शहर में शेयर वाइज़ रजिस्ट्रीज़ को न रोका जाए :  प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन

  •  चण्डीगढ़ इस्टेट ऑफिस की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार प्रशंसा की कमल गुप्ता ने
  • रिव्यू पिटिशन से लेकर सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने पर चर्चा हुई बैठक में

डेमोक्रेटिक फ्रंट संवाददाता, चंडीगढ़ – 18 जनवरी :  

                        प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, चण्डीगढ़ की जनरल बॉडी की बैठक होटल शिवालिक व्यू में एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल गुप्ता की अगुआई में आयोजित की गई जिसमें इस्टेट ऑफिस के एईओ 1 संयम गर्ग व एईओ 3 राजीव तिवारी भी उपस्थित हुए जबकि मुख्य अतिथि चण्डीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। कमल गुप्ता ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पिछले दो महीनों में इस्टेट ऑफिस की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार के लिए दिल खोल कर प्रशंसा की।

                        बैठक में एसोसिएशन द्वारा मांग की गई शेयर वाइज़ रजिस्ट्रीज़ को न रोका जाए। नगर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इन पर रोक लगा दी हुई है। साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रीज़ भी चालू रखने की मांग उठाई गई। इसके अलावा 2001 में लाए गए अपार्टमेंट एक्ट को फिर से लागू करने की भी मांग की गई। वर्ष 2007 में इस पर रोक लगा दी गई थी। बैठक में एसोसिएशन के चेयरमैन तिरलोचन सिंह बिट्टू ने प्रशासन से मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम चण्डीगढ़ में भी लाए जाने की जरूरत है ताकि आम आदमी भी अपना घर बना सके।

                        बैठक में बिल्डर्स एसोसिएशन, चण्डीगढ़ चंडीगढ़ के अध्यक्ष हरपाल सिंह पाली भी मौजूद थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बिंदुवार निचोड़ सभी सदस्यों के सामने रखा व कहा कि यह चण्डीगढ़ निवासियों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटिशन भी डाली जाएगी।

                        बैठक में संस्था के चीफ पैटर्न सुरेंद्र सिंह ने कहा कि यदि इन मांगों पर अमल नहीं हुआ तो पब्लिक को साथ लेकर एजीटेशन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस बाबत कानून बनाएं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। बैठक में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी मांगों को ध्यान पूर्वक सुना व उच्च अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर महासचिव जितेंद्र सिंह, चीफ लीगल एडवाइजर सुभाष शर्मा, चीफ एडवाइजर सुनील कुमार, विक्रम चोपड़ा व संजीव कुमार आदि भी मौजूद रहे।