एनहांसमेंट रिकैलकुलेशन के मुद्दे पर हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कानफिड्रेशन की एचएसवीपी के साथ बैठक संपन्न: एचएसवीपी का 30 नवम्बर तक जिलेवार एक-एक सेक्टर की रिकैलकुलैशन का वादा

चण्डीगढ़, 20/11/2019

एनहांसमेंट रिकैलकुलेशन के मुद्दे पर हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर्स कानफिड्रेशन की राज्य कार्यकारिणी की एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक समेत बङे अधिकारियों से पंचकुला स्थित मुख्यालय में आज बैठक संपन्न हो गई है।

बैठक में कानफिड्रैशन के राज्यभर से आये 51 सदस्यों ने भाग लिया वहीं की हरियाणा शहरी प्राधिकरण की तरफ से मुख्य प्रशासक, चीफ कन्ट्रोलर अॉफ फाईनेंस, प्रशासक मुख्यालय टीम सहित मौजूद रहे।
बैठक के बाद कानफीड्रैशन का नेतृत्व कर रहे राज्य संयोजक यशवीर मलिक ने बताया कि बैठक में कान्फिड्रैशन की माँग पर प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों ने वादा किया है कि राज्य के प्रत्येक जिले से एक – एक सेक्टर की रिकैलकुलैशन हर हाल में 30 नवम्बर तक पूरी कर ली जायेगी। इस संबंध में मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के प्रशासकों को आवश्यक लिखित निर्देश कल जारी कर दिये जायेंगे, इसके साथ ही निर्देशों को प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी डाल दिया जायेगा। अधिकारियों ने कहा है कि इन सेक्टर्स की रिकैलकुलैशन को नमूने के तौर पर लिया जायेगा जिन्हें नई पोलिसी के अनुसार बिन्दुवार जाँच-परख करके अगले पाँच दिनों में यानि 5 दिसम्बर तक फाईनल कर दिया जायेगा। यह पूरी प्रकिया संबंधित सेक्टर की वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर पूरी की जायेगी।वेलफेयर एसोसिएशन के जायज अॉब्जेकशन पर प्राधिकरण को संज्ञान लेना होना। उच्चाधिकारियों ने कहा है कि अगर दस दिनों के अंदर संबंधित जिला प्रशासक रिकैलकुलेशन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि रिकैलकुलैशन की प्रक्रिया की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, उन्हें आज की बैठक की पूरी रिपोर्ट आज शाम को सौंप दी जायेगी।
अधिकारियों ने बैठक में कान्फीड्रैशन की अन्य माँग मानते हुए कहा है जिन लोगों के मोर्टगेज, कम्पलीशन आदि काम रुके हुए हैं ,उन्हें कल खोल दिया जायेगा, खरीद बेच को छोङकर अन्य सभी कार्य निर्बाध रुप से शुरु हो जायेंगे जिन्हें रिकैलकुलैशन प्रक्रिया पूरी होने तक बिना रुकावट जारी रखा जायेगा।

मलिक ने बताया कि प्राधिकरण ने कान्फीड्रैशन की उस माँग को भी मान लिया है जिसमें यह कहा गया था कि एनहांसमेंट के आदेश में अगर उच्च न्यायलय ने 15 फीसदी ब्याज भुगतान के निर्देश शामिल नहीं किया है नई पोलीसी के सेक्शन 28 के तहत ब्याज राशि सेक्टरवासियों से नहीं वसूली जा सकती। इससे संबंधित निर्देशों को भी रिकैलकुलैशन अब शामिल किया जायेगा। अकेले इस ब्याज राशि के भुगतान से बचाव से ही सेक्टरवासियों को बङी आर्थिक राहत मिल सकेगी।
इन सैंपल कैलकुलेशन के आधार पर ही फिर प्रदेशभर के सभी सेक्टर्स की रिकैलकुलेशन की जायेगी।

इस संबंध में बातचीत के दौरान श्री मलिक ने बताया कि अगर प्राधिकरण आज की बैठक में निर्धारित समय में रिकैलकुलैशन करने में विफल रहता है तो कान्फीड्रैशन 15 दिसम्बर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक करके आन्दोलन को तेज कर देगा। बैठक में हिसार से राजकुमार रेड्डु, इन्द्रसिंह मलिक, बलवान सिंह, जीन्द से सतबीर सिंह, दिनेश रोहिल्ला, मनोज, किशोर कुण्डू, पंचकुला से बलवान सिंह, भानू शर्मा, के.के. जिन्दल, अविनाश मलिक, रचना रामपाल, सोनीपत से रान्जेद्र राठी पानीपत से आर एम मलिक समेत राज्यभर से कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे।

Chandigarh, Nov 18 Haryana Government has decided to create a dedicated new department namely Department of Global Cooperation and Engagement in order to streamline and provide focus to various initiatives taken by the state government for the promotion of investment, employment for Haryana youth and welfare of Non Resident Indian (NRI)/Person of Indian Origin (PIO).

Haryana Government has decided to create a dedicated new department namely Department of Global Cooperation and Engagement in order to streamline and provide focus to various initiatives taken by the state government for the promotion of investment, employment for Haryana youth and welfare of Non Resident Indian (NRI)/Person of Indian Origin (PIO).

          A decision to this effect was taken in the meeting of State Cabinet which met under the Chairmanship of Chief Minister, Mr Manohar Lal here today.

          The department will also work to enhance international cooperation with provinces of foreign countries and engagement with cities under the sister provinces and twin cities programmes of Ministry of External Affairs, Government of India.

          The new department will deal in formulation of country wise strategies for promotion of investment, employment in the state, education and skill development and promotion of Haryanavi culture and welfare of Haryanavi diaspora, participation at bilateral and multilateral fora with the objective of pursuing issues of interest to the state involving cooperation in public and private sector organization. Apart from this, the department will deal in participation in bilateral working groups with a view to promote state’s interest in foreign countries in the area of trade and investment both in-bound and out-bound in consultation with Ministry of External Affairs.

          The department will also maintain liaison with Indian Missions abroad/Ministry of External Affairs/ foreign missions at New Delhi on matters pertaining to Haryana with regard to investment, employment, education, skill development, and culture and NRI/PIO affairs. Besides this, it will also work for development of global country wise marketing and communication strategies to ensure strong links with Haryanavi diaspora.

          Haryana is recognized as one of the preferred investment destinations in the country and has remained in the forefront of foreign direct investment in the country during the last 5 years. It has emerged as one of the largest automobile hubs in the country and is emerging as base for the knowledge industry. Haryanavi diaspora has a strong presence across countries like UK, USA, Canada, Australia and New Zealand. Apart from many State level MOUs with other countries and their provinces, many cities of Haryana have already signed twin city MOUs.