फ़ैसला किया है। पनबस की तकरीबन 587 बसों के विलय के बाद पंजाब रोडवेज़ के बेड़े में बसों की संख्या 790 हो जायेगी।

कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री श्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे, ने आज परिवहन विभाग को पंजाब रोडवेज़ में पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों के विलय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा।

यहाँ पंजाब भवन में पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान सब कमेटी ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि सरकारी बसों की नियमित चैकिंग की जाये और बगैर टिकट से सफ़र करने वाले मुसाफ़िरों से दस गुणा किराया वसूला जाये और नियमों अनुसार बनती कार्रवाई की जाये। उन्होंने विभाग को यह भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसों का अपने निर्धारित बस स्टापों पर रुकना यकीनी बनाया जाये जिससे यात्रियों ख़ास कर महिलाओं को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े।

पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों की माँगों पर हमदर्दी से विचार करते हुये कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिया कि उनकी जायज़ माँगें सरकार के विचाराधीन हैं और इस सम्बन्धी जल्द ही कोई फ़ैसला लिया जायेगा। ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में यातायात सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में और सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

मीटिंग में परिवहन विभाग के सचिव श्री दिलराज सिंह संधांवालिया, डायरैक्टर परिवहन श्रीमती अमनदीप कौर और विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।

ईमानदारी और पारदर्शिता के द्वारा एक साल में 29237 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दीं- मुख्यमंत्री

भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भर्ती हुए 144 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे
आधुनिक प्रौद्यौगिकी से लैस नौजवानों की काबिलीयत जुर्म करने वाले लोगों को काबू करने में सहायक होगी

राज्य की पुलिस को वैज्ञानिक राह पर अपडेट करने के लिए पंजाब जल्द ही बहु-राष्ट्रीय कंपनी गुग्गल के साथ मिलकर करेगा काम

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि राज्य सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता के मापदंड के द्वारा केवल मेरिट के आधार पर एक साल में 29237 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दीं हैं।
आज यहाँ सैक्टर-35 में म्यूंसिपल भवन में पंजाब पुलिस में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न काडरों में भर्ती हुए 144 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपने विचार सांझा करते हुये मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनने के लिए नौजवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि पंजाब पुलिस में सिवलियनज़ को शामिल किया गया है जो समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाज को पेश बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस फोर्स को जांच, विज्ञान और प्रौद्यौगिकी के क्षेत्र में ज़रूरत के मुताबिक अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत संतोष और गौरव की बात है कि पंजाब पुलिस देश भर में बेहतरीन फोर्स है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नये भर्ती हुए 144 नौजवान आधुनिक प्रौद्यौगिकी की गहरी समझ रखते हैं और इस काबिलीयत स्वरूप वह पर्दे के पीछे रह कर जुर्म करने वालों को काबू करने में सहयोग किया करेंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे पंजाब पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ-साथ इसकी क्षमता और बढ़ेगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पुलिस ने पिछले एक साल में बहुत बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है जिसकी देश भर में सराहना हो रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब जल्दी ही राज्य की पुलिस को वैज्ञानिक राह पर अपडेट करने के लिए बहु-राष्ट्रीय कंपनी गुग्गल के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी एक व्यापक मसौदा तैयार कर लिया गया है और औपचारिक समझौते पर जल्दी ही हस्ताक्षर किये जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि यह राज्य में किसी भी तरह की असुखद चुनौती से निपटने के लिए पंजाब पुलिस का सामर्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस थानों की कायाकल्प करने के लिए बहुत से साधन मुहैया करवा के बड़े स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में वाहनों, हथियारों और अन्य के मामलों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। भगवंत मान ने कहा, “मैं एक सांझे परिवार से हैं और ज़मीनी स्तर पर अच्छी तरह जुड़ा हुआ हैं, इसलिए मैं समाज के अलग-अलग वर्गों को पेश समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हूं। “
मुख्यमंत्री ने कहा कि नव- नियुक्त हुए नौजवानों को पुलिस फोर्स में शामिल करना सराहनीय कदम है जो फोर्स की शानदार विरासत को बरकरार रखने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने राज्य में अमन- कानून की व्यवस्था कायम रखने के लिए टीम के तौर पर काम करने के लिए पंजाब पुलिस की भी सराहना की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार किसी को भी राज्य की पुलिस का मनोबल गिराने की इजाज़त नहीं देगी। भगवंत मान ने कहा कि सरहदी राज्य होने के नाते पंजाब को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे पंजाब पुलिस पूरी क्षमता से निपटती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को अस्थिर करने की कई कोशिशें की जा रही हैं परन्तु पंजाब पुलिस ने यह नापाक इरादे सफल नहीं होने दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब पुलिस के जवानों की भलाई के लिए ठोस प्रयास कर रही है जो अपनी ड्यूटी तनदेही के साथ निभा रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस मुलाजिमों को बोझ मुक्त करने के लिए छुट्टियाँ की व्यवस्था समेत अन्य ढंग तलाश रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में 29000 से अधिक नौजवानों को नौकरियाँ दीं हैं और कहा कि राज्य सरकार नौजवानों को क्रमवार नौकरियाँ देने के व्यापक कार्य को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और योग्यता इस पूरी भर्ती मुहिम के दो मुख्य पहलू हैं। भगवंत मान ने कहा कि समूची भर्ती प्रक्रिया के लिए ठोस विधि अपनाई गई जिस कारण इन 29000 से अधिक में से एक भी नियुक्ति को अब तक अदालत में चुनौती नहीं दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों ने समूची भर्ती प्रक्रिया को सकारात्मक समर्थन दिया क्योंकि उनको बढ़ने-फुलने के मौके मिले हैं। उन्होंने मिसाल देते हुये कहा कि एक नौजवान को शुरू में क्लर्क के तौर पर भर्ती किया गया था, जिसके बाद वह सहायक लाईनमैन नियुक्त हो गया और उसके बाद उप मंडल अफ़सर (एस. डी. ओ.) के तौर पर नियुक्त हो गया। भगवंत मान ने आशा अभिव्यक्त की कि नौजवानों की भलाई और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए यह गति आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस की कमी को दूर करने के लिए आने वाले चार सालों के लिए पंजाब पुलिस में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब-इंस्पेक्टर भर्ती करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस साल कांस्टेबलों के 1750 पदों और सब-इंस्पेक्टरों के 300 पदों के लिए 3 लाख के करीब उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। इन परीक्षाओं के लिए सभी इच्छुक परीक्षार्थी परीक्षाएं पास करने के लिए अकादमिक के साथ-साथ अपने शरीर की तंदुरुस्ती को यकीनी बनाऐंगे। भगवंत मान ने कहा कि इससे उनकी असंख्य ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाने और नशों की बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों से पंजाब छोड़ कर विदेश जाने के रुझान का उल्टा दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के नौजवान विदेशों से लौट कर राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के सक्रिय हिस्सेदार बन रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि यह नवीन पहलकदमी राज्य की काया-कल्प करने के लिए मील पत्थर साबित होगी।
अपने संबोधन में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग वर्मा ने पंजाब पुलिस में नये भर्ती हुए नौजवानों का स्वागत किया।
इससे पहले अपने संबोधन में डी. जी. पी. गौरव यादव ने कहा कि इन नौजवानों की भर्ती पंजाब पुलिस में वैज्ञानिक जांच को मज़बूत करने के उद्देश्य से निवेकली और अलग पहलकदमी है।

कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा 10 जून तक सभी सरकारी पंचायती ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने के हुक्म

डीडीपीओज़ के साथ समीक्षा मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच मुताबिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त काम करने की हिदायतें

शामलात ज़मीनों की बोली के लिए कम से कम 15 हज़ार रुपए की रकम निश्चित, नकद भरवाए जाया करेंगे पैसे

1 जुलाई से शामलात ज़मीनों में वन लगाने की होगी शुरुआत

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य के समूह ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों (डीडीपीओ) को हिदायत की है कि राज्य भर में सरकारी पंचायती ज़मीनों पर हुए नाजायज कब्जों को 10 जून तक छुड़ाया जाये। उन्होंने कहा कि पिछले साल पहले पड़ाव के दौरान 9400 एकड़ के करीब सरकारी पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है और इसमें मौजूदा साल और तेज़ी लाई जाये।

धालीवाल ने कहा कि अदालत की तरफ से स्टे लगाईं ज़मीनों के इलावा जिन ज़मीनों पर अभी तक नाजायज कब्ज़ाधारक बैठे हैं, उनसे कब्ज़ा हर हाल 10 जून तक लिया जाये। काबिलेगौर है कि दूसरे चरण में अब तक 469 एकड़ अन्य सरकारी पंचायती ज़मीनें नाजायज कब्जाधारकों से छुड़वाई जा चुकी हैं।

स्थानीय पंजाब भवन में राज्य के समूह डीडीपीओज़ की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की साफ़ हिदायतें हैं कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इसी सोच के अंतर्गत किसी भी शामलात ज़मीन की बोली के दौरान किसी रसूखदार व्यक्ति या राजनैतिक नेता की कोई सिफ़ारिश न मानी जाये। हर ज़मीन की बोली पारदर्शी तरीके और बिना किसी सिफ़ारिश के करवाई जाये।

उन्होंने कहा कि शामलात ज़मीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हज़ार रुपए की रकम निश्चित जायेगी और सफल बोलीकार से ज़मीन का ठेका नकद भरवाया जायेगा। उन्होंने इस बात का गंभीर नोटिस लिया कि राज्य में बहुत सी शामलात ज़मीनें नाममात्र जैसे ठेके पर दे दी जाती हैं, जिस कारण सरकारी ख़जाने को भारी नुकसान होता है।

उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें किसी कारण ठेके पर न चढ़ सकीं, उन स्थानों पर वन विकसित किये जाएंगे और ऐसी सभी ज़मीनों पर 1 जुलाई से वन लगाने की शुरुआत की जायेगी। धालीवाल ने कहा कि यह फ़ैसला इस कारण लिया गया है क्योंकि इससे एक तो मगनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा यह वातावरण की शुद्धता में सहायक होगा।

समूह डीडीपीओज़ को हिदायत देते हुये ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के किसी भी इलाके में काटी गयी कॉलोनियों में जो सरकारी रास्ते या खाल आए हैं, उनके पैसे सम्बन्धित कॉलोनी मालिकों या जो भी इसका देनदार है, उससे हर हाल 20 जून तक भरवाएं जाएँ। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में लापरवाही करने वाले अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इस मौके पर धालीवाल ने डीडीपीओज़ को रेवेन्यू ट्रेनिंग दिलाऐ जाने की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों का सीधा संबंध ज़मीनी मामलों के साथ होता है, इसलिए उनको राजस्व विभाग के बुनियादी कामकाज संबंधी भी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समूह डीडीपीओज़ की जल्द रेवेन्यू ट्रेनिंग करवाई जाये जिससे विभाग का काम और सुचारू तरीके से चल सके।

धालीवाल ने समूह डीडीपीओज़ को पंजाब की तरक्की और लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया जिससे राज्य को ‘रंगला पंजाब’ बनाया जा सके। मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सिवा प्रसाद, डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाला से सांसद और भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया के निधन पर जताया गहरा शोक

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सासंद स्वर्गीय श्री रतनलाल कटारिया को दी श्रद्धांजलि
श्री रतनलाल कटारिया ने आज प्रातः लगभग 3.30 बजे पीजीआई चंडीगढ में ली अंतिम सांस
श्री कटारिया के निधन पर एक दिन का किया गया राजकीय शोक घोषित-मुख्यमंत्री
डेमोक्रेटिक फ्रंट 
पंचकूला, 18 मई – भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अंबाला से सांसद और भूतपूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और परिवार को यह दुख: सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ विरेंद्र कुमार के माध्यम से भेजे गए शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री रतन लाल कटारिया को सार्वजनिक सेवा के लिए समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भी अंबाला से सासंद स्वर्गीय श्री रतनलाल कटारिया के निधन पर आज उनके पंचकूला आवास पंहुच कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों का ढांढस बंधाया। श्री रतनलाल कटारिया (72) ने आज प्रातः लगभग 3.30 बजे पीजीआई चंडीगढ में अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे।
मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता भी उपस्थित थे।
इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुये श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री रतनलाल कटारिया के निधन से हरियाणा की राजनीति में काफी रिक्तता आई है। उन्होंने कहा कि श्री रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वे हरियाणा विधानसभा में रादौर से सदस्य और मुख्य संसदीय सचिव और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। श्री कटारिया ने तीन बार अंबाला लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को भारी क्षति हुई है। वे प्रभु से प्रार्थना करते है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिवार के सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।
एक दिन का राजकीय शोक घोषित
श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से श्री रतनलाल कटारिया की अंत्येष्ठि राजकीय सम्मान के साथ की गई। उनके निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है।
अपनी मेहनत के बल पर श्री रतनलाल कटारिया ने केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया
श्री रतनलाल कटारिया के साथ अपने अनुभव सांझा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पार्टी के संगठन महामंत्री होने के नाते श्री रतनलाल कटारिया के साथ तीन साल तक काम करने का अवसर मिला। श्री रतनलाल कटारिया हंसमुख प्रवृति के और मृदु भाषी थे। अपने राजनैतिक जीवन में उन्होंने किसी भी व्यक्ति को आहत नहीं किया। उनका अपने विचारों को गानों की तर्ज पर प्रस्तुत करने के अंदाज से विपक्ष के लोग भी कायल थे। उनका यह अदभुत गुण हम सबको बहुत पसंद आता था।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्री रतनलाल कटारिया गरीब परिवार से संबंध रखते थे और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काफी अच्छे संबंध थे।  
इस अवसर पर नगर निगम महापौर श्री कुलभूषण गोयल, उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी, पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह, और अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खंगवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, कालका की पूर्व विधायिका लतिका शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 बैखौफ होकर व्यापारी अपना काम करें : एडीजीपी जाधव

डेमोक्रेटिक फ्रंट

 हिसार/पवन सैनी

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव निर्देशन में हिसार मंडल सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी कर संदिग्ध लोगों व वाहनों को सख्ती से चैक किया गया। एडीजीपी ने स्वयं सीलिंग प्लान के तहत लगाई गई ड्यूटीयां एवं पुलिस की मुस्तैदी चैक की। इसी दौरान उन्होंने राजगुरु मार्केट स्थित राम चाट भंडार पहुंचकर फिरौती मांगने की घटना की जानकारी ली व घटनास्थल का मुआयना किया। एडीजीपी ने व्यापारी वर्ग को बेखौफ होकर काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर सख्ती से अंकुश लगाना पुलिस का काम है, जल्द ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। श्रीकांत जाधव के निर्देशन में पूरे हिसार मंडल में पुलिस ने सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी कर वाहनों व संदिग्ध लोगों की चेकिंग की । सीलिंग प्लान आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संपूर्ण हिसार मंडल में लगा कर सभी प्वाइंटों पर पुलिस ने मुस्तैदी से संदिग्ध वाहनों को चैक किया । सीलिंग प्लान के चार घंटों के दौरान मंडल पुलिस द्वारा अपने-अपने प्वाईटो व नाकों पर आने-जाने वाले 8422 वाहनों को चैक किया । इस दौरान सड़कों पर लापरवाही कर सड़क नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए मंडल के पांचों जिलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 1101 चालान भी किए जिनमें मुख्यत: बिना हेलमेट, ट्रिपल राईडिंग, ओवर स्पीड, नो पार्किंग जोन में व्हीकल पार्क करने वालों के चालान शामिल है जो सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है । सीलिंग प्लान अभियान के दौरान जिला पुलिस हिसार द्वारा 240 चालान, पुलिस जिला हांसी द्वारा 87 चालान, जिला पुलिस जींद द्वारा 229 चालान, जिला पुलिस सिरसा द्वारा 265 चालान व जिला पुलिस फतेहाबाद द्वारा 280 चालान किए गए हैं ।

यूनिक स्कूल का परीक्षा परिणाम शानदार

डेमोक्रेटिक फ्रंट 

हिसार/पवन सैनी

दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में यूनिक हाई स्कूल हांसी के दसवीं के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। परीक्षा परिणाम में छात्रा नेहा ने 93 प्रतिशत, रिया ने 87.2 प्रतिशत, अविनाश ने 84.4 प्रतिशत, हर्षिता ने 80.6 प्रतिशत, प्रिंस ने 78.2 प्रतिशत, भारत 77 ने प्रतिशत, तानिया 75.8 ने प्रतिशत, रोबिन ने 74.6 प्रतिशत, राजश्री ने 73.6 प्रतिशत, मुस्कान ने 73.6 प्रतिशत, हरप्रीत कौर ने 73.2 प्रतिशत, जतिन ने 71.6 प्रतिशत , संदीप पे 71.6 प्रतिशत व कुसुम ने 71 प्रतिशत अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्या गीता दुबे ने विद्यार्थियों के हौंसलों को बढ़ावा देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए अच्छे अंकों के साथ-साथ ऊंची सोच का होना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों को भी दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 

वाहन के ओवर स्पीड होते ही मोबाइल पर आएगा संदेश

जीजेयू विद्यार्थियों ने ओवर स्पीड एंड लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया
 
हिसार/पवन सैनी
गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के इलैक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों ने ओवर स्पीड एंड लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम को किसी भी वाहन में लगाया जा सकेगा तथा इससे वाहन की स्पीड एवं लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। अगर वाहन ओवर स्पीड हुआ तो जिस मोबाइल से सिस्टम को जोड़ा गया है, उस मोबाइल पर ओवर स्पीड से सम्बन्धित संदेश आ जाएगा। यह सिस्टम अपने आप में अब तक का नया सिस्टम है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने सिस्टम तैयार करने वाली टीम को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक व विद्यार्थियों की इस टीम ने विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि गुजवि में शोध व अन्वेषण की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को तलाश कर विद्यार्थियों को इसके लिए सुविधाएं एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस सिस्टम को विकसित करने वाली टीम का नेतृत्व इलैक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डा. विजय पाल सिंह द्वारा किया गया। छह माह के प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए गए सिस्टम में रितिक मंगल, उदित कुमार जैन तथा सीमांत जांगड़ा शामिल हैं।
डा. विजय पाल सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में ओवरस्पीड के कारण सडक हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस सिस्टम को उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपने वाहनों को अति तीव्रता से चलाते हैं। इस सिस्टम को वाहन में लगाने के बाद अभिभावक अपने मोबाइल के माध्यम से संबंधित वाहन की पूरी जानकारी रख सकेंगे। वाहन के ओवर स्पीड होते ही मोबाइल पर संदेश आ जाएगा तथा उसकी लोकेशन की जानकारी भी मिल जाएगी। डा. विजय पाल सिंह ने बताया कि इस सिस्टम को 3000 रूपए की लागत से वाहन में स्थापित किया जा सकता है। भविष्य में इस सिस्टम को सरकार अपने स्तर पर भी वाहनों में गति नियंत्रण के लिए स्थापित कर सकती है। संबंधित प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्र की गति नियंत्रण सीमा को सर्वर पर अपलोड करने के बाद हर वाहन की स्पीड पर एक स्थान से ही नजर रखी जा सकती है।
इसके लिए वाहन में सिस्टम का होना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से वाहन का आॅटोमेटिक चालान काटा जा सकता है। इससे सडक हादसे में काफी कमी लाई जा सकती है। 

भाजपा सूरतगढ सीट की हलचल : चर्चित चेहरे

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, करणीदानसिंह राजपूत, सूरतगढ़ 18मई  :

विधानसभा चुनाव 2023 को 6 महीने बचे हैं। चुनाव का महीना  ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है प्रदेश की हलचल में सूरतगढ़ की राजनीति में भी  बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। हर महीने नाम आगे पीछे हो रहे हैं। यहां वे नाम आ रहे हैं जो कोठियों घरों से बाहर अधिक नजर आ रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने सन् 2013 ( राजेंद्र सिंह भादू) और सन् 2018 ( रामप्रताप कासनिया) की लगातार जीत के बाद तीसरी बार फिर जीत की आशा को लेकर बन रहे वातावरण में नए चेहरे पर सीट निकालने की आशा है। ऐसा नया चेहरा जो जनता में पोपुलर हो और कांग्रेस को टक्कर दे सके।

जनता के बीच लगातार नए चेहरे की मांग बढ़ रही है, वहीं पुराने चेहरों में राजेंद्र सिंह भादू, रामप्रताप कासनिया और अशोक नागपाल हैं। 

पुराने तीन चेहरों में राजेंद्र सिंह भादू, रामप्रताप कासनिया जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि  2023 में किसी तरह टिकट मिल जाए। कासनिया 2023 में टिकट छोड़ना नहीं चाहते। तीनों में से एक को भी जनता नहीं चाहती। कासनिया और भादू का विरोध है तथा नागपाल का कहीं नाम नहीं आता।

* नए चेहरे नये नामों में नरेंद्र घिंटाला, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष काजल छाबड़ा को सर्वाधिक देखा जा रहा है। 

सुभाष गुप्ता,विजेंद्र पूनिया, राजियासर देहात मंडल अध्यक्ष पेपसिंह राठौड़,पूर्व पार्षद सुरेंद्र सिंह राठौड़,पंचायत समिति के डायरेक्टर राहुल लेघा आदि के नाम नये चेहरों में है। इनमें सार्वजनिक रूप में राहुल लेघा, मोहन पूनिया, पेपसिंह राठौड़  ही दिखाई देते हैं। 

👍नये चेहरों में कौन इतना पावरफुल लोकप्रिय है जो कांग्रेस को टक्कर देते हुए सीट निकाल सके? आज की स्थिति में तो इनकी जितनी प्रसिद्धि है उससे सीट निकाल सकने का दावा किया जाना कठिन है। 

* इन नामों में कुछ और नाम भी शामिल हो सकते हैं।अभी कौन कितने सक्रिय है या नहीं है यह सामने है। कुछ समाचार पत्र और ग्रुप घरों में बैठे लोगों के नाम फोटो भी दे रहे हैं जिनका कोई  आधार सार्वजनिक रूप में दिखाई नहीं दे रहा।

* राजनीति में कब क्या घटित हो जाए का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होता लेकिन फिर भी वातावरण से नये की भनक मिलती रहती है।

👍 भाजपा और कांग्रेस में अचानक नया चेहरा आ सकता है शामिल भी किया जा सकता है। इन पार्टियों में टिकट के लिए नया चेहरा इलाके में राजनीतिक सामाजिक कार्य की प्रसिद्धि से भी आ सकता है। राजनीतिक हलचल में ऐसी भनक है।

राजनीतिक समाचारों हलचल के अपडेट चलते रहेंगे।

पूजा छाबड़ा के अन्न त्याग की सूचना सीएम को भिजवाई, एडीएम को सौंपा पत्र

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, करणीदानसिंह राजपूत, सूरतगढ़ – 18 मई  :

शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा भारती छाबड़ा द्वारा सूरतगढ को जिला बनाओ को लेकर अन्न त्याग की घोषणा की थी जिसकी सूचना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने के लिए आज प्रमुख संस्थाओं के अध्यक्ष  अन्य पदाधिकारियों ने एक पत्र एडीएम के मार्फत भिजवाया है। एडीएम अरविंद कुमार जाखड़ को उक्त पत्र सौंपा गया।

 पूजा छाबड़ा ने आमसभा 16 मई में यह घोषणा की थी कि जब तक सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया जाता तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेगी।

 सूरतगढ़ शहर के विभिन्न संगठनों  एवं पदाधिकारियों में दीपक भाटिया अध्यक्ष अरोड़वंश कल्याण समिति, सुरेंद्र छाबड़ा अध्यक्ष व्यापार मंडल सूरतगढ़,घनश्यामदास आहूजा अध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ, राजकुमार छाबड़ा अध्यक्ष वस्त्र विक्रेता संघ, श्यामसुंदर मेघानी  अध्यक्ष व सरंक्षक रमेश आसवानी पूज्य झूलेलाल सेवा समिति सूरतगढ़, मिलख राज सचदेवा डीमी पूर्व महामंत्री भाजपा नगर मंडल सूरतगढ़, एडवोकेट एवं नोटेरी एन डी सेतिया पूर्व पालिका उपाध्यक्ष, आकाशदीप बंसल पूर्व सचिव व्यापार मंडल सूरतगढ़, ज्ञान बजाज अध्यक्ष जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, विजय मदान व्यापारी संघ प्रमुख, मनोहर लाल कवतड़ा माता चिंतपूर्णी मंदिर अध्यक्ष, सुनील नागपाल पूर्व अध्यक्ष अरोड़ वंश कल्याण समिति, श्यामलाल मनचंदा अध्यक्ष कल्याण भूमि, जसराज जी गुंबर व्यवसायी, कामरेड लक्ष्मण शर्मा, रेंवत राम सोनगरा जीनगर समाज, शिव कुमार अरोड़ा अर्जीनवीस, नरेंद्र कालड़ा प्रभारी अरुट भवन, विकास कुमार अरोड़ा, रोशन मेंगानी, गोविंद राम टेकवानी, गोपालदास सिंधी, यादव चंद सिंवाल एडवोकेट, नोटरी एडवोकेट रामचंद्र,नोटरी रणजीतराम बर्थलिया, केवल कृष्ण स्टांप विक्रेता, प्रमेंद्र सिंह भाटी एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सूरतगढ़, रवि खुराना, सुशील कुमार मोदी, रामप्रवेश डाबला, गौरव अरोड़ा अर्जीनिवेश, नरेंद्र कुमार सचदेवा, सुरेंद्र गोयल, सुगन पुरी रिटायर्ड अध्यापक, गोविंद राम भाटी  कंप्यूटर ऑपरेटर, नत्थू राम सोनगरा पूर्व अध्यक्ष जीनगर समाज, भगीरथ मेघवाल, विनोद चुघ आदि ने उपस्थित होकर पूजा छाबड़ा के अन्न त्याग की सूचना का पत्र अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ को दिया।