सनातन धर्म के उत्थान के लिए मंदिर एक्ट संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया

मोहाली संवाददाता, डेमोरेटिक फ्रंट:

आज मोहाली में श्री श्री 1008 जगतगुरु पंचानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति की विशेष बैठक हुई जिसमें सनातन धर्म के उत्थान के लिए मंदिर एक्ट संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया जोकि अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के अंतर्गत काम करेगी मंदिर एक संयुक्त मोर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत में सभी मंदिर जो के सरकारी नियंत्रण में है उनको सरकार के नियंत्रण से आजाद  करवाना होगा क्योंकि  संविधान में जो समानता का अधिकार हमें मिलता है यह उसके पूर्ण तौर पर खिलाफ है अगर सभी धर्मों को अपने धार्मिक स्थल अपनी आजादी से संचालन करने का अधिकार है तो सनातन धर्म को आज तक इस से वंचित क्यों रखा गया इसलिए श्री पंचानंद गिरी जी ने इस मौके पर स्नेह मोदगिल को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के उत्तर भारत क प्रभारी एवं मंदिर एक्टर संयुक्त मोर्चा का संयोजक नियुक्त किया  स्नेह मोदगिल इससे पहले मोहाली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब तक वह कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर काम कर रहे थे इस मौके मोदगिल ने कहा गुरु जी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसे मैं संपूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से आजादी के लिए पूरे भारत में विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे जिसके जरिए हिंदुओं को जागृत किया जाएगा कि हमें आज तक समानता के अधिकार से वंचित क्यों रखा गया इसके अलावा सरकार से मोदगिल ने यह मांग की के जल्द से जल्द सभी श्राइन बोर्ड और धर्मार्थ बोर्ड को सरकार भांग करें और ऐसा प्रावधान बनाए कि मंदिरों का संचालन स्वयं हिंदू कर सकें

गठबंधन सरकार से हर वर्ग नाराज : कुमारी सैलजा

– कर्मचारियों की मांगें जायज, हड़ताल को मजबूर : कुमारी सैलजा

चंडीगढ़, 28 मार्च

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार से प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई न होने पर लोगों को धरने, प्रदर्शन, हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन, सत्ता के नशे में चूर सरकार का घमंड अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अपनी लंबित मांगों और सरकार की निजीकरण समेत अन्य कमर्चारी विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों को त्यागकर सकारात्मक रुख के साथ कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर गौर करे।

मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि बार-बार आवाज उठाने के बाद भी जब उनकी मांगों की तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ रही है। इनकी समस्याओं, मांगों की तरफ ध्यान दिया जाता तो दो दिन तक प्रदेश में हड़ताल की कोई नौबत ही नहीं आती और न ही प्रदेश के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी होती।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों के निजीकरण पर उतारू है। रोडवेज के कर्मचारी शुरू से ही निजीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। सरकार बार-बार किसी न किसी तरीके से निजी परमिट की संख्या को बढ़ाकर रोडवेज के बेड़े को खत्म करने पर उतारू है। प्रदेश के लोगों को सुगम सफर कराने वाली हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नए बसें न शामिल करना सरकार की मानसिकता का परिचय करवाता है।

कुुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कर्मचारी, व्यापारी, किसान समेत तमाम वर्गों की सुनवाई न कर इन्हें अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। सरकार में शामिल लोग फिलहाल राजशाही की तरह सत्ता के नशे में चूर हैं। प्रदेश के लोग इनके हथकंडों को भूलने वाले नहीं हैं और चुनाव में सबक सिखाने के लिए अभी से तैयारी कर चुके हैं।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत विभिन्न महकमों के कर्मचारियों पर बेतहाशा वर्क लोड है और वे लगातार दबाव में कार्य कर रहे हैं। सरकारी विभागों में वर्ष 1994 में जितने कर्मचारी तैनात थे, आज उसके 40 प्रतिशत भी नहीं हैं। जबकि इन 28 सालों में काम लगातार बढ़ता चला गया। कर्मचारियों की संख्या घटने से और काम का दबाव बढ़ने से कितने ही कर्मचारी विभिन्न तरह की बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि एक्स ग्रेशिया रोजगार स्कीम किसी भी कर्मचारी के परिजनों को सोशल सिक्युरिटी प्रदान करती है, इसलिए इसकी शर्तों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। अपने जीवन के अहम साल सरकारी नौकरी के तौर पर सरकार को देने वालों की रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का कदम इनके खुद के लिए सोशल सिक्योरिटी साबित होगा।

कुमारी सैलजा ने कहा कि आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा मिलने से वे और अधिक मेहनत से कार्य करती नजर आएंगी। एनएचएम, गेस्ट टीचर समेत सभी अनियमित, ठेका कर्मियों के पक्का होने से व न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के काम के प्रति जोश बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा प्रदेश की जनता को मिलेगा।

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों को हड़ताल पर चल रहे सभी विभागों के कर्मचारियों की सभी मांगों को तुरंत प्रभाव से मान लेना चाहिए।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिहायशी प्लाटों को नीलामी कर आवंटित किए जाने का निर्णय जनविरोधी: अभय सिंह चौटाला

  • भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं जिनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं
  • पहले भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश को जमकर लूटा और अब भाजपा गठबंधन सरकार दोनों हाथों से लूटने में लगी है
  • भूपेंद्र हुड्डा द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति उठाए जाने को कहा ‘नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली’
  • आईएमटी मानेसर, उडार गगन, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, पंचकूला स्थित इंडस्ट्रीयल प्लाट समेत अनेकों जमीन घोटाले किए जिस कारण प्रदेश की मध्यमवर्गीय जनता को प्लाट लेने से वंचित किया गया

चंडीगढ़, 28 मार्च:

इनेलो प्रधान महासचिव एवं ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के रिहायशी प्लाटों को ड्रा द्वारा दिए जाने की प्रणाली को खत्म कर नीलामी कर आवंटित किए जाने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे आम आदमी का घर बनाने का सपना सिर्फ सपना बन कर रह जाएगा। ड्रा द्वारा प्लाट सरकारी रेट पर मिल जाता था लेकिन नीलामी करने से उसी प्लाट की कीमत कई गुणा बढ़ जाएगी। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। आज हालात ये हैं कि आसमान छू रही महंगाई के कारण आम आदमी घर खर्च चलाने में भी असमर्थ है। नीलामी करने से सीधा फायदा बड़े पूंजीपतियों को होगा और आम आदमी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। पहले भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश को जम कर लूटा और अब भाजपा गठबंधन सरकार दोनों हाथों से लूटने में लगी है।

वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा द्वारा नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति उठाए जाने को ‘नौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली’ की संज्ञा देते हुए कहा कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों की बेशकिमती हजारों एकड़ जमीन बिल्डरों को कौडिय़ों के भाव देकर करोड़ों रूपए का फायदा पहुंचाया। भूपेंद्र हुड्डा आज प्रदेश के लोगों का हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं जबकि हुड्डा ने प्रदेश के किसानों को जमकर लूटा और सेक्शन 4, 6 और अवार्ड के बाद जारी हुई जमीन को भी बिल्डरों को दी जिसकी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और कोर्ट में केस चल रहे हैं। इसी संदर्भ में इनेलो पार्टी द्वारा 2014 में एक चार्जशीट तत्कालीन गवर्नर को सौंपी गई थी। उन्होंने गुरुग्राम स्थित वजीराबाद की 274 एकड़ जमीन का हवाला देते हुए कहा कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हरियाणा अर्बन डवलपमैंट अथोरिटी की जमीन जो प्रदेश के मध्य और गरीब वर्ग के लोगों के लिए रिहायशी प्लाटों के लिए एक्वायर की गई थी उसको गैरकानूनी ढंग से एचएसआईआईडीसी में स्थानांतरित कर दिया था जिससे बिल्डर को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। आईएमटी मानेसर, उडार गगन, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, पंचकूला स्थित इंडस्ट्रीयल प्लाट समेत अनेकों जमीन घोटाले किए जिस कारण प्रदेश की मध्यमवर्गीय जनता को प्लाट लेने से वंचित किया गया।

Sumant Sinha takes over as ASSOCHAM President; Ajay Singh as Senior Vice-President

28th March 2022, New Delhi: 

Mr Sumant Sinha, Founder, Chairman and Managing Director of ReNew Power – one of the country’s largest clean energy companies, has taken over as President of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM). Mr Sinha, a successful first-generation entrepreneur replaces Mr. Vineet Agarwal, completing his distinguished tenure at the chamber. 

Mr. Ajay Singh, Chairman & Managing Director of SpiceJet, India’s second-largest airline by fleet size is the new Senior Vice-President of ASSOCHAM.

Mr Sinha founded ReNew Power in January 2011, with a vision to transform the way energy is produced and consumed in India. Under his leadership, ReNew Power has grown into India’s premier renewable energy company with an aggregate portfolio of more than 10 GW spread over more than 100 sites.

“It is indeed a great honour for me to be elected as the President of ASSOCHAM , one of the great institutions with a history of over 100 years in its service to the Nation. During my Presidency, my ASSOCHAM colleagues and I will work closely with the government on fulfilling the visionary goal of our Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi for India to become Aatmanirbhar over the Amrit Kaal of the next 25 years, culminating in the Centenary Year of our Independence. 

“To achieve the national goals of Aatmanirbhar and Amrit Kaal, we will focus on key strategic priorities such as providing more support to the MSME sector, the country’s export push, the energy transition and increasing energy security, and enhancing public-private cooperation, which empowers not only India Inc. but also strengthens the government’s efforts to make India a global economic superpower.”

During my tenure as ASSOCHAM president, my colleagues at ASSOCHAM and I will support corporates, MSMEs, smaller entrepreneurs, and artisans in working collaboratively with the government to ensure India’s products reach “every nook and corner of the world”, as per the Honourable PM’s just-stated vision for ‘local’ to become ‘global’.”

A passionate advocate for solutions related to climate change and sustainable development, Mr Sinha has articulated his ideas at the prestigious thought leadership platforms, including World Economic Forum at Davos, Climate Week NYC and the Financial Times. He is recipient of several prestigious awards in the field of clean energy, including ‘Chairman of The Year’ at the Stevie International Business Awards 2020.

On his election as Senior Vice President of the chamber, Mr. Ajay Singh said, “ASSOCHAM would continue to play a pro-active role in the endeavour of na  tion building. We would remain an active partner of the government which requires industry feedback both on macro and sectoral trends. ASSOCHAM has been continuously engaging with the government and we would continue this partnership pursuit”.    

Extending a warm welcome to the new President and Senior Vice President, ASSOCHAM Secretary General said their leadership would help the Chamber strengthen its four pillars of growth. The chamber has been working passionately in the four pillars of Sustainable, Entrepreneurship, Empowerment and Digitization. He said the chamber would work towards realising the avowed objective of India joining the status of a developed country in the next two decades. ”India’s journey towards this goal would follow a sustainable path of green energy innovation and self -reliance under the flagship ‘Atma Nirbhar Bharat’ initiative of the honourable Prime Minister Shri Narendra Modi.      

पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के बुढ़ापे का सुरक्षा कवच था, जिसे भाजपा सरकार ने छीन लिया- दीपेन्द्र हुड्डा  

राज्य सभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सवाल का सरकार ने दिया जवाब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का सरकार का कोई विचार नहीं

  • ·         जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकार OPS लागू कर सकती है तो बाकी सरकारें क्यों नहीं कर सकती – दीपेन्द्र हुड्डा
  • ·         हरियाणा में BJP सरकार ने OPS बहाल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कर्मचारी चिंता न करें हमारी सरकार आते ही हम OPS लागू करेंगे – दीपेन्द्र हुड्डा
  • ·         मौजूदा सरकार कर्मचारी विरोधी, सरकार की गलत नीतियों से कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे – दीपेन्द्र हुड्डा

चंडीगढ़, 28 मार्च :

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने राज्य सभा में सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हुए इसे शुरू करेगी, जिस पर प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने जवाब दिया कि 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि इसके विपरीत, कई राज्य सरकारें वापस पुरानी पेंशन नीति लागू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है हमारी सरकार आते ही हम OPS लागू करेंगे। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के बुढ़ापे का सुरक्षा कवच था, जिसे भाजपा सरकार ने छीन लिया। कर्मचारियों की समझ में आ गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म करने से उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए ही कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा सरकार कर्मचारी विरोधी है। सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को असुरक्षित बाज़ार के हवाले कर दिया है। सरकार की इन्हीं गलत नीतियों से कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। NPS के तहत कर्मचारियों के खून-पसीने की कमाई शेयर बाज़ार के जोखिम पर लगी होती है, जो कर्मचारी हितों के खिलाफ है। दीपेन्द्र हुड्डा ने कर्मचारियों के देशव्यापी हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की।  

सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि देशभर के कर्मचारी जानते हैं कि नयी पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्त्व वाली भाजपा सरकार ने लागू की थी। उस वक्त इसे पुरानी स्कीम से बेहतर बताया गया था और दावा किया गया था कि यह कर्मचारियों के लिए ज्यादा लाभकारी है। इसलिए कई राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया था। लेकिन, 2014-15 आते-आते इसके दुष्परिणाम दिखने लगे और स्पष्ट हो गया कि नयी पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए हितकारी नहीं है। नयी स्कीम के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को NPS के भयंकर नतीजों का पता था इसलिए देश भर के कर्मचारी NPS लागू होने के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।

सांसद दीपेन्द्र ने NPS की खामियों को गिनाते हुए कहा कि NPS में आकस्मिक जरुरत पड़ने पर किसी भी कर्मचारी को अपना पैसा निकालने का प्रावधान नहीं है। जिसकी वजह से उन्हें कठिन पारिस्थितियों में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, NPS के तहत पारिवारिक पेंशन खत्म, GPF की कोई सुविधा नहीं मिलती, वेतन से हर महीने 10% पैसा काट लिया जाता है, रिटायरमेंट बाद निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं; कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी यह बात स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस कंपनियों पर निर्भर करेगी। NPS में पेंशन बीमा कंपनी देगी, किसी भी मुद्दे पर बीमा कंपनी से लड़ना पड़ेगा। NPS में महंगाई और पे-कमीशन का फायदा नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी।

उन्होंने यह भी सवाल किया कि विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आर्थिक मंदी पेंशन को प्रभावित कर सकती है क्योंकि यह बाज़ार से जुड़ी हुई है और NPS के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना की भांति सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कोई उचित सुरक्षा नहीं है – जिसपर सरकार ने जवाब दिया कि आर्थिक मंदी के समय पेंशन धन के किसी भी संभावित ह्रास के सापेक्ष अंशदाता के हितों के रक्षा के लिए, डिफाल्ट योजना में इक्विटी / इक्विटी से जुड़े उपकरणों का अनावरण केवल 15% तक सीमित किया गया है, जो डिफ़ॉल्ट मोड़ में सरकारी अंशदाताओं को उपलब्ध कराया गया है। 15% की सीमा से अधिक का इक्विटी एक्सपोज़र केवल उन अंशदाताओं के लिए उपलब्ध है जो डिफ़ॉल्ट योजना से बाहर निकलते समय व्यक्तिगत निवेश विकल्प का चयन करते हैं। इसके अलावा, जोखिम से बचने वाले अंशदाता अपने शत प्रतिशत अंशदान को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

डिप्टी सीएम आज जींद और कैथल में, अजय चौटाला जुलाना में करेंगे जनसभा

चंडीगढ़, 28 मार्च। 

जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निरंतर जनसंपर्क अभियान जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दो अलग-अलग जनसभाओं का आयोजन होगा। 29 मार्च को जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे तो वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल जिले के पूंडरी हलके में पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा के बाद जींद में डिप्टी सीएम सराहनीय कार्य करने वाले टॉप-50 पटवारियों को एक-एक बाइक व प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित करेंगे।

जेजेपी प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह ने कहा कि जेजेपी जनहित में प्रदेशवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु पूरी तरह गंभीर है। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता फील्ड में उतरे हुए हैं और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के जहां 13 अप्रैल तक पार्टी के सभी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं के कार्यक्रम जारी है तो वहीं डिप्टी सीएम 30 मार्च को भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे।

Gram Sabha in all villages on June 26: Rural Development Minister Kuldeep Dhaliwal directs officials to make proper arrangements

  • Zero Tolerance to corrupt practices: No share in material would be tolerated and don’t ask for commissions Rural Development Minister warns officials

Chandigarh, March 28:

The Punjab Rural Development and Panchayats Minster S. Kuldeep Singh Dhaliwal during a maiden meeting here today with the officials of the department gave a clear cut message of Zero Tolerance to corrupt practices. Mr. Dhaliwal said that Gram Sabha is the strongest pillar of rural development which should be strengthened and directed the officers to call Garm Sabha in all the villages of the state on 26th June, 2022.

The Rural Development Minister said that proper participation of people in the Gram Sabhas should be ensured. He said that the all out awareness campaign should be carried out in the villages about the importance of Gram Sabhas through the various publicity mediums. He further said that posters should be properly put in the villages about the coming Gram Sabha and timely arrangements should be made for this meeting of Gram Sabha.

S. Kuldeep Singh Dhaliwal said that all development works in the villages should be executed with proper planning and drawings from the technical branches. He said that the minimum durability of development works should be 25 years; only quality material should be used for carrying out development works. ‘If the estimates and drawings of development works of villages are not up to mark officers of the technical branches would also be held responsible,’ added Dhaliwal.

The Rural Development Minister said that the main agenda of the AAP Government in the leadership of Chief Minister Bhagwant Mann is to make Punjab corruption free and provide hassle free services to the people. He warned officials not to indulge in any sort of malpractices or ask for commission from any Sarpanch. ‘If direct or indirect share of any official found in material such as interlocking tiles,bricks, cement, etc. which is used for the development works of villages would not be spared,’ said Dhaliwal.

S. Kuldeep Singh Dhaliwal called for participation of all the Zila Parishid and Block Samitee Chairmans and members during his meetings in the districts and blocks regarding development works irrespective of any political affiliation. He also directed the officials to carry out all the development works without any political pressure or discrimination.

The Rural Development Minister also asked the officials to make a draft of vacant posts of Block Development officers and other employees so that these posts could be filled on priority. 

Prominent present in the meeting included Mr. Rahul Bhandari Principal Secretary Rural Development, Manpreet Singh Chatwal Director, TPS Phoolka Joint Development Commissioner and Additional Deputy Commissioners Development and other senior officers of the department.

हरियाणा में सत्ता पक्ष और कांग्रेस की जमीन खिसकने लगी है- डा सुशील गुप्ता

  • दलगत राजनीति से उठकर व सेवा के इरादे से पार्टी में लगातार जुड रहे है प्रदेश के लोग-डा सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद व हरियाणा प्रभारी आम आदमी पार्टी
  • दिल्ली, पंजाब के बाद अब हरियाणा मंे बदलाव चाहती है जनता-डा सुशील गुप्ता गुप्ता


नई दिल्ली, 28 मार्च :

दलगत राजनीति से उपर उठकर जो भी व्यक्ति हमारे साथ प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले है। यह बात आज यहां अपने निवास पर हरियाणा से आम आदमी पार्टी में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं को हरियाणा प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद डा सुशील गुप्ता ने कही।
उन्हांेने कहा कि दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस-भाजपा में खुद को उपेक्षित महसूस करने वाले कार्यकर्ता और नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे है। जिससे साफ है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव 2024 में होने वाले चुनावों का असर दिखेगा। हरियाणा में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता अभी से ही जी जान स जुट गए है। वहीं आप की सक्रियता को देखते हुए सत्ता पक्ष व कांग्रेस के पैरो तले से जमींन खिसकने लगी है।

हरियाणा प्रभारी डा गुप्ता ने कहा अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल को आज दिल्ली, पंजाब ही नही अपूति देशभर में पूछा जा रहा है। देश का नागरिक केजरीवाल के मॉडल को अपने प्रदेश में लागू करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुडता जा रहा है। इसी कडी मंे आज हरियाणा के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग डा गुप्ता से मिलने और आम आदमी पार्टी में जुडने के लिए दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि शिखा गर्ग साहित पार्टी के कई उच्चपदाधिकारी उपस्थित थे।

राकेश भडाना महासचिव राष्टृीय किसान कांग्रेस,प्रदेश प्रभारी, उत्तर प्रदेश, गोवा व लोकसभा प्रभारी गुरूग्राम, अखिल भारतीय दलित महासंघ अंबाला के ओमप्रकाश बल्ली,हरिपाल पूर्व सरपंच चरूडमाजरा कैथल,दीपा शर्मा अध्यक्ष आल इंडिया कांग्रेस महिला विंग हरियाणा,गुलशन सैनी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी,सतपाल सिठाना सरपंच सिंगपुरा,रणबीर सिंह सरपंच इसराना पानीपत,गुरमेज सिंह पूर्व सरपंच, बलंवत कुमार पूर्व सरपंच, रामनिवास शर्मा उपप्रधान ब्राहमण सभा,मनजीत फरमाना, जिला महासचिव जिला कांग्रेस सेवा दल जिला संगठन सोनीपत, शिव कुमार पूर्व पार्षद, नगर पालिका सांपला को राज्यसभा सांसद डा सुशील गुप्ता ने  पार्टी की टोपी पहनाकर सदस्यता दिलाई।
इस अवसर पर डा गुप्ता ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव होना तय है। हरियाणा का बड़ा हिस्सा दिल्ली तथा दूसरी ओर पंजाब के साथ लगता है। किसान आंदोलन के समय हरियाणा-पंजाब के लोगों का आपस में काफी जुड़ाव हुआ। प्रदेश के कांग्रेसी, भाजपा, जजपा के नेताओं में आपसी टकराव है। पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जो तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला ,कैथल, पंचकूला, जींद,कैथल, सोनीपत,पानीपत, रोहतक, हिसार, बेरी सहित सभी जिलों से लोग लगातार पार्टी में जुडने के लिए आ रहे है।

सोमवार से शुरू हुई कर्मचारियों एवं मजदूरों की हड़ताल का प्रदेश भर में व्यापक असर रहा

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी संघों के आह्वान पर सोमवार से शुरू हुई कर्मचारियों एवं मजदूरों की हड़ताल का प्रदेश भर में व्यापक असर रहा। हड़ताल के कारण लगभग सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों, परिषदों, पालिकाओं में काम काज ठप्प रहा। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद रोड़वेज की बसों का चक्का जाम रहा। शाम तक बसें डिपो में ही खड़ी दिखाई दी। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल सन् 2018 की सबसे बड़ी हड़ताल है। ट्रेड यूनियनों से जुड़े लाखों औद्योगिक मजदूर व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर रहे। बैंक, बीमा,डाक,तार भूजल बोर्ड सहित केन्द्रीय कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री ने हड़ताल की भारी सफलता का दावा करते हुए हड़ताल को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व करार दिया। नगर निगमों, परिषदों व पालिकाओं के कर्मचारियों ने हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके कारण पब्लिक डिलिंग व सफाई का काम काज ठप्प रहा। बिजली निगम के शिफ्ट में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी रविवार रात 10 बजे से ही हड़ताल पर चले गए थे और सुबह बिजली निगमों के अधिकतर कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिसके कारण बिजली आपूर्ति की शिकायतों व बिजली बिलों की दूरस्ती नहीं हो पाई। स्वास्थ्य विभाग में मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी व मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन व अन्य कई संगठन से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिसके कारण एमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी काम काज बुरी तरह प्रभावित रहा। शिक्षा विभाग में टीचिंग, नान टीचिंग व मिनिस्टीरियल स्टाफ भी हड़ताल में शामिल रहा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा टूरिज्म, सिंचाई व बीएंडआर के फिल्ड व मिनिस्टीरियल स्टाफ के हड़ताल में शामिल होने से काम काज ठप्प रहा। प्रदेश की लगभग सभी युनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग,राजस्व विभाग, डीआईटीएस,पैक्स के पटवारी एवं कानूनों,नहर पटवारी भी हड़ताल में शामिल रहे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने के कारण वहां भी काम काज ठप्प रहा। हरियाणा बीज विकास निगम, आईटीआई, खजाना, मेवात माडल स्कूल्ज पंचायत, राज तकनीकी शिक्षा आदि विभागों में भी हड़ताल का व्यापक असर रहा। आंगनवाड़ी आशा व मिड डे मील वर्करों ने भी हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। हड़ताली कर्मचारियों एवं मजदूरों ने जिला मुख्यालयों एवं खंड स्तर पर एकत्रित हो कर शहरों में जुलूस निकाला और केन्द्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किए। प्रदशनों में 8 दिसंबर से हड़ताल पर चल रही आंगनवाडी वर्कर्स की हड़ताल एवं मांगों का पुरजोर समर्थन किया और सरकार की हठधर्मिता की घोर निन्दा की तथा मुख्यमंत्री से राजहठ छोड़कर पीएम व सीएम की घोषणाओं सहित अन्य मांगों का समाधान कर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग की गई।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री, मुख्य संगठनकर्ता धर्मबीर फोगाट,प्रेस सचिव इंद्र सिंह बधाना, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बाटू व उप प्रधान शीलक राम मलिक ने हड़ताल की सफलता का दावा करते हुए कहा कि सरकार की निजीकरण की नीतियों, कर्मचारियों की छंटनी करने, जनवादी एवं जनतांत्रिक अधिकारों पर किए जा रहे हमलों और कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान करना तो दूर उन पर गंभीरता से बातचीत तक न करने के खिलाफ एकत्रित हो रहे आक्रोश को कर्मचारियों ने हड़ताल करके प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को भी हड़ताल जारी रहेगी और हड़ताल की समाप्ति पर आगामी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्र की परिसंपत्तियों को बेचना राष्ट्रहित नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी एवं मजदूर अपनी जान की कुर्बानी देकर सार्वजनिक क्षेत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों की रक्षा करेंगे। 

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गोवा सीएम प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल

चण्डीगढ़, 28 मार्च :

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गोवा के दूसरी बार निर्वाचित हुए मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया तथा श्री प्रमोद सावंत को लगातार उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बम्बोलिम के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आशा व्यक्त की कि अपने दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में श्री प्रमोद सावंत और बेहतर कार्य करेंगे।
हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल शपथ समारोह में भाजपा अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनोद तावड़े के साथ पहुँचे थे। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।