महाराष्ट्र में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अनुशंसा पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की अनुशंसा पत्र पर मुहर लगा दी है. साल 1980 के बाद महाराष्ट्र में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते हुए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा वाली एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी थी. 

दिल्ली:

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की अनुशंसा पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की अनुशंसा पत्र पर मुहर लगा दी है. साल 1980 के बाद महाराष्ट्र में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है. महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते हुए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा वाली एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी थी.

राजभवन की ओर से घोषणा के अनुसार, ‘महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बात से संतुष्ट हैं कि चूंकि राज्य सरकार को संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता. उन्होंने इस बाबत संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद आज एक रिपोर्ट दाखिल की है.’

इससे पहले राजभवन के सूत्रों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के कयास को खारिज कर दिया था, इसके महज एक घंटे बाद ही यह अनुशंसा की गई है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि राजभवन ने इस तरह की अफवाहों को हवा दी थी.

राज्यपाल का यह निर्णय ऐसे समय आया है, जब राकांपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और मंगलवार रात 8.30 बजे तक इस बाबत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था.

मालूम हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी+शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों के बीच हुई लड़ाई के चलते सरकार नहीं बन पाई. इसके बाद राज्यपाल कोश्यारी ने नंबर एक पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसके बाद राज्यपाल ने बारी-बारी से नंबर दो शिवसेना और नंबर तीन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन ये दोनों भी बहुमत का आंकड़ा जुटाने में असफल रहे हैं. इसके बाद राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दी थी. विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं.