पूर्व सफाई युनियन के प्रधान के भोग में उमड़ा जन सेलाब  

विनोद कुमार तुषावर, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 27  मार्च :

चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी युनियन के पूर्व  प्रधान जिलें सिंह के भोग पर सैक्टर 38 कम्युनिटी सेंटर में उनके हजारों समर्थकों की भीड़ उमङी,सभी की आँखे नम थी, कई सफाई कर्मचारी भी उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हुए थे, आपको बता दे कि 21 मार्च को सुबह 4 बजे अचानक जिलें सिंह का देहान्त हो गया था,उन्होंने अपने कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बुलन्द की,उन्हे अपने कार्यकाल में एक कर्मठ,ईमानदार छवि का नेता माना जाता रहा हैं,

चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी युनियन के चेयरमैन औम प्रकाश सैनी,महासचिव औम पाल चावर,पूर्व सफाई कर्मचारी युनियन के प्रधान महासचिव  कृष्ण कुमार चड्ढा ने उनके बङे सुपुत्र सुरेश को पगङी पहनाई और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में  दिलासा दिया,डोर टू गारबेज कलेकशन सोसायटी का चुनाव के प्रधान धर्मवीर राणा  अपनी टीम सहित,पूर्व मेयर राजेश कालिया, चंडीगढ़ स्वास्थय विभाग के कई पूर्व अधिकारी, महिला  मातृ शक्ति की अध्यक्ष मीना राणा,नीशू,रविन्द्र,विनोद कुमार तुषावर मौके पर मोजूद रहें,देर शाम तक उनके घर पर लोगों को हुजूम जमा रहा ।

क्या  प्रशासन का इजींनियरिंग विभाग ध्यान देगा ??

विनोद कुमार तुषावर, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़ – 27  मार्च :

चंडीगढ़ शहर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है, यहाँ के हरियाली सुंदरता सभी को अपनी और आकर्षित करतें है।

आई बार चंडीगढ़ प्रशासन इंडियन आयल,भारत पेट्रोलियम,हिन्दुस्तान के साथ मिलकर आम लोगों पेट्रोल,डीजल की कम खपत करने के लिए मुहिम चलाता रहता है  ?? जनाब मुहिम आपके डिपार्टमेंट की तभी सफल होगी जब शहर में बने साइकिल ट्रैक ठीक होंगे,आज भी शहर में ऐसे कई साइकिल ट्रैक हैं जिनके बीचों बीच बङे बङे पेङ लगे हुए हैं, जिनके चलतें कई बार साइकिल सवारो को परेशानी झेलनी पङती है, अधिकारी तो अपनी जवाबदेही कागजों में ही पूरी कर के सतुंषट हो जाते है,भुगतान पङता हैं आम नागरिक को  ?? कई बार तो साइकिल सवार दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं,ना जाने शहर में ऐसे कितने ही साइकिल ट्रैक है जिन्हे दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता है, चंडीगढ़ वासियों की अधिकारीयों से मांग की हैं कि एसी के कमरों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखने का प्रयास करें  ??

रंजीता मेहता ने सांई की पाठशाला के विद्यार्थियों को बांटे सर्टिफिकेट

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकुला – 27 मार्च :

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता ने सोमवार को सांई की पाठशाला के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सर्टिफिकट वितरित किए। सेक्टर 12 सांई की पाठशाला में पहुंचने पर अनिल थापर एवं ताराचंद ने रंजीता मेहता का स्वागत किया। रंजीता मेहता ने बच्चों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अनिल थापर ने बताया कि यहां पर गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जा रहा है। उन्हें पढऩे के लिए किताबें, वर्दी भी निशुल्क दिया जा रहा है।

रंजीता मेहता ने संस्था के प्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। रंजीता मेहता ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। आगे बढऩे का अवसर देकर बच्चों को हर क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अच्छा दिमाग रखने वाले लोग हैं। हर बच्चे में प्रतिभा है और उसे अवसर प्रदान कर निखारा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे भी तमाम प्रतिभाओं के गुणी हैं। इनको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि इन्हें भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से निपटने का तरीका सिखाया जा सके।

गांव माजरा मेहताब आंगनबाड़ी केंद्र वर्कर रीना द्वारा पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया

रंजना शुक्ला, डेमोक्रेटिक फ्रंट,कालका – 27मार्च :

27तारीख को गांव माजरा मेहताब आंगनबाड़ी केंद्र वर्कर रीना द्वारा पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया । जिसमें महिला गोष्ठी एवं  सेम बच्चों की माताओं को पौष्टिक थाली के बारे में बताया गया।

पोषण पखवाड़ा 20/03 /2023 से अप्रैल 3 /03/23 तक मनाया जाएगा आंगनवाड़ी वर्कर रीना देवी द्वारा गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं  कुपोषित बच्चों की माताओं से बातचीत की । उन सभी को मोटे अनाज के बारे में, व  पोषण पखवाड़े के बारे में  जानकारी दी, जैसे बाजरा रोंगी चीनी आदि के इस्तेमाल पर जोर दिया। जिसमें आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता किरण बाला ,आशा वर्कर शारदा, हेल्पर अनीता ,और गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

24,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष अधीन विजीलैंस द्वारा पटवारी काबू  

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान राजस्व हलका नवांशहर, जि़ला एस.बी.एस. नगर में तैनात पटवारी प्रेम कुमार को 24,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष अधीन काबू किया है।  
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर दर्ज करवाई गई ऑनलाइन शिकायत की जाँच के उपरांत उक्त राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया है।  
अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता अमरजीत सिंह निवासी करनाना, तहसील बंगा ने दोष लगाया है कि उक्त पटवारी ने उसके पिता और उसके चाचा जी की ज़मीन का इंतकाल दर्ज करने के बदले किस्तों में 24,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए हैं।  
उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने सारी बातचीत अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली है, जब दोषी पटवारी रिश्वत की माँग कर रहा था।  
प्रवक्ता ने आगे कहा कि जालंधर रेंज की विजीलैंस यूनिट ने उक्त शिकायत में लगाए दोष की जाँच की और रिश्वत मांगने और लेने के दोषी पाए जाने के उपरांत उपरोक्त राजस्व विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध विजीलैंस ब्यूरो थाना जालंधर में भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले की आगे की जाँच जारी है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने तीन क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपे

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तकनीकी शाखा में तीन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के लोगों से किए गए सभी वादों और गारंटियों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
जिन तीन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है उनमें आशु रानी, सीमा रानी और हरविंदर सिंह हैं। इन उम्मीदवारों को ग्रुप-सी में क्लर्क की नौकरी दी गई है और एसएस बोर्ड पंजाब द्वारा नियमित आधार पर चयनित किया गया है।

चंडीगढ़ युवा दल ने की शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की माँग

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : सेक्टर 33/45 की डिवाइडिंग रोड पर दीवार पर वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल के समर्थन में ‘फ्री अमृतपाल’ का स्लोगन लिखा गया है। चंडीगढ़ युवा दल ने इससे सबंधित जानकारी ट्विटर के माध्यम से एसएसपी चंडीगढ से सांझा की है व ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिनके द्वारा विवादित स्लोगन लिखे जा रहे है यह एक चिंता का विषय है कुछ माह पूर्व भी सेक्टर-42 की फर्नीचर मार्केट स्थित बेअंत सिंह मेमोरियल के बोर्ड की दोनों तरफ कुछ शरारती तत्वों की ओर से भी विवादित नारे लिखे गए थे. सेक्टर-42 में बोर्ड पर नीले रंग स्प्रे से नारे लिखे गए थे उस समय भी चंडीगढ़ पुलिस की तरफ के कोई ठोस कार्यवाही देखने मे नही आई थी

भगवंत मान सरकार का बडा एलान , ग्रुप ए और बी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेगें पूर्व सैनिकदेश की दरोहर है पूर्व सैनिक -चेतन सिंह जौडामाजरा

पूर्व सैनिकों की हर जायज मांग को पूरा करेगें – चेतन सिंह जौडामाजरा
पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्त के बाद नौकरी देने के लिए मान सरकार की नई पहल

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : भंगवत मान सरकार उन पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देती है, जिन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की , हमारे देश की अमूल्य दरोहर है। जिसके अधीन इन पूर्व सैनिकों को सम्मानजक नौकरी प्रदान करने के लिए रक्षा सेवा कल्याण निदेशालय पंजाब और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने 27 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिसमें पूर्व सैनिकों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी।
पंजाब भवन में औपचारिक समारोह के दौरान जिसमें, रक्षा सेवा कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौडामाजरा ने बतौर मुख्य अतिथी के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के चांसलर डा. अरविंद, जे.एम. बालमुर्गन, आईएएस, प्रिंसीपल सचिव रक्षा सेवा कल्याण विभाग पंजाब सरकार, ब्रिग भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त), डायरैक्टर रक्षा सेवाएं कल्याण पंजाब और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस संबंधी कैबिनेट मंत्री, रक्षा सेवा कल्याण विभाग चेतन सिंह जौडामाजरा ने बताया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार प्रयासों से इस एमओयू के साथ योग्य पूर्व सैनिकों को ग्रेजुएशन डिग्री से सम्मानित किया जाएगा जोकि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से आर्टस (रक्षा और सामरिक अध्ययन) की, इससे पूर्व सैनिक सरकार की ग्रुप ए और बी पदों के लिए आवेदन करने के योग्य होगें। इससे पहले वह विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता था, जिससे वह केवल ग्रुप सी और डी पदों के लिए आवेदन करने के योग्य थे।
इसके बाद कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौडामाजरा ने दिव्यांग पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को जिला रक्षा सेवा कल्याण दफ्तर, एसएएस नगर में वित्तीय सहायता के चैक भी बाँटे।
उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 1.00 करोड़ कर दिया गया है और साथ ही शहीदों के 12 परिवारों को रोजगार देने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है और जल्द ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा जालंधर निवासियों को 100 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्टों का तोहफ़ा  

ऑटोमैटिक मिल्क प्लांट और स्मार्ट स्कूल लोगों को समर्पित, लैदर कॉम्पलैक्स में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रोजैक्ट का नींव पत्थर रखा  
राज्यों के फंड में जान-बूझ कर काँटे बिछाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना  

केंद्र सरकार के भद्दे हत्थकंडों से संघीय ढांचा कमज़ोर हो रहा है  

आर.डी.एफ. और जी.एस.टी. का बनता हिस्सा लेने की पंजाब की कोशिशों को सफल नहीं होने दिया जा रहा

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : जालंधर निवासियों को बड़ा तोहफ़ा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहर की कायाकल्प करने के लिए कुल 100 करोड़ रुपए के विकास प्रोजैक्ट लोगों को समर्पित किए और कई प्रोजैक्टों का नींव पत्थर रखा।  
मुख्यमंत्री ने 84 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार वेरका का ऑटोमैटिक फरमैंटिड दूध उत्पादन प्लांट शहर निवासियों को समर्पित किया। इसी तरह उन्होंने बस्ती दानिशमन्दां में 4.83 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए स्मार्ट स्कूल का वर्चुअल माध्यम के द्वारा उद्घाटन भी किया। भगवंत मान ने शहर के लैदर कॉम्पलैक्स में सडक़ें और स्ट्रीट लाईटें लगाने के प्रोजैक्ट का भी नींव पत्थर रखा।  
इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जालंधर को आने वाले दिनों में आदर्श शहर के तौर पर विकसित किया जायेगा और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। भगवंत मान ने शहर में खेल उद्योग को भी गति देने का ऐलान किया।  
 मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने फ़सल के खराबे के मुआवज़े में 25 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की 75 प्रतिशत से अधिक फ़सल का नुकसान हुआ है, उनको राज्य सरकार द्वारा 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि इसका मंतव्य हर कीमत पर किसानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाना है।  
 मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यह मुआवज़ा 12 हज़ार रुपए प्रति एकड़ था, परन्तु हमारी सरकार ने इसको बढ़ाने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि पहले मुआवज़ा देने की समूची प्रक्रिया एक ढकोसला थी, क्योंकि सरकारें किसानों को बहुत कम मुआवज़ा देने की आदी थीं। भगवंत मान ने कहा कि किसानों को राहत देने की बजाय पिछली सरकारें अन्नदाता के ज़ख्मों पर नमक छिडक़ती थीं।  

 इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वेरका के 1.25 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले पूरी तरह ऑटोमेटिड फरमैंटिड दूध उत्पादन प्लांट का 84 करोड़ रुपए की लागत के साथ निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट में 50 एम.टी. प्रतिदिन की क्षमता वाला ऑटोमेटिड दही प्लांट और 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की लस्सी प्रोसैसिंग और पैकेजिंग प्लांट शामिल है।  

 भगवंत मान ने उम्मीद अभिव्यक्त की कि इस कदम से जालंधर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर जि़लों के दूध उत्पादकों को दूध की बढिय़ा कीमतें मिलनी सुनिश्चित बनेंगी। इसके अलावा पास के इलाकों के नौजवानों और उद्यमियों को रोजग़ार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर मुहैया हो रहे हैं।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों ने एक साल पहले ई.वी.एम. का बटन दबाकर उनको वोट डाली। भगवंत मान ने कहा कि एक साल के भीतर ही वह अब रोज़ाना के चार से पाँच बटन दबाकर नए प्रोजैक्ट राज्य के लोगों को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं, जब राज्य सरकार की कोशिशों से पंजाब देश भर में अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समानता वाला समाज सृजन करने के लिए अमीरों और गरीबों के बीच के अंतराल को ख़त्म करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्धी कई बेमिसाल पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजग़ार के अवसर मुहैया करने के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र की मज़बूती के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक राज्य भर के 26,797 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ दी हैं और यह समूची भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और इसमें मैरिट को ही एकमात्र आधार रखा गया। उन्होंने कहा कि अब यह नौजवान राज्य की सामाजिक-आर्थिक तरक्की के अभिन्न अंग बने हैं। भगवंत मान ने कहा कि केवल एक साल में इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजग़ार देने से राज्य सरकार की नौजवानों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने और उनके लिए रोजग़ार के नए क्षितिज सृजन करने की वचनबद्धता झलकती है।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को मानक शिक्षा मुहैया करने के लिए 23 जि़लों में 117 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित किए गए हैं। भगवंत मान ने कहा कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को इंजनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, यू.पी.एस.सी. और एन.डी.ए. के साथ-साथ पाँच पेशेवर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जायेगा।  

 मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को मानक स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करने के लिए 500 से अधिक आम आदमी क्लीनिक लोगों को समर्पित किए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्लीनिकों के द्वारा विश्व स्तरीय इलाज और टैस्ट सुविधाएँ मुफ़्त मुहैया की जा रही हैं। भगवंत मान ने कहा कि अब तक 15 लाख से अधिक व्यक्ति इन आम आदमी क्लीनिकों से लाभ ले चुके हैं और 1.75 लाख मरीज़ों ने कुछ महीनों में ही मुफ़्त टैस्ट करवाए हैं।  
बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्यों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के संघीय ढांचे को कमज़ोर कर केंद्र सरकार राज्यों के कानूनी हकों पर डाके मार रही है और राज्यों के हितों को सरेआम नजऱअन्दाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों की आवाज़ दबाने के लिए मशीनों के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हितों पर डाका मारा जा रहा है, जो लोकतंत्र और संघीय ढांचे के लिए नुकसानदेय है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए घातक है।  

 मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार जान-बूझकर राज्यों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) के 30 हज़ार करोड़ रुपए अभी तक केंद्र सरकार के पास बकाया पड़े हैं। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने सारी कागज़ी कार्यवाही मुकम्मल कर ली है, परन्तु केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से काँटे बिछाकर आर.डी.एफ. और जी.एस.टी. के फंड को रोक रही है। उन्होंने कहा कि एक अन्य फ़ैसले में पंजाब को आवंटित कोयला खदानों से कोयला श्रीलंका के द्वारा लाने के लिए कहा गया, जो किसी भी तरह से जायज़ नहीं था। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे फ़ैसलों से केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।  

 एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अमृतपाल सिंह के मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब भर में शान्ति और आपसी-भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हर संभव कदम उठाया है। भगवंत मान ने पंजाब में हर कीमत पर कानून-व्यवस्था बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता दोहराई।  

 मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस बात के हिमायती हैं कि विचारों और नज़रिए के भिन्नताओं वाली लोकतंत्र हमेशा सफल रहती है। भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र में विरोधी पक्ष और सत्ताधारी दोनों अहम पक्ष होते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर कीमत पर लोगों की आवाज़ का सम्मान होना चाहिए।

मुख्यमंत्री द्वारा प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे किसानों को हौसला रखने की अपील

मुश्किल की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ, एक-एक पैसे की की जायेगी भरपाई

मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को विशेष गिरदावरी और किसानों को मुआवज़े के वितरण के काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश  



 राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अधिकारियों को बारिश और ओलावृष्टि से खऱाब हुई फ़सल की विशेष गिरदावरी और प्रभावित किसानों को मुआवज़े की बाँट के काम को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।  

 बारिश और ओलावृष्टि के बाद स्थिति का जायज़ा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चिश्त बनाने के लिए कहा कि गिरदावरी निर्धारित समय में मुकम्मल की जाये। उन्होंने कहा कि फ़सल को हर तरह के नुकसान का पता लगाया जाये, जिससे पीडि़त पक्ष को मुआवज़ा दिया जा सके। भगवंत मान ने अधिकारियों को कहा कि वह यह सुनिश्चित बनाएँ कि उन किसानों को ही मुआवज़ा मिले, जिनकी फ़सल प्रभावित हुई है, जिससे उनको किसी संकट का सामना न करना पड़े।  
 मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवज़े के वितरण से पहले सार्वजनिक अनाऊंसमैंट्स की जाएँ, जिससे सभी लोगों को इस बारे में पता लग सके। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। भगवंत मान ने कहा कि अगर नुकसान 75 प्रतिशत से अधिक होता है तो राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देगी।  
 इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नुकसान 33 से 75 प्रतिशत तक होता है, तो कियानों को 6750 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जायेगा। भगवंत मान ने कहा कि इसके साथ ही मज़दूरों को 10 प्रतिशत मुआवज़ा दिया जायेगा, जिससे उनको कोई वित्तीय मुश्किल पेश न आए। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके मकान पूरी तरह से नुकसाने गए हैं, उनको 95,100 रुपए जबकि जिनके घरों का मामूली नुकसान हुआ है, को 5200 रुपए मुआवज़ा दिया जायेगा।  
 मुख्यमंत्री ने आधिकारियों को कहा कि किसानों को राहत देने के लिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना यकीनी बनाया जाये। उन्होंने सीनियर अधिकारियों को कहा कि वह निजी तौर पर इस काम की प्रगति की निगरानी करें और उनको रोज़ाना की रिपोर्ट सौंपें। भगवंत मान ने किसानों और खेत मज़दूरों के कल्याण को यकीनी बनाने के लिए राजय सरकार की वचनबद्धता दोहराई।