हिसार/पवन सैनी
मण्डलायुक्त गीता भारती ने हिसार मण्डल के समस्त उपायुक्तों के साथ बैठक में निर्देशित किया कि खराब फसलों का मुआवजा पात्र किसानों को शीघ्र वितरित करवाना सुनिश्चित करें तथा इस कार्य को हरहाल में 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में हिसार के उपायुक्त उत्तम सिंह, सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता, जींद के उपायुक्त मनोज कुमार, फतेहाबाद उपायुक्त जगदीश शर्मा व मंडलायुक्त की विशेष कार्याधिकारी शालिनी चैतल उपस्थित थी। मण्डलायुक्त ने हिदायत दी कि राजस्व न्यायलयों में विचाराधीन केसों का त्वरित निपटान किया जाए, साथ ही सीएम विण्डो अधिनियम की हिदायतों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंं, उन्होंंने कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा विभिन्न मदों के तहत की जाने वाली रिकवरी बढ़ाने बारे भी भरसक प्रयत्न किए जाए।
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कृषि मंत्री दलाल ने किया कृषि दर्शन किसान मेले का उद्घाटन

हिसार/पवन सैनी  
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (टीटीसी केंद्र) में तीन दिवसीय कृषि दर्शन किसान मेले का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरा वर्ष घोषित करवाए जाने का मकसद लोगों को मोटे अनाज के फायदों के बारे में अवगत करवाना है ताकि वे इसे अपने भोजन में शामिल करें। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों में यदि मोटे अनाज को अपनाया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा के किसानों विशेषकर दक्षिण हरियाणा के किसानों को मिलेगा, क्योंकि यहां इसकी पैदावार अच्छी होती है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से आह्वान किया कि वे आधुनिक खेती के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करें और कृषि में मशीनीकरण विशेषकर ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दें। उन्होंने कहा कि संस्थान प्रतिवर्ष 500 युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दें, ऐसे युवाओं को सरकार की ओर से काम उपलब्ध करवाया जाएगा, ड्रोन से खेती करने वाले किसानों को इस पर सब्सिडी भी दी जाएगी। कृषि जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मंडी व्यवस्था को दुरुस्त किया है तथा फसल बीमा योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया है। किसानों को फसलों के उचित भाव दिए जा रहे हैं और मंडियों में खरीद के बाद उनके खातों में सीधी अदायगी की जा रही है। टेल के खेतों तक नहरी पानी पहुंच रहा है।  उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (टीटीसी केंद्र) के डायरेक्टर डॉ. मुकेश जैन ने बताया कि केंद्र सरकार की विशेष मुहिम के अंतर्गत मेले में लोगों को मोटे अनाज से होने वाले फायदे व मार्केट में उपलब्ध उत्पादों से रूबरू करवाया जाएगा।  उन्होंने बताया कि मोटा अनाज की उपयोगिता को देखते हुए संस्थान में मिलेट्स प्रसंस्करण मशीनरी प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। कृषि मेले में रविवार को मिलेट्स उत्पादन एवं इसके मूल्यवर्धन के लिए आभियांत्रिक योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एचएयू वीसी बीआर कंबोज, अतिरिक्त उपायुक्त नीरज,  भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, डीडीए विनोद फोगाट आदि मौजूद थे।

हिसार/पवन सैनी  
शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग 20 फरवरी को लघुसचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पर जनसुनवाई करेगा। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस जनसुनवाई में हिसार, जींद, सिरसा व फतेहाबाद के पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर आंकड़ों सहित अपनी पैरवी करेंगे।
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि इस जनसुनवाई के दौरान जस्टिस के समक्ष इस मांग को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आबादी के आधार पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग को केवल आठ प्रतिशत आरक्षण देकर उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर चुकी है, जबकि इंद्रा साहनी बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों संवैधानिक बेंच की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण आबादी के आधार पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा वर्ग की 52 प्रतिशत बताई गई थी, जोकि 1931 में करवाई गई जनगणना के आधार पर थी, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 55 प्रतिशत से भी ज्यादा हो चुकी है। इसलिए हरियाणा में भी  कमीशन से मांग की जाएगी कि जातिगत जनगणना करवाई जाए ताकि जनसंख्या के मुताबिक शहरी स्थानीय निकायों में सही अनुपातिक आरक्षण दिया जा सके। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के संबंधित सभी संगठनों व संस्थाओं से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोग की इस जनसुनवाई में पहुंचे और अगर उनके पास स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग से संबंधित कोई आंकड़ें हैं तो उन्हें आयोग के साथ प्रमुखता के साथ रखें ताकि आयोग के माध्यम से पिछड़ा वर्ग की मांग को सरकार के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा जा सके।