यह कृषि अध्यादेश किसानों के लिए लाभदायक साबित होगें और जल्द ही किसानों की जेबें भरने लगेगी : केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया

पंचकूला 29 सितम्बर

केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कृषि अध्यादेशों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए संयुक्त रूप से जनसम्पर्क अभियान चलाया और जनता के बीच जाकर लोगों को इन कृषि अध्यादेशों के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। उन्होंने पंचकूला के गांव मट्टांवाला व खटौली में किसानों को विपक्ष केे बहकावे में न आने का अपील करते हुए कृषि अध्यादेशों की खुबियों बारे गिनवाया। उन्होंने कहा कि यह कृषि अध्यादेश किसानों के लिए लाभदायक साबित होगें और जल्द ही किसानों की जेबें भरने लगेगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आमदनी 2020 तक दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए किसान हित में अहम एवं एतिहासिक निर्णय लिए है। उन्होंने कहा कि वे अपने जनसम्पर्क अभियान में निकलते हैं ओर यदि किसानों की किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उसे छिपाते नहीं बल्कि उस नाराजगी का कारण जानकर दूर करने का प्रयास करते है।

उन्होंने कहा कि कृषि संबधी बिल देश के किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं तथा भविष्य में इन्हें कृषि क्षेत्र के गेम चेंजर कानून के रूप में याद किया जाएगा।  उन्होंने कहा कि इन कानूनों में एमएसपी भी रहेगा और किसानों को अपने उत्पाद को बेचने की छूट होगी। यदि किसान किसी कंट्रेक्टर से समझौता करते है ओर उसमें रेट कम हो जाता है तो कंट्रेक्टर को किसान की उपज का लागत का मूल्य तो अवश्य देना ही होगा। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों से विशेषकर सब्जी, फलों के क्षेत्र में ओर भी ज्यादा आमदनी होगी।

उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। इनसे किसानों के लिए बाजार खुला है तथा ओर प्याज, आलू जैसी फसलों को मण्डी से बाहर आसानी से बेचा जा सकेगा। उन्हांेने किसानों से अनुरोध किया कि एमएसपी पर धान की खरीद शुरू होने से विपक्ष का पर्दाफास हो चुका है। इसलिए किसानों को किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से किसान हितैषी है और अवश्य ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के किसान के नुकसान की बात सोच भी नहीं सकते। किसानों के खाते में 6 हजार रुपए की राशि देना, खाद की लाईने न लगने, फसल बीमा योजना का लाभ देने जैसे अहम निर्णय लेकर किसानों के  लिए ही कार्य किए है।

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