हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चैत्र नवरात्र मेले के आयोजन को लेकर बैठक की करी अध्यक्षता

/in , , , , , , , , /by
  • मेले में प्लास्टिक कैरीबैग के प्रयोग पर हो पूर्ण प्रतिबंध-गुप्ता
  • लक्षमी धर्मशाला में अतिरिक्त डिस्पेंसरी की करी जाए व्यवस्था
  • दूषित जल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए टंकीयों की उचित साफ-सफाई की जाए सुनिश्चित-गुप्ता

पंचकूला, 24 मार्च :

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र मेले के आयोजन को लेकर माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के बैठक कक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 30 मार्च तक सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिये।
बैठक में उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री महावीर कौशिक, अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा तथा बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अशोक कुमार बंसल भी उपस्थित थे।

मेले में प्लास्टिक कैरीबैग के प्रयोग पर हो पूर्ण प्रतिबंध

ज्ञानचंद गुप्ता ने निर्देश दिये कि मेले के दौरान प्लास्टिक कैरीबैग के इस्तेमाल पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दुकानदारों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत दुकानदारों को प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करें और वर्तमान में पोलिथीन के स्टाॅक के खत्म होने उपरांत नया स्टाॅक न खरीदने की सलाह दें। यदि फिर भी प्लास्टिक कैरीबैग का प्रयोग पाया जाए तो संबंधित दुकानदार का चालान किया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि मकसद चालान करना नहीं बल्कि प्लास्टिक के प्रयोग पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा बनाने के लिए सात सरोकार दिये हैं जिसमें शहर को पोलिथीन मुक्त बनाना भी शामिल है। श्री गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 30 जुलाई 2022 के पश्चात प्लास्टिक कैरीबैग के उत्पादन पर रोक लगा दी है।

मनसा देवी मंदिर व काली माता मंदिर कालका में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त जैनसैट की करें व्यवस्था

गुप्ता ने निर्देश दिये कि गरमी के मौसम को देखते हुए मेले के दौरान माता मनसा देवी मंदिर व काली माता मंदिर कालका में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग मंदिर परिसर में बिजली की आवश्यकता का आंकलन करे और अगर आवश्यकता हो तो अतिरिक्त जैनसैट की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

लक्षमी धर्मशाला में अतिरिक्त डिस्पेंसरी की करी जाए व्यवस्था

गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंदिर की लाईब्रेरी में स्थित डिस्पेंसरी के अलावा लक्षमी धर्मशाला में भी एक अतिरिक्त डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए और वहां शिफ्ट के अनुसार 24 घंटे डाॅक्टरों की टीम की तैनाती की जाए। इसके अलावा मंदिर और डिस्पेंसरी के समीप एक-एक एंबुलेंस का प्रबंध किया जाए ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज़ को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में कम से कम 20 बैड आरक्षित रखें और साथ ही मनीमाजरा स्थित डिस्पेंसरी से भी नियमित संपर्क स्थापित करें।

दूषित जल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए टंकीयों की उचित साफ-सफाई की जाए सुनिश्चित

उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये कि गरमी के मौसम में दूषित जल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए माता मनसा देवी मंदिर परिसर में लगी सभी पानी की टंकीयों की उचित साफ-सफाई की जाए। इसके अलावा मेले के दौरान  पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएं। इसी प्रकार उन्होंने निर्देश दिये कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी लंगर और प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजेंगे।

अनाबंटित बूथों की भी करवाई जाए साफ-सफाई

गुप्ता ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम को सिंह द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य 30 मार्च से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने एचएसवीपी को मंदिर परिसर में अवैध अतिक्रमण को हटाने क लिए की जा रही कार्रवाई को और तेज़ करने व अनाबंटित बूथों की साफ-सफाई करवाने के निर्देश दिये।

मेले के लिए पुलिस विभाग द्वारा 1100 पुलिस कर्मियों की लगाई गई है डियूटी

बैठक में बताया गया कि मेले को सुचारू रूप से आयोजित करने और बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 1100 पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाई गई है, जिसमें से 500 पुलिस कर्मी माता मनसा देवी मंदिर में आयोजित मेले के लिए तैनात किए जाएंगे। पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर 16 नाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस द्वारा माता मनसा देवी क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर की निगरानी के लिए एक डीएसपी रेंक के अधिकारी की डियूटी लगाई गई है।

हरियाणा रोडवेज़ द्वारा श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाने-लेजाने के लिए प्रयाप्त बसों की, की गई है व्यवस्था

बैठक में बताया गया कि  हरियाणा रोडवेज़ द्वारा श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाने-लेजाने के लिए प्रयाप्त बसों की व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान जिले के विभिन्न स्थानों से मंदिर आने-जाने के लिए बसें प्रतिदिन 120 चक्कर लगाएंगी और सप्तमी व अष्टमी को अधिक भीड़ होने की दृष्टिगत इनकी संख्या 150 तक बढा दी जाएगी। पहली बार रायपुररानी व बतौड़ से भी दो-दो बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा ज़ीरकपुर से 10 बसें व अंबाला की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिंहपुरा बस स्टैंड से 10 बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही कूहनी साहिब गुरूद्वारा के समीप अंडरपास से मनसा देवी मंदिर तक श्रद्धालुओं को लाने-लेजाने के लिए शटल बस सर्विस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
बैठक में माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की सचिव शारदा प्रजापति, काली माता मंदिर कालका के सचिव पृथ्वीराज, एसीपी यातायात राज कुमार, हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक रविंदर पाठक, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियंता गौरव जैन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, नगर निगम पंचकूला के कार्यकारी अभियंता जसवंत सिंह, डीएफओ मोरनी बी.एस. राघव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया तथा बोर्ड के सदस्यों में श्री अजय शर्मा, कमल सरूप अवस्थी, अमित जिंदल, बलकेश वत्स, हरबंस सिंगला, विशाल सेठ, नरेन्द्र जैन उपस्थित थे।

CM केजरीवाल ने टैक्स फ्री करने से किया इनकार, स्वरा-तापसी की फिल्मों को किया था TAX FREE लेकिन कहा ‘The Kashmir Files को यूट्यूब पर डाल दो’

/in , , , , , , , , , , , , , /by

दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों की बदहाली पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कश्मीर के जिस सत्य को दबाने की कोशिश की गई थी, वह सच इस फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस फिल्म में कश्मीर का सच दिखाया गया है, सभी को फिल्म देखनी चाहिए और इस तरह की फिल्में आगे भी बनती रहनी चाहिए, जिससे सच सामने आ सके।

नयी दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

कश्मीरी पंडितों पर केंद्रित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर जारी सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 24 मार्च को विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि ‘आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी गली-गली में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। क्या इसलिये राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर लगाए? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? बच्चे पूछेंगे कि क्या करते हो…पिक्चर के पोस्टर लगाता हूं।’

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला।

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ‘8 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया है। 8 साल खराब कर दिये। कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को फ्री करो…अरे यू-ट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो। इतना ही शौक है तो विवेक अग्निहोत्री यूट्यूब पर डाल दे, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोग करोड़ों-करोड़ कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो…।’

हालाँकि, इस बयान के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोग पुराने फैसले याद दिलाते हुए घेर रहे हैं। बता दें कि 22 अप्रैल, 2016 को उन्होंने स्वरा भास्कर की फिल्म ‘निल्ल बटे सन्नाटा’ को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तापसी पन्नू की फिल्म ‘साँड की आँख’ को भी 25 अक्टूबर, 2019 को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सभी उम्र और जेंडर के लोगों को ये देखनी चाहिए। यह

वास्तविक बात है कि यह दोनों अभिनेत्रियाँ राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं और स्पष्टता से भाजपा विरोधियों ए साथ हैं। स्वरा तो बिना जाने हुए भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बहुत आगे आई। स्वरा भास्करर ने पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी के पक्ष में शास्त्री पार्क में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी ने रोड शो किया। इन दौरान स्वरा ने आतिशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

बता दें कि ‘द कश्मीर फाइल्स’ ने भारत में 200 करोड़ रुपए से भी अधिक कमा लिए हैं। दुनिया भर में इस फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसे टैक्स फ्री का दर्जा दे दिया गया है। फिल्म की धुआँधार कमाई अब भी जारी है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन धकरवर्ती, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर मुख्य भूमिकाओं में हैं।

क्या सरकार बनने पर उत्तराखंड में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू कर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी ?

/in , , , , , , , , , /by

यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होना। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता होना। जाति-धर्म-परंपरा के आधार पर कोई रियायत ना मिलना। इस वक़्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है। जैसे – किसी समुदाय में पुरुषों को कई शादी करने की इजाज़त है तो कहीं-कहीं विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा न देने का नियम है।

देहरादून(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता की जो घोषणा की थी, अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी इस पर काम करेंगे। सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यूनिफार्म सिविल कोड के लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू करेंगे।

पुष्कर सिंह धामी की इस घोषणा से विपक्षी दलों के सामने इसको काटने या राजनीतिक मैदान में इस पर अपनी राय रखने का अधिक मौका नहीं मिल पाएगा। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल रही है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर सरकार बनने की स्थिति में इसकी घोषणा कर बड़ा खेल किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने से राज्य में सभी वर्ग के लोगों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ाएगा। लैंगिक न्याय को बढ़ावा देगा। महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। राज्य की असाधारण सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करेगा।

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में नई भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। कमेटी तमाम मसलों पर बात करेगी। समान नारिक संहिता के तहत सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और विरासत के संबंध में एक समान कानून व्यवस्था का लाभ मिलेगा। इसमें धर्म या आस्था से कोई मतलब नहीं होगा। पुष्कर सिंह धामी ने इसके साथ ही चुनावी मैदान में एक नई बहस को छेड़ दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से उठने वाला समान नागरिक संहिता का यह मामला निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के मैदान में भी एक बड़े मुद्दे के रूप में दिख सकता है।

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम जो घोषणा कर रहे हैं, वह हमारी पार्टी का संकल्प है। भाजपा की नई सरकार बनते ही इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘देवभूमि’ की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारा परम कर्तव्य है। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। खटीमा में उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता उन लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम होगा, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। संविधान की भावना को मजबूत किया। यह सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने वाले अनुच्छेद 44 की दिशा में भी एक प्रभावशाली कदम होगा।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अगली सरकार बनने की स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनने वाली कमेटी के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत लोगों, प्रबुद्ध लोगों और अन्य विशेषज्ञों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी प्रदेश के लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बनने से नागरिकों को समान अधिकारों का बल मिलेगा।

Panchkula Police

Police Files, Panchkula – 24 March -22

/in , , , , , , /by

सीसीटीवी के द्वारा निगरानी करते हुए 2983 वाहनो पर किया जुर्माना

  • ट्रैफिक पुलिस नें ट्रैफिक नियमों की पालना करनें बारें की अपील ।

पचंकूला 24 मार्च :- 

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा के निर्देशानुसार, सीसीटीवी मोंटिरिंग टीम के द्वारा जिला पचंकूला में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघना करनें वालों पर कडी कार्यवाई की जा रही है जिस कार्यवाई के तहत जिला पचंकूला में अलग-2 स्थानों लगे डिजिटल कैमरो के द्वारा निगरानी की जा रही है जो निगरानी के दौरान ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करनें वालों पर कडी कार्यवाही की जा रही है जिस कार्यवाही में पुलिस द्वारा माह जनवरी-फरवरी में 2983 ट्रैफिक वाहन चालको के ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करनें वालों पर 252500/- रुपये का जुर्माना किया गया है जो सभी वाहन चालको के चालान सीधा घर पर भेजा गया है जो आनलाईन चालान है जब तक आप इस चालान की राशि अदा नही करते हो तो आपका चालान राज्य यातायात विभाग की वैबसाईट पर आनलाईन पेन्डिग दिखायेगा और तब की आप अपनें वाहन का रजिस्ट्रेशन व रिनियु रजिस्ट्रेशन नही करवा सकतें ।

ट्रैफिक पुलिस पचंकूला की सभी वाहन चालको से अपील है कि वे सभी ट्रैफिक नियमों की पालना करके खुद सुरक्षित रखें औऱ ट्रैफिक में वाहन चलाते समय प्राथमिक सुरक्षा कवच हेलमेट व सीट बैल्ट का प्रयोग करें ।

साइबर अपराधियों से हर पल रहें अलर्ट :- इन्चार्ज साईबर सैल पंचकूला

  • साईबर अपराध होनें पर तुरन्त डॉयल करें 1930 ।

पचंकूला 24 मार्च :- 

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्देशानुसार,साईबर सेल पचंकूला इन्चार्ज उप.नि. इन्द्र सिंह नें जानकारी देते हुए बताया कि आज की डिजिटल जिन्दगी में काम तो तेजी से होनें लगें है परन्तु इसके साथ ही हम साईबर धोखाधडी में फँस कर अपना पैसा गंवा देते है इस लिए खुद को जागरुक करें और क्योकि साईबर क्रिमनल या तो वह आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपको अपनी बातों में लेकर आपके साथ धोखाधडी करेगा या फिर वह आपको लालच देगा । इसलिए इस प्रकार से साईबर अपराधियो से बचनें के लिए खुद को जागरुक करें औऱ किसी भी फोन काल या एसएमएस पर कोई भी निजी, बैंक खाते और रजिस्टर मोबाइल नंबर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल न दें ।

इन्हीं हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने साइबर सेल और फोरेंसिक टीम से फीड बैक लेने के बाद जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो एडवाइजरी जारी की गई है। उसमें 20 से भी अधिक सावधानियां बरतने को कहा गया है।

इन प्रमुख बिंदुओं के साथ जारी की गई एडवाइजरी

  • काल, एसएमएस या अन्य माध्यम से ओटीपी, यूपीआई आईडी, एम-पिन, एटीएम पिन किसी को शेयर न करें
  • किसी के भी कहने पर रिमोट एक्सेस एप जैसे क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, टीम व्यूवर, एयरड्रॉड आदि को लिंक से डाउनलोड या शेयर न करें
  • किसी अनजान के संदेश पर किसी लिंक या एप को फारवर्ड भी न करें, बिना गार्ड, ब्लॉक स्क्रीन वाली एटीएम का प्रयोग करने से बचें।
  • एटीएम कार्ड का पिन, आनलाइन वॉलेट के पासवर्ड हर सप्ताह में बदलते रहें और निजी स्तर पर उन्हें लिखकर भी रखें ।
  • सोशल साइटों या एप्लीकेशंस के माध्यम से आनलाइन शापिंग करने के दौरान रिक्वेस्ट मनी आप्शन के प्रयोग से बचें
  • एनईएफटी-आरटीजीएस का बेहद जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करें और कोई भी लेनदेन करने के बाद बैंक की शाखा, लेनदेन कर्ता या प्रतिनिधि से मैनुअली कंफर्म जरूर करें।
  • सोशल साइटों या एप्स पर चेट के माध्यम से किसी खाते का नंबर, कस्टमर आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर या पासवर्ड शेयर करने से जरूर बचें।
  • सोशल साइटों पर आपत्तिजनक या विवादित सामग्री डालने, ब्लैकमेलिंग या किसी की छवि को नुकसान करने से बचें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी ।
  • साइबर क्राइम का शिकार होने पर निकट के पुलिस थाने से लेकर साइबर सेल की टीम से संपर्क करें । शिकायत करने में देरी न करें । अन्यथा अपराधी तक पहुंचने में मुश्किल हो सकती है ।
  • हर लेनदेन और इंक्वायरी प्रोसेस का मैनुअल रिकार्ड भी रखें ताकि साइबर क्राइम का शिकार होने पर पुलिस या अन्य जांच टीम की मदद की जा सके।
  • इस सम्बन्ध में इन्चार्ज साईबर सेल नें कहा कि रोजाना की सोशल लाइफ और आनलाइन लेनदेन के समय जागरूक रहने औऱ दूसरो को भी साईबर अपराधो से बचनें हेतु

जागरुक करनें से 70 से 80 फीसदी साईबर अपराध कम हो जाते है । और अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधडी होती है तो तुरन्त साईबर कम्लैंट पोर्टलhttps://cybercrime.gov.in/ और साईबर हेल्पलाईन न. 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाये और इसके अलावा आप थाना में जाकर स्थापित साईबर हैल्प डैस्क की भी मदद ले सकते है ।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों के रख-रखाव की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए

/in , , , , , /by

डेमोरेटिक फ्रंट संवाददाता, शिमला :

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला से लोक निर्माण विभाग की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सड़कों की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों विशेषकर मुख्य अभियन्ताओं तथा अधीक्षण अभियन्ताओं को नियमित रूप से फील्ड का दौरा कर प्रदेश की सड़कों के रख-रखाव की प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य अभियन्ता अपने जोन में हो रहे सड़कों के रख-रखाव की प्रगति की निरंतर निगरानी कर उच्च अधिकारियों को समय-समय पर इस सम्बन्ध में सूचित करते रहें। उन्होंने कहा कि सड़कों को पक्का करने के कार्यों की निविदाओं में किसी भी प्रकार के विलम्ब को गम्भीरता से लिया जाएगा तथा इसके दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो।

जय राम ठाकुर ने सड़कों को प्रदेश की जीवन रेखाओं की संज्ञा देते हुए कहा कि पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रदेश में आवागमन के सीमित साधन हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार सड़क निर्माण तथा इसके रख-रखाव पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर नवीनीकरण, पैचवर्क और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड और अन्य सड़कों की टारिंग करके सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए गम्भीर प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने राज्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से वार्षिक रख-रखाव योजना 2021-22 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया है, जिस पर 228 करोड़ रुपये खर्च कर 1798 किलोमीटर सड़कों पर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रख-रखाव और अन्य संबंद्ध गतिविधियों के लिए वार्षिक रख-रखाव योजना 2022-23 के अन्तर्गत 1950.59 किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बिटुमिन गतिविधियों के लिए राज्य में 131 संयंत्र हैं, जिनमें से 63 संयंत्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को शेष संयंत्रों को शीघ्र अति शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।

प्रधान सचिव लोक निर्माण सुभासीष पंडा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव राम सुभग सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे जबकि विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं ने वर्चुअल माध्यम से अपने-अपने स्थान से बैठक में भाग लिया।

7 DAYS NSS SPECIAL CAMP

/in , , , , , , , , , , /by

          Chandigarh 24TH March,2022,

Taking into consideration all the COVID-19 protocols and SOPs issued by the Government of India, the NSS Units of Dr. Sapna Nanda Government College of Yoga Education and Health, Sector 23 Chandigarh (U.T) kick-started the Seven Day NSS Special Camp on 24th March 2022.  

          First Session (Inauguration): The inauguration commenced at 10:30 am in the hall in the presence of Chief Guest Dr. Ashwani Koul, NSS Programme Coordinator, Panjab University, Chandigarh; Dr. Sapna Nanda – Principal Government College of Yoga Education and Health, NSS Programme Officer – Ms. Rajwant Kaur. The Programme commenced with lamp lighting followed by Mantra chanting by the 50 NSS Volunteers of the college. In her address Principal Madam giving an overview of the so-far achievements of our college. After that NSS song was sung by all the volunteers. Program officer shared the rules and regulations of the camp. During the event, volunteers performed yoga demonstration which was prepared under the guidance of Mr. Roshan Lal, Yoga Instructor. In his presidential address Chief Guest addressed the volunteers sharing an important glimpse about one’s life decisions. On the conclusion of inauguration session Vote of thanks was proposed by Dr. Mohinder Kumar to the Chief Guest as well as Staff and all NSS Volunteers.

          In the second session, Motivational lecture was given by Mr. Rohit kumar Founder of the NGO Swarmani. In the third session, Lecture was given by Dr. Ravneet Chawla an Associate Professor from Government College of Education, Sector 20, Chandigarh who shared her views on “Values of NSS Volunteer”.

          In the last session, an essay writing competition was organized for the volunteers to participate in competition on the topic “Prevention of Ozone layer” which was conducted by Mr. Kulwant Singh, In-charge, YogEco club of the college followed by the tea to all the volunteers. This programme will be uploaded soon on the college YouTube Channel i.e. GCYEH.

कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

/in , , , , , , , , /by

चंडीगढ़ :

तकनीकी शिक्षा मंत्री राम लाल मारकंडा की उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई के बीच प्रदेश के राजकीय आईटीआई के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर प्रदेश सरकार की ओर से तकनीकी शिक्षा निदेशक विवेक चन्देल और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई की ओर से डॉ. पीके शुक्ला उपाध्यक्ष (सीएसआर और विशेष परियोजनाएं) ने हस्ताक्षर किए।

डॉ. राम लाल मारकंडा ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वाेत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी की खरीद और समय पर उनकी उपलब्धता की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक सुनील वर्मा, उप-निदेशक प्रशिक्षण संजय गुप्ता, राजकीय आईटीआई (निःशक्त व्यक्तियों) सुन्दरनगर के प्रधानाचार्य आदित्य रैना सहित अन्य उपस्थित थे।

पंजाब पुलिस ने कोविड-19 टीकाकरण बूस्टर डोज़ के लिए विशेष कैंप लगाया

/in , , , , , /by
  • कार्यालय डायरैक्टर जनरल पुलिस, पंजाब
  • 142 पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 का टीका (बूस्टर डोज़) लगवाया

चंडीगढ़, 24 मार्चः

पंजाब पुलिस ने वीरवार को यहां पंजाब पुलिस के हैडक्वाटर में पुलिस कर्मिर्यों को कोविड-19 वैक्सीनेशन बूस्टर डोज़ लगाने के लिए विशेष कैंप लगाया। इस दौरान पंजाब पुलिस हैडक्वाटर और मोहाली जिले में तैनात 142 पुलिस अधिकारियों ने कोविड-19 बूस्टर डोज़ का टीका लगवाया है।

डीजीपी, पंजाब श्री वी.के. भावरा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के मद्देनज़र पंजाब पुलिस के कल्याण विंग द्वारा ऐसे वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने टीका (बूस्टर डोज़) लगवाने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को उत्साहित भी किया।

अतिरिक्त डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ए.डी.जी.पी.) कल्याण अर्पित शुक्ला ने बताया कि सभी पुलिस कर्मचारियों को एक आगामी संदेश दिया गया था कि सिर्फ़ वही कर्मचारी बूस्टर डोज़ के लिए योग्य हैं जो दूसरी डोज़ लगवाने के बाद 9 महीने का समय पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी आज बूस्टर डोज़ नहीं लगवा सके उनके लिए 28 मार्च, 2022 को ऐसा ही कैंप फिर लगाया जायेगा जिससे वह भी टीका (बूस्टर डोज़) लगवा सकें।

पंजाब पर 3 लाख करोड़ कर्जा; अब CM मान ने PM मोदी से एक लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज मांगा

/in , , , , , , , , , /by

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए दो साल के लिए प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है।  मान ने कहा कि पंजाब ने देश की आजादी में 90% से ज्यादा कुर्बानियां दी। आज भी पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। मुझे उम्मीद है कि रंगला पंजाब बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग मिलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि हमें मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। मैंने भी यही कहा कि पंजाब का विकास करूंगा तो देश का विकास होगा। प्रोफेसर मोहन सिंह ने भी कहा कि पूरा देश अंगूठी है और पंजाब उसमें नग के समान है। बदकिस्मती से वह कुछ खराब हो गया था। हम इसे जल्द ठीक करेंगे।

नई दिल्ली(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट : 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  से मुलाक़ात की। सीएम ने की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए पीएम मोदी से अगले 2 वर्षों के लिए एक लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। राज्य पर तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा है। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए हुए एक सप्ताह ही हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि माफिया और खजाने की लूट को रोक कर भरपाई की जाए, लेकिन पंजाब को मदद की जरूरत है।

 दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ‘बीजेपी’ इस देश की सबसे छोटी पार्टी ‘आआपा’ से डरती है: अरविंद केजरीवाल

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत है। पंजाब की आर्थिक स्थिति बदहाल है। हमने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए दो साल के लिए प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। 

बताया जाता है कि  भगवंत मान ने पीएम मोदी से मुलाकात में रूरल डेवलपमेंट फंड की 1082 करोड़ रुपये की रोकी गई राशि सहित कई अन्य मुद्दे उठाया। पीएम और केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने के बाद भगवंत मान दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आआपा के कन्‍वीनर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। 

भगवंत मान इस मुलाकात के लिए चंडीगढ़ से दिल्‍ली रवाना हुए। इस मुलाकात के दौरान मुख्‍यमंत्री मान प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से पंजाब के राजनीतिक हालात सहित विभिन्‍न मुद्दों पर बातचीत की। माना जा रहा है कि मुख्‍यमंत्री भाखड़ा ब्‍यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सदस्यों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव व सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। 

प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले प्रोटोकाल के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बताया जाता है कि भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के साथ दोपहर बाद मुलाकात हुई। बतौर सांसद भले ही भगवंत मान प्रधानमंत्री से लोकसभा में मिलते रहते हों लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पीएम से यह पहली मुलाकात हैगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान भले ही कह रहे हैं कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात है लेकिन माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन के आरडीएफ के बकाया 1082 करोड़ रुपये, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के स्थायीय सदस्य के नियमों में बदलाव व सीमा की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। क्योंकि,  ये दोनों ही मुद्दे पंजाब में बड़े राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं। भगवंत मान जब मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा था कि मिलकर काम करेंगे। 

काबिले गौर है कि पंजाब का खरीफ के सीजन का आरडीएफ 1082 करोड रुपये  बनता है।  केंद्र सरकार ने यह राशि अभी तक नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने पंजाब को ताकीद किया था कि अनाज खरीद पर लगे रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा किसानों की कर्ज अदायगी पर खर्च नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को यह आश्वासन दिया था कि पंजाब सरकार विधानसभा में संशोधन एक्ट लाकर 1 फ़ीसदी की उस मद को हटा देंगे जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यह पैसा किसानों और मजदूरों के कर्ज माफी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

याद रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में आरडीएफ एक्ट में संशोधन करके आरडीएफ फंड को 2 फ़ीसदी से बढ़ाकर 3 फ़ीसदी कर दिया था। यह फंड मंडियों में खरीदे जाने वाले अनाज पर लगाया जाता है। मनप्रीत बादल के आश्वासन के बावजूद पंजाब सरकार ने विधानसभा में आरडीएफ एक्ट में संशोधन करके 1 फ़ीसदी लगाई गई राशि को वापस नहीं लिया जिस कारण अक्टूबर 2021 में खरीदी गई धान, लेकिन केंद्र सरकार ने आरडीएफ की राशि नहीं दी है। अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू होनी है।

इसके अलावा 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं की खरीद के लिए कैश क्रेडिट लिमिट की मांग को भी भगवंत मान प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ भगवंत मान की मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है ।हालांकि यह औपचारिक बैठक है लेकिन पंजाब से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दे भगवंत मान प्रधानमंत्री के पास उठा सकते हैं ।

कैश क्रेडिट लिमिट के अलावा बीबीएमबी में मेंबर पावर के पद को पंजाब से ना लेकर देश के अन्य हिस्सों से भी यह जा सकने वाले केंद्र के फैसले से पंजाब सरकार नाराज हैं। याद रहे कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में मेंबर पावर पंजाब से ही लिया जाता रहा है जबकि कुछ समय पहले भारत सरकार ने नियमों में संशोधन करके इसे पूरे देश से में कहीं से भी किए जा सकने का प्रावधान कर दिया है जिसको लेकर सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष भी काफी नाराजगी जता चुका है भगवंत मान प्रधानमंत्री से पुराना सिस्टम बहाल करने की मांग करेंगे।

‘मेरा पानी मेरी विरासत’ की अवधारणा अब होने लगी है साकार

/in , , , , , , , , , , /by

चंडीगढ़

हरियाणा सरकार की सामुदायिक सहभागिता की परिकल्पना के अन्तर्गत  मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ‘मेरा पानी मेरा विरासत’ की अवधारणा को साकार करने हेतु वन विभाग व जनता के आपसी सामंजस्य से सारसा गांव में स्थित छिलछिला वन्य जीव विहार में 25 वर्ष के अन्तराल के बाद मेहमान पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा है।

            वन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन पक्षियों में मुख्य रूप से पेन्टेड स्टोर्क, रेड नेक्ड आइबिस, लिटिल कोरमोरन्ट, ग्रेट हेरोन, लिटिल एण्ड कैटल इग्रेटï्ïस, कोम्ब डक, लिटिल ग्रेब जैसी मेहमान पक्षी इस बार छिलछिला की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाने हेतु यहां आए हैं।

            उन्होंने बताया कि छिलछिला वन्य जीव विहार की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यह सब सारसा गाव के लोगों तथा वन विभाग के आपसी सहयोग से संभव हुआ है,जिन्होंने प्रवासी पक्षियों के लिए उपयुक्त भोजन-पानी तथा परिवेश का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि 25 साल बाद इन दुर्लभ पक्षियों का आगमन हमारे लिए एक सीख है कि यदि हरियाणा में सारसा जैसे लोग व स्थान मिलता है तो पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन साथ-साथ चल सकते हैं।

            छिलछिला वन्य जीव विहार की सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि यह वन विभाग का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है जिन्होंने गांव वालों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ वन्य जीवों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नागरिकों तथा विभाग की साझी भागीदारी से वन्य प्राणियों हेतु और भी आश्रय स्थल का निर्माण किया जायेगा।

            वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने कहा कि वन विभाग के सभी अधिकारी,कर्मचारी व नागरिक छिलछिला वन्य जीव विहार के लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि छिलछिला वन्य जीव विहार गांव सारसा जिला कुरूक्षेत्र में और सैयदा से 4 किलोमीटर की दूरी पर पेहवा-कुरूक्षेत्र सडक़ पर स्थित है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर है। ग्राम पंचायत सारसा द्वारा 28 फरवरी, 1986 को एक प्रस्ताव पारित करके इस क्षेत्र को वन्य प्राणी विकार के रूप में  घोषित करने के अनुरोध पर सरकार द्वारा 28 नवंबर,1986 को एक अधिसूचना जारी कर के इसे  वन्य प्राणी विहार  घोषित किया गया।

हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदीश चन्द्र ने कहा कि वन्य प्राणियों के साथ नागरिक समाज को जीना सीखना होगा। इस परिसर के जीर्णोद्घार से वन्य प्राणियों के लिए आश्रय स्थल निर्मित हुआ है।

            उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामुदायिक हिस्सेदारी के सपने को साकार करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर पक्षियों के सुरूचिपूर्ण वातावरण के लिए कार्य किये। इनमें वन्य जीव विहार के क्षेत्र से हानिकारक खरपतवारों को निकालकर उपयोगी वनस्पति का विकास, पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में  मिट्टी का टीला बनाना तथा आवश्यकतानुसार वॉटर बॉडी से गाद निकालना, पक्षियों हेतु मछली व अन्य भोजन उपलब्ध करवाना-साथ ही फलदार व छायादार पौधों को लगवाना आदि कार्य शामिल हैं।  छिलछिला स्थित मंदिर तक जाने हेतु वन विभाग ने पक्के रास्ते का निर्माण किया। इस कार्य ने वन विभाग और स्थानीय लोगों को जोड़ा जिससे अब देसी और मेहमान पक्षियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है।