कोरल,
पंचकूला, 15 अगस्त-
हरियाणा के स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज पंचकूला सेक्टर 5 स्थित परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न जिलों के लिये खरीदी गई बेसिक लाईफ सेविंग 15 एंबुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर जिला के 7 स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और 11 सेना अधिकारियों व सैनिकों की युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की मुबारबाद दी। उन्होंने देश को आजाद करवाने व आजादी को बरकरार रखने के लिये अपने जीवन का बलिदान देने वाले सभी जाने अनजाने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, अश्फाक उल्ला खां, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहित देश पर आहूत होने वाले हजारों बलिदानियों को हम हमेशा याद करते रहेंगे। देश के सामाजिक एवं राजनैतिक उत्थान में डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक राष्ट्रभक्तों की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि दुनिया की प्राचीनतम संस्कृति भारत भूमि को आजाद हुए आज 72 साल हो चुके हैं। इस कालखंड में आपने अनेक प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा होगा, परन्तु देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। श्री मोदी ने दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देश के मान, सम्मान और उत्थान के साथ कभी समझौता नही किया। देश के आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षाचक्र को मजबूत करने के लिए न केवल बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों से लगती विदेशी सरहदों का मामला सुलझा दिया है बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए शत्रुओं को मुहंतोड़ जवाब भी दिया है।
विज ने कहा कि भारत के इतिहास में यह स्वर्णिम अवसर रहा है जब जम्मू-कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि 1949 में दी गई धारा 370 की व्यवस्था के दुष्परिणामों को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह ने इसे समाप्त करने का साहसिक निर्णय लिया है। इस फैसले से श्री मोदी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ होने की संकल्पना को बल मिला है, जिससे देश नवभारत के निर्माण की ओर अग्रसर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समावेशी विकास के लिए सरकार ने फाईव पी फॉमूले पर काम किया है। इसमें पीपल, प्रोसपेरिटी, पीस, पार्टनशिप तथा प्लानेट (प्राणीमात्र) पर आधारित विकास की प्राथमिकता शामिल है।
उन्होंने कहा कि भारत के मिशन चंद्रयान-2 और अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में मारक क्षमता हासिल करने से देश को विश्व की महाशक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है जोकि हमारे लिए गौरव का विषय है। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतोद्य के सिद्धांत पर चलते हुए ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी आयोग का गठन किया। आजादी के बाद पहली बार लिए गए इस बड़े फैसले में ओबीसी आयोग को भी एससी-एसटी आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। ‘आयुष्मान भारत’ योजना के तहत सभी योग्य लोगों को समान उपचार की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण, यातायात की सुगमता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया है। सरकार द्वारा राज्य को ‘गरीबी मुक्त’ बनाने के लिए युवाओं को ‘शिक्षा एवं रोजगारयुक्त’ बनाया जा रहा है। इतना ही नही, प्रदेश को ‘रोग मुक्त’ करने के लिए जनता को ‘उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधायुक्त’ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए है। इसके तहत वर्ष 2025 तक बच्चों को कुपोषण मुक्त करने तथा वर्ष 2030 तक प्रदेश के किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के उपराष्ट्रपति ने सरकार को पहली बार ‘आऊटलुक पोषण’ पुरस्कार से सम्मानित किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सैनिकों के सम्मान के लिए ‘वन रैंक, वन पैंशन’ तथा सुचारू बाजार व्यवस्था के लिए एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की व्यवस्था लागू की है। देश में जीएसटी लागू करने के लिए वस्तुओं पर पहले से लगे 14 प्रकार के टैक्सों को हटाया गया है। केन्द्र सरकार की एक नई योजना के तहत व्यापारी वर्ग में छोटे दुकानदारों, खुदरा विक्रेताओं एवं स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हजार रुपए मासिक पैंशन देने की योजना को स्वीकृति दी है। किसानों की खुशहाली के लिए उनकी फसलों के समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा तक की वृद्धि की है, जिसको 2022 तक बढ़ाकर दोगुणा करने का लक्ष्य है। किसानों की समृद्धि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6 हजार रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इतना ही नही ‘सॉयल हैल्थ कार्ड’, ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई’ योजना शुरू की है तथा ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत राज्य के 8.50 लाख किसानों को 1935 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है।
विज ने कहा कि हरियाणा की धरती से सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद तथा क्षेत्रवाद रूपी कलंक को मिटाने के लिए ग्रुप सी एवं डी की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। राज्य में कर्मचारी भर्ती प्रक्त्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाकर करीब 70 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है तथा करीब 30 हजार नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए है। इसके साथ ही राज्य में एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 नए विश्वविद्यालय तथा 52 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गये, जिनमें 31 महिला महाविद्यालय खोले गए हैं। हमने एक्सटेंशन लैक्चरार का मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 57 हजार रुपए कर दिया। राज्य में निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ 990 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 14 व्यावसायिक कोर्स शुरू किये हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को 150 किलोमीटर तक फ्री बस पास सुविधा दी गई है। लड़कियों की सुरक्षित यात्रा के लिए 181 रूटों पर महिला बस सेवा शुरू की है। सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाएं गए हैं। इसके चलते कुरूक्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ‘श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय’, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय तथा बाढसा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अलावा पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान तथा रेवाड़ी जिले में प्रदेश का पहला एम्स बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई हैं। प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज तथा 6 नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है तथा 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। पहली बार राज्य के सरकारी अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, हिमो-डायलिसिस तथा कैथ-लैब की आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई है। राज्य के 60 चिकित्सा केन्द्रों को एनक्यूएएस एवं एनएबीएच प्रमाणित करवाया गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते स्वास्थ्य मानकों में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। इसके लिए नीति आयोग ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे तेज गति से सुधार करने में हरियाणा को पहला स्थान प्रदान किया है। आयुष्मान भारत योजना के सफलतापूर्वक संचालन में भी हरियाणा को देश में अव्वल स्थान मिला है। इसके तहत प्रदेश के करीब 15 लाख से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक की फ्री वार्षिक चिकित्सा सुविधा के दायरे में लाया गया है। सरकार द्वारा सोनीपत के राई में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। खेल सबके लिए के नारे को चरितार्थ करने हेतु प्रदेश में अभी तक 1025 से अधिक ‘व्यायाम एवं योगशालाएं’ तथा 440 खेल नर्सरियों का निर्माण करवाया है। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11293 खिलाडियों को कुल 425 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की है। नई खेल नीति के तहत खिलाडियों की योग्यतानुसार 45 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाडियों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके अलावा शहीदों की याद में प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये पुरस्कार की राष्ट्रीय कुश्ती दंगल व कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ‘म्हारा गांव, जगमग गांव’ योजना के तहत बिजली चोरी न करने और समय पर बिल भरने वाले राज्य के 3950 गांवों को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा कि चैधरी छोटूराम के नाम पर ‘‘दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय’ योजना के तहत 3 से 10 हजार आबादी वाले 1,700 गावों के विकास पर 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। राज्य के 1830 गांवों में ग्राम सचिवालय बनाए गए है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण‘के तहत अभी तक 32,480 मकान बनाये गये तथा 6971 मकान निर्माणाधीन है। इन पर 513 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत वर्ष 2022 तक 2,44,849 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अभी तक 14,234 मकान बनाये जा चुके है तथा 3,584 मकान निर्माणाधीन है। हरियाणा को देश का पहला ‘कैरोसीन मुक्त, एलपीजी युक्त’ राज्य बनाया है और 8.84 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं को कैशलेस ट्रांजैक्शन फैस्लिटी उपलब्ध करवाने के लिए पायलट प्रोजैक्ट पंचकूला से शुरू किया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में दशकों से अधूरे पड़े 135.65 किलोमीटर लम्बे कुण्डली-मानेसर-पलवल के शेष भाग का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है। केएमपी एक्सप्रैस-वे के किनारे 5566 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाईन बनेगी, जिसमें 14 नये रेलवे स्टेशन बनेंगे। सरकार की र्नइ ‘उद्यम प्रोत्साहन नीति’ से प्रदेश में 62 हजार से अधिक उद्योग स्थापित हुए है। इनसे प्रदेश में लगभग 34 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतनमान में 52 से 72 प्रतिशत तक की वृद्घि की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक की है। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के 292 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी भी दी गई है। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनावों में किए गए वायदों से बढकर काम किया है। बुजुर्गों के सम्मान भत्ते को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही प्रेस नीति की शर्तें पूरे करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों, लोकतंत्र सेनानियों, हिन्दी आंदोलनकारियों को 10-10 हजार रूपये मासिक पैंशन दी है। पूर्व मेयर को 2500 रुपये, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर तथा पूर्व नगर परिषद प्रधान को 2000 रुपये तथा पूर्व सरपंच को एक हजार रुपये मासिक पैंशन देनी शुरू कर दी है तथा नम्बरदारों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है।
इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इंडो तिब्बत बोडर पुलिस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा महिला पुलिस व गृह रक्षिका टुकड़ियों सहित कुल 13 टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। मार्च पास्ट के एनसीसी सीनियर विंग में राजकीय महाविद्यायल सेक्टर 1 की एनसीसी सीनियर डिविजन टुकड़ी ने प्रथम रही।
राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-14 की टुकड़ी ने द्वितीय, सीनियर वर्ग में हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने तृतीय स्थान हासिल किया।
इसी प्रकार मार्च पास्ट के जुनियर वर्ग में एनसीसी जुनियरस लड़कों की टुकडी ने प्रथम, एनसीसी जुनियरस लडकियों की टुकडी ने द्वितीय और बीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12 की टुकडी ने तृतीय स्थान हासिल किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्काई स्कूल सेक्टर 21 के बच्चों के देश भक्ति एक्शन सोंग को प्रथम, सार्थक स्कूल सेक्टर 12 की छात्राओं के हरियाणवी नृत्य को द्वितीय व सेंट सोल्जर स्कूल सेक्टर-16 राजस्थानी लोक नृत्य को तृतीय पुरस्कार हासिल हुआ। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सेक्टर 12 स्थित शहीद स्मारक पर देश के शहदों को पुष्पांजलि भेंट की और उनकी कुर्बानी का नमन किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले बच्चों की मिठाई के लिये 5 लाख रुपये तथा शुक्रवार के अवकाश की घोषणा भी की। इस अवसर पर कालका की विधायक श्रीमती लतिका शर्मा, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, पुलिस उपायुक्त दीपक गहलावत, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम ममता शर्मा, नगराधीश गगनदीप सिंह, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशु सिंगल, भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, महामंत्री हरेंद्र मलिक, विमुक्त जाति आयोग के सदस्य जसमेर सिंह बंजारा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, पूर्व सेनाधिकारी और शहरवासी उपस्थित रहे।
