कांग्रेस पार्टी पर 24 अकबर रोड स्थित हेडक्वॉर्टर समेत लुटियंस दिल्ली के चार बंगलों से बेदखली का खतरा, पंडित दीनदयाल मार्ग पर नई जगह अलॉट की जा चुकी है
कांग्रेस को पंडित दीनदयाल मार्ग पर नई जगह अलॉट की जा चुकी है, वहां निर्माण कार्य चल रहा है। सेवादल का दफ्तर खाली करने के लिए दी गई समय सीमा बार-बार बढ़ाई गई क्योंकि कोरोना के कारण नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य रोकना पड़ा था। अभी भी नई बिल्डिंग का काम अधूरा है। फिलहाल सेवादल का दफ्तर 5 रायसीना मार्ग स्थित NSUI के दफ्तर में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा।
- कांग्रेस पार्टी के पास लुटियंस दिल्ली में चारों प्रॉपर्टीज हैं
- जनवरी 2015 में डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स ने इनकी लीज कैंसल करने का नोटिस भेजा था
- पार्टी ऑफिस बनाने के लिए जून 2010 में 9-A राउज एवेन्यू पर जमीन आवंटित की गई थी
- नियम के मुताबिक, किसी पार्टी को अपना कार्यालय बनाने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाता
कांग्रेस, संपदा निदेशालय से आदेश प्राप्त करने के बाद, सूत्रों के अनुसार, जल्द ही नई दिल्ली में 26 अकबर रोड पर अपने सेवादल कार्यालय को खाली कर देगी। पार्टी को दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर वैकल्पिक भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है जहां नया भवन निर्माणाधीन है। कार्यालय को खाली करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जाने के बावजूद क्योंकि COVID महामारी के कारण निर्माण रोक दिया गया था, नए कार्यालय में निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है।
प्रियंका गांधी वाड्रा के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले से निकलने के बाद अब कांग्रेस को लुटियंस दिल्ली में अपने चार बंगल गंवाने पड़ सकते हैं। इनमें एक 24 अकबर रोड स्थित उसका मुख्यालय भी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय ने इस संबंध में दो वर्ष पुराने प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है।
अगर प्रस्ताव को आखिरी मंजूरी मिल गई तो कांग्रेस को 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड और चाणक्यपुरी स्थित CII/109 बिल्डिंग खाली करने पड़ सकते हैं। 24 अकबर रोड में 1976 से कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहीं 26 अकबर रोड कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर जबकि 5 रायसीना रोड में इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है।
डायरेक्टरेट पहले यह प्रस्ताव 2018 में लेकर आया था। 24 अकबर रोड के लिए एक्सटेंशन खत्म होने के पांच महीने बाद इस प्रस्ताव को मार्च 2019 में कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन के सामने भेजा गया था। सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस प्रस्ताव पर कदम बढ़ाने से हिचक गई। अब डायरेक्टरेट ने नया प्रस्ताव लाया है।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर इस संबंध में हमारे सहयोग इकनॉमिक टाइम्स से बात की। उन्होंने कहा, ‘अब इस मुद्दे के समाधान का वक्त आ गया है। कांग्रेस को अपना पार्टी ऑफिस बनाने के लिए 2010 में इंस्टिट्यूशनल लैंड आवंटित किया गया था। नियम स्पष्ट कहते हैं कि किसी पार्टी को ऑफिस बनाने के लिए तीन साल का वक्त दिया जाना चाहिए। उन्हें (कांग्रेस को) इन भवनों के सात साल पहले खाली कर देना चाहिए था।’
कांग्रेस पार्टी को अपना पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जून 2010 में 9-A राउज एवेन्यू में जमीन आवंटित की गई थी। सरकारी नीति के मुताबिक, कांग्रेस को ये बंगले तुरंत खाली कर देने चाहिए क्योंकि इनका लीज जून 2013 में ही खत्म हो चुका है।
