• बिल का मकसद व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाना और राजस्व बढ़ाना है : हरपाल सिंह चीमा

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : 

            पंजाब सरकार की तरफ से आज पंजाब विधान सभा में पंजाब गुड्डज़ एंड सर्विसिज टैक्स ( संशोधन) बिल 2022 पास कर दिया गया।

            वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने यह बिल सदन में पेश किया, जिसको भारी बहुमत से पास कर दिया गया।

            सदन में बेबुनियाद कोलाहल डालने के लिए विरोधी पक्ष पर तीखा हमला करते हुये स. चीमा ने कहा कि पिछली सरकारों ने सरकारी खजाने की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सभी ख़ामियां दूर कर दीं हैं और जाली बिलिंग बंद कर दी है, जिससे न सिर्फ़ व्यापारियों को फ़ायदा होगा बल्कि राज्य के राजस्व में भी विस्तार होगा।

            हरपाल सिंह चीमा ने यहाँ जारी अपने बयान में एक्ट में किये संशोधनों की महत्ता का खुलासा करते हुये कहा कि कर चोरी करने वाले लोगों पर रोक लगाने के लिए सैक्शन-16 में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन से सरकार के पास अधिकार आ जायेगा, जिससे कर दाता को कुछ हालातों में कर का क्रेडिट लेने से रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए कर का क्रेडिट लेने का समय 30 सितम्बर से बढ़ा कर 30 नवंबर किया जा रहा है जिससे व्यापारी जो भी खर्च कर चुके हैं उनका क्रेडिट 30 नवंबर तक ले सकेंगे और कर का भुगतान कर सकेंगे।

            वित्त मंत्री ने कहा कि कर दाताओं के द्वारा रिटरन पेश करने को तर्कसंगत बनाने के लिए एक्ट की धारा 37, 38 और 39 में संशोधन पास किया गया है। उन्होंने कहा कि कर की पालना बढ़ाने और कर की चोरी रोकने के लिए सैक्शन-39 में संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ सप्लाई का विवरण दिए बिना कर दाता अपनी रिटरन फाइल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यह जाली बिल रोकने में बहुत बड़ा प्रयास है।

            उन्होंने कहा कि इसके इलावा कर पालना को बेहतर बनाने के लिए कर दाता जो टैक्स कुलैकटर हैं जैसे कि ई-कामर्स ऑपरेटरों के द्वारा स्टेटमैंट देर से फाइल करने के लिए लेट फीस की शुरुआत की जाती है। उन्होंने कहा कि अनुपालन में सुधार के लिए धारा 49 में संशोधन किया गया है जिससे सरकार को करदाताओं के द्वारा कर के क्रेडिट के प्रयोग पर पाबंदियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया जा सके।

            वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार की सुविधा के लिए काफ़ी देर से माँग थी कि ब्याज सिर्फ़ उस कर के क्रेडिट पर लगायी जाये जोकि लिया गया और उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस माँग को स्वीकार किया गया है और सैक्शन-50 में संशोधन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 54 में भी संशोधन किया गया है जिससे रिफंड के प्रबंध और आसान हो सकें। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी स्पैशल इकोनॉमिक जोन ( एस. ई. जेड) में व्यापार कर रहे हैं या निर्यात करते हैं उनको रिफंड देने का समय रिटरन फाइल करने से दो साल निर्धारित किया गया है।

            ज़िक्रयोग्य है कि केंद्र सरकार ने जी.एस.टी. कौंसल की सिफ़ारिश पर वित्त एक्ट, 2022 के द्वारा केंद्रीय वस्तु एवं सेवां टैक्स एक्ट, 2017 में संशोधन किया था। इसी तरह की तबदीलियां पंजाब गुडज एंड सर्विसिज टैक्स एक्ट, 2017 में की गई हैं।

• प्रताप सिंह बाजवा अब प्रताप सिंह ‘भाजप’ बन गए हैं : कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा
• आप’ को काम करने से रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ गुपचुप तरीके से काम कर रही है : अरोड़ा

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :

            पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में कामकाज बाधित करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर पंजाब में भाजप के संदिग्ध एजेंडे को लागू करने के लिए गुप्त रूप से काम करने का आरोप लगाया।

            उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा कर पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया है। सदन को दोपहर 3.30 बजे तक कामकाज करना था, लेकिन कांग्रेस सत्र में कोई भी मुद्दा उठाने के बजाय परेशान करना पसंद किया। जबकि विपक्षी सदस्यों के अनुरोध पर ही सत्र को चार दिन के लिए बढ़ाया गया। फिर भी उन्होंने सत्र का सही उपयोग नहीं किया। यह लोगों की समस्याओं के प्रति उनकी रुचि की कमी को दर्शाता है। कांग्रेस का केवल एक ही एजेंडा है, ‘AAP‘ सरकार को लोगों के लिए काम करने से रोकना।

            नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, ‘मुझे लगता है कि प्रताप सिंह बाजवा अब प्रताप सिंह ‘भाजप’ बन गए हैं। वह भाजप के इशारे पर काम कर रहे हैं और ‘ऑपरेशन लोटस’ को लागू करना चाहते हैं। बाजवा के नेतृत्व में विपक्ष ने सत्र के तीन दिन बर्बाद किए और हर दिन 70 लाख रुपये से 80 लाख रुपये सदन चलाने पर खर्च किए गए। लेकिन विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय भाजपा के निर्देश पर सत्र को बाधित कर रहा है।

            अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की राजनीति के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि सत्तारूढ़ सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार है लेकिन विपक्ष भाग रहा है।

            अरोड़ा ने मंत्री फौजा सिंह सारारी के मुद्दे को उठाने के लिए भी कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि सीएम भगवंत मान पहले ही बयान जारी कर चुके हैं कि इस मामले की आंतरिक जांच चल रही है और जब जांच पूरी हो जाएगी, तो इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। फिर भी विपक्ष सदन में खलबली मचा रहा है।

            उन्होंने कहा कि भाजप हिमाचल प्रदेश और गुजरात में ‘AAP‘ की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ पंजाब में मान सरकार के गतिशील कामकाज से चकित है कि वे देश भर में आप की प्रगति को रोकना चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने विजय नायर समेत आप नेताओं को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आगे कहा, ‘AAP‘ सरकार गिराने के लिए BJP से हाथ मिला लिया है।

• निगम परियोजनाओं की प्रशंसा की 

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : 

               बोया येला रमैया, मेयर, नगर निगम, कुरनूल (आंध्र प्रदेश) ने 42 पार्षदों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़ का दौरा किया।

              प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ नगर निगम की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अपने अध्ययन दौरे पर था।

              आज सुबह उनके दिन भर के भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत एमसीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में नगर निगम की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुति के साथ हुई।  मेंयर  सरबजीत कौर ढिल्लों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इसके बाद निगम की परियोजनाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया।

              मेयर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सड़क, जल आपूर्ति, उद्यान और हरित पट्टी, स्ट्रीट लाइट, तृतीयक उपचारित जल आपूर्ति, सी एंड डी अपशिष्ट का प्रसंस्करण, संपत्ति कर, गौशालाओं के प्रबंधन, विक्रेता पुनर्वास प्रणाली और एमसीसी की अन्य परियोजनाओं पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।  .

              प्रेजेंटेशन मीटिंग के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने निगम की विभिन्न बेहतरीन परियोजनाओं का दौरा किया, जिसमें वाटर वर्क्स, एमआरएफ स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सी एंड डी वेस्ट प्लांट, इंडस्ट्रीज़ एरिया, पीएच- I और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सेक्टर 17, चंडीगढ़ शामिल हैं।

              अपनी दृष्टि यात्राओं के दौरान, एमसीसी के नोडल अधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न टीमों ने अपने-अपने स्थलों पर परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।

              कुरनूल के मेयर और पार्षदों ने चंडीगढ़ की सुंदरता की प्रशंसा की, जिसमें देश की बेहतरीन सड़कें, साफ-सुथरे पार्क, नियोजित बाजार और सड़क के किनारे कोई अतिक्रमण नहीं है।  उन्होंने शहर में 1800 से अधिक पड़ोस के पार्कों को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से बागवानी विंग की सराहना की।  उन्होंने शहर की सफाई और शहर में एसटीपी के प्रबंधन और एमआरएफ स्टेशनों के संचालन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की भी सराहना की।

• इंडियन स्वच्छता लीग के दौरान एम.सी. मोहाली और खरड़ का शीर्ष यू. एल. बी. के तौर हुआ चयन

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :

            स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान भारत सरकार के आवास निर्माण और शहरी मामलों संबंधी मंत्रालय की तरफ से पंजाब राज्य की 10 शहरी स्थानीय संस्थाओं को पुरुस्कार के लिए चुना गया है। पंजाब के स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने इस प्राप्ति के लिए इन स्थानीय संस्थाओं के प्रबंधकों और स्टाफ को बधाई दी है।

            इस सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी देते हुये स्थानीय निकाय संबंधी मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि भारत सरकार के आवास निर्माण और शहरी मामलों संबंधी मंत्रालय की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण- 2022 पर आधारित तालकटोरा स्टेडियम, नयी दिल्ली में 01 अक्तूबर 2022 को एक पुरुस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

            कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के अंतर्गत राज्य की 10 शहरी स्थानीय संस्थाओं को सम्मानित किया जाना है, जिनमें बरेटा, भीखी, मूनक, नवां शहर, नंगल, फाजिल्का, घग्गा, मंडी गोबिन्दगढ़, दसूहा, कुराली के इलावा जालंधर छावनी (कैंटन बोर्ड) को भी अलग-अलग वर्गों में पुरुस्कार दिए जाएंगे।

            डॉ. निज्जर ने यह भी बताया कि 17 सितम्बर, 2022 को इंडियन स्वच्छता लीग करवाई गई जिसमें एक विशेष सम्मान प्रोग्राम के लिए 1850 यू. एल. बीज़ का चयन किया गया। इनमें पंजाब राज्य की दो यू. एल. बीज., एम. सी., मोहाली और खरड़ को चुना गया है जिनको एक विशेष सम्मान प्रोग्राम के दौरान 30 अक्तूबर, 2022 को सम्मानित किया जायेगा।

            मंत्री ने बताया कि यह स्थानीय निकाय विभाग और राज्य के लिए बहुत गर्व वाली बात है। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग की अन्य यू. एल.बीज़ को भी इन यू. एल. बीज़. से प्रेरणा लेने की अपील की है।