किसानों की आय दोगुना करने के लिए दृढ़संकल्पित है भाजपा सरकार : रत्नलाल कटारिया

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सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर –  23 दिसम्बर :   

            पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व अंबाला लोक सभा सांसद श्री रतनलाल कटारिया ने आज किसान दिवस के अवसर पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय दोगुना करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हैं 2022-23 के बजट में 15.9 बिलियन यूएसडी एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसान कल्याण के लिए रखे गए हैं और 1.1 बिलियन यूएसडी एग्रीकल्चर क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के लिए रखे गए हैं। आज देश भर में 729 कृषि विज्ञान केंद्र, जिला स्तर पर काम कर रहे हैं और 2021 से 25 के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की शुरुआत की गई है। वर्ष

            2022 किसानों के हितों के लिए किए गए कार्यों का गवाह बना है, जिसमें ड्रोन के माध्यम से खेती आंकलन किया जा रहा है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया गया है, तरल यूरिया का सफल प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान फंड प्रारंभ किया गया जिसके माध्यम से 1.93 बिलीयन यूएसडी का प्रावधान किया गया है। कटारिया ने कहा कि डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एग्रीकल्चर उत्पाद एक्सपोर्ट करने के मामले में विश्व भर में नौवें स्थान पर है, वही इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने विश्व भर में चावल के 50% हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है।

            कटारिया ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से देश भर में गरीबों को सबसे बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने 3.90 लाख करोड रुपए खर्च कर गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया है और वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसपी पर 2.75 लाख करोड रुपए रिकॉर्ड खरीदारी की है। आज देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से प्रवासी लाभार्थी अपने राशन कार्ड की पात्रता के अनुसार देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। जिसके कारण पहले के राशन कार्ड डीलरों द्वारा गरीबों के राशन में हुए घपलों को आज पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह सब मोदी सरकार के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है।

            आज भारत केवल अपने हिस्से के ही कृषि उत्पाद का उत्पादन ही नहीं कर रहा बल्कि अनेक देशों को भी महामारी के दौरान खाद्यान्न की सहायता भेजी है, जिसमें अफगानिस्तान, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रीया, लेबनान, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव सहित दुनियाभर के अनेक देशों में गेहूं, चावल, दाल और मसूर के रूप में खाद्य सहायता भेजी है। कटारिया ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और कृषि क्षेत्र में नए-नए अनुसंधान और विकास के मॉडल तैयार करने के लिए अनेक कदम उठा रही है, ताकि भारत केवल अपने कृषि क्षेत्र को ही नहीं बल्कि विश्व भर में खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित कर सके।

विधायक घनश्याम दास के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति वर्ग के बहुत से लोग भाजपा में शामिल हुए 

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सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर –  23 दिसम्बर :   

            यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इसी कड़ी के अंतर्गत यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र से अनुसूचित जाति वर्ग के मोहन लाल,राजन,कुलदीप सिंह,पूजा,विशाल,साहिल,सुरेंद्र के साथ बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भाजपा में शामिल हुए लोगों को पार्टी का पटका व फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया।

            भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा ,विधायक घनश्यामदास अरोड़ा ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए भाजपा की केंद्र सरकार व हरियाणा की मनोहर सरकार ने बहुत सी योजनाओं को शुरू किया हुआ है जिन से जुड़कर अनुसूचित जाति वर्ग को अत्यधिक लाभ मिल रहा है उज्जवला गैस योजना के माध्यम से जरूरत मंत्रियों के पात्रों को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

            इस दौरान मंडल अध्यक्ष विभोर पहुजा, अध्यक्ष मोंटी राजा,महामंत्री मांगा,भाजपा जिला मीडिया प्रमुख कपिल मनीष गर्ग साथ रहे।

संत कर्मजीत सिंह को एचजीपीसी का प्रधान नियुक्त किए जाने पर सरदार जगजीत सिंह ने दी बधाई

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सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर –  23 दिसम्बर :   

            बसपा के जिला यमुनानगर प्रभारी सरदार जगजीत सिंह ने अपने साथियों गुरजीत सिंह,जसविंदर सिंह, दयाल सिंह के साथ पहुँचकर जोड़ियां थड़ा साहिब गुरुद्वारा के महंत संत कर्मजीत सिंह को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई एचजीपीसी कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर कर्मजीत सिंह को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मौके पर सरदार जगजीत सिंह ने महंत करमजीत सिंह का फूल मालाएँ डालकर अभिनन्दन किया और बधाई दी।

            जगजीत सिंह ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा कमेटी का प्रधान जिला यमुनानगर से नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर  महंत करमजीत सिंह ने सिख संगत को सम्बोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के माध्यम से उन्हें जो यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वह इसका निर्वहन निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे। संत कर्मजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा सर्वप्रथम हरियाणा प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में व्यवस्था और भी अधिक सुदृढ़ की जाएगी तथा सिख समाज की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए समाज को धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से और अधिक मजबूत करने का काम किया जाएगा।

            इस दौरान सरदार जगजीत सिंह ने कहा कि संत कर्मजीत सिंह शुरू से ही कर्मशील व ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है और उनके द्वारा किए गए धार्मिक व सामाजिक कार्य सर्वसमाज के लिए प्रेरणास्त्रोत है। जगजीत ने कहा कि वह अपनी व सम्पूर्ण सिख समाज की ओर से अकाल पुरख जी यह अरदास करते हैं कि संत कर्मजीत सिंह जी भविष्य में भी गुरुघर और सिख सँगतो के लिए कमेटी के माध्यम से पुनीत कार्य नई ऊर्जा के साथ करते रहेंगे।

भारतीय सेना ने 4 मेधावी महिला खिलाड़ियों की भर्ती 

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रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 दिसम्बर :   

            रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय सेना “नारी शक्ति” को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र सुरक्षा बलों के प्रयासों को प्रमुखता से प्रोत्साहन दे रही है। भारतीय सेना ने अपने मिशन ओलंपिक कार्यक्रम के तहत चार मेधावी महिला खिलाड़ियों को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में डायरेक्ट एंट्री हवलदार के रूप में नियुक्ति प्रदान की है।ये चार मेधावी महिला खिलाड़ी : रिक्रूट हवलदार साक्षी (मुक्केबाजी), रिक्रूट हवलदार अरुंधती चौधरी (मुक्केबाजी), रिक्रूट हवलदार भटेरी (कुश्ती) और रिक्रूट हवलदार प्रियंका (कुश्ती) हैं। इन खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी एवं कुश्ती के खेल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के महिला वर्ग में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने में अग्रणी रह कर इतिहास रच दिया है। भोपाल में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है और इन खिलाड़ियों ने 6वीं विशिष्ट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 (19 से 26 दिसंबर 2022) तथा विशाखापत्तनम में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप (21 से 23 दिसंबर 2022) में हिस्सा लिया है।

            भारतीय सेना में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक लंबी तथा शानदार परंपरा रही है और सेना “मिशन ओलंपिक” नामक एक अच्छी तरह से संरचित कार्यक्रम संचालित करती है। इससे पहले वर्ष में, 400 मीटर एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुमी और मुक्केबाजी में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की कांस्य पदक विजेता जैस्मीन लैम्बोरिया को भी भारतीय सेना द्वारा भर्ती किया गया था।

शिवालिक पब्लिक स्कूल जैतो में किसान दिवस व शहीदी दिवस मनाया गया

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रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 दिसम्बर :   

            क्षेत्र की जानी-मानी शिक्षा संस्थान शिवालिक पब्लिक स्कूल इकाई जैतो में किसान दिवस व शहीदी दिवस के अवसर पर स्कूल के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक, भाषण प्रतियोगिता, कविता, किसानों से जुड़े सवाल-जवाब पेश किए। स्कूल में किसान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसानों की मेहनत और उनके महत्व के बारे में बताना है।

            विद्यालय के प्रधानाचार्य निखिल गांधी ने इस अवसर पर सभी को किसानों की जीवन में महत्वता बताते  हुए कहा कि किसान हमारी रोजी- रोटी कमाने वाला है, किसान की मेहनत से पूरी दुनिया और पूरे विश्व को खिलाने के लिए अनाज मिल रहा है। हमें किसान भाइयों को पूरा सम्मान देना चाहिए। किसान के होने से हमारा जीवन बेहतरीन चल रहा है। स्कूल प्रबंधक कमेटी के सदस्य अश्विनी कुमार गर्ग, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, अध्यक्ष चरण दास मित्तल और समूह के सदस्य आर. एस बंसल, गौरव गर्ग, मोहित मित्तल और श्रीमती दीपी गर्ग ने कहा कि छात्रों को किसान की मेहनत से अवगत कराने के लिए ऐसी गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं।

पीयूष गोयल की  महामहिम टीपू मुंशी वाणिज्य मंत्री बांग्लादेश सरकार से मुलाकात

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भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 दिसम्बर :   

            पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, भारत सरकार, और महामहिम श्री टीपू मुंशी, वाणिज्य मंत्री बांग्लादेश सरकार  आज नई दिल्ली में मिले। दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के बीच आखिरी बैठक सितम्बर 2018 में ढाका में हुई थी।दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा की। द्विपक्षीय एफ.टी.ए. की खोज के लिए दोनों देशों के सहमत होने के बाद एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है। 

            अध्ययन ने पुष्टि की कि सीईपीए दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक साझेदारी में पर्याप्त वृद्धि के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगा।  इसके अलावा, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सी.ई.पी.ए.नए रोजगार सृजित करेगा, जीवन स्तर बढ़ाएगा और भारत और बांग्लादेश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा, साझेदारी विश्वसनीय और टिकाऊ क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (आरवीसी) स्थापित करेगी।दोनों पक्ष सी.ई.पी.ए. चर्चाओं को जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमत हुए।

             मंत्रियों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जिसमें गैर-टैरिफ बाधाओं और बंदरगाह प्रतिबंधों को हटाना, सीमा हाटों को फिर से खोलना, सामंजस्य और दोनों पक्षों के मानकों और प्रक्रियाओं की पारस्परिक मान्यता, भारतीय रुप‌ए में व्यापार का निपटान, कनेक्टिविटी और व्यापार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है। दूसरों के बीच भारत-बांग्लादेश आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए।दोनों पक्षों ने बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की और यह सुनिश्चित किया कि दोनों नेताओं, पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम शेख हसीना द्वारा सितम्बर 2022 में संयुक्त वक्तव्य में अपेक्षित परिणाम पत्र में हासिल किए गए हैं और  जल्द से जल्द आत्मा।

मोदी आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को करेंगे संबोधित

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रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 दिसम्बर :   

            प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि पी.एम.श्री नरेन्द्र मोदी 24 दिसम्बर, 2022 को प्रातः 11 बजे श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।

            श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना वर्ष 1948 में गुरुदेव शास्त्रीजी महाराज श्री धर्मजीवनदासजी स्वामी द्वारा राजकोट में की गई थी। इस संस्थान का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इस संस्थान की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएँ हैं, जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करा रही हैं।

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड से गरीबों को मिली राहत : केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

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देशभर में किसानों से सालभर में एम.एस.पी. पर 2.75 लाख करोड़ रुपए की रिकार्ड फसल खरीदी 

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 दिसम्बर :   

            कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने वीरवार को कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देशभर में एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की महत्वाकांक्षी योजना से गरीब वर्ग को काफी राहत मिली है।

            तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने 3.90 लाख करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने 2021-22 में एमएसपी पर 2.75 लाख करोड़ रुप‌ए की रिकार्ड खरीदी की है।

            केंद्रीय मंत्री तोमर ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय व कृषि से संबंधित उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के चलते गरीबों को होने वाली कठिनाइयां दूर करने और खाद्य सुरक्षा पर महामारी के प्रभाव कम करने के लिए चलाई गई, जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए। मार्च-2020 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने करीब 80 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति व्यक्ति-प्रति माह आधार पर अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न (चावल/गेहूं) के वितरण की घोषणा की थी, जिसके तहत अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1118 एल.एम.टी. खाद्यान्न आवंटित किया गया है, जिस पर 3.90 लाख करोड़ रुप‌ए से ज्यादा खर्च हुए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमजीकेएवाई का 7वां चरण (अक्टूबर-दिसंबर, 2022) चालू है।

            तोमर ने बताया कि एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के तहत पोषणयुक्त चावल का वितरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण सहित केंद्र की अन्य योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना की प्रगति बताते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त-2019 में 4 राज्यों के बीच पोर्टेबिलिटी के साथ शुरूआत करते हुए अब तक सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को शुरू किया जा चुका है, जिसमें लगभग 80 करोड़ एन.एफ.एस.ए. लाभार्थी यानी देश की लगभग सौ प्रतिशत एनएफएसए आबादी शामिल है। अगस्त-2019 में ओएनओआरसी योजना की शुरूआत के बाद से, इस योजना के तहत 93 करोड़ से ज्यादा पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं, जिसमें 177 एल.एम.टी. से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है। वर्ष 2022 के दौरान 11 महीनों में 39 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए गए, जिनमें एन.एफ.एस.ए. और पी.एम.जी.के.ए.वाई. के इंटर-स्टेट व इंट्रा-स्टेट पोर्टेबिलिटी लेनदेन सहित 80 एल.एम.टी. से अधिक खाद्यान्न वितरित किया है।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा की चावल की पोषकता व इसका दायरा बढ़ाने के लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2021) को सभी सरकारी योजनाओं में पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति कर पोषण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। वित्त वर्ष 2021-22 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आईसीडीएस, पीएम पोषण को कवर करते हुए पहले चरण का कार्यान्वयन शुरू हो गया था। आई.सी.डी.एस. व पीएम पोषण के तहत 17.51 लाख मीट्रिक टन पोषणयुक्त चावल का वितरण हुआ है।दूसरे चरण पर कार्यान्वयन अप्रैल-2022 से शुरू हो गया है। 16.79 एलएमटी चावल राज्यों ने ले लिया है। तीसरे चरण का कार्यान्वयन वर्ष 2023-24 से शुरू होगा, जिसमें देश के बाकी कुछ जिले भी कवर हो जाएंगे। उन्होंने बतायाकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधार के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के 100 प्रतिशत राशन कार्ड/लाभार्थियों के आंकड़े डिजिटल हुए हैं। लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले 19.5 करोड़ राशन कार्डों का विवरण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

            99.5 प्रतिशत से अधिक राशन कार्ड आधार (परिवार का कम से कम एक सदस्य) से जुड़े हैं। लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के पारदर्शी, सुनिश्चित वितरण के लिए 99.8 प्रतिशत (5.34 लाख में से 5.33 लाख) उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों के उपयोग के साथ ही स्वचालित काम हो रहा है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 के दौरान 4 दिसंबर 2022 तक 339.88 एल.एम.टी. धान (चावल के मामले में 227.82 एलएमटी) की खरीद की गई है, जिससे 70 हजार करोड़ रुपए के एम.एस.पी. मूल्य के साथ लगभग 30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। खरीफ में धान की खरीद 2013-14 में 475 एल.एम.टी. थी, जो 2021-22 में बढ़कर 759 एलएमटी हो गई (60 प्रतिशत की वृद्धि)। आठ साल में खऱीद मूल्य में 132 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (अब कुल मूल्य लगभग डेढ़ लाख करोड़ रु. है)। वहीं, रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के दौरान 187.92 एल.एम.टी. गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 17 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनका एम.एस.पी. मूल्य करीब 38 हजार करोड़ रुपए था। रबी खऱीद 2013-14 में 251 एल.एम.टी. थी, जो 2021-22 में बढ़कर 433.44 एल.एम.टी. हो गई है (73 प्रतिशत वृद्धि)। आठ साल में खऱीद मूल्य में 152 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (अब कुल मूल्य लगभग साढ़े 85 हजार करोड़ रु. है)।

            तोमर ने बताया कि वर्ष 2014-15 में खाद्यान्न (गेहूं, धान और दालों सहित) की कुल खरीद 759.44 लाख टन थी, जो 2021-22 में बढ़कर 1345.45 लाख टन हो गई। इसी तरह, 2014-15 में एम.एस.पी. के मूल्य व कुल खरीद के हिसाब से खर्च 1.06 लाख करोड़ रुपये था, जो मोदी सरकार में 2021-22 में बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपए हो गया।  वर्ष 2015-16 में खाद्यान्न उपार्जन से 78.3 लाख किसानों को लाभ हुआ, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 194 लाख (किसानों की संख्या) हो गया। इसी तरह सालभर में 7 राज्यों में 13 लाख टन मोटे अनाज की खऱीदी भी की गई है।

            तोमर ने बताया कि भारतीय चीनी उद्योग महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, जिससे 5 करोड़ गन्ना किसान जुड़े हैं। आज भारतीय चीनी उद्योग का वार्षिक उत्पादन लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए है। शुगर सीजन 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में 6.2 एल.एम.टी., 38 एल.एम.टी. व 59.60 एल.एम.टी. चीनी का निर्यात किया गया है। चीनी सीजन 2020-21 में 60 एल.एम.टी.के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 70 एल.एम.टी. का निर्यात किया गया है। चीनी सीजन 2021-22 में, भारत ने 110 एलएमटी से अधिक चीनी का निर्यात किया है और दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। सरकार द्वारा 29 नवंबर 2022 तक किए उपायों के परिणामस्वरूप चीनी सीजन 2021-22 के लिए कुल 118271 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य बकाया में से किसानों को 114981 करोड़ रुपए चुका दिए गए, इस प्रकार 97 प्रतिशत से अधिक गन्ना बकाया चुकाया गया है। पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण योजना के बारे में श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10 प्रतिशत सम्मिश्रण और 2025 तक 20 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में एथेनॉल उत्पादन की मौजूदा क्षमता (31.10.2022 तक) बढ़कर 925 करोड़ लीटर हो गई है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक की ईज आफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग में भारत की उल्लेखनीय छलांग लगी है। ई.ओ.डी.बी. रिपोर्ट 2020 में 190 देशों में, वर्ष 2013 में 134वें स्थान से छलांग लगाते हुए 63वें स्थान पर, अर्थात वर्ष 2013 से 71 रैंक की छलांग है।

अगर कृषि और व्यापार को फायदे का सौदा बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा : बिट्टू बादल

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रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 23 दिसम्बर :   

            भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेेशाध्यक्ष राजीव गोयल बिट्टू बादल, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश मरवाहा व प्रांतीय सचिव बुदीश अग्रवाल ने एक संयुक्त वक्तव्य मे मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह यदि वह कृषि और व्यापार को प्रोत्साहित करें तो प्रदेश की कई समस्याओं का हल हो सकता है।

            उन्हे  कृषि संबंधित नए उद्योग स्थापित करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए उन्हें भी पड़ोसी प्रदेशों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।भारत में यदि रामराज्य की बात होती हैं तो उसका विशेष कारण यह हैं कि भगवान श्री राम के राज में हर नागरिक सुखी तथा खुशहाल था वैसा ही राज महाराजा रंजीत सिंह के कार्यकाल में स्थापित हुआ जिसे खालसा राज के नाम से भी जाना गया उसी खालसा राज को पुनः स्थापित करने के सब्जबाग दिखाकर खालसा राज की बातें होने लगी जिसे ही शायद तोड़ मरोड़ कर खालिस्तान का नाम दे दिया गया लेकिन आज पंजाब के हालात देखकर यह लगता है यहां पर खालसा राज या खालिस्तान कभी स्थापित हो या न हो, परंतु जिस रफ्तार से यहां से लोग पलायन कर रहे हैं उससे तो यही लगता हैं कि यहां जल्द ही खाली स्थान हो जाएगा। नई जनरेशन का विदेशों की ओर पलायन करना तथा व्यापारियों का अपने आप को असुरक्षित महसूस करना हमारी बात रखने की ठोस वजह है।

            पंजाब में बैठे छोटे व्यापारी तथा छोटे उद्योगपति जिनका जन्म यहां पर हुआ है उन्हें यहां की मिट्टी से आज भी लगाव है वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे विदेशों की ओर अग्रसर हो परंतु  राज्य में बढ़ रही है असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर वह अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी विदेश भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से अपील है कि वह बड़े उद्योगपतियों को पंजाब में लाने के प्रयास छोड़कर यहां पहले से ही बैठे छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों को जहां से जाने से रोकने की ओर कदम बढ़ाएं यह छोटे व्यापारी तथा उद्योगपति आपकी सरकार को कर एकत्रित करके देते हैं तथा स्वयं भी उपभोक्ता के तौर पर आपको टैक्स देते हैं। आपके द्वारा आमंत्रित बड़े उद्योगपति बड़े बड़े उद्योग लगाकर उत्पादन तो कर लेंगे तथा आपको टैक्स भी पे कर देंगे लेकिन जब यहां पर उपभोक्ता ही नहीं होगा तो वह यह सामान किसे बेचेंगे। दूसरा बड़े उद्योगपति आपको अपने मन मुताबिक चलाएंगे और यह छोटे व्यापारी तथा छोटे उद्योगपति सरकार के मुताबिक चलने वाले हैं यह तो केवल सुरक्षा चाहते हैं अपनी तथा अपने परिवार की।

            पुरातन समय में एक कहावत मशहूर थी “उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी कुक्कर निदान” इसका अर्थ कुछ इस तरह समझाया जाता है की खेती सबसे उत्तम कार्य है और व्यापार मध्यम इस कहावत में नौकरी करने को भीख मांगने के समान बताया गया है परंतु इसके विपरीत ना ही खेती में भविष्य नजर आ रहा है और ना ही व्यापार में, आज तो सरकारी नौकरी ही सबसे उत्तम कार्य दिख रहा है क्योंकि उसी में भविष्य सुनिश्चित नजर आता है। आज तो रिश्ते के लिए लड़का देख रहे परिवार भी अच्छे उद्योगपति वह व्यापारी को छोड़कर अच्छी सरकारी नौकरी वाले को पहल देते हैं।

            विदेशों की तरह हर बूढ़े व्यक्ति के लिए पेंशन लागू होनी चाहिए, खासकर व्यापारियों और किसानों के लिए क्योंकि वे जीवन भर देश के लिए काम करते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी उन्हें एक आरामदायक जीवन जीने का मौका नहीं मिलता है। यह भी नौजवान पीढ़ी का विदेशों की तरफ झुकाव होने का एक मुख्य कारण है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने जिले के ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को जागरूकता कैंप लगाकर स्वरोजगार के लिये तैयार करने के दिये निर्देश

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-अतिरिक्त उपायुक्त ने विभिन्न बैंकों के माध्यम से ग्रामीणों को लोन दिलवाकर स्वरोजगार के लिये तैयार करने के दिये निर्देश
-*ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 18 से 45 वर्ष तक के 5336 लड़के-लड़कियों को 58 विभिन्न कौशल विकासों का दें चुका प्रशिक्षण *

डेमोक्रेटिक फ्रंट

कोरल पुरनूर

पंचकूला, 22 दिसंबर

अतिरिक्त उपायुक्त श्री मनिता मलिक की अध्यक्षता में आज एडीसी कार्यालय में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। अतिरक्त उपायुक्त ने आरसेटी सलाहकार समिति के अधिकारियों को हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन (एचआरएलएम) के साथ जुड़कर जिले के ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर और विभिन्न बैंकों के माध्यम से लोन दिलवाकर स्वरोजगार के लिये तैयार करने के निर्देश दिये।बैठक में नाबार्ड, जिला रोजगार विभाग, जिला ओद्योगिक विभाग, डीपीएम और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ जिले के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने पर चर्चा की गई।ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अशोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा हैं और जिला पंचकूला में वर्ष 2013 से 2022 तक 5336 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने बताया कि यह संस्थान 18 से 45 वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को होम मेड अगरबत्ती, काॅस्ट्यूम ज्वैलरी, बांस से बने कैन की कुर्सीया व झूले, जूट के बैग, खिलौने व अन्य 58 विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण ग्रामीणों को दिया जा रहा है।अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला के ग्रामीण आंचल में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जाये ताकि ग्रामण आंचल व अन्य लोगों को इन कौशल प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे जुड़ सके। युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको बैंको से ऋण दिलवाकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता की जाये।इस अवसर पर एलडीएम बृजेश सिंह, एजीएम नाबार्ड दीपक जाखड, ओद्योगिक एक्सटेंशन अधिकारी रोहित टिंडल, एनआरएलएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक राहुल यादव, चीफ मेनेजर पीएनबी निरंजन बामल, प्रोजैक्ट काॅर्डिनेटर सोनिया कुमारी व पीएनबी के सीनियर मैनेजर गौतम मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।