बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा न्याय में आसानी लाने के लिए उच्च न्यायालय और कानूनी प्रणाली में हिंदी और पंजाबी के उपयोग का समर्थन करता है

• कानूनी व्यवहार कोई पेशा नहीं है, बल्कि तपस्या से जीना है, फिर भी लोक सेवा की संतुष्टि है: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी
• एक अच्छा वकील वह है जो न्याय के लिए लड़ता है न कि खुद: श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा
• एक वकील का काम धर्म में तौलना है, और कड़ी मेहनत एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना है

            ये विचार युवा वकीलों और कानून के छात्रों के लिए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित ‘यंग लॉयर्स: ट्रान्सेंडिंग लीगल बैरियर्स’ पर राष्ट्रीय कानूनी संगोष्ठी 2022 में व्यक्त किए गए थे। दोपहर के भोजन के बाद उप-विषयों पर एक साथ कार्य सत्र भी आयोजित किए गए

डेमोक्रेटिक फ्रंट संवाददाता, चंडीगढ़, 12 नवंबर :

            बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ ने शनिवार को लॉ ऑडिटोरियम, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ (आजादी का अमृत महोत्सव और इसकी स्थापना के 60 साल पर प्रकाश डालते हुए) में “यंग लॉयर्स: ट्रांसेंडिंग लीगल बैरियर्स” पर राष्ट्रीय कानूनी संगोष्ठी 2022 का आयोजन किया।

            माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश), मनोहर लाल (हरियाणा के मुख्यमंत्री), माननीय न्यायमूर्ति रविशंकर झा (मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय), बलदेव राज महाजन (वरिष्ठ एडवोकेट और एडवोकेट जनरल हरियाणा), प्रो. राज कुमार (वाइस चांसलर, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़) ने सेमिनार की शोभा बढ़ाई।

            इस अवसर पर युवा वकीलों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने चंडीगढ़ में अपने मुख्य न्यायाधीश रहते हुए अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि वकालत कोई पेशा नहीं बल्कि तपस्या और संतोष के साथ जीने की प्रथा है। भौतिक चीजें किसी की सफलता का पैमाना नहीं हैं। मायने यह रखता है कि आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं। सफलता का कोई शॉर्ट-कट नहीं होता है। एक वकील न केवल एक मामले को बल्कि पूरे समाज को दिशा दे सकता है, जैसा कि अनादि काल से किया जाता रहा है।

            हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवा अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों से कहा कि समय के साथ-साथ वैधानिक परिवर्तन होते रहते हैं। वकीलों को इन बदलावों से बाहर आना चाहिए। केंद्र सरकार नए कानून पेश करती रहती है और कुछ कानूनों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। एक युवा वकील को इनकी पूरी जानकारी होना और बाधाओं को पार करना जरूरी है। एक अच्छा वकील वही है जो समाज की समस्याओं के लिए सोचता है और जो न्याय के लिए लड़ता है। अपनी लड़ाई जीतने के लिए नहीं बल्कि न्याय पाने के लिए लड़ें। उन्होंने स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिए बार काउंसिल के कदम की सराहना की।

            माननीय मुख्य न्यायाधीश, रवि शंकर झा ने कानूनी नैतिकता और शिष्टाचार की याद दिलाते हुए महाभारत के उद्धरणों का उल्लेख किया। उन्होंने धर्म, प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला और यात्रा शुरू करने से पहले गंतव्य के लिए सड़क को जानने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

            देश के विभिन्न हिस्सों से अंतिम वर्ष के 2000 से अधिक कानून के छात्रों और 500 से अधिक युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी के साथ पंजाब विश्वविद्यालय में पांच अलग-अलग शैक्षणिक स्थानों पर विभिन्न संबंधित उप-विषयों के तहत पांच अलग-अलग कार्य सत्र आयोजित किए गए।

            अध्यक्ष, बार काउंसिल सुवीर सिद्धू ने ‘संकल्प से सिद्धि’ और भारत के माननीय प्रधान मंत्री की दृष्टि का उल्लेख करते हुए, इस तरह के सेमिनारों के महत्व को रेखांकित किया और कैसे बार काउंसिल ने प्रगतिशील विकास और डिजिटलीकरण का मार्ग प्रशस्त किया – उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे काउंसिल कोविड-19 के दौरान वकीलों की कल्याण गतिविधियों में लगी हुई थी और जब काउंसिल आजादी का अमृत महोत्सव मनाती है, तो यह 1961 से अपनी स्थापना के 60 साल पूरे होने का भी जश्न मनाती है। कानूनी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला |

            लेख राज शर्मा, अध्यक्ष कानूनी शिक्षा समिति चंडीगढ़ ने हिंदी और पंजाबी में कानूनी कार्यों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कानूनी कार्य सभी लोगों द्वारा समझे जाएं जिसके लिए हर संभव स्तर पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा और पृष्ठभूमि को यह बताने के लिए साझा किया कि कैसे वे विनम्र शुरुआत से उठे और एक सफल पहली पीढ़ी के अधिवक्ता बने।

            मानद सचिव, गुरतेज सिंह ग्रेवाल ने सभा को अवगत कराया कि पंजाब और हरियाणा की स्टेट बार काउंसिल ने पहले ही इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी और पंजाबी) के कार्यान्वयन का संकल्प लिया गया है और इसके उपयोग का आग्रह किया गया है। न्याय में आसानी लाने के लिए कानूनी प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का अनुरोध किया गया |

            इस संगोष्ठी में गणमान्य व्यक्तियों और कानूनी दिग्गजों ने भाग लिया। उनमें से कुछ ने युवा वकीलों और न्यायिक सुधारों पर अपने विचार रखे। सुवीर सिद्धू (अध्यक्ष), अशोक सिंगला (उपाध्यक्ष), प्रताप सिंह (सदस्य, बीसीआई) और गुरतेज एस ग्रेवाल (माननीय सचिव) और लेख राज शर्मा, अध्यक्ष कानूनी शिक्षा समिति, चंडीगढ़ (इवेंट कोऑर्डिनेटर) सेमिनार में उपस्थित थे।