कोलकाता उच्च न्यायालय ने TMC के CAA / NRC विरोधी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया

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नई दिल्ली: 

एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के सीएए और एनआरसी लागू नहीं करने के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है. बता दें ममता बनर्जी ने टीवी चैनलों नागरिकता कानून नहीं लागू करने का विज्ञापन दिया था.

बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सीएए और एनआरसी की मुखर विरोधी रही हैं. सोमवार (16 दिसंबर) को सीएए व एनआरसी के खिलाफ मध्य कोलकाता इलाके से चले एक लंबे जुलूस का नेतृत्व किया. जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया.

ममता ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की गतिविधि व नए नागरिकता कानून (सीएए) के राज्य में क्रियान्वयन को अनुमति नहीं देने को लेकर लोगों को संकल्प दिलाया.

संकल्प में कहा गया था, “हम सभी नागरिक हैं. हमारा आदर्श सभी धर्मो में सौहार्द है. हम किसी को बंगाल नहीं छोड़ने देंगे. हम शांति के साथ व चिंता मुक्त होकर रहेंगे. हम बंगाल में एनआरसी व सीएए को अनुमति नहीं देंगे. हमें शांति बनाए रखना है.”

इस मौके पर ममता ने कहा था, “एकजुट भारत के लिए बंगाल एकजुट खड़ा है. हम एनआरसी, सीएए नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं. यही हमारा नारा है. लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण आंदोलन से देशभर के लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराने के लिए हम इसमें शामिल हैं.”

रेलवे में नई यातायात नियंत्रण प्रणाली शुरू करने के लिए मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया

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भारतीय रेलवे ने करीब 78 हजार करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा मॉर्डनाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया.

नई दिल्ली:

 भारतीय रेलवे की मानें तो 2024 तक रेलवे की तस्वीर बदल जाएगी. न सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी, बल्कि ट्रेन दुर्घटनाएं रोकने में भी मदद मिलेगी. रेलवे के मुताबिक इस अभियान पर भले ही भारी-भरकम बजट खर्च हो रहा हो, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बदलते वक्त के साथ यह बेहद जरूरी है.

रेलवे का कहना है कि ऐसे वक्त में जब देश हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना को कारगर करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इस तरह का मॉर्डनाइजेशन बेहद जरूरी है. खासतौर पर सिग्नलिंग सिस्टम में यही वजह है कि अब रेलवे ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. रेलवे की योजना के मुताबिक, मार्च से 640 किलोमीटर रेल मार्ग पर सिग्नल सिस्टम को मॉडर्न बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा .

पूरा नेटवर्क होगा कंप्यूटरीकृत

इसके बाद से देश के समूचे सिग्नलिंग सिस्टम पर काम किया जाएगा और उसको 2024 तक अपडेट करके पूरे नेटवर्क को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा. इससे ट्रेन दुर्घटनाएं भी पूरी तरह से रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर आधारित हो जाएगा. मानवीय दखल की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि देखा गया है कि अधिकतर ट्रेन हादसे सिग्नलिंग की वजह से ही होते हैं. सिग्नलिंग में सुधार से ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे क्षमता भी बढ़ेगी और लेट लतीफ ट्रेनों का समय पर परिचालन सुनिश्चित हो पाएगा.

आईसीटी का प्रयोग होगा

इसके साथ ही नई ट्रेनों को चलाने में मदद मिलेगी. घने कोहरे बारिश और खराब मौसम में ट्रेनों की रफ्तार बनी रहेगी और यात्री समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे. पहली बार है कि दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीकी को एक साथ मिलाकर भारतीय रेलवे में प्रयोग कर रहा है. इसमें चार सबसे व्यस्त रेल मार्गों पर यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानी आईसीटी का प्रयोग होगा.

मॉडर्न तकनीकी से लैस किया जाएगा

रेलवे का कहना है कि इन तमाम तकनीकी का प्रयोग करके रेलवे को मॉडर्न तकनीकी से लैस किया जाएगा. सिग्नलिंग सिस्टम इतना बेहतर हो जाएगा कि ट्रेन जो भी औसतन 100 से 120 की स्पीड पर चलती है वह गाड़ी 160 की स्पीड पर ट्रैक पर दौड़ सकेगी.

रेल नेटवर्क में से एक की बने

रेलवे का इरादा दुनिया की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन तकनीकी का एक साथ समावेश करके हर लिहाज से भारतीय रेलवे को बेहतर बनाना है, जिससे भारतीय रेलवे की तस्वीर दुनिया के सबसे बेहतर रेल नेटवर्क में से एक की बने.

दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे हर दिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा यात्रियों को एकदिन में सफर कराती है. यानी भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. भारतीय रेलवे का नेटवर्क यही वजह है कि इसके मॉर्डनाइजेशन पर भी एक बड़ा बजट खर्च होता है. अभी तो सिर्फ सिग्नलिंग के मॉर्डनाइजेशन का काम रेलवे ने शुरू किया है, लेकिन रेलवे का मानना है कि इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदल जाएगी.

सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों मे मारे गए लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा ने शहीद बताया

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55 साल तक भारत पर राज करने वाली कॉंग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने तुष्टिकरण की राजनीति में महारत हासिल कर ली है। एनडीए शासित प्रदेशों सीएए के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दे रहीं हैं प्रियंका वाड्रा। यह वही कॉंग्रेस हैं जिसने कभी भी भगत सिंह राजगुरु इत्यादि युवा क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा नहीं दिया। इनकी सोच में भारत की आज़ादी में कुर्बानियाँ केवल नेहरू – गांधी हैं और तो और इन्दिरा राजीव की राजनैतिक हत्याओं को भी यह शहादत ही का नाम देते हैं।

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ कांग्रेस (Congress) सोमवार को राजघाट विरोध-प्रदर्शन कर रही थीं. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस आलाकमान इस प्रदर्शन में शामिल थे। कांग्रेस का कहना है कि यह धरना सीएए और एनआरसी के खिलाफ छात्रों के आंदोलन और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ है. प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों के शहीद बताया है.

इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में मारे गए सुलेमान के परिजनों से बिजनौर में मुलाकात की थी. सुलेमान की मौत 20 दिसंबर को हुई थी. उनकी मौत CAA के खिलाफ भड़की हिंसा में मौत हो गई थी.

जिसके बाद प्रियंका गांधी ने बिजनौर में उसके परिजनों से मुलाकात की. उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया. वहीं इसी हिंसा में मारे गए अनस के परिजनों से मुलाकात की. अनस की भी मौत 20 दिसंबर को हुई थी. CAA के खिलाफ हुई हिंसा में अनस को अपनी जान गंवानी पड़ी. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि भारतीयता का जो सबूत है उसको मांगने की इजाजत नहीं है किसी को.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को विरोध प्रदर्शन से पहले युवाओं के नाम एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह पर प्रहार किया, “मोदी व शाह ने आपका भविष्य बर्बाद कर दिया है. वे नौकरियां नहीं दे पा रहे, और उन्होंने अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है, उसको लेकर आपकी नाराजगी का सामना नहीं कर सकते. यही वजह है कि वे हमारे प्रियजनों को बांट रहे हैं और नफरत के पीछे छुप रहे हैं. हम उन्हें हर भारतीय की तरफ से प्यार से जवाब देकर उन्हें हरा सकते हैं.”

कांग्रेस छात्रों व दूसरे असंतुष्ट लोगों के समर्थन में आई है और लोगों की आवाज नहीं सुनी जाने के चलते सरकार पर हमला किया है. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा था, “भाजपा सरकार की हाल की कार्रवाई को लेकर देशभर के लोगों में व्यापक असंतोष है, खासकर युवकों के बीच.” उन्होंने संविधान से मिले अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया.

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामलीला मैदान की रैली में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर उठते कई सवालों का जहां जवाब दिया, वहीं गलतफहमियां भी दूर करने की कोशिश की. इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधने का उन्होंने कोई मौका भी नहीं छोड़ा. प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) हो या फिर एनआरसी, इसका देश की 130 करोड़ जनता से कोई लेना-देना नहीं है.

झारखंड भाजपा का सूपड़ा साफ, मोदी ने हार स्वीकार की

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भाजपा का कॉंग्रेस मुक्त भारत का नारा शायद भाजपा मुक्त भारत में बदलता दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में सहयोगी दल की महात्व्काक्षाओं से अनभिज्ञ भाजपा ने जीते हे राज्य की बागडोर काँग्रेस की होली में दाल दी। हरियाणा में नए उभरते चेहरे दुष्यंत चौटाला की बैसाखी के सहारे घिसट रहे हैं और झारखंड में काँग्रेस द्वारा सूपड़ा साफ। कारण कोई भी हो परंतु मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से शुरू हुई एक दो सीटों की हार अब बड़ा फासला बनता जा रहा है.कितने कारण ढूँढे परंतु हार बरकरार है। हारी हुई सीटों का फासला इतना ज़्यादा है की किसी भी प्रकार से भाजपा पुन: सत्ता में नहीं आ सकती। अब भाजपा के पास बड़े भारी मन से जनादेश को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, वही भाजपा कर रही है।

नई दिल्ली(ब्यूरो):

झारखंड विधानसभा के चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में झारखंड की जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने उठाती रहेगी. मोदी ने चुनाव में मेहनत के लिए पार्टी कार्यकताओं का भी धन्यवाद किया.

पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, ”’मैं झारखंड के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाजपा को कई वर्षों तक राज्य की सेवा करने का अवसर दिया. मैं पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की भी उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूं. हम आने वाले समय में राज्य की सेवा और लोगों के केंद्रित मुद्दों को उठाते रहेंगे.”

इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, ”भाजपा को 5 वर्षों तक प्रदेश की सेवा करने का जो मौका दिया था उसके लिए हम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं. भाजपा निरंतर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी. सभी कार्यकर्ताओं का उनके अथक परिश्रम के लिए अभिनंदन.

सोमवार को चुनावी मतगणना में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाला गठबंधन बहुमत की ओर अग्रसर है.

अवैध ख़नन में जब्त 202 वाहनों से 30 लाख जुर्माना वसूला: उपायुक्त पंचकुला

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कोरल, पंचकूला, 23 दिसम्बर

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा कि अध्यक्षता में अवैध खनन को रोकने के लिए लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई।  बैठक में जानकारी देते हुए खनन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में वर्ष 2019 में अब तक 202 वाहनो को पकड़ा गया तथा 30,42,500 रूपये जुर्माने के तौर पर सरकारी खजाने में जमा करवाए गए और 47 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्होंने बताया कि माह जुलाई, अगस्त , सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2019 में अब तक कुल 55 वाहनो को पकड़ा गया है। सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकूला को पत्र लिखकर बंद खड़े कुछ वाहनो के मालिको के बारे पता करने उपरान्त जुर्माना राशि भरने हेतू नोटिस जारी किए जा चुके है। बाकी वाहनो के पंजिकृत मालिक का नाम-पता बताने बारे उपमण्डल अधिकारी कालका व उपमण्डल अधिकारी पंचकूला को पत्र लिखे जा चुके है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही संबंधित वाहन मालिको को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इस संबध में उपायुक्त ने इस पर सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिये कि अवैध खनन में बन्द खडे़ वाहनों के मालिकों का पता खनन अधिकारी को तुरन्त उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा खनन अधिकारी को भी निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित अधिकारियों से तालमेल करके उक्त वाहन मालिकों का पता करके नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित क्षेत्र पंचकूला में खेतपुराली, रत्तेवाली, रायपुररानी और बरवाला में गांव नटवाल, मौली, बतौड, अलीपुर व कालका क्षेत्र में बुर्जकोटियां, कीरतपुर, पपलोहा, बाडगोदाम व मंडावाला आदि में खनन की सबसे ज्यादा संभावना रहती है।

    बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह खनन संभावित क्षेत्रों में ग्राम सचिव और पटवारियों से रेगुलर रिपोर्ट प्राप्त करके खनन अधिकारी को भिजवाना सुनिश्चित करेगें। कालका में तहसीलदार कालका, खनन अधिकारी तथा पुलिस के साथ संयुक्त निरीक्षण करेगें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संभावित क्षेत्रों का संयुक्त रूप् से पुलिस, पर्यावरण, वन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, राजस्व व सिंचाई विभाग के अधिकारी खनन संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करे।  

अब भविष्य में डिजिटल हस्ताक्षर ई-वाऊचर ही मान्य होगें

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अब भविष्य में डिजिटल हस्ताक्षर ई-वाऊचर (पेपर रहित) ही मान्य होगें जिससे खजाना कार्यालय में विभागों के सन्देशवाहक के द्वारा बिलों का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी जिससे सम्बन्धित विभाग का कार्य भी बाधित नही होगा। सरकार की इस गतिविधि से कार्य में अत्यन्त गतिशीलता आयेगी। सरकार का यह कदम स्वच्छ वातावरण के अनुकूल तथा काफी किफायती भी होगा।

कोरल, पंचकूला, 23 दिसम्बर-

   लघु सचिवालय के सभागार में   हरियाणा वित्त विभाग द्वारा जिला खजाना व उप-खजाना, पंचकूला के अधीनस्थ सभी डी0डी0ओ0 को पेपर रहित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रशिक्षण व आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। बैठक में वित विभाग के संयुक्त निदेशक श्री एम0के0 गुप्ता, प्रोग्रामर श्रीमति सौनल गौड, सुनील बहल व श्री जगदीश मैहन्दीरत्ता, टैक्निकल डायरैक्टर एन0आई0सी0 द्वारा  प्रदान की गई। श्री गुप्ता ने बताया कि वित्त विभाग हरियाणा के दिशा निर्देश के अनुसार दिसम्बर माॅह का वेतन 01-01-2020 से जिला पंचकूला के वेतन संबधी बिलों को पूर्ण रूप से पेपर रहित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि खजाना कार्यालय, पचंकूला इसके लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर चुका है। अब भविष्य में डिजिटल हस्ताक्षर ई-वाऊचर (पेपर रहित) ही मान्य होगें जिससे खजाना कार्यालय में विभागों के सन्देशवाहक के द्वारा बिलों का आदान-प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी जिससे सम्बन्धित विभाग का कार्य भी बाधित नही होगा। सरकार की इस गतिविधि से कार्य में अत्यन्त गतिशीलता आयेगी। सरकार का यह कदम स्वच्छ वातावरण के अनुकूल तथा काफी किफायती भी होगा। इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान लगभग 400 डी0डी0ओ0/उनके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया। इससे सभी विभागों के पेपर आदि पर होने वाला खर्च भी नियन्त्रित होगा। सरकार के इस कदम से विभागों के कर्मचारियों में खुशी का माहोल है।

65 वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में अनिका के लिए कांस्य

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कोरल, पंचकूला 23 दिसम्बर:

 पंचकूला एमडीसी सैक्टर 5 स्थित शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल की ताईक्वांण्डों  खिलाडी कु0 अनिका ने 65वें राष्ट्रीय स्कूूल खेलों में कांस्य पदक जीत कर प्रदेश का गौरव बढाया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूूल खेलों में ईनाम जीतो तथा पदक पाओ प्रदेश की खेल नीति को चरितार्थ करते हुए खिलाडी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।ताईक्वांण्डों एकेडमी कोच प्रदीप मलिक ने बताया कि यह जिला खेल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की विशेषकर लड़कियों के प्रति खेल एवं शिक्षा की ओर अग्रसर सकारात्मक सोच का परिणाम है। यह बेटियों को आगे बढने की प्रेरणा देता है। भारतीय स्कूल गेम्स फैडरेशन द्वारा 65वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2019 का मध्य प्रदेश के विदिशा में 17 से 22 दिसम्बर तक आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें कु0 अनिका ने कांस्य पदक व दो अन्य खिलाड़ियों ने रजत पदक हासिल किए।  कु0 अनिका ने 38 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने कोच प्रदीप मलिक, अभिभावक एवं प्रदेश की खेल नीति को दिया है। कु0 अनिका का मुख्य ध्येय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक हासिल करना है। इसके लिए वह निरंतर अभ्यासरत है। इससे पहले कुरूक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेलों एवं चण्डीगढ में आयोजित ओपन टूर्नामंेट में भी कु0 अनिका ने स्वर्ण पदक हासिल किये। इसके अलावा भी ताईक्वाण्डों खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में रजत पदक एवं स्थान हासिल कर चुकी है।  फोटो कैप्शन-1 कु0 अनिका विदिशा में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2019 में ट्राफी एवं कास्य पदक प्राप्त किए हुए।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 31 मार्च 2020 तक सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी की एक योजना शुरू की है

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कोरल, पंचकूला, 23 दिसम्बर

इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव सिवाच ने बताया कि सभी कृषि पंप उपभोक्ता इस सरचार्ज योजना की सुविधा का लाभ उठाने के लिये उपमंडल कार्यालय में संपर्क कर सकते है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता इसके लिये  31 दिसम्बर से पहले किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9.30 से 1.30 बजे तक संपर्क कर सकते है। इसके लिये उपभोक्ताओं को अपने आधार पत्र की प्रति साथ लेकर आनी होगी। उन्होंने बताया कि उपभोगता कृषि ट्यूब बिल साथ ले कर उप-मंडल कार्यालय संपर्क करें। अपना बकाया बिजली बिल जमा करें। योजना से लाभ प्राप्त करें। नियम के अनुसार सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

Awareness campaign of Emergency Number-112

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Single Emergency Number-112 for Police, Medical and Fire Services

In continuation of awareness campaign of Emergency Number-112, Today Sh. Roshan Lal, Superintendent of Police, Communication along with Sh.Kuldip Singh, System Supervisor, ERSS visited at Shri Aurobindo School of Integral Education Sector-27-A, Chandigarh and briefed about 200 students of 6th to 10th standard in the presence of School Head Mistress Mrs. Usha Chadda and their staff members about the newly launched single Emergency Number-112 for Police, Medical and Fire Services.  The students were shown the video of “112 India App” and explained the steps for downloading the App and it’s uses in emergency situation.  They were also informed that while Dialing-112 number, they have to press IVR key-1 to mature 112 call. It was also informed that traditional helpline numbers of Police-100, Ambulance-108 and Fire-101 are still working but popularize the Emergency Number-112 to their friends and family members, which is a common emergency number for all the States/UTs launched by MHA, GOI.  The students were asked to raise the queries to clear the facts and answered accordingly.

7 Days HRDC Short Term Course Concludes at PU

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Chandigarh, December 23, 2019

            Seven days RUSA-MHRD Short Term Course/Faculty Development Program on the theme “Strategies for Enhancing  Gross Enrolment Ratio  in Higher Education Institutions” concluded, here today. Sh.Sanjay Tandon, President of BJP, Chandigarh and PU Fellow in his valedictory address, emphasized   on   the   amalgamation   of   education   and   value   system   to   take   the students on the right path. He stressed on the practicality of the Course theme and laid   stress   on   the   importance   of   introspection   and   inner   satisfaction   and   peace. Correlating with an incident, he emphasized on how we are getting evaluated and at what place.         

            Dr. Jagdish C. Mehta, Coordinator of the Course welcomed the Chief Guest and congratulated the participants on successful completion of the Course.

            Prof. S.K.Tomar, Honorary Director, Human Resource Development Centre emphasised the importance of these type of training courses for the skill and padagogical improvements among the faculty of  the higher learning institutions. 

            During the 7 days, participants were made aware about the role of various stakeholders that can play in enhancing the  Gross Enrolment Ratio  in Higher Education Institutions.

            Prof. N.S Mavi, Prof. Khushvinder Singh, Prof. Kuldeep Puri, Prof.S.P. Malhotra, Prof. Amit Kauts, Dr.   Jayanti   Dutta,   and Prof. Tulsi were some of the eminent resource persons of the said course.