सतीश बंसल सिरसा, 19 अप्रैल।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र व ईनफोरमल रूप में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) आरंभ की गई है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि यह योजना में खाद्य प्रसंस्करण में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने एवं बढ़ावा देने के लिए सिरसा जिला में वन-डिस्ट्रिक-वन-उत्पाद के तहत किन्नु उत्पाद का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण में काम कर रहे सूक्ष्म उद्यम जैसे आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्य / पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा इत्यादि के लिए भी लाभ लेने के पात्र होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मापदंड :
जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा कम से कम 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमओएफपीआई डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र, सिरसा में जिला एमएसएमई केंद्र का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रार्थी जिला उद्योग केंद्र स्थित जिला एमएसएमई सैंटर कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-247650 व कर्मचारी रोहित कुमार (94669-24075) व सतिंद्र सिंह (70154-26599) से संपर्क स्थापित कर सकते है
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