दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। ED ने चैरियट ऐडवरटाइजिंग कंपनी से जुड़े राजेश जोशी को गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राजेश ने गोवा चुनाव के लिए अपनी ऐडवरटाइजिंग कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से कथित रूप से 30 करोड़ रुपए लिए थे।
अजय सिंगला, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़/नयी दिल्ली – 09 फरवरी :
ED ने शराब घोटाले में राजेश जोशी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजेश जोशी Chariot Advertising का मालिक है। आरोप है कि राजेश ने आम आदमी पार्टी( आ.आ.पा.) से लिए पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव के लिए किया। एजेंसी के अनुसार शराब नीति घोटाले में साउथ लॉबी से जो करीब 100 करोड़ रुपये मिले थे. उसमें से करीब 30 करोड़ रुपये राजेश जोशी को गोवा चुनावों के लिए दिए गए थे। राजेश जोशी ने आरोपी दिनेश अरोड़ा के जरिये गोवा चुनाव अभियान के लिए अपनी विज्ञापन कंपनी चेरिएट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 30 करोड़ रुपये हासिल किए थे। दिनेश अरोड़ा आप के विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे. जांच के दौरान ED ने पाया कि दिल्ली में आप सरकार द्वारा नई आबकारी नीति लाए जाने पर यह 30 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से लिए गए थे।
जानकारी के लिए आपको बता दे कि, इससे पहले CBI ने बुधवार को हैदराबाद से चार्टर्ड एकाउंटेंट बुचिबाबू गोरंटला को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं ED ने इससे पहले शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक, राजेश जोशी पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी दिनेश अरोड़ा के जरिए गोवा चुनाव के लिए अपनी विज्ञापन कंपनी रथ विज्ञापन के माध्यम से कथित रूप से 30 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी और MLC के. कविता का भी नाम सामने आया था। दो महीने पहले ED ने जांच को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया था। इसमें कविता का नाम भी था। उन पर आ.आ.पा. नेताओं को 100 करोड़ भुगतान कराने का आरोप लगाया गया है। ED के मुताबिक, अमित अरोड़ा ने अपने बयानों में TRS नेता के नाम का खुलासा किया। एजेंसी ने दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप की एक मुख्य लीडर थीं।
डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी में CBI की एंट्री करा दी, जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे।
डिप्टी CM ने कहा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से भाजपा का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता और साल में 9,500 करोड़ का राजस्व आता। वर्तमान में दिल्ली में 468 शराब दुकानें चल रही हैं। भाजपा का मकसद है कि दिल्ली में अवैध शराब बिके।
