अल्प संख्यक आयोग के पैनल सदस्य ने सुनी जैन समाज की समस्याएं सभी समस्याओं को सरकार तक पहुँचा कर जल्द समाधान का किया जायेगा प्रयास : डा. जैन   

सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, यमुनानगर – 28   अप्रैल :

मॉडल टाऊन जैन स्थानक के सभागार में अल्प संख्यक आयोग के माध्यम से जैन समाज की समस्याएं सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एस. एस. जैन सभा के प्रधान राकेश जैन ने की तथा संचालन पूर्व मंत्री सतीश जैन व मंत्री संदीप जैन ने किया।

मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अल्प संख्यक आयोग के पैलन सदस्य डा. आर. के. जैन ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि जैन तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी को पुन: धार्मिक स्थल घोषित करवाने के लिए सकल जैन समाज सरकार व अल्प संख्यक आयोग का आभारी है।

सम्मेद शिखर जी को धार्मिक स्थल घोषित करवाने का अध्यादेश शीघ्र अति शीघ्र सम्बन्धित सरकारों द्वारा जारी करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। उन्होंने सरकार से मांग रखते हुये कहा कि जैन साधु-साध्वी जी महाराज पैदल विहार करते हैं और आज के आधुनिक युग में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ गई है जिससे कई साधु-साध्वी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जैन साधु-साध्वियों के विहार के दौरान सरकार को पुलिस इत्यादि का प्रबन्ध करके जैन संतों की समुचित सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए।

अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र लेने में जैन समाज के सदस्यों को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कई अधिकारियों को तो पता ही नहीं होता कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। हर जिला व तहसील स्तर पर ऐसे अधिकारियों का नाम, पद व पता एक सूचना पट्ट पर लिखा जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए वजीफा प्राप्त करने के लिए पारिवारिक आय की सीमा बहुत कम है। इसे बढ़ाकर कम से कम आठ लाख किया जाना चाहिए। अभी तक सभी राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया गया है। सरकार से अनुरोध है कि जिन-जिन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है उन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करवाकर सभी अल्पसंख्यक समुदायों को उसमें प्रतिनिधित्व दिलवाया जाए। अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित सभी योजनाओं को उनके धार्मिक स्थलों पर लगाया जाए ताकि इन योजनाओं-सुविधाओं की सभी को जानकारी मिल सके और इन योजनाओं की पात्रता को पूरा करने वाला परिवार लाभान्वित हो सके। हरियाणा में सभी शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ही धार्मिक स्थलों का आबंटन करता है और कोई भी धार्मिक संस्था निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अपना पूजा स्थल (धार्मिक स्थान) नहीं बना सकता।

अत: हरियाणा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हरियाणा के प्रत्येक शहर में अल्पसंख्यकों के लिए कम से कम एक-एक प्लाट धार्मिक स्थल के लिए सुरक्षित किया जाए, तथा हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाये। इस अवसर पर भारी संख्या जैन समाज के गणमान्य पुरुष व महिलाएं उपस्थित रहे।